२४ फागुन, काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव एवं सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले बुधबार अनलाइनखबरमा एउटा सनसनीपूर्ण विषयवस्तु पस्किए । सामाजिक बहस उठाइएको बास्कोटाको लेखको शीर्षक थियो- रक्सीमा डुबेर समृद्धि आउँदैन, नेपाललाई मदिरामुक्त बनाऔं ।

बास्कोटाले उठान गर्न खोजेको सामाजिक विषयवस्तुमाथि पाठकहरुको उत्साहजनक चासो र सहभागिता देखिएको छ । नेपाललाई मदिरामुक्त बनाउनुपर्छ र सकिन्छ भन्ने बास्कोटाको विचारलाई सही भन्दै कमेन्ट गर्ने पाठकहरु प्रशस्तै छन् । तर, उनको विचारलाई अवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि उत्तिकै मात्रामा बहसमा सहभागी भएका छन् ।

नेपाललाई मदिरामुक्त देश घोषणा गर्नुपर्छ/गर्नुहुँदैन वा गर्न सकिँदैन भन्ने दुबैथरि बहसलाई अनलाइनखबर हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

पूर्वसचिवले कोट्याए रक्सीको मुद्दा !

पूर्वसचिव बास्कोटाले अनलाइनखबरको लेखमार्फत सुरु गरेको मदिराविरोधी बहसले हाम्रो देशभित्र विगतमा स्थानीय रुपमा हुँदै आएको ‘मदिरा विरोधी आन्दोलन’ लाई राष्ट्रिय बहसका रुपमा विस्तार गराउने प्रयास गरेको छ ।

नेपालकै छिमेकमा रहेको बिहारले आफ्नो राज्यलाई मदिरा निषेधित घोषणा गरिसकेको छ । तर, हामीले अहिलेसम्म ‘बिहारीहरु रक्सी खान नेपाल छिर्ने गरेको’ समाचार मात्रै लेख्यौं, तर बिहारको मदिरा निषेध अभियानको राम्रो-नराम्रो प्रभावबारे विश्लेषण गर्नेतर्फ ध्यान दिएनौं । यतिसम्म कि बिहारका ‘जँड्याहा’ हरु नेपाल छिर्दा हाम्रो समाजमा त्यसले के-कस्तो अपसंस्कृति भित्र्याइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि अहिलेसम्म नेपालमा बहस भएकै छैन ।

तर, पूर्वसचिव बास्कोटाले यस्तो बहस प्रारम्भ गरिदिएका छन् कि अब यो बहसले मदिराका बारेमा पक्कै पनि सार्थक निश्कर्षमा पुर्‍याउने छ । मदिराको अवैध उत्पादन र विक्रीवितरणबारे हाम्रो कस्तो नीति हुनुपर्छ भन्नेबारेमा पनि यो बहसले तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई घच्घच्याउनेछ । र, अब स्थानीय तहमा हुँदै आएको ‘मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा’ कार्यक्रमको पनि समीक्षा पक्कै सुरु हुनेछ ।

महिला भर्सेस मदिरा !

विगतदेखि नै नेपालका विभिन्न स्थानीय तह एवं गाउँहरुलाई मदिरा निषेधित घोषणा गर्ने गरिएको छ र यसमा विशेष गरी महिलाहरुले अगुवाइ गर्ने गरेका छन् ।

मदिरा सेवन पुरुषहरुले बढी गर्ने गरेको र यसबाट घरेलु झगडा एवं महिलामाथि उत्पीडन हुने गरेको भन्दै आमासमूह लगायतले मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणामा जोड दिने गरेको पाइन्छ । प्रहरीले पनि घरेलु रक्सी बरामत गरेर नष्ट गर्ने गरेको छ । तर, विपन्न समुदायका जनजाति, दलितहरूले प्रहरीको यस्तो व्यवहारबाट अाफूहरूको रोजीराेटीमाथि असर परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा विपन्न समुदायका धेरै मानिसहरूले  घरेलु जाँडरक्सी उत्पादन र विक्री गरेर परिवारकाे गर्जो टार्दै अाएका छन् । बहुल संस्कृतियुक्त नेपालमा कतिपय जातीय समुदायलार्इ अाफ्नो सामाजिक कार्यमा जाँड रक्सी अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ ।

विगतमा कतिपय ठाउँमा त महिलाहरुले मदिराविरोधी आन्दोलनका रुपमा गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा यस्तो आन्दोलन विशेषगरी ‘महिला भर्सेस मदिरा’ का रुपमा प्रकट हुने गरेको छ । अर्थात मदिराविरोधी आन्दोलनलाई नेपालमा महिला हिंसाविरोधी आन्दोलनको अंगका रुपमा विभिन्न जिल्लामा अगाडि बढाएको देखिने गरेको छ ।

तर, जति ठाउँमा मदिरा निषेधित आन्दोलन भएका छन् र निशेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका छन्, त्यहाँ व्यवहारतः घोषणाको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैनन् । यो अवस्थाले मदिरामाथिको प्रतिबन्ध सम्भव छैन भन्नेहरुलाई नै बल पुर्‍याउने गरेको छ ।

जाँड-रक्सीविरोधी आन्दोलनका बाछिटा

बझाङको पाटादेवका महिलाहरुले तीन वर्षअघि जाँडरक्सीका कारण पुरुषहरु अति नै बिगि्रएको र गाउँमा विकृति बढेको भन्दै मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेर गाविसमा तालाबन्दी नै गरे । महिलाहरुको आन्दोलनपछि गाविसले मदिरा निशेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

नवलपरासीको गैंडाकोटका महिलाहरुले पनि केहीवर्ष अघि जाँडरक्सीबाट पीडित भइयो भन्दै गैंडाकोटलाई मदिरा निशेधित बनाइनुपर्ने आवाज उठाए । उता चितवनका देवघाटमा मेलाअवधिभर मदिरा र मासुजन्य पदार्थ बेच्न नपाइने स्थलका रुपमा घोषणा गर्ने गरिएको छ ।

गत भदौमा बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकालाई मदिरा निषेधित घोषणा गरियो । गाउँपालिका अध्यक्ष ओकेन्द्य्र बोहोराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुमति लिएर खोलिएका पसलमा समेत मदिरामाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्‍यो । यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, थाहा छैन ।

बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाको वडा नं ६ शित्तडलाई गत असोजमा मदिरा निशेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै महिलाहरुले स्थानीय निकायमा गुनासो गरे ।

कैलालीको अत्तरिया बजारमा पर्ने गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १ र २ का वडाध्यक्षहरुले खुल्ला मदिरा बिक्री नियन्त्रण क्षेत्र घोषणा गरेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

त्यसैगरी कञ्चनपुरको शुक्लाफाटाँ नगरपालिका वडा नम्बर ८ लाई गत साउनमा मदिरा निशेधित्र क्षेत्र घोषणा गरियो । रक्सीका कारण गाउँमा घरेलु सिहंसा बढ्न थालेको भन्दै वार्ड भेलाकै आयोजना गरेर त्यहाँ रक्सीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरियो ।

त्यस्तै डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर ५ को बहादुरे थानमा पनि स्थानीयवासीहरुले इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुढाको सहयोगमा स्थानीयले रक्सी घोप्ट्याएको समाचार गत माघमा मिडियामा आयो ।

त्यसो त ८ वर्षअघि नै अछाम जिल्लालाई मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा नगररिएको होइन । मदिरा निषेधित पहिलो जिल्लाका रुपमा अछामलाई प्रचारसमेत गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ जाँडरक्सीको विक्री र सेवन जारी छ ।

रक्सीको बहसः गाउँदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म

त्यसो त गत डिसेम्बरमा अधिवक्ताद्वय विष्णुप्रसाद पोखरेल र शशि बस्नेतले मदिराको गैरकानूनी उत्पाद र विक्री वितरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता गरे ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित ६ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिटको संक्षिप्त व्यहोरा र मागदाबी यस्तो थियो-

सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नका लागि मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘मदिरा ऐन २०३१’ तथा ‘मदिरा नियमहरू २०३३’ लागु भएका छन् । मदिरा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न ‘मदिरा बिक्री वितरण नियमन निर्देशिका-०६५’ समेत जारी भएको छ ।

कागजीरुपमा प्रगति भएको देखिए पनि मदिरा ऐन लागु भएको करिव ४२ बर्ष हुँदासम्म पनि यसको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसमेतमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, ०२३ मा समेत मदिराको जथाभावी विक्रि वितरणबाट जनमानसमा पर्न जाने प्रभाव नियन्त्रणका कानूनी प्रावधानहरू छन् । यस ऐनको दफा ३ मा तोकिएको समय बाहेकेक मदिरा बिक्री वितरण र सेवनमा प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

राष्ट्रियस्तरका केही दैनिक पत्रिकाले छापेको ‘जिंक भोड्का’ को विज्ञापनमा निलो चलचित्रको नायिकालाई मोडलका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । जसमा महिलालाई अर्धनग्नरुपमा प्रस्तुत गरी Get Sexy भनी उल्लेख गरेको लगायतका विभिन्न भ्रामक तथा महिला हिंसालाई प्रश्रय दिने खालका विज्ञापनहरू प्रशारण तथा प्रचारप्रसार गरेको देखिन्छ ।

ऐनको दफा ७ मा १६ बर्षमुनिका नावालकलाई मदिरा बेच्न नहुने तथा दफा ८ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पनि क्षेत्रमा मदिरा बेच्न र खुुवाउन निषेध गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी मदिरा नियमहरू २०३३ को नियम ११ ले अन्तःशुल्क अधिकारीले मनाही गरेको स्थान वा पसलमा मदिराको बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । यस ऐन तथा नियमहरूले मदिरा निषेधित क्षेत्र (Dry place) तोक्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकार वा सम्वन्धित अधिकारीलाई दिएको भएता पनि उक्त व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैैन ।

मदिराको खुल्लमखुल्ला उत्पादन एवं बिक्री वितरण तथा यसको जथाभावी सेवनबाट एकातर्फ लैंगिक हिंसाजन्य घटनामा बढोत्तरी भएको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न होडिङ बोर्ड, पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्ने तथा दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यमहरूमार्फत मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन गराई महिलालाई कामुक एवं अश्लील रुपमा चित्रण गरेको पाइन्छ । यस्ता विज्ञापनमार्फत महिलाको शरीर र निजको पहिरनलाई गलत तरिकाबाट प्रस्तुत गरी भोग्य वस्तुका रुपमा देखाउने गरिएको पाइन्छ ।

उदाहरणका रुपमा राष्ट्रियस्तरका केही दैनिक पत्रिकाले छापेको ‘जिंक भोड्का’ को विज्ञापनमा नीलो चलचित्रको नायिकालाई मोडलको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । जसमा महिलालाई अर्धनग्नरुपमा प्रस्तुत गरी Get Sexy भनी उल्लेख गरेको लगायतका विभिन्न भ्रामक तथा महिला हिंसालाई प्रश्रय दिने खालका विज्ञापनहरू प्रशारण तथा प्रचारप्रसार गरेको देखिन्छ ।

मदिरा र महिलाको अर्धनग्न शरीरको विज्ञापनहरू पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा होडिङ्ग बोर्डलगायत मार्फत प्रकाशन, प्रशारण तथा प्रदर्शन गर्दा महिलालाई यौन वस्तुको रुपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ ।

यस्ता विज्ञापनले किशोर तथा बालकहरूमा मदिरा सेवन गरेपछि महिलाको शरीरलाई पुरुषले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र गर्न सक्दछ भन्ने नकारात्मक सोचको विकास गर्नमा मद्दत गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा थप महिला हिंसालाई प्रश्रय दिएको छ ।