महामारीको विधिशास्त्र : विद्यमान कानून पर्याप्त छ ? संकटकाल लगाउँदा के हुन्छ ?

महाभूकम्प गएको भोलिपल्ट, अर्थात २०७२ साल बैशाख १३ गते भौतिक योजना तथा शहरी विकास मन्त्रालयको लिखित निर्देशन अनुसार काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका कर्मचारी पदाधिकारीलाई (त्यसबखत निर्वाचित पदाधिकारी थिएनन् ) जसरी पनि ३ हजार थान त्रिपाल खरिद गरेर सडकमा बास बसेका जनतालाई वितरण गर्न अनुरोध गरियो ।

काठमाडौंका कुनै सरकारी कार्यलयभित्र बसेर औपचारिक बैठक र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन । पलपलमा पराकम्प गइरहेका कारण जनजीवन पूरै त्रस्त थियो । फोनका भरमा जसोतसो कर्मचारीहरु जुटे र जिविसमा सूचीकृत माल सामान बिक्रेताहरुसँग कोटेशन मागेर तीन हजार थान पाल खरिद गर्ने योजना मुताविक आवश्यक कागजात पुर्‍याएर त्रिपाल खरिद गरियो ।

भोलिपल्ट पुनः सोही प्रक्रियावमोजिम तिनै व्यापारीसँग थप त्रिपाल पनि खरिद गरियो । तर, व्यापारीहरुलाई भुक्तानी भने दिइएको थिएन ।

एक महिनापश्चात अवस्था सामान्यीकरण हुँदै गयो । व्यापारीहरु त्रिपालको भुक्तानीका लागि कार्यालय धाउन थाले ।

तर, अख्तियारले सबै फायल बरामद गरेर भुक्तानी प्रक्रिया रोकिदियो । त्रिपाल खरीदमा संलग्न सबै कर्मचारीहरु छानविनमा तानिए । मन्त्रालयका सम्वद्ध कर्मचारीदेखि जिविसका कर्मचारीसम्मलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो । कर्मचारीहरु अख्तियारको तारेख धाउन थाले । कतिको बढुवा रोकियो, कतिजना उमेर अवधिका कारणले सेवानिवृत्त भए ।

करिव दुई वर्षपछि ती कर्मचारीले सफाइ त पाए, तर त्यसवीचको पीडा, सार्वजनिक छविको क्षयीकरण र मुद्दा मामिलामा लागेको खर्च वा कर्मचारी भएवापत पाउने सुविधा र अवसरको भने पूर्ति हुन सम्भव थिएन र भएन ।

यो घटना यहाँ यस कारण उल्लेख गरिएको हो कि भूकम्पका बेला ती कर्मचारीले कानूनले तोकेको विधि प्रक्रिया नपुर्‍याई सामान खरिद गरेको आरोपमा तिनले त्यत्रो अपमान, मुद्दा र क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । महाभूकम्पको दोस्रो दिन कानूनी रीत पुर्‍याउन असम्वभव थियो । सारा कार्यालयहरु बन्द थिए । मानिसहरु घरमा होइन, सडकमा थिए । तर, कानूनले त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना नै नगरेका कारणले विधि प्रक्रिया नपुर्‍याई गरेको खरिदलाई कानूनबमोजिम मान्न पनि सकिँदैनथ्यो ।

अहिले कोभिड १९ को सम्भावित जोखिममा यही घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । त्यसबखत मुद्दा लागेका कर्मचारीहरु भन्दैछन्, अब आपतकालीन राहत वा उद्धारका लागि सामान खरिद बिक्री वा कसैलाई कुनै छुट दिने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी त या त विदा लिन्छौं या त मोवाइल स्वीच अफ गरेर घर बस्छौं ।

सरकारले घोषणा गरिसक्यो, यो विशेष परिस्थिति हो भनेर । तर, यो विशेष परिस्थितिलाई सम्वोधन वा नियन्त्रण गर्ने हामीसँग पर्याप्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छैन ।

लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले हाम्रोमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको पूर्वशर्त हो– सीमित सरकार । तर, सीमित सरकारको अर्थ यो होइन कि कमजोर सरकार । यस्तोबेलामा त सरकार झन बलियो हुनु आवश्यक छ । र, सरकारलाई बलियो वनाउने भनेको पनि कानून र विधिले नै हो । विशेष अवस्थामा सरकारलाई कानूनबमोजिम बलियो बनाउनका लागि विशेष कानूनको आवश्यकता पर्छ ।

विद्यमान कानून पर्याप्त छन त ?

अहिले हामीसँग यस प्रकारको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि केही हद सम्म मिल्ने संक्रामक रोग ऐन २०२० र विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ क्रियाशील छन् ।

यीमध्ये पहिलो ऐन २०२० सालमा फैलिएको बिफर रोग नियन्त्रण गर्न ल्याइएको थियो भने दोश्रो ऐन २०७२ सालको भूकम्पपश्चात ल्याइएको थियो । त्यसैगरी तेस्रो ऐन विशुद्ध आवश्यक सेवाको परिभाषा गरी ती सेवाहरुमा हडताल गर्न निषेध गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको थियो ।

यी तीनै ऐनले सरकारलाई केही आदेश गर्ने अधिकार र उद्धार तथा राहतका लागि केही विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । तर, यी तीनैवटा ऐनहरु खास परिस्थितिमा खास विषयलाई सम्वोधन गर्न ल्याइएकाले यी ऐनहरु अहिलेको परिस्थितिलाई नियन्त्रण, नियमन वा आवश्यक आदेश जारी गर्नका लागि पर्याप्त देखिँदैनन् ।

संकटकाल घोषणा गर्नु उचित हुन्छ ?

विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा सरकार वा राज्यका काम कारवाही, निर्णय वा आदेशहरु संविधानसम्मत र कानूनसम्मत हुनु अनिवार्य छ ।

कतिपय यस्तो आपतकालीन अवस्था आइपर्न सक्छ, तर कानून बन्ने परिस्थिति छैन भने संवैधानिक सीमा र मर्यादाको ख्याल गर्दै कार्यकारिणिले विशेष निर्णय वा आदेश जारी गर्न सक्छ । तर, कार्यकारी आदेशले प्रचलित कानूनले तोकेका सीमाहरु भत्काउन वा निश्क्रिय गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।

अर्कातर्फ, तत्काल केही नगरी नहुने परिस्थिति आयो भने कानून छैन भनेर नागरिकको जिउ धन र स्वास्थ्यप्रति सरकार गैरजिम्मेवार पनि बन्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न उपायहरु अन्य देशमा पनि अवलम्वन गरिएका छन् र हाम्रो देशमा पनि गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

यस प्रकृतिको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नका लागि देशको मूल कानून संविधानले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरी केही आदेशहरु जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानकोे धारा २७३ मा गरिएको छ । यस धाराले प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकालको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेको परिस्थिति त्यो होइन ।

संकटकालको घोषणाले नागरिकका मौलिक हकमा पर्न सक्ने जोखिम पनि अत्याधिक हुने भएकाले संकटकाल घोषणा गरिनु उचित र आवश्यक हुँदैन ।

विशेषतः संकटकाल राजनीतिक परिस्थितिको सम्वोधन गर्नका लागि प्रयोग गरिने अपवादात्मक संवैधानिक प्रावधान हो । अन्य उपायहरु यथावत रहेसम्म संकटकालको घोषणा गरिनु संविधानको आधारभूत मूल्य र मान्यताको विपरीत हुन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि अमेरिकाले जारी गरेको आदेश त्यहाँको नेशनल इमरजेन्सी एक्ट अन्तरगत छ । भारतले जारी गरेको आदेश पब्लिक हेल्थ सर्भिस एक्ट र श्रीलंकाले जारी गरेको आदेश पनि पब्लिक हेल्थ सर्भिस एक्ट अन्तरगत नै छ । फ्रान्स, इटली र अष्ट्रेलियाले जारी गरेका आदेशहरु पनि कुनै न कुनै कानूनको डमा जारी गरिएको देखिएको छ ।

तर, हाम्रो देशमा त्यस प्रकारको विशेष कानून नभएकाले सरकारलाई बलियो बनाउनकै लागि थप कानूनको आवश्यकता देखिन्छ ।

यस्तो पनि हुन सक्छ

कंथकदाचित कोभिड १९ को प्रकोप भारतमा व्यापक रुपमा फैलियो भने हाम्रोमा जोखिम अरु बढेर जाने निश्चित प्रायः छ । जतिसुकै गरे पनि खुल्ला सीमानाको आवत–जावत पूर्ण रुपमा रोक्न सकिँदैन । त्यसमा पनि भारतवाट वा भारत भएर आउने औषधि, खाद्यान्न लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गर्न पनि भारततर्फको नाका पूर्णरुपमा बन्द गर्न सम्भव देखिँदैन ।

यी सबै हाम्रा भौगोलिक र भूराजनीतिक बाध्यतालाई विचार गरेर नै हामीले हाम्रा भावी योजना र कार्यक्रमहरु बनाउनु अनिवार्य छ । यदि जोखिम अप्रत्यासित भइदियो भने त्यस बखत कार्यकारिणीको हात बलियो भयो भनेमात्र जोखिमसँग लड्ने र राहात तथा उद्धारको कार्य गर्ने क्षमता सरकारले राख्छ ।

सामान्य अवस्थाका लागि बनेका ऐन कानून र निर्देशिका वा आदेशहरुले विशेष वा जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गर्नै सक्दैनन् । जब परिस्थिति विशेष हुन्छ भने सरकारको कार्यशैली र विधि प्रक्रिया पनि सामान्य नभएर विशेष नै हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा व्यक्ति विशेषको निजी सम्पति, घर, सवारी साधन, अस्पताल, स्कुल, कलेज, पसल, सञ्चारमाध्यम, डाक सेवा, सुरक्षा प्रदायक सेवा, खानेपानी सेवा, औषधि कम्पनी, खाद्यान्न कम्पनी वा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक रुपमा उपयोग वा उपभोगयोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोग सरकारले केही समय नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक हित वा जनताको स्वास्थ्यका लागि उपयोग वा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

त्यसैगरी लामो समयसम्म अदालत वा अर्धन्यायिक निकाय बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने प्रचलित कानूनले तोकेको म्याद, हदम्याद र हक अधिकार समाप्त हुने परिस्थितिको निर्माण हुन सक्छ । प्रहरी, प्रशासन र अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारी, मजदुर, चिकित्सक, नर्सलाई अतिरिक्त समय काम लगाएर अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कारागार वा थुनामा राखिएका कैदी बन्दीको थुना वा कैद मिनाहा गर्न प्रचलित कानूनको रित पुर्‍याउन समय लाग्ने अवस्थामा उनीहरुको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यो लेखको प्रारम्भमा उल्लेख गरिएजस्तो तत्काल कुनै सामान खरिद वा विक्री गर्न वा सेवा लिन वा दिनका लागि पनि प्रचलित कानूनका सवै विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्न असम्भव हुन सक्छ । अर्कातर्फ विधि प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको कार्यका सम्वन्धमा भविष्यमा जहिले पनि सम्वद्ध कर्मचारीहरु कारवाहीको दायरामा आउन सक्ने भयले उनीहरु काम गर्न अनिच्छुक हुन सक्छन् ।

विधि प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको कामवापत उनीहरुको सेवाको सुरक्षा सरकारले गर्न नसक्ने हो भने उनीहरु काम गर्न तयार नहुनु पनि विल्कुल स्वाभाविक हो । यी र यस्तै अवस्था अनि विशेष परिस्थितिको सामना गर्नका लागि पनि विशेष ऐनको आवश्यकता देखिन्छ ।

कार्यकारी आदेशकै भरमा सबै काम गर्नु उचित हुँदैन । त्यसमा पनि व्यक्ति विशेषको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने कार्य वा प्रचिलत कानूनले तोकेको विधि प्रक्रिया वा म्याद वा हदम्याद वा जरिवाना कैद र दण्डजस्ता आधारभुत कुराहरु कार्यकारी आदेशले नियन्त्रण गर्नु वा छुट दिनु सुशासन र विधिको शासनकै विरुद्धमा हुने भएकाले यो विशेष परिस्थितिको सामना गर्न विशेष ऐन आवश्यक पर्दछ ।

यस्तो ऐन अहिलेको कोभिड १९ को जोखिमलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न मात्र होइन, भविश्यमा आइपर्ने जुनसुकै प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपत्तिलाई सामना गर्नका लागि आवश्यक देखिन्छ ।

माथि चर्चा गरिएजस्तो संकटापन्न परिस्थितिको सामना र नियन्त्रणका लागि विशेष ऐन नै अहिलेको आवश्यकता हो र त्यस्तो ऐन भविश्यमा आइपर्ने यस्ता प्रकृतिका सबै विपत्तिका लागि काम लाग्ने प्रकृतिको हुनु आवश्यक छ ।

यस्तो ऐन संसदमा व्यापक छलफल र परामर्श गरेर बनाउनु उचित हुन्छ । तर, तत्काल संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर ऐन जारी गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा संविधानवमोजिम यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर पछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्छ । तत्काल ऐन सम्भव नभएको अवस्थामा नै अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो विशेष परिस्थितिको सम्वोधन र नियन्त्रणका लागि विशेष परिस्थिति ऐन ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वाभावैले कार्यकारी अर्थात सरकार बलियो हुनु आवश्यक छ । सरकारलाई बलियो बनाउने हो भने यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।

(अधिवक्ता भट्टराई संवैधानिक कानूनका विज्ञ हुन्)