ठगीबाट श्रमिक जोगाउन खोलिएको बोर्डले दिएकै तालिममा अनियमितता

२९ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले जम्मा गरेको पैसाबाट वैदेशिक रोजगार बोर्ड सञ्चालनमा छ । बोर्डले श्रमिकको पैसालाई श्रमिकको राहत, उद्धार तथा स्वास्थ्योपचारका कार्यक्रममा बढाउँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सचेता फैलाउने काम समेत बोर्डकै हो । विदेश जाने श्रमिक नठगिउन्, समस्यामा नपरुन्, समस्यामा परेको खण्डमा तत्काल उद्धार गर्न सकियोस् भन्ने परिकल्पना सहित बोर्ड स्थापना भएको हो ।

श्रमिकलाई ठगिनबाट जोगाउने बोर्डले सिपमूलक तालिमका नाममा अनियमिता गरेको पाइएको छ । श्रम मन्त्रालयले नै गठन गरेको सरकारी समितिले नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रिया मिचेर अघि बढिरहेको दाबी गरेको हो ।

सिपमूलक तालिम सञ्चालनमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्नुका साथै व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले नै छानबिन गरेको थियो ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुकलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लगभग २० हजार जनालाई तालिम प्रदान गरेको थियो । त्यसका लागि बोर्डले करिब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

यो चालु आवमा ७ हजार जनालाई तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य बोर्डको छ । त्यसका लागि बोर्डले २५ करोड छुट्याएको छ । तर, त्यस्तो तालिम सञ्चालनमा कानुनी प्रक्रिया मिच्नेदेखि विभिन्न खालका अनियमितता देखिएका हुन् ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारका लागि ३ सय ९० घण्टाको सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बोर्डले गत आव देशभरिका ६ सय १७ संस्थाबाट तालिम प्रदान गरेको थियो । तर, त्यसरी प्रदान गरिएको तालिम, उनीहरूले सिकेको सिपको ‘भ्यालिडेसन’ तथा तालिम लिएकाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गए/नगएको विषयमा सरकारी निकायबाटै प्रश्न उठेको हो ।

तालिम प्रदान क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग तथा श्रम मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न विषयमा अनियमितता औँल्याएको हो । समितिले १९ बुँदामा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले औँल्याएका अनियमितता

बोर्डले तालिम सम्बन्धी तोकिएको काम, कर्तव्य बमोजिम तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा स्वीकृति तथा अनुगमन सम्बन्धी पर्याप्त कार्य नगरेको देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३९ ले तालिम दिने संस्था दर्ता गर्न योग्यता तोक्ने, तालिमको पाठ्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृति गर्ने र अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था छ ।

तर, तालिम सञ्चालन क्रममा पाठ्यक्रम तर्जुमा स्वीकृति तथा तालिम प्रदायको अनुगमन सम्बन्धी पर्याप्त कार्य नगरेको पाइएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना तयार गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, बोर्डले तालिमका लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तर्जुमा गरी अधिकारप्राप्त अधिकारी सचिवबाट स्वीकृति नगरेको पाइएको हो ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार तालिम आवश्यकता पहिचान प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद कार्य गरेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३० मा सिपमूलक तालिम लिनुपर्दा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बोर्डले तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सीटीईभीटी/एनएभीटी जस्ता नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्था र उक्त संस्थासँग आबद्ध संस्थासँग तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा पत्राचार नगरी तालिम दिएको पाइएको हो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस) मा आबद्ध नदेखिएका संस्था नविकरणका लागि अनुगमन नभएको समेत समितिले आँैल्याएको छ ।

तालिमको क्षेत्र र विषय समेत परिवर्तन/संशोधन नगरी फरक प्रकृतिका तालिम समेटेको जनाइएको छ । समितिले मागका आधारमा विश्लेषण गरी अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पासपोर्ट अनिवार्य नगर्दा र तालिम सञ्चालन हुने स्थान संख्या सहभागी सम्झौतापछि बिडरले नै खोज्नुपर्ने हुँदा तथा खाजा खर्च पनि प्रदान गरिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने वर्ग नै तालिममा सहभागी हुन्छन् भन्ने सुनिश्चित नभएको जनाएको छ ।

कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६८ को दफा ५ (घ) मा सचिवालयले विभागबाट प्राप्त माग विश्लेषण गरी आवश्यक सिप र गन्तव्य मुलुक सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, वैदेशिक रोजगार विभागबाट माग विश्लेषण नभएको र सरकारी तालिम केन्द्रहरूसँग समन्वय नभएको जनाएको छ । विभागको माग र गन्तव्यको आधार तथा सीटीईभीटी/एनएभीटी सँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम तथा क्षेत्र तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६८ को दफा २१ मा लागत अनुमान स्वीकृति गर्दा ३ करोड रुपैयाँसम्म अनुमान कार्यकारी निर्देशक र त्यसभन्दा बढीको लागत अनुमान बोर्डबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, करिब २५ करोडको लागत अनुमान कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृति गरेको देखिएको समितिको छानबिनले देखाएको छ । समितिले कानून बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिई अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

७ करोडभन्दा बढीको बोलपत्र बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान दिइने तालिम ६ महिनासम्म भए राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने उल्लेख छ । तर, उनीहरूको स्किल टेस्ट र त्यसको प्रमाणपत्र नदेखिएको जनाएको छ ।

समितिले गरेको छानबिन क्रममा प्रचलित कानुनी व्यवस्था वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदानकर्ताको कोषको सुरक्षा तथा योगदानकर्ता तथा निजहरूको परिवारको कल्याण र सुरक्षा तथा कोषको दिगोपन जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर विश्लेषण गरेको थियो ।

कोषको उचित परिचालन योगदानकर्ताको हित एवं पारिवारिक सुरक्षा लगायत विषयमा उच्च प्राथमिकता निर्धारण गरी बोर्डले कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले बोर्डलाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने जनाउँदै कार्यतालिका बनाइ कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

बोर्ड भन्छ- कतिपय सुझाव अप्रासंगिक

समितिको प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयन गर्न सोही अनुसार आफ्ना कार्ययोजना अघि बढाउन श्रम मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले भने समितिको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा औँल्याएका कतिपय विषय अनावश्यक छन् ।

ती अधिकारीले प्रतिवेदनका सबै बुँदा गलत नभए पनि कतिपय सुझाव अप्रासंगिक रहेको बताए । छानबिन समितिले तालिमको प्रकृतिभन्दा फरक विषय (जस्तै, प्रिडिपार्चर ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ) लाई समेत जोडेर निष्कर्ष निकालेको बोर्डको बुझाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन आरोपबारे, हाल बोलपत्र नभई परामर्शदाता छनोटको प्रारम्भिक चरणमात्र भएको उनको भनाइ छ । लागत अनुमान गुरुयोजना अन्तर्गत प्याकेजिङ गरी अधिकार सीमाभित्रै गरिएको दाबी उनको छ ।

तालिमपछि स्किल टेस्ट राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिष्ठानले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएको जानकारी सहित पत्र बोर्डलाई पठाएको छ ।

स्किल टेस्ट गर्न नसक्ने जनाएपछि बोर्डले सीटीईभीटीलाई पत्राचार गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

छानबिन प्रतिवेदनका सुझाव अनुसार आवश्यक सुधार सहित प्रक्रिया अघि बढाउने बोर्डको तयारी छ ।