जातीय संघीयताबारे एमाओवादीभित्र बहस सुरु

१५ काठमाडौं । जातीय नाराका कारण संविधानसभाको चुनावमा पराजय व्यहोरेको आरोप खेप्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र पहिचानसहितको जातीय संघीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । तर, पार्टीभित्रका जनजाति नेताले भने जातीय नीतिमा संशोधन गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । जातीय नीतिबारे एमाओवादीमा तीनखाले फरक विचार देखिएका छन् ।

‘हामीलाई बोलिहाल्न गाह्रो छ , तर पार्टीले जातीय संघीयताको विषयमा अब पुनर्विचार गर्नैपर्ने भएको छ, एमाओवादीका एकजना उच्चतहका नेताले अनलाइनखबरसग भने, ‘मधेसी दलहरुसगको गठबन्धन र जातीय नाराप्रति हामीसँग चीन पनि असहमत भयो र भारत पनि सन्तुष्ट भएन । जनताले पनि यो नारालाई रुचाएनन्, त्यसैले अब यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्ने भयो ।’

जातीय संघीयताबारे एमाओवादी तीन धार

नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा उनले दिएको जानकारी अनुसार जातीय संघीयताका सम्बन्धमा यतिबेला तलदेखि माथिल्लो कमिटीसम्म एमाओवादीभित्र तीनखाले फरक विचारहरु देखा परेका छन् ।

प्रथमतः पार्टीको जातीय नीति सही नै भएको तर जनतालाई बुझाउन नसकिएको हुनाले चुनावमा हारिएको एकथरिको विचार रहेको छ । आदिवासी जनजाति र मधेसीको कुरा गर्दा विपक्षीहरुले देश टुक्राउन र जातीइ विभाजनको आरोप लगाएको र त्यसलाई चिर्न नसकिएको यो खेमाका नेताहरुको विश्लेषण छ ।

दोस्रोथरि नेताले पार्टीले लिएको जातीय नीति नै लगत भएको बताउन थालेका छन् । एकल जातीय पहिचानबारे जनतालाई बुझाउन नसकिएको भन्दा पनि जातीय संघीयताको विषयमा पार्टीभित्रकै ठूलो तप्का असहमत रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कम्युनिष्ट पार्टी भएर पनि वर्गको भन्दा जातको कुरा गर्न थालेपछि जनताले मत नदिएको हुनाले अब पार्टीले जातीय संघीयताका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विचार एमाओवादीभित्र देखा परेको छ ।

‘स्रोत भन्छ एमाओवादी पनि एकल जातीय पहिचानको पक्षधर होइन, तर हामीलाई जनताले एकल जातीय पहिचान पक्षधर पार्टी भन्ने ठाने । हामीले अब एमाओवादी एकल जातीय पहिचानको पक्षपाती नभएर सबै जातजातिको हित चाहने पार्टी हो भन्ने बुझाउन आवश्यक छ ।’

अझै पहिचानबारे नबुझ्ने भए एमाओवादी छाडे हुन्छ- किराती

तेस्रोथरिका नेताले भने जातीय संघीयताबारे जनतालाई बुझाउन नसकिएको भन्दा पनि पार्टीभित्रका आफ्नै नेता/कार्यकर्ताले बुझ्न नसकेको भन्दै पार्टीको नीति शंसोधन गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका छन् । एमाओवादीले जातीय पहिचान छाड्ने हो भने कांग्रेस र एमालेको लाइन स्थापित हुने र एमाओवादीको औचित्य सकिने ती नेताको दाबी छ ।

एमाओवादीभित्र जातीय पहिचानको वकालत गर्दै आएका नेताले पहिचानको विषयमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको भन्दा पनि आफ्नै पार्टीलाई नै बुझाउन नसकिएको बताएका छन् । जातीय पहिचानलाई नमान्ने हो भने त्यस्तो नेताले एमाओवादी छाडेर कांग्रेस र एमालेमा लागे हुने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

पार्टीभित्र उठेको जातीय पहिचान सहितको संघीयतासम्बन्धी नयाँ बहसबारे प्रश्न गर्दा एमाओवादी नेता गोपाल किरातीले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ‘अझै पनि तपाई पहिचानको संघीयता नबुझ्ने  ? बुझ्न सकिएन, बुझाउन सकिएन भनेर साथीहरुले भनिसकेपछि यो वर्ग दृष्टिकोणको समस्या हो । बुझाउन सक्नुभएन, बुझ्न सक्नुभएन भने छिटो बुझ्नोस्, होइन भने तपाई पार्टी छाडिदिनोस् ।’

पार्टीभित्र आफूले पहिचानको संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई कडा जवाफ दिने गरेको बताउदै किराती भन्नुहुन्छ,-‘पार्टीको नीति नबुझ्ने, सिद्धान्त नबुझ्ने मान्छे थोडै पार्टी मेम्बर हुन्छ ? तपाई बुझ्नु हुन्न भने यो पार्टी छाडिदिनोस् । कांग्रेसमा जानोस्, एमालेमा जमानोस् । कता-कता जानुपर्छ जानोस् । यसै सानो पार्टी, उसै सानो पार्टी ।’

एमाओवादी पार्टीमा बाहुन भएर पनि प्रचण्ड, बाबुराम र हरिबोल गजुरेलमात्रै जातीय पहिचानको पक्षमा स्पष्ट रहेको र अरु नेताहरुमध्ये केही संघीयताकै विरोधमा रहेको किरातीको आरोप छ । ‘माओवादी पार्टीले ०५५ सालदेखि जातीय मोर्चा बनायो, ०६४ सालदेखि राज्य समिति बनायो । त्यो राज्य समितिलाई अलिकति मिलाएर स्वायत्तताको अलिकति अधिकार प्रदान गर्नमार्त्रै बाकी हो । भनेपछि, अझै पनि तपाई पहिचानको संघीयता नझु्ने ?’ किरातीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई प्रश्न गर्नुभयो ।

किरातीको थप गुनासो छ, ‘चुनावमा पहिचानसहितको संघीयताबारे जनतालाई बुझाउन नसकेको भन्नुभन्दा पनि पहिले त पार्टीभित्रै बुझाउन सकिएन । कर लाग्यो भने पार्टीको नीति भन्दिने, अन्यथा आफूले पहल गरेर नहिँड्ने एउटा कप्ट्याइँको स्थिति छ ।’