संविधान निर्माणका लागि ३० अर्ब खर्च

८ माघ, काठमाडौ । राजनीतिक दलहरुको अडानले संविधान जारी गर्ने जति लम्बिदैछ, संविधानकै नाममा राज्यकोष खर्च उति खापिदैछ ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ यता भएका दुइटा संविधानसभा निर्वाचन र सभासद्का लागि तलबभत्ता लगायतका शीर्षकमा अहिलेसम्म ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा मात्रै करिब २२ अर्ब खर्च भयो, नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

पहिलो निर्वाचनमा ८ अर्ब र दोस्रोमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता राज्यले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता लगायत ६ सय १ सभासदका लागि वाषिर्क करिब एक अर्बको दरले हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च ब्यहोरिसकेको छ । यसमा तलबभत्ता मात्र नभएर सञ्चार, औषधोपचार, घरभाडा, इन्धन अनुगमन, सेवा र परामर्श, भ्रमणजस्ता विविध खर्च पनि जोडिएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानसभा र ब्यवस्थापिका संसदका लागि एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सभासदको मासिक तलबभत्ता ३५ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ । उनीहरुले तलबबाहेक अरु सुविधा पनि पाउँछन् । सवै सुविधा जोड्दा एक एउटा सभासदको खर्च मासिक एक लाख रुपैयाँ पुग्ने अर्थस्रोतले बताएको छ ।