चुरे संरक्षणको नाममा ५ करोड अनियमितता भएको आन्तरिक प्रतिवेदन

२५ भदौ, जनकपुरधाम । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको जनकपुरधामस्थित कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चुरे संरक्षणका लागि छुट्याएको बजेटमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

समितिका बोर्ड सदस्य शशीकुमार शर्माले तयार गरेको आन्तरिक प्रतिवेदनमा चुरे संरक्षणको नाममा करिब ५ करोड २४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

शर्माले २०८० को ८ देखि १४ पुससम्म स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययन गरी २० पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उपसचिव शिव पोखरेल संरक्षण विकास समितिको जनकपुरधाम कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइको प्रमुख रहेका बेला सञ्चालन नभएका कार्यक्रमहरूको फर्जी कागजात पेश गरी भुक्तानी दिएको, स्वीकृति विपरीतका योजनाहरु सञ्चालन गरी अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ ।

जनकपुरधाम इकाइमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चालु र पुँजीगत खर्चका लागि ३९ करोड ८९ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको थियो । जसमा १५० वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरी बनाइएको एक्टिभिटी प्रोफाइलमा उल्लेख छ ।

एक्टिभिटी प्रोफाइल अनुसार तत्कालीन सब-इन्जिनियर रामईश्वर साहले १०३ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको प्रतिवदनमा उल्लेख छ । जसमा २५ करोड २७ लाख ५९ हजार २७३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, उनले सम्पन्न गरेका कतिपय योजनाहरू कार्यक्रम प्रोफाइलमा समावेश नरहेको दाबी प्रतिवेदनमा छ ।

प्राविधिक सहायक कृष्णा साहले २८ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ५ करोड ५७ लाख ३८ हजार २ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको छ । रेञ्जर रामनाथ चौधरीले १९ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा १ करोड २८ लाख १६ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार एक्टिभिटी प्रोफाइलका आधारमा कार्यक्रममा ३२ करोड २ लाख ९३ हजार ८९५ रुपैयाँ ५१ पैसा खर्च भएको देखिन्छ । जसमा ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी वापत १ करोड २८ लाख ८ हजार ५५५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कार्यक्रम र कन्टिन्जेन्सी खर्च जोड्दा ३३ करोड ३० लाख २२ हजार ४ सय ५१ रुपैया खर्च भएको देखिन्छ । तर ५ करोड २४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राज्य कोषमा बाँकी देखिनुपर्नेमा नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरूमा ९९ प्रतिशत खर्चको दाबी गरिएको छ । तर त्यस अनुसार खर्च विवरण नदेखिएको शर्माले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

अर्कै पोखरीको फोटो र फर्जी बिल पेश गरेर २८ लाख भुक्तानी

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा धनुषाको मिथिला नगरपालिका-७ ढल्केबरमा ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज कार्यक्रमको नाममा दुईवटा पोखरीको फर्जी बिल पेश गरी २८ लाख रकम लिएको दाबी प्रतिवेदनमा छ ।

एक्टिभिटी प्रोफाइलको ५ नम्बर कार्यक्रम अनुसार रामकुमार महतो अध्यक्ष रहेको औरही तटबन्ध गल्छी तथा पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिलाई १४ लाख १५ हजार ६५५ रुपैयाँ ६६ पैसा रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

यस्तै एक्टिभिटी प्रोफाइलको ३३ नम्बर कार्यक्रममा समावेश गरिएका ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज कार्यक्रममा त्यही छेउमा होमप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहेको औरही तटबन्ध गल्छी तथा पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिलाई १४ लाख ५ हजार ३६८ रुपैयाँ ६७ पैसा रकम भुक्तानी गरिएको एक्टिभिटी प्रोफाइल र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बोर्ड सदस्य शर्माको छानबिन प्रतिवेदनमा अन्य कार्यालयबाट निर्माण भइसकेको दुबै पोखरीको तस्वीर राखेर फर्जी बिल भरपाइ तयार गरी रकम भुक्तानी गरेको दाबी गरिएको छ । आफ्नो प्रतिवेदनमा शर्माले यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा स्वीकृत कार्यक्रमको शीर्षक भन्दा बाहिर गएर र विना कुनै संशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ धर्मवानटोलमा जलाध नदीको किनारामा छठीघाट र मिथिला नगरपालिका-१० माथिल्लो वडहरी खोला फुटबल ग्राउण्ड नजिक खोलाको पश्चिम किनारामा निर्माण गरिएको कार्यक्रम स्वीकृत शीर्षकमा उल्लेख गरिएको स्थानभन्दा फरक तरिकाले सञ्चालन गरिएको छ ।

यसैगरी रातु नदी प्रणाली अन्तर्गत मिथिला नगरपालिका १० को माथिल्लो वडहरी खोलामा फुटबल ग्राउण्डको पूर्वपटी, खोलाको पश्चिम किनारामा गल्छी पहिरो कार्यक्रम चेक ड्याम लगाइएको छ । जुन स्वीकृत कार्यक्रमको शीर्षकमा समावेश गरिएको छैन भने एक्टिभिटी प्रोफाइलमा पनि समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा छ ।

सर्लाहीको लखनदेही नदी प्रणाली अन्तर्गत चक्रघटा गाउँपालिका वडा नं. २ बेल्ही नदी किनारा स्थिरीकरण कार्य लागत इस्टिमेट र खर्च विवरण अनुसारको कार्य फिल्डमा नभएको प्रतिवेदनमा दाबी छ ।

प्रतिवेदनमा इकाइले कार्यसम्पन्न पश्चात रकम भुक्तानी गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ र कार्यसम्पन्नको सिफारिस वडा कार्यालयबाट लिनुपर्नेमा सो कागजातहरू विना नै भुक्तानी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कार्यालयको गाडी थन्क्याएर वर्षभरि भाडाको गाडी प्रयोग गरी रकम दुरुपयोग गरिएको र आवश्यकता भन्दा बढी संख्यामा सुपरभाइजरको रूपमा आफन्तलाई राखेर पैसा भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ ।

धेरै कार्यक्रम विधि प्रक्रिया मिचेर गरेको दाबी

परामर्श शीर्षकमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा प्रक्रियाविना इन्जिनियर अमर साह र जागिरबाट अवकाश कर्मचारी ओभरसियर काशीप्रसाद साहलाई मिलोमतो तरिकाले भर्ना गरी ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी प्रतिवेदनमा छ ।

यस्तै फलफूल बिरुवा खरिद र वितरण शीर्षकमा २० लाख विनियोजन भएकोमा नकटाझिज नर्सरी, लालबन्दी सरकारी नर्सरी र केही प्राइभेट नर्सरीबाट बिरुवा खरिद गरिएको भनिए पनि उपभोक्तालाई वितरण नगरिएको र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सो खरिद गरेको बिरुवा वितरणको बेरुजु निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रमुख शिव पोखरेल असोज २०८० मा बृहत्तर जलाधार आयोजना उदयपुरमा सरुवा भएका छन् । त्यस बेलाका अरु कर्मचारी पनि अन्यत्र सरुवा भइसकेका छन् ।

बोर्ड सदस्य शर्माले सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न माग समेत गरेका छन् ।

बोर्ड अध्यक्ष भन्छन्- आन्तरिक प्रतिवेदन हो

२०८० को फागुन पहिलो साता बोर्डमा बुझाएको प्रतिवेदन उपर छानबिन गरिरहेको बोर्डका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले बताए ।

‘त्यो बोर्डको आन्तरिक प्रतिवेदन हो । त्यसमाथि हामीले छानबिन गरिरहेका छौ । बोर्ड सदस्यले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कतिपय व्यक्तिगत कुरा पनि हुन्छन् । प्रतिवेदन अनुसार आधार प्रमाण पनि चाहिन्छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार बोर्डले यस्ता आन्तरिक प्रतिवेदनहरु तयार गरिरहन्छ ।