बुबाको पुष्ट्याई गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति सांसदको आपत्ति

९ मंसिर, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ ।

छलफलमा संशोधन दर्ता गरेका सांसदहरुले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्दा बुबाको पुष्ट्याईँ गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाए । सांसद अञ्जना विशंखेले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने अधिकारलाई संविधानले ग्यारेण्टी गरेको तर, बुबाको पुष्ट्याईं गर्नुपर्ने प्रावधानले त्यसलाई रोक्न खोजेको तर्क गरिन् ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६ को खण्ड ख को (क २) मा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याईंसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ‘पुष्ट्याई सहित’ भन्ने शब्दहरू झिक्नुपर्ने उनीहरुको संशोधनमा उल्लेख छ ।

सांसद अञ्जना विशंखेले बुबा स्वयं आफ्नो सन्तानको नागरिकता बनाउन जाँदा आमाको पहिचान अनिवार्य नहुनु र आमा जाँदा बुबाको पहिचान अनिवार्य गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताइन ।

अर्का संशोधनकर्ता राजेन्द्र श्रेष्ठले महिला र पुरुषलाई विभेद कायमै रहने व्यवस्थाका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नल्याइएको भन्दै आमाको नामबाट सहजै नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी विधेयक संशोधन हुनुपर्नेमा आफ्नो सर्मथन रहेको बताए ।

बाबुको पहिचान भएर पनि वेपत्ता भएको अवस्थामा आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै नेता श्रेष्ठले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् । तेस्रो लिंगीका सन्दर्भमा समेत विधेयक प्रष्ट नभएको भन्दै उनले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

‘जन्मदा पुरुष थियो । उमेर पुगेपछि नागरिकता बनायो । पछि शरीरको विकासक्रममा महिला जस्तो हुन पुगेका धेरै उदाहरण छन्’, उनले भने ‘मान्छे दुरुस्तै महिला हो । नागरिकता पुरुषको नाममा छ । त्यो अवस्थामा तेस्रोलिंगीले चाहेको अवस्थामा नाम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संशोधन हो ।’

नेता श्रेष्ठले रोजगारीको सिलसिललामा विदेशमा बुबाआमारहेको अवस्थामा जन्मिएको बच्चालाई नागरिकता दिने प्रावधानमा पनि थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

अर्का संशोधन कर्ता कृष्णभक्त पोखरेलले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा महिला र पुरुषकाबीचमा समान प्रावधान लागू हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने महिलाले बिहे भएको ६ महिनाभित्र आफू जन्मेको देशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो अवधीलाई एक वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै सांसद पोखरेलसहित गणेश पहाडी, इन्दुकुमारी शर्मा, तुल्सी थापाले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

बाबुको पहिचान भए पनि, बाबु सम्पर्कमा नरहेको अवस्थामा समेत आमाले स्वघोषणा गरेपछि आमाको नामबाट सहजै नागरिकता दिइनुपर्ने भन्दै उनीहरुले उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

आइतबार चार समूहका आठ जना सांसदहरु दर्ता गरेको संशोधनबारे समितिसमक्ष मूल संशोधनकर्ताले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । समितिमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा ५५ जना सांसदले २३ समूहमा एक सय दुई वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।