पाकिस्तानपछि मोदीले अर्को छिमेकीलाई एक्ल्याउँदैछन्

मणि शंकर अय्यर (भारतीय सांसद)

सन् २०१४ को अगष्टमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा उनको गोयबल्स शैलीको प्रोपोगान्डा मेसिन कामयावी भयो र भनियो डाक्टर मनमोहन सिंहले १० वर्षसम्म एकपटक पनि नेपाल भ्रमण गर्न नसकेकोमा मोदीले प्रधानमन्त्री बनेको केही हप्तामै छिमेकी नेपालको भ्रमण गरे ।

नेपाल संविधान निर्माणको निकै कमजोर अभ्यासमा रहेका बेलामा सचेत बुद्धिजीवीहरुलेे आफ्नो सानो छिमेकी देशको पहाड र फाँटमा भारतीय प्रधानमन्त्री डुलिरहँदा त्यसले भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने र नेपालको अवरुद्ध सात वर्ष लामो संविधान लेखन प्रक्रियामा भारतले हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको रुपमा खराब ढंगले चित्रण गरिन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।

यद्यपि तार्किक आवाजहरुलाई अर्थहीन अफवाहले सधै छायाँमा पार्‍यो । अनि नेपाली केटाकेटीले ठूला छाती भएका मोदीलाई सडकमा अभिवादन गर्नुलाई भारतको ठूलो कुटनीतिक सफलता मानियो ।

सत्य उद्घाटित हुन थप ३ महिना लाग्यो । सार्क सम्मेलनका लागि नोभेम्बरमा काठमाण्डौ गएका बेलामा मोदी जनकपुर गएर विशाल सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो, मानौँ उनी नेपालमा होइन भारतीय भूमिमै भएजस्तो गरी ।

त्यतिबेला संविधान निर्माणको सबैभन्दा ठूलो अड्चन मधेसका जनताको भावी संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग तथा पहाडी जनताको समान प्रतिनिधित्व नभई समताको मागको विषय थियो । मोदीले जनकपुरमा पुगेर भाषण गर्ने कुराले सन्तुलनलाई मधेसीहरुको पक्षमा ढाल्ने देखिएको थियो । र, त्यो कदम नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको खुल्ला हस्तक्षेपको रुपमा देखिनेवाला थियो ।

नेपालीहरुले त्यो खेलका बारेमा चतुर नजर लगाएका थिए र सरकारले मोदीलाई जनकपुरमा सभा र भाषण गर्न अनुमति दिएन । तर, यसलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको रुपमा नम्रतापूर्वक व्याख्या गरियो । तर, यो आत्मसम्मानयुक्त सार्वभौम नेपाली जनताले दिएको सन्देश थियो कि उनीहरु मैत्रीपूर्ण सुझावलाई स्वागत गदछन्, तर संवेदनशील र सार्वभौमसत्ताको विषयमा दख्खल पार्न दिँदैनन् ।

मोदीले जनकपुर त त्यागे, तर नेपालको संवैधानिक प्रक्रियामा अन्तिम निर्णायक हुने निधो भने छाडेनन् । आखिर नेपालको आन्तरिक मामिलामा यस्तो अस्वभाविक तथा नपच्नेखालको चासो किन ? यसका दुई कारण छन्, एउटा वैचारिक र अर्को चुनावी ।

मोदीको भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगरेर सार्वभौम तथा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको अपमान मात्र गरेन, नेपालको संविधानलाई समेत ‘दि कन्स्िटच्युसन’ भन्नुको साटो ‘अ कन्स्टिच्युसन’ शब्द प्रयोग गरी संविधानसभालाई अस्वीकार गर्‍यो

वैचारिक आयाम प्रष्ट छ । हिन्दु बाहुल्य नेपाल, जुन भूतपूर्व राजतन्त्रको अधीनमा विश्वको एकमात्र स्वघोषित हिन्दु राष्ट्र थियो । भारतलाई पनि हिन्दु राज बनाउने एकमात्र दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको भारतीय जनता पार्टी र आरएसएसका लागि यो एउटा चुम्बकको रुपमा थियो ।

नेपालको नयाँ संविधानले साम्प्रदायिक राज्यको अवधारणा अस्वीकार मात्र गरेन, यसले ठीक भारतीय संविधानले जस्तै देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा पनि गर्‍यो । नेपालीहरुले मोदीको कुत्सित योजनालाई असफल पारिदिए । संघ परिवारले निश्चय पनि आफ्नो ध्रुब गुमाएको छ । र, मोदीको घमण्ड पनि ।

दोस्रो कारण हो, फोहोरी राजनीति । उत्तरी बिहारको पूरै सीमा नेपालको मधेससँग जोडिएको हुँदा मोदीले आसन्न बिहार चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाएर राजनीतिक सफलता हासिल गर्न चाहन्छन् । मधेसवादी जस्तो देखिएमा नेपालको तराईसँग बलियो जातीय सम्बन्ध भएका बिहारीहरुको मन जित्न सकिन्छ भन्ने मोदीको विश्वास छ ।

आफ्नो भ्रातृपूर्ण छिमेकीसँग यस्तो फोहोरी खेल खेल्नु उचित होइन । कसैले पनि घरेलु चुनावी प्रतिस्पर्धामा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि अर्को देशको सार्वभौमसत्तामा खेलवाड गर्न सक्दैन ।

यसको नतिजा हो कि एक वर्ष अगाडिसम्म नेपालको सबैभन्दा असल साथी भनेर प्रशंसा गरिएका उनै मोदीले अहिले हस्तक्षेपकारी भन्दै गाली खाइरहेका छन् ।

नेपालका एकजना सशक्त टिप्पणीकार (जो भारतका मित्रहरु खासै नभेटिने नेपाल जस्तो देशमा रहेका भारतका सबैभन्दा असल मित्र मानिन्छन् ) ले समेत दी हिन्दु पत्रिकामा लेखेको लेखमा नयाँ दिल्लीको हालैको क्रियाकलापलाई नेपालमा माइक्रोम्यानेज गर्ने चिल्चिलाहट सहितको नांगो तिव्र हस्तक्षेपवाद भनेर खरो टिप्पणी गरे । साथै उनले भारतले पञ्चशीलका दुई प्रमुख सिद्धान्तहरु सार्वभौमसत्ताको आपसी सम्मान तथा अहस्तक्षेपको उल्लंघन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

मोदीले नेपालमा हाम्रो (भारतको) महत्वपूर्ण स्वार्थमा अपूरणीय क्षति गराएका छन् र नेपालमा रहेको भारतविरोधी भावना अझै वर्षौँसम्म रहने पक्कापक्की भएको छ । नेपालमा हाम्रो महत्वपूर्ण सुरक्षा स्वार्थ गाँसिएको छ । चीन हिमालयको पल्लोपटि्ट नेपालको छिमेकी हो ।

पछिल्ला केही दिनभित्रैमा नेपालमा चीनको तुलनामा रहेकोे भारतीय प्रभावमाथि मोदीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍राएका छन् ।
मोदीको भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगरेर सार्वभौम तथा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको अपमान मात्र गरेन, नेपालको संविधानलाई समेत ‘दि कन्स्टिच्युसन’ भन्नुको साटो ‘अ कन्स्टिच्युसन’ शब्द प्रयोग गरी संविधानसभालाई अस्वीकार गर्‍यो ।

साथै तराईमा भइरहेको आन्दोलनप्रति भारतको तिव्र चिन्ता र चासो रहेको सन्देश दियो । जबकी चीनले भने एक मैत्रीपूर्ण छिमेकीको नाताले नेपालको संविधानसभाले नयाँ संविधान ल्याएको भन्दै खुसी प्रकट गरेको छ । एकातर्फ चीनले नेपालको संवैधानिक रुपमा मान्यताप्राप्त संस्थापनसँग आफुलाई अनुग्रहित बनाएको छ, तर भारतले भने आफुलाई क्षेत्रीय प्रभुका रुपमा प्रमाणित गरेको छ ।

मोदीकरणले अन्ततः हाम्रो छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्धलाई पाकिस्तानसँगकै जस्तो बनाइदिएको छ । हाम्रा उत्तरी सीमाका भरपर्दा छिमेकी नेपालीहरुलाई अलग्याउने यो सबैभन्दा मूर्खतापूर्ण काम हो ।

नेपालको संविधान घोषणाको अन्तिम घडीमा विदेश सचिव जयशंकरले प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूतका रुपमा नेपालको भ्रमण गरे ।

उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य भारतद्वारा प्रस्तावित सातबुँदे संशोधन प्रस्तावलाई संविधानमा जस्ताको त्यस्तै समेट्नुपर्ने र त्यतिन्जेलसम्म संविधानको घोषणा रोक्नुपर्ने मोदीको चेतावनीलाई पुनःस्मरण गराउनु थियो । साथै उनले तराईमा जारी आन्दोलनलाई नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नसमेत प्रयोग गर्न सकिने र अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरुको आपूर्ति समेत बन्द गरिनसक्ने धम्की पनि दिए ।

यो वास्तवमा आफैं हार्ने खेलमात्र होइन, अनावश्यक हर्कत हो । यो साँचो हो कि नयाँ संविधानमा केही यस्ता पक्षहरु छन्, जसलाई थप सोचिनु आवश्यक छ । तर, संविधान आफैले यस्ता विषयहरु समेट्नकै लागि यो संसदलाई अझै दुई वर्षसम्म संसदका रुपमा कायमै रहने व्यवस्था गरेको छ । तराईमा उठाइएका समस्याहरु सुल्झाउनका लागि (भलै तराईका ११६ मध्ये १०५ जना सभासदले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् ) संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

भारतमै पनि १२० पटक संविधान संसोधन भएको छ । नेताहरुले तराईका प्रतिनिधिहरुसँग संवाद तथा वार्तालाई संसदभित्र र बाहिर समेत सधैं जारी राख्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् । आखिर आफ्ना टड्कारो समस्याहरुलाई सुल्झाउने जिम्मा किन नेपाली जनतालाई नै नदिने ? उनीहरुको गलामा हाम्रो आवाज लाद्ने हामीहरु को हौं ? माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रष्ट रुपमा भनेका छन् : हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई कमजोर आँक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नेपालीका लागि स्वीकार्य हुँदैनन् । हो, यस्ता कार्यहरु भारतीयहरुका लागि पनि अस्वीकार्य हुन्छन् ।

नेपालीहरुसँग पक्षपातपूर्ण कलह गर्नुको साटो मोदीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा भारतसँग जातीय सम्बन्ध भएका मधेसी, थारु, जनजाति तथा मुस्लिम मात्र होइन, नेपालले न्युन जनघनत्वयुक्त दुर्गम हिमाली भेगदेखि तराईसम्म फैलिएका १ सय २५ जातिका समुदायबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले यही सन्तुलनका लागि पहिलो हुनेले जित्ने सिट तथा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सिटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै तराईका मानिसहरुका लागि जातीय रुपमा समन्वयकारी प्रान्तको व्यवस्था, महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण लगायतका प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई भारतले असन्तुष्टि जनाउने होइन, प्रशंसा पो गर्नुपथ्र्यो ।

तर, विडम्वना, असल अनुग्रह भन्ने कुरा मोदीको सदगुणभित्र पर्दैन । तर, अरु बाँकी हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थापनले गरेको नृशंस व्यवहारप्रति नेपाली जनतासँग माफी माग्दछौँ र स्थायित्वपूर्ण भविष्यका कामना गर्दछौँ । अन्यथा नेपाल पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्तै आफ्नो स्थायित्वका लागि एउटा संविधानको चक्करमा फसिरहनेछ ।

(विदेश मामिलाका जानकार मणि शंकर अय्यर भारतीय राज्यसभामा कांग्रेस आएका तर्फबाट सांसद छन् । उनको यो लेख एनडीटीभीबाट भावानुवाद गरिएको हो )