‘गुठी विधेयक पुनर्लेखन गरौं’

वापपन्थीको झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ । सरकारले जे प्रस्ताव लगे पनि संसदबाट पारित हुने अवस्था छ भन्ने बुझाइ मान्छेहरूमा छ । यद्यपि यो सही होइन । नराम्रो कुरा छ भने त आफ्नै पार्टीकाले पनि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

गुठी संस्थान ०२१ सालमा जन्मियो । त्यतिबेलादेखि निरन्तर रुपमा यसले राजनीतिक रंग पाइरहेको छ । नेताहरूले गुठीको विरोधमै बोल्ने गरेका छन् । जस्तो पशुपतिको गुठी फटकशीलामा छ । त्यो गुठी रैकर हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेस, पूर्वनेकपा (एमाले), पूर्वमाओवादी नेताहरूले बोल्दै आउनुभएको छ । नेताहरूका यस्ता धारणाले गर्दा पनि गुठीको विषयमा के हुन्छ भनेर मान्छेहरूले चनाखो भएर हेर्ने गरेका छन् ।

विसं. ०२१ सालमा बनेको गुठी सम्बन्धी ऐन यसबीचमा एकाध पटक संशोधन भए । तर, गुठीको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने गरी संशोधन भएन । अहिले संसदमा विधेयक दर्ता हुनु भनेको गुठीलाई सम्वर्द्धन गर्ने कानून बनाउने, गुठीप्रतिको गलत धारणा चिर्ने अवसर पनि हो । तर, सरोकारवाला, गुठीका विज्ञहरूले हेर्दा विधेयकका व्यवस्थाहरुले अझै सशंकित बनायो ।

गुठीबारे गलत बुझाइ

गुठी भनेको सरकारको लगानीविनै चलिरहेको व्यवस्था हो । शुरुका केही वर्ष वाहेक गुठी संस्थानका लागि सरकारले लगानी गर्नु परेको छैन । लामो समयदेखि संस्थानलाई सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपरेको छैन ।

आफै चलिरहेको संस्था भए पनि मूर्त–अमूर्त सम्पदा संरक्षणमा गुठीको ठूलो योगदान छ । लिच्छवीकालमै गुठी बलियो भएको देखिन्छ । समाज, धर्म, अध्यात्ममा गुठीको ठूलो योगदान छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मान्छेहरूमा एक किसिमको अलमल भयो । नयाँ व्यवस्थामा धर्मले मान्यता नपाउला कि भन्ने द्विविधा थियो । त्यतिखेरको अर्थ विभाग र मालपोत कार्यालयले समान्य रुपमा हेरे । जसोतसो चलाए ।

विसं. ०२१ सालमा गुठी संस्थान जन्मिँदा धेरै गुठीहरू लोप भइसकेका थिए । संस्थान अन्तर्गतको गुठी लगत तथा तहविल कार्यालयमा अहिले पनि पोकाका पोका फायलहरू छन् । २००७ देखि ०२१ सालसम्म अध्ययन हुन नपाएका, टुँगो लाग्न बाँकी रहेका गुठीका फायलहरु हुन् ति ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरोकारवालाद्वारा गुठी विधेयकको विरोध, पुनर्विचार गर्न माग

संस्थान जन्मिएपछि पनि उसले राजगुठी मात्रै हेर्‍यो, निजी र छुट गुठी हेर्दै हेरेन । ऐनमा उल्लेख हुने बाहेक केही भएन । पछिल्लो समयमा छुट गुठीलाई पनि अमानत/राज गुठी बनाइयो । कतिपय मान्छेमा राजाले स्थापना गरेका गुठी नै राज गुठी भन्ने भ्रम छ । तर, राज गुठी र अमानत गुठी भनेको एउटै हो ।

कुनैबेला राजाले स्थापना गरेको गुठीलाई श्री ५ गुठी बन्दोवस्ती अड्डा भन्नेले हेथ्र्यो । राणाले स्थापना गरेका गुठीलाई श्री ३ गुठी बन्दोवस्ती अड्डाले हेथ्र्यो । गुठी संस्थान स्थापना भएपछि श्री ५, श्री ३ अड्डाले हेर्ने र निजीरुपमा स्थापना भएर सञ्चालन हुन नसकेका गुठीहरु पनि संस्थान अन्तर्गत आए ।

मुलुकी ऐन, २०१९ ले आफ्नो हक छोडेर देवस्वका लागि अर्पण गरिसकेको सम्पत्ति देवस्व ठहर्छ भनेको छ । तर, समय समयका सरकारले निजी गुठीलाई निजी सम्पत्ति सरह ठान्दा धेरै निजी गुठी लोप भए । गुठीको जग्गा सट्टापट्टा गरेर लोप गरियो । काठमाडौंको महँगो जग्गा त्यति नै कुत आउने भिरपखेरा देखाएर साट्न काम भयो ।

त्यो बराबरको पैसा अक्षय कोषमा राखीदिएपछि गुठीको जग्गा रैकर बनाउन पाइने व्यवस्था गरेर पनि गुठीहरुलाई खत्तम पारियो

विधेयक अवसर पनि हो

गुठी लोप हुन थालेपछि ०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशले सट्टापट्टा गर्न नपाउने लगायतका फैसला सुनाए । त्यो एकदमै राम्रो फैसला हो ।

तर, जग्गा रोकेर राख्नु मात्रै पनि समस्याको समाधान होइन । नेपालमा जग्गा भनेको व्यक्तिको ठूलो सम्पत्ति हो । उसले त्यहि सम्पत्ति बेचेर घर बनाउँछ, छोराछोरीको विवाह गरिदिन्छ । सर्वोच्च अदालतले रोक्यो, राम्रो भयो । तर, त्यसलगत्तै बन्नुपर्ने नियम, कार्यविधीहरू एघार वर्षमा पनि बनेको छैन ।

अहिलेको विधेयकमा रोक्कालाई फुक्का भनिएको छ, तर फुक्का गरेर जोगाउने व्यवस्था छैन । यो विधेयकलाई कमीकमजोरीलाई हटाउने अवसर बनाउनुपर्छ । यसको माध्यमबाट हाम्रो सम्पदाहरू जोगिनु पर्दछ । यस्तो मौका पटक–पटक आउँदैन ।

भएको जग्गा त बाँड्दा बाँड्दा सकिँदैछ । ती जग्गा रैतानी, मोहीको गराएर मात्रै त समस्या समाधान हुँदैन ।

दैनिक जीवनमा गुठी

गुठी बढाउने गरी पनि कानून बन्नुपर्छ । १३/१४ सय वर्षदेखि गुठीकै कारण मठमन्दिर सञ्चालन भएका छन् । यक्ष मल्लको पालाको गुठीबाट पशुपतिमा संसारी देवीलाई भोग दिने चलन छ ।

यो विधेयकले गुठी भनेको जग्गा मात्रै हो भन्ने रुपमा लिएको देखिन्छ, तर यसभित्र हाम्रो धर्म–संस्कृति छ । गुठी अन्तर्गत पाटी, पौवा, ढुंगेधारा, मठमन्दिर लगायतका सम्पदा छन् । विधेयकले यिनलाई जोगाउने काम गर्नुपर्छ ।

अहिले ढुंगेधाराहरू बेवारिसे छन् । हामी पानी आएन भन्छौं । हिजो ढुंगेधारा हेर्ने गुठीहरु थिए । यसको अर्थ, काठमाडौंमा पानी संकट आउनुको एउटा कारण गुठी नासिनु पनि हो ।

हेर्दाहेर्दै सुन्धाराको पानी सुकाइयो । त्यसको पक्षमा बोल्ने कोही भएन । रानी पोखरी सुक्यो पानी कसरी हाल्ने भन्छौं ? वरपरको ढुंगोधारा सुकाए पछि त्यहाँ पानी कसरी जम्मा हुन्छ ? नाचघर, सपिङ मल, अन्डरग्राउण्ड सब वे आदि बनाएर धारा मासियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘गुठीलाई रणबहादुर शाहकालमा पुर्‍याउन विधेयक ल्याइयो’

रत्नपार्क छेउमा त्यो सबवे बनाउँदा कलकल पानी आउने तीन वटा धारा फेला परेको थियो । त्यो मुहान बन्द गरेर खोलेको सबवेको पनि उपयोग भएन ।

गुठी व्यवस्थामा आँच आएपछि यस्ता समस्या देखिए । संरक्षण गर्ने गुठीलाई नै मास्ने काम भयो । सरकारले ल्याएको ऐन कानूनले गुठीको सम्बद्र्धन गरेन ।

अहिलेको विधेयकले तैनाथी जग्गा नास गर्छ । तैनाथी भनेको मोही नलाग्ने जग्गा हो । कसैले तैनाथी जग्गामा घर बनाएको छ भने न्यूनतम मूल्य तोकेर दिने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने खासगरी तराईका गुठीका धेरै जग्गा व्यक्तिका नाममा जान्छ ।

पशुपतिनाथ र लुम्विनी विकास कोषको विषयमा विधेयक बोल्दैन । प्रदेश सरकारहरूले गुठी व्यवस्थापन गर्ने निकाय बनाउँछन् । ‘क’ वर्गका गुठीमात्रै केन्द्रमा आउँछन् । वर्ग पनि राष्ट्रिय महत्वका आधारमा होइन आम्दानीका आधारमा छुट्याउने भनिन्छ । त्यो आम्दानी कति हो विधेयकमा स्पष्ट छैन ।

गुठीहरूको वर्गीकरण महत्वका आधारमा गर्नुपर्छ, हचुवाको भरमा होईन । पशुपति, लुम्बिनी जस्ता विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका ठाउँलाई पनि प्रदेश मातहतको गुठीमा राख्यौं भने त त्यसको महत्व पनि घट्छ ।

मन्दिर बनाउन पनि स्विकृति ?

मन्दिर स्थापनाका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । यस्तो गर्नुपरेपछि भविष्यमा कसैले पनि मठ मन्दिर बनाउँदैनन् । प्रशस्त जग्गा जमीन हुनुपर्ने, आम्दानी देखाउनु पर्ने, केके काम गर्ने हो भनेर पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानून बनाएपछि दाता मन्दिर बनाउन कसरी तयार होला ?

एउटै दाताको पैसाले कमै मठमन्दिर बनेका छन् । जस्तो, पशुपति नाथ नै पनि लिच्छवी कालदेखि बन्न थालेको हो । त्यतिखेरका राजा, प्रजा, व्यक्ति विशेष मिल्दै मिल्दै आजको अवस्थामा पुगेको हो ।

एकातिर गुठीको जग्गा व्यक्तिको हुँदै जाने, भविष्यमा मठ मन्दिरको संरक्षण सम्बद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नबोल्ने र नयाँ मठ मन्दिरै बनाउन नपाउने भनिसकेपछि इतिहास कसरी बन्छ ? इतिहासमा पुर्खाले बनाएका थिए । जसले गर्दा हामीले सम्पदा भन्न पाएका छौं । आज नबनाएपछि भोलिका पुस्ताले के पाउने ?

पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, मनकामना विकास समिति, हलेसी महादेव विकास समिति लगायतका विषयमा पनि विधेयक बोल्नुपर्ने हुन्छ । कि त ती कोष वा समितिहरूलाई यो विधेयकले छुँदैन भन्नुपर्‍यो । होइन भने तिनीहरूको विषयमा पनि उल्लेख हुनुपर्‍यो ।

नत्र विधेयक पारित भएको भोलिपल्टदेखि नै ती कोष वा समितिहरू विघटनको दिशामा जान्छन् । अर्थात् यसले झन अन्यौल ल्याउँछ । संसदले बनाउने कानून त कम्तिमा ५० वर्ष काम लाग्ने हुनु पर्‍यो नि ।

हिन्दु भनेरै लेखौं

गुठी व्यवस्थाले हिन्दु र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित सम्पदालाई छोएको छ । अरु धर्मको आक्कल–झुक्कल बाहेक छैन । विधेयकमा सनातन धर्म भनिएको छ । हिन्दु भनेर लेख्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था हो र नेपालमा ?

यस्तो अलमलको भाषा राखेर जाँदा भोलि झन समस्या आउन सक्छ । त्यस विषयमा पनि प्रष्ट बोलिनुपर्छ । हिन्दु लेख्नुपर्ने छ भने हिन्दु लेख्नुपर्छ । संविधानले पनि त धर्मरिनपेक्षताको व्याख्या गरेको छ ।
हाम्रो गुठी व्यवस्थाअन्तर्गत कतिपय मठ मन्दिरमा गरगहना, लुगा, भाँडाकुँडा लगायतका पुराना सम्पदाहरू छन् । तिनीहरूलाई राखेर हरेक ठाउँमा संग्रालय बनाउने कुरा पनि विधेयकमा आउनु पर्दछ । प्रदेश–प्रदेशमा संग्रालयहोस् । हरायो रे, कुहियो रे भन्ने सुन्न नपरोस् ।

अहिले त हामी जग्गा भनिरहेका छौं । राज्य भनेको जग्गा जगेर्ना गर्ने संस्था हो । तर, विधेयकको माध्यमबाट हामी जग्गा बाँड्न खोजीरहेका छौं । तिमी गुठीयार भयौ, जग्गा रेखदेख गर भनेर दिएको हो, खान दिएको पक्कै होइन ।

गुठीका रैरकमी वा मोहीलाई पनि हेर्नु पर्दछ । गुठी अधिनस्थ जग्गामा त आधा–आधा भन्ने व्यवस्था पहिला नै आइसकेको छ । पुजारी, भण्डारी, सेवक, कुचीकार, डकर्मी, सिकर्मीले पाउने सुविधामा सय–डेढ सय वर्ष पहिला जे थियो त्यही छ । आम्दानी भन्दा आस्थाले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई अहिलेको काल परिस्थिति अनुसार हेर्नुपर्दछ । यस्तो गर्नका लागि चानचुने पैसाले पुग्दैन ।

अमेरिका, बेलायतमा पनि गुठी दिन सक्ने व्यवस्था छ । हामी कहाँ पनि त्यसरी दिन चाहनेहरूलाई दिन मिल्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । गुठीको सम्पत्ति पनि बढाउँदै जानुपर्‍यो । यो विषयमा विधेयक मौन छ ।

गुठी संस्थानलाई प्राधिकरण बनाउने भनिएको छ । दुई/चारवटा कुरा थप्न त खोजेको छ तर निकै कमजोर तरिकाले ।

बाटोमा हिँड्ने पनि गुठीयार ?

अर्को समस्या गुठीयारको परिभाषामा छ । गुठी स्थापना गर्दा सम्पत्ति रेखदेखको जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति गुठीयार हो । तर अहिले अनावश्यक मान्छेलाई पनि गुठीयार बनाउने गरी विधेयक आएको छ ।

विधेयकले त महन्त, पुजारी, खान्गीदार, रकमी, कामदार सबैलाई गुठीयार बनाउन लागेको छ । एउटालाई गुठीयार बनाउँदा अनेकौं समस्या छन् भने बाटो हिंड्नेलाई समेत गुठीयार बनाएपछि के होला ?

विधेयक हेर्दा यो गुठी विषयमा केही नजान्ने वा अल्माउन सकिन्छ भनेर ज्यादै चतुर व्यक्तिले बनाएको जस्तो लाग्छ । विधेयकमा निजी गुठीलाई समावेश गर्न खोजिएको छ ।

निजीलाई सार्वजनिक गुठी बनाइने छ भनिएको छ । यो भनेको निजी गुठीमाथि सरकारी नियन्त्रण हो । सरकार त निजी गुठीको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, बेचविखन गर्न नदिने नियामक पो हुनु पर्ने हो ।

संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था छ । यसको अर्थ धर्म नमान भनेको होइन । गुठीहरू धर्मअन्तर्गत नै छन् । अब अलमलमा बस्नुहुँदैन । गुठीको जग्गा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुहुँदैन । सम्पदाको कुरा हो भन्दैमा संस्कृति मन्त्रालयमा पनि राख्नु हुँदैन ।

नेपालको यत्रो सम्पदा हेर्दा अलग्गै निकाय आवश्यक पर्छ । मन्त्रालय नै बनाए पनि हुन्छ । विधेयकमा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनाउने भनिएको छ । मलाई त प्राधिकरण भन्ने शब्द पनि मन परेको छैन । निकायको नाम श्रद्धा, विश्वास बढाउनेखालको हुनुपर्छ ।

जस्तो–अहिले पनि गुठी संस्थान भनिएको छ । गुठी पनि संस्थान, खाद्य पनि संस्थान, चलचित्र पनि संस्थान । यो त धार्मिक आस्था जगाउने खालको नाम भएन ।

गुठी संस्थानलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ । २०३४ सालको संस्थान दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएका गुठीहरूलाई पनि समेट्ने खालको निकायको खाँचो छ । मदन पुरस्कार गुठी, आनन्द कुटी गुठी, मृगेन्द्र चिकित्सा गुठी जस्ता गुठी सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्छ ।

अहिले ती गुठीहरू पनि डराईरहेका छन् । सरकारले आफ्नै गुठीलाई त यस्तो गर्छ भने हामीलाई के गर्ला भन्ने छ । त्यस्ता गुठीहरूलाई सरकारले नियन्त्रण होइन नियमन र प्रोत्साहन गर्न पर्‍यो । सरकारले गर्न नसकेको काम गुठीले गरिरहेको छ भने त उत्साह पो जगाउनु पर्‍यो ।

कुत नतिर्नेलाई छुट

गुठी सञ्चालन हुने कुतले हो । तर, कुत उठाउने प्रक्रियामा त्रुटी छ । कुत जसले तिरेन, त्यसलाई फाइदा छ ।

१० वर्ष नतिरेपछि यति मितिभित्र तिरेमा आधा तिरे हुने भनेर सूचना निकालिन्छ । जसले गर्दा मान्छेहरू कुत तिर्न होइन, नतिर्नतर्फ लाग्छन् ।

अर्को कुरा, सरकार आफैले गुठी संस्थानलाई भाडा, अधिग्रहणको अर्बौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । एकैपटक तिर्न सकेन भने पाँच वर्ष भित्रमा भए पनि तिर्नुपर्छ । त्यसो गर्ने हो भने गुठी त नेपालको सबल संस्था हुन्छ । त्यसरी आएको पैसालाई सही ठाउँमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

गुठीको नाममा कुनै पनि दल वा नेताले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने नीति बन्नु जरुरी छ । नत्र सँधै गुठीको नाममा राजनीति हुन्छ । चुनावमा नेताहरूले हामीलाई भोट दिनुहोस् गुठीको जग्गा रैकर बनाउँछौं भनिरहेका हुन्छन् ।

गुठी जग्गाको मूल्यांकनको पनि कुरा छ । गुठीको जग्गा खोटो जग्गा होइन । यसको पनि मूल्य रैकरको जति नै हो । यसलाई बैंकमा धितो राखेर रिण लिन सकिने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ ।

भारतमा भन्दा पहिला नेपालमा गुठी जन्मिएको हो । नेपालबाटै सिकेर बेलायतमा ‘ट्रस्टिज’ खुलेका हुन् । उतातिर गुठीको जग्गा सरकारले छुन पाउँदैन । नेपालमा भने जहाँ गुठीको जग्गा छ त्यही प्रोजेक्ट जान्छ, त्यो जग्गा सित्तैमा उपभोग गर्न पाईने भएकोले । यसमा परिवर्तन जरुरी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘म करोडपति बन्न चाहन्नँ, गुठी विधेयक फिर्ता लिइयोस्’

विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यमा ‘सर्वसाधारणको हितका लागि’ भनिएको छ । गुठीको जग्गा बाँडेपछि सर्वसाधारणको हित हुन्छ भन्न खोजेको देखियो । गुठी व्यवस्थाले गर्दा सर्वसाधारण मात्रै होइन राज्यकै हित हुने हो । विधेयकको प्रस्तावना नै गलत छ ।

गुठीका कारणले जनताले दुःख पाए, तैनाथी जग्गा वितरण गरेर खुशी पारौं भन्ने मनशाय देखिन्छ । सरकारले पुजारी, महन्त, सुसारे, डकर्मी वा सिकर्मी लगायतलाई आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो गर्न नसक्ने पनि होइन । मोहीको भागमा परेको जग्गा खोटो हैन है भन्ने नीति ल्याउनु पर्‍यो ।

यसका साथसाथै सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनको कुरा पनि विधेयक आउनु पर्‍यो । सम्पदा संरक्षण भनेको त ठूलो कुरा हो । यसका लागि सरकारले बजेट विनीयोजन गर्नु पर्दछ ।

विधेयक स्थगन गरौं

विधेयक हेर्दा जग्गा बाँड्न ल्याए जस्तो देखिन्छ । मानौं रेखदेख गर्नेले आठ आना जग्गा कमाईराखेको छ । न्यूनत्तम मूल्य तिरेपछि उसले त्यो कित्ताको सबै जग्गा पाउँछ । अझै अर्को कित्ता पनि न्यूनत्तम मूल्यमा किन्नु भनिन्छ ।

यो कुनै आलोचना होइन । मूर्त–अमूर्त सम्पदा जोगाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसकारण यो विधेयकलाई भविश्यमा पनि काम लाग्ने बनाउनु पर्दछ ।

यो विधेयक सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको छ । गुठी संस्थानले पनि हामीले मस्यौदा गरेको भन्दा फरक आयो भनिरहेको छ । यसमा विज्ञहरूको आँखा परेको छैन । कसरी आयो भन्ने पनि शंकास्पद छ । यसको उद्देश्य नै गुठीको जग्गा वितरण गरिहालौं, त्यसपछि देखाजायगा भने जस्तो छ ।

संसदमा पुगे पनि यसलाई स्थगन गरौं । यो धर्म, संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा भएकाले अहिलेलाई पारित गरौं पछि जे होला भन्ने हिसाबले जानु हुँदैन । यो विधेयकको शुरुदेखि अन्त्यसम्म पुनर्लेखन हुनुपर्छ ।

(डा. टण्डन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्य सचिव हुन्)

तस्वीरहरूः चन्द्र आले/अनलाइनखबर