२७ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ०७४ मा देशभरि कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाटमाथि रोक लगायो । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मातहतका कार्यालयहरूलाई त्यतिबेलै परिपत्र गरियो । जुन परिपत्र यतिबेला भूमाफियाहरुका लागि कालो धन कमाउने गर्ने अस्त्र बनेको छ ।

मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता नभएको चाहिँ होइन । तर, रिटमाथि सुनुवाई गर्दै २ फागुन ०७४ मा सर्वोच्च अदालतले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि खण्डीकरण रोक्ने सरकारको निर्णयलाई आशिंकरुपमा सही ठहर गरिदियो । न्यायाधीशद्वय केदारबहादुर चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण गर्नु कुनै पनि हिसाबले सही नभएको भन्दै मन्त्रालयको निर्णयलाई सदर गरेको हो । तर, सर्वोच्च अदालतले यसलाई कानून बनाएर व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ ।

यसैवीच आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने उल्लेख गरियो ।

मन्त्रालयको निर्णय, सर्वोच्चको फैसला र सरकारको बजेटअनुसार कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण अहिलेसम्म पूर्णरुपमा रोकिनुपर्ने हो । तर, सरकार र अदालतलाई ठाडो चुनौति दिँदै धमाधम जग्गा कित्ताकाट भइरहेको छ ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त प्रमाणहहरु हेर्दा कृषियोग्य जमीन टुक्रा पार्न नदिने सरकारको  निर्णयलाई मालपोत र नापीका कर्मचारीहरुले नै ठाडो चुनौति दिएको देखिन्छ ।

ललितपुरको साविक सुनाकोठी-८ ‘ग’ को कित्ता नम्बर १० को धनहर-सीम लालपुर्जा भएको जग्गा भूमाफियाको मिलेमतोमा कित्ताकाट गरेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट एकैदिन १२ वटा टोकन नम्बर लगाएर गैरकानुनीरुपमा राजीनामा पास गरेको पाइएको छ ।

गत मंसिरमा कित्ता नम्बर १० को जग्गालाई गंगा थापा, चीरमै महर्जन, पवित्रा विक, मुकेश राई, देउमान लिम्बु, डोरकुमारी खत्री, प्रमोदकुमार लामा, भूपनारायण विष्ट, वेदप्रसाद दुलाल, रामकृष्ण अवाले, रामदेवी महर्जनका नाममा कित्ताकाट गरिएको छ । (हे. फिल्ड बुक)

जग्गा प्राप्त गर्नेहरूको थर हेरेरै थाहा पाउन सकिन्छ कि यो अंशबन्डा होइन । अंशबन्डा गरिएको भए १२ वटा टोकन लिन आवश्यक पनि पर्ने थिएन । राजीनामा पत्रमा नापी कार्यालय ललितपुरका सर्वेक्षकद्वय रामबहादुर विष्ट र सन्तोष झाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जग्गाको कित्ताकाट गरेर कित्ता नम्बर ८१२ देखि ८२३ सम्म कायम गरिएको छ । (हे. नक्सा) त्यसलाई नापी अधिकृतद्वय नोवेलकिशोर राय र रामसुन्दर सिंहले प्रमाणित गरेका छन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । सुनाकोठी- ८ ‘ग’ कै कित्ता नम्बर ७, ९ र १४ को जग्गालाई पनि यसरी नै गैरकानुनीरुपले कित्ताकाट गरिएका छन् ।

यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा सीसीटीभीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यतिका जग्गा कित्ताकाट हुँदा पनि ललितपुरका प्रमुख नापी अधिकृत सुरेश जोशीले आफ्नो कार्यकक्षबाट उनीहरूको गैरकानुनी कार्य पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले निर्देशन दिए पनि देशभरिका लगभग सबै कार्यालयहरुमा ललितपुरमा जस्तै कित्ताकाट भइरहेको भूमिसुधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार माथिल्लो तहसम्म नजराना बुझाएपछि यस्तो काम फुक्काफाल रुपमा भइरहेको हो ।

सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । कित्ताकाट गरेबापत प्रतिआना १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ। जब कि कित्ताकाट खुल्ला हुँदा सर्वसाधारणले दुई/चार हजार रुपैयाँ दिएर आफ्नो काम फत्ते गर्ने गरेका थिए ।

‘प्रमाणित भए कारवाही’

कानुन विपरीत कित्ताकाट गरेको प्रमाणित भए कडा कारवाही हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी सरकारको निर्देशन विपरीत कित्ताकाट गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताउँछन् । कित्ताकाट भए/नभएको अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी नापी विभागलाई दिइएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार भूमि व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको पनि प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए । गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले कुषियोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्न नपाउने विषयलाई छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउन, जमिनको वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य, औद्योगिक तथा वन क्षेत्र निर्धारण गर्न र प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्तिको हकको सुरक्षा गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार कृषि उत्पादकत्व बढाउन भन्दै कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक मुक्तिप्रसाद आचार्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसारै काम गर्न निर्देशन दिइएको तर कसैले त्यसविपरीत जग्गा खण्डीकरण गरेको पाइए छानविन गरेर कारवाही गर्ने बताउँछन् ।

सरकारी निर्णयले पारेको सकस

सरकारले कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण नहोस् भनेर कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्नुका पछाडि राम्रै नियत देखिए पनि यसले पारेको प्रभावचाहिँ जनताको हितमा भन्दा भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीको हितमा देखिएको छ ।

कृषियोग्य जमिनको मात्रै कित्ताकाट रोकिनुपर्नेमा आफ्नो कोठेबारी वा घडेरीलाई टुक्रा पारेर बेच्न र घरायसी गर्जो टार्न खोज्ने नागरिकले समेत सरकारी निर्णयबाट सास्ती व्यहोरिरहेका छन् । सरकारले कित्ताकाट गर्न दिँदैन भनेपछि उनीहरुलाई आफ्नो अचल सम्पत्ति बेच्नका लागि वकिल, दलाल र कर्मचारीहरुलाई लाखौं रुपैयाँ घुस खुवाउन बाध्य बनिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले कित्ताकाटमाथि प्रतिबन्ध लगाएर मात्रै उसको दायित्व पूरा होला त ? यसमाथि राष्ट्रिय बहसको खाँचो देखिएको छ ।

सम्पत्तिमाथिको हक आम नेपालीको मौलिक हक अन्तरगत पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २५ ले नागरिकहरुलाई सम्पत्तिको हक सुरक्षित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने र बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको दिएको छ ।

आफ्नो जग्गाको कुनै टुक्रा कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनु पनि नागरिकहरुको मौलिक हक हो । तर, सरकारले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् भने भूमाफिया र माल अड्डाका कर्मचारीहरु मालामाल बनिरहेका छन् ।

अदालतले पनि कित्ताकाटलाई प्रतिबन्ध लगाइनु पूर्णतः सही भनेको छैन, कानून बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म कानून बनाउनेतिर नलागी भूमाफियालाई फाइदा पुर्‍याइरहेको छ । कमसेकम सरकारले तत्कालै आफ्ना घुस्याहा कर्मचारीलाई मात्रै कडाइ गरे सर्वसाधारणले सास्ती पाउने थिएनन् कि ?

हुन त मन्त्रालयको निर्णयमा अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । कतिपयले यसैलाई आधार बनाएर अदालतबाट नक्कली फैसला गराएर ल्याउने गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक आचार्य भन्छन्, ‘कतिपयले विवादै नभई अदालत गएर कित्ताकाटको फैसला लिएर आएको गुनासो आउन थालेको छ ।