बहसमा नागरिकता ऐन : महिलामैत्री कि विदेशीमैत्री !

युट्युवमा भाइरल भएकी पाकिस्तानी बुहारी आम्ना सफिकले दुई साताअघि नेपाली नागरिकता लिइन् । बागलुङका पुरुषसँग बिहे गरेको एक महिनाभित्रै उनलाई त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैंले नागरिकता हस्तान्तरण गरेका थिए ।

विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई सहजरुपमा नागरिकता दिने सवाल पेचिलो बनिरहेका बेला यो एउटा दृष्टान्तले धेरै प्रश्नको जवाफ दिएको छ र उत्तिकै प्रश्नहरु पनि उब्जाएको छ । युट्युवमा भाइरल भएकै आधारमा आम्नाले नागरिकता पुरस्कार पाएकी पक्कै होइनन्, उनले नेपालकै संविधान–कानूनबमोजिम नागरिकता पाएकी हुन् । कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा तुरुन्तै नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनमा छ ।

यदि कुनै नेपाली चेली पाकिस्तानमा बिहे गएर गइन् भने त्यहाँको कानूनअनुसार उनले पाकिस्तानमा बसोबास गरेको ५ वर्षपछि मात्रै नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छिन् । तर, हाम्रो कानून यति उदार छ कि आम्नाले बिहे गरेको २१ दिनमा र निवेदन दिएको ६ दिनमै नेपालको नागरिक बनिन् ।

नागरिकतासम्वन्धी जानकारहरुका अनुसार बिहे गरेर आउने चेलीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था संसारको अर्को देशमा छैन । अरु देशले न्यूनतम ५ वर्षको मापदण्ड राखेका हुन्छन्, किनकि एउटा राष्ट्रियताबाट अर्को राष्ट्रियतामा रुपान्तरण आफैंमा जटिल विषय हो । अर्को देशको नागरिकलाई आफ्नो देशवासी मान्नु अगाडि राज्यले निश्चित समय उसको परीक्षण गर्न खोज्छ ।

नेपालमा बिहे गरेर आउने पाकिस्तानी महिलाको संख्या न्यून होला । तर, यही नियम भारतीय बुहारीका हकमा पनि लागू हुन्छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती शहरहरुमा अन्तरदेशीय विहेबारी निकै चल्छ । कुनै ठोस आँकडा नभए पनि वार्षिक हजारौंको संख्यामा यस्तो बिहेबारी हुने विश्वास गरिन्छ, जसलाई रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्ने गरिएको छ ।

भारतमा नेपाली चेलीले बिहे गरेर जाँदा त्यहाँको नागरिक बन्न कम्तिमा ७ वर्ष बसोबास गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि भारतीय बुहारीले बिहेको प्रमाण पेश गर्नासाथ नेपाली नागरिकता पाउन सक्छिन् ।

मधेस आन्दोलनसँगै ०६३ साल मंसिर १० गते जारी गरिएको नागरिकता ऐनले नागरिकता नीति अत्यधिक उदार बनाएको थियो । अहिले यो ऐनलाई संविधानसापेक्ष बनाउने भन्दै संशोधित विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ । साउनमै दर्ता भएको भए पनि अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । राज्य व्यवस्था समितिले बाँकी विवादलाई किनारा लगाउन एउटा ९ सदस्यी उपसमिति गठन गरेको छ, जुन अन्ततः राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुकहाँ गएर ठोक्किँदैछ ।

आवरणमा महिलामैत्री, तर अन्तर्यमा ‘विदेशीमैत्री’ ऐन प्रस्ताव गरिएको भन्दै यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको खण्डमा यसले देशलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ लैजान सक्ने खतरा मडारिएको सरोकारवालाहरुको चिन्ता छ । यही ‘खतरा’ लाई बुझेर सचेत नागरिकहरुको एउटा तप्काले ऐन खारेजीको माग गरिरहेको छ ।

तर, अर्को तप्कामा रहेका महिलाअधिकारकर्मीहरुको स्वर पनि निकै चर्को सुनिएको छ । यो ऐनले महिलालाई विभेद गरेको भन्दै अझै खुकुलो बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई मात्र होइन, नेपाली महिलाले बिहे गर्ने विदेशी ज्वाइँलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने लविङ गरिरहेका छन् ।

यदि विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने गरी ऐन संसोधन भयो भने त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघात एवं फिजीकरणको पूर्वाभ्यास मान्नुपर्ने तर्क सचेत नागरिक अगुवाहरुको छ । महिलाअधिकारकर्मीहरु समेत जनसंख्या अतिक्रमणमार्फत नेपाललाई आफ्नो चंगुलमा पार्ने विस्तारवादी रणनीतिको भरिया बन्न लागेको उनीहरु बताउँछन् ।

नागरिकता सम्बन्धी सचेतना समूहका अगुवाहरुको धारणा अनुसार एकातर्फ सिके राउतलाई अगाडि सारेर देश विखण्डन गर्ने अभियान चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ महिलावादीलाई उचालेर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई गज्याङ–मज्याङ पार्ने खेल भइरहेको छ । सिके राउतको अभियान कडा विष हो भने गलत नागरिकता नीति मन्द विष हो ।

उनीहरुका अनुसार अहिलेको नागरिकता नीतिले कालान्तरमा नेपालभित्र वास्तविक नेपालीलाई अल्पमतमा पारेर देशलाई विदेशी क्रीडास्थल बनाउने आधारभूमि तयार गर्छ । वा, जनमत संग्रहमार्फत देशै टुक्रिने स्थितिसम्म पुर्‍याउँछ । जसको परिणाम हामीले नभए हाम्रा सन्ततिले भोग्नुपर्ने छ ।

बढीभन्दा बढी भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने रणनीतिमा दक्षिणी छिमेकी क्रमशः सफल हुँदै गइरहेको अभियन्ताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार तराईको जनसंख्या ४८ प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढेर ५० प्रतिशत पुगेको त्यसै होइन । अब ५१ प्रतिशत पुग्न धेरै समय नलाग्ला । तराईको जनसंख्या बढाउँदै लैजाने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पनि बढाउँदै लैजाने रणनीति अहिलेसम्म फेल खाएको छैन ।

के छन् आपत्तिजनक प्रावधान ?

१. मधेस आन्दोलनको दबावमा बनाइएको ०६३ सालको नागरिकता ऐनले ०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष बनाएर जन्मको आधारमा नागरिकता दिने विवादास्पद व्यवस्था गर्‍यो। यसबमोजिम ०४६ सालभन्दा अगाडि नेपाल आएर बसेका विदेशी (खासगरी भारतीय) हरुले भटाभट नेपाली नागरिकता लिए ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धी (जसले भारतीयहरुलाई नेपालमा बसोबास र व्यवसाय गर्न खुला गरेको छ) र खुला सीमानाले गर्दा लाखौं भारतीय नेपालमा आएर बसोबास र व्यवसाय गर्दै आएका छन् । त्यसैले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन अगाडि उल्लेख्य संख्यामा भारतीयहरुले नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता लिए । यस क्रममा धेरै भारतीयले झूठो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएका खबरहरु त्यतिबेलाका मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती आउने गर्थे ।

अहिलेको संसोधन प्रस्तावमा ०७२ साल असोज ३ गते अर्थात् नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बालिग भएपछि वंशजकै नागरिकता पाउने सुनिश्चित गरिएको छ । यसमा न स्थायी बसोबास नेपालमा गरेको हुनुपर्ने बाध्यता छ न नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने अनिवार्यता । बाबु र आमाले नेपाली नागरिकता लिनुभन्दा पहिले नै जन्मेका सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने छन् । यसका लागि मधेसी दलहरुले दबाव दिँदै आएका थिए ।

०६३ सालमा भएको गल्ती सच्याउनुपर्नेमा ऐनले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । स्मरणमा के राख्नुपर्छ भने भारतमा पनि थुप्रै संख्यामा नेपालीहरु गएर काम गर्छन् । तर, उनीहरुलाई त्यहाँको सरकारले नागरिकता दिँदैन । बढीमा उनीहरुले रासन कार्डसम्म पाउने हुन् ।

२. यो ऐनले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो नागरिकताका लागि आमा र बाबु नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ठाउँमा आमा वा बाबु बनाइनु । नागरिकताका लागि आमा र बाबु दुवै चाहिने अनिवार्यता रहेन । आफ्नो बुवा र आमा दुवैलाई चिन्नुपर्ने सन्तानको अधिकार हनन भएको छ भने यसले यौनजन्य विकृतिलाई पनि बढावा दिने छ ।

३ विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिने सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने विवादास्पद व्यवस्थालाई प्रस्तावित ऐनले निरन्तरता दिएको छ । र, यसलाई अझै खुकुलो बनाइएको छ । पहिले यस्तो अंगीकृत नागरिकता पाउन नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो भने अहिले त्यो प्रावधान पनि हटाइएको छ ।

उदाहरणका लागि बंगलादेशका रुबेल चौधरीलाई लिउँ । उनले नेपालकी नेतृ सुजाता कोइरालाकी छोरीसित बिहे गरे । अब उनका बालबच्चा सबैले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता लिन पाउने भए । अर्थात् सबै विदेशी भाञ्जाभाञ्जीले नेपालको नागरिकता लिन पाउने सुनिश्चित भएको छ ।

हरेक छोराछोरीले आफ्नो आमाको होइन, बाबुको जात, वंश र राष्ट्रियता धारण गर्ने विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन हो । त्यसैले स्वभावतः बाबु जुन देशको नागरिक हो, छोराछोरी पनि स्वतः त्यही देशका नागरिक हुन्छन् । त्यसैले यस्ता भाञ्जाभाञ्जीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा झनै सहज बनाइएको छ । तर, महिलावादीले भने लैंगिक समानताको नारा उरालेर उनीहरुलाई पनि वंशजकै नागरिकता दिइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

४. ऐनमा बुबा र आमा दुवैको नामबाट नागरिकता बनाउन सकिने निश्चित गरिएको छ । बाबुको पहिचान नखुलेको खण्डमा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । यसअघि बाबुको पुष्ट्याइँ नभएको प्रमाणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, राज्य व्यवस्था समितिले त्यस्तो प्रमाण आवश्यक नपर्ने भनेर सहमति गरिसकेको छ । अब महिलाले केवल स्वघोषणा गरे पुग्छ । अर्थात् मेरो श्रीमानको पत्तो छैन भनेर महिलाले भनिदिए पुग्यो ।

यसको मतलब कुनै पनि विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग बिहे गरेमा सहजै आफ्नो सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिलाउन सक्छ । पछि श्रीमान विदेशी ठहरियो भने पनि नागरिकता खारेज हुनेछैन, खाली अंगीकृतमा परिणत हुने छ ।

तर, प्रत्येक महिलाको श्रीमान खोज्दै हिँड्ने फुर्सद राज्यलाई पक्कै हुँदैन । यसको अर्थ नेपाली महिलासित बिहे गरेका कुनै पनि विदेशी पुरुषको सन्तान वंशजको नेपाली नागरिक बनेर छाती फुलाएर हिँड्न सक्ने भए ।

५. नेपालीसित बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन दिँदा अर्को देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने ०६३ को ऐनमा उल्लेख थियो । तर, प्रस्तावित संशोधनले भने त्यसलाई खुकुलो गर्दै नागरिकता लिएको ६ महिनाभित्र निस्सा पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । पहिले नागरिकता दिने अनि प्रमाण खोज्ने कुरा आफैंमा हास्यास्पद हो । ६ महिनासम्म उनले विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण गर्न नसकेमा उक्त नागरिकता रद्द हुने भनिएको छ । यसको अर्थ ती महिलाले ६ महिनासम्म ढुक्कले दुईवटा देशको नागरिकता बोकेर हिँड्न सक्नेछिन् ।

६. नेपाल सरहदभित्र भेटिएको, आमा र बुवाको पत्तो नलागेको नाबालकलाई नेपाली नागरिक मान्ने भनिएको छ, त्यो पनि बंशजको । यो आफैंमा उदेकलाग्दो व्यवस्था हो । देशभित्र भेटिएकै आधारमा १४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कसरी नेपाली नागरिक मान्न सकिन्छ ? बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका नाबालकहरुको संरक्षण राज्यको नैतिक दायित्व हो, चाहे विदेशी नै किन नहोस् । तर, उनीहरुलाई वंशजको नेपाली नागरिक मान्ने व्यवस्था आफैंमा उपयुक्त होइन । फेरि नागरिकता लिनलाई १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ भने १४ वर्षसम्मको बच्चालाई के आधारमा वंशजको नागरिक मान्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

नागरिकतामा राजनीतिको श्रृंखला

२००९ देखि २०१९ सालसम्म नेपालमा अत्यधिक खुकुलो नागरिकता कानून थियो । दुई वर्ष नेपालमा बसेका जोकोहीलाई वंशजको नागरिकता दिइन्थ्यो । खाली उनीहरुले नेपाली भाषा जानेको वा पेशा–व्यवसाय गरेको भए पुग्थ्यो । नेपालमा जग्गा–जमिन हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत थिएन । त्यसको फाइदा भारतीयहरुले मज्जाले उठाए ।

१९८२ मा प्रकाशित भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार त्यतिबेला नेपालमा २८ लाख भारतीय नागरिक थिए । उनीहरुमध्ये २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ ले नेपाली नागरिकता लिएको रिपोर्टमा उल्लेख थियो । जन्मको आधारमा नागुिरकता दिइएपछि ह्वारह्वारी भारतीयहरुले नागरिकता लिएका थिए ।

२०१९ पछि राजा महेन्द्रले कानून परिवर्तन गरे । उनले जन्मको आधारमा मात्र नागरिकता दिने, पेशा–व्यवसायका आधारमा नदिने नीति अख्तियार गरेपछि विदेशीले नागरिकता लिने क्रम घट्यो । तर, २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेला पञ्चायतलाई जिताउन ठूलो संख्यामा भारतीयलाई मतदाता आयात गरियो ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सद्भावना पार्टी गठन गरेर मधेसी नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले नागरिकताको विषयमा आवाज उठाउन थाले । चुनावमा तराईको भोट बैंक आकर्षित गर्नका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले नागरिकतालाई हतियार बनायो । सो सरकारले ३६ सालमा मतदाता सुचीमा समावेश सबैलाई नागरिकता प्रदान गर्‍यो। ४७ सालको माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद वैठकले नागरिकताका लागि २०३६ साललाई आधार वर्ष मानेर जनमत संग्रहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।

५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारले पनि तराईको जनमत रिझाउन नागरिकताकै खेल खेल्न चाह्यो । उसले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यि उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनायो । उक्त आयोगले ३४ लाख बालिग जनसंख्याले नेपाली नागरिकता लिन नसकेको रिपोर्ट दियो । त्यसमा पनि राजेन्द्र महतोले फरक मत लेखेका थिए ।

त्यसपछिका विभिन्न पार्टीका सरकारले नागरिकतामा थप लचकता अपनाउँदै तराईको जनमत तान्ने प्रयास गरिरहे । यसमा मधेसी दलहरुको दवावले पनि ठूलो भूमिका खेल्यो । एमालेको सरकार ढलेपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा आयोग बनायो । यसैगरी, देउवापछि आएको चन्द नेतृत्वको सरकारले २०५३ सालमा जितेन्द्र देवको संयोजकत्वमा ‘गृह नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति’ गठन गर्‍यो । नागरिकता वितरणसम्वन्धि कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले कार्यादेश विपरित आफैं टोली बनाएर नागरिकता बाँड्न थाल्यो । त्यतिबेला अवैधरुपमा ३४ हजारभन्दा बढिलाई बाँडिएको नागरिकता पछि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेश पालन भयो भएन, कुनै अभिलेख भेटिन्न ।

६२÷६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै नागरिकताको विकृति उत्कर्षमा पुग्यो । मधेस आन्दोलनको दवावमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्यायो । जबकि त्यतिबेला ०४७ सालको संविधान निस्क्रिय भइसकेको थियो भने अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको थिएन । अन्तरिम संविधान आउनुअघि हतारमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले विधेयक ल्याएका थिए । ‘नेपाली नागरिकताले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको’ भन्दै उक्त ऐन जारी भएको थियो । यही ऐनले ०४६ भित्र नेपालमा जन्मेर स्थायी रुपले बसोबास गरेको विदेशी नागरिकले नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने ढोका खोलेको थियो । यस व्यवस्था अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न दुई वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने भनिएको थियो ।

सो ऐन बनेपछि सरकारले गाउँगाउँमा ५ सय ६१ वटा टोली खटायो । उक्त टोलीले २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नेपाली नागरिकता बाँडेको सरकारी अभिलेख छ । नेपाली हो भन्ने कुनै प्रामाणिक कागजात बिना राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सिफारिस र सनाखत गरेका आधारमा टोलीले नागरिकता बाँडेको थियो ।

त्यतिबेला नागरिकता के–कसरी बाँडियो भनिसाध्य छैन । भारतीय चर्चित पत्रिका नवभारत टाइम्सले १७ नोभेम्बर २०१५ मा नेपालसँगको सीमावर्ती भारतीय जिल्ला महाराजगञ्जस्थित ४० गाउँका २० हजार भारतीयसँग नेपाली नागरिकता रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । नेपाली नागरिकतासमेत बोकेका ती २० हजार भारतीयले त्यहाँको निर्वाचन आयोगलाई समस्या खडा गरेको समाचारमा उल्लेख थियो । महाराजगञ्ज जिल्लाको ८० किलोमिटर सिमा नेपालसित जोडिएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, लखिमपुर लगायत गाउँमा हजारौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । साथै भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको दिएको अभिव्यक्ति निकै विवादमा आएको थियो ।

त्यतिबेला नागरिकता भारतीहरुहरुले नेपालमा रहेका आफ्नो नातेदारलाई प्रयोग गर्दै नेपाली नागरिकता लिए । कतिले ससुरालाई बाबु बनाए । स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई पैसा खुवाएर सिफारिस बनाए । नागरिकता टोली नै कब्जा गरेर भारतीयहरुले नागरिकता बनाएको तथ्यहरु पनि त्यतिबेला बाहिर आएका थिए । पान पसलबाट पनि एक हजार रुपैयाँमा नागरिकता बेचिएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका थिए ।

लैंगिक कि राष्ट्रियताको विषय ?

नागरिकता कुनै लैंगिक मुद्दा नभएर देशको राष्ट्रियतासँग सिधा जोडिने संवेदनशील विषय हो । त्यसैले हरेक देशले आफ्नो नागरिकतासम्वन्धी कानूनलाई कडा बनाउने प्रयास गर्छन् । नेपालजस्तो भू–राजनीतिक अवस्थिति भएको देशले त झन् नागरिकता कानूनलाई कठोर बनाउनुको विकल्प नै रहँदैन, जहाँ खुल्ला सीमानाबाट ह्वारह्वार्ती भारतीय नागरिकहरु नेपाल आउने गरेका छन् ।

तर, दुर्भाग्य यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ । देशी–विदेशी तत्वको दवावमा नागरिकता कानूनलाई निरन्तर फितलो बनाउँदै लगिएको छ । परिणामतः हामी जनसंख्या अतिक्रमणको भयावह दुष्चक्रमा फस्दै गएका छौं ।

नागरिकता नीतिले पुरुष र महिलालाई सतप्रतिशत समान व्यवहार गर्न असम्भव छ किनकी महिला बिहे भएपछि श्रीमानको घरमा जान्छिन् । श्रीमानको परिवार, वंश र गोत्रमा समाहित हुन्छिन् । उनीबाट जन्मेका सन्तानले बाबुको वंशलाई निरन्तरता दिन्छन् । यसैले विदेशी पुरुषका सन्तानलाई आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता दिइरहँदा निकै कडाई आवश्यक हुन्छ । कम्तिमा नेपालमा जन्मेको र बाबुआमा दुवै नेपालमै बसोबास गरेको ग्यारेन्टी यसमा हुनुपर्छ ।

विदेशी ज्वाइँंलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने माग भने कुनै पनि शर्तमा पूरा गर्न असम्भव छ । अहिलेको सिस्टम उल्टिएर कुनै दिन महिलाले पुरुषलाई बिहे गरेर आफ्नो परिवारमा÷वंशमा समाहित गर्ने चलन बस्यो भने नागरिकता ऐन पनि त्यस बमोजिम बन्ला ।

सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिइनु आफैंमा गलत होइन, तर बाबुको पहिचान हुनैपर्छ र बाबु नेपाली हो भन्ने पुष्टि हुनैपर्छ । कुनै पनि आमालाई आफ्नो बच्चाको बाबु को हो भन्ने पक्कै थाहा हुन्छ । यसको अपवादमा नगरवधुहरु हुन सक्छन् । तर, कानून अपवादका लागि बनाइने होइन ।

फिजीको उदाहरण

जनसंख्याको अतिक्रमणबाट देश कसरी विदेशीको हातमा पुग्छ भनेर बुझ्न फिजीको उदाहरण काफी छ । फिजीमा सन् १९७७ मा भारतीय नागरिक जयराम रेड्डीलाई बसोबासका आधारमा नागरिकता दिइयो । त्यसपछि उनले त्यहाँ रहेका भारतीयहरुलाई संगठित गरेर एउटा संस्था खोले । अनि सरकारसँग देशभित्र रहेका सबै भारतीय नागरिकहरुलाई नागरिकता दिलाउन लविङ सुरु गरे ।

त्यसलाई फिजीको सरकारले सहजरुपमा स्वीकार गर्‍यो र भारतीयहरुलाई नागरिकता बाँड्न थालियो । त्यसको १० वर्षमा भारतीयहरु संयुक्त सरकारमा पुगे । त्यस सरकारले देशको कानून परिवर्तन गरेर देशभित्र रहेका सबै भारतीयलाई नागरिकता दिने बाटो खोल्यो । अन्तत १९९७ मा चुनाव हुँदा भारतीयहरु नै बहुमतमा पुगे भने वास्तविक फिजीयाली अल्पमतमा झरे । अनि, भारतको हरियाणाबाट आएका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री बने ।

नेपालमा पनि यसैगरी महेन्द्र चौधरीहरु खडा गर्न खोजिएको छ । अहिले मधेसवादी दलका धेरै नेताहरुको स्थाई घर नै भारतमा नै भएको बताइन्छ । उनीहरु पटकपटक सांसद र मन्त्री बनिरहेका छन् । अहिले नेपालको सांसदमा एक भारतीय नागरिक छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जितेका सुरेशचन्द्र दासको नाम भारतीय मतदाता सुचीमा रहेको फेला परेको थियो ।

भारतमा के छ ?

बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले सन् १९५५ मा पहिलोपटक नागरिकता बिधेयक ल्यायो । त्यसमा स्वतन्त्र भएको दिन सन् १९४७ को अगष्ट १४ तारिख राति १२ बजेभन्दा अगाडि भारत आएकाहरुलाई मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । त्योभन्दा पछाडि आएकाले नागरिकता पाएनन् । त्यसपछि सन् १९६१ को मार्च ३२ मा ‘१९४७ भन्दा अगाडि आएकाहरुले पनि नागरिकता लिएका छैनन् भने अब नदिने’ घोषणा गरियो । भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका ५० लाखभन्दा बढि बंगलादेशी नागरिकताबाट वञ्चित छन् ।

भारतजस्तो विशाल मुलुकले नागरिकताका सम्वन्धमा यस्तो कठोर नीति लागू गरिरहेको छ । दशकौंदेखि बसेकालाई पनि नागरिकता दिएको छैन । विहे गरेर आउने बुहारीलाई ७ वर्ष बसोबास गरेपछि मात्रै नागरिकता दिने नियम छ, त्यो पनि विभन्न शर्तहरु पुर्‍याएर । विदेशी ज्वाईंलाई नागरिकता दिने त व्यवस्था नै छैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रिपोर्टअनुसार अहिलेसम्म २६ लाख भारतीय चेली नेपालमा बिहे गरेर भित्रिएका छन् भने २२ लाख नेपाली चेली बिहे गरेर भारत गएका छन् । नयाँ ऐनले नेपाल भित्रिने र नेपालबाट बाहिरिने दुवैथरी महिलाले नेपाली नागरिकता धारण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । लैंगिक समानताका नाममा यो राष्ट्रियतामाथिको ठूलो खेलवाड हो ।

नेपालमा अहिले १६ देशका आप्रवासीहरु बसोबास गरिरहेका छन् । भारतीय, पाकिस्तानीदेखि रोहिंग्या मुसलमानसम्मको यहाँ उपस्थिति छ । यद्यपि, यिनीहरुमध्ये ९७ प्रतिशत भारतीय नै छन् । प्रत्येक वर्ष २ लाखको हाराहारी जनसंख्या भारतबाट नेपालमा आई स्थाई बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ । यूपी, बिहार, पश्चिम बंगालको १८ सय ८० किलोमिटर खुल्ला सिमानाबाट लाखौं भारतीय नेपालमा आउँछन् । उनीहरुमध्ये कति यहाँ स्थाई बसोबास नै गर्छन् भने अरु आवधिक रुपमा काम गरेर भारत फर्किन्छन् । भारतबाट आउनेहरुले नेपालमा साना–ठूला धेरै काम ओगटेका छन् । जबकि नेपाली युवाहरु चाहिँ कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । यसरी आएका भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिँदै जाने सिलसिला कहिलेसम्म जारी राख्ने ?

मधेसीका नाममा भारतीहरुहरुलाई नागरिकता दिलाउनकै लागि बल्झाउने गरिन्छ नेपालमा नागरिकता समस्या । यसैका लागि हो मधेसी दलहरुले आन्दोलन गरिरहने । रोजगारी खोज्दै आएकालाई ससम्मान नागरिकता दिएर राख्दा नेपालमा भारतीयहरुको उपस्थिति र प्रभूत्व निरन्तर बढिरहेको छ । यो दिर्घकालिन रणनीति अन्तरगत नै भइरहेको देखिन्छ । यही सिलसिलाले गर्दा हो, सिके राउतले मधेसमा जनमत संग्रहको माग उछाल्ने गरेको । नेपाली नागरिकता लिएका लाखांै भारतीयको भोट जनमतसंग्रहमा निर्णायक हुन सक्ने उनको विश्वास छ । जबसम्म शक्तिशाली नागरिकता आयोग छानविन गरेर भारतीयहरुले लिएको नागरिकता खोसिँदैन तबसम्म मधेसमा कुनै पनि मुद्दामा जनमतसंग्रहमा जानु प्रत्यूत्पादक हुन सक्छ ।

अब के गर्ने ?

अहिले हामीसँग दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार छ । साहसिक कदम चाल्ने बेला यही हो । विगतमा अन्धाधुन्द बाँडिएका नागरिकताको छानविन गर्ने र नयाँ नागरिकता वितरणमा कडा नीति अख्तियार गर्ने मौका यही हो । यदि आवश्यक परेको खण्डमा यसका लागि संविधान संसोधन गर्ने शक्ति पनि सत्तारुढ दलसँग छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यस कार्यकालमा साख गिरेको छ । उनको राष्ट्रवादी छवि धुमिल बनिरहेको छ । त्यसैले आफूलाई सच्याउनका लागि उनले नागरिकता ऐनलाई प्रस्थानबिन्दू बनाउन सक्छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले यही नागरिकता विधेयकलाई जस्तोको त्यस्तै पारित गराउने पक्षमा दह्रोसँग खडा भएको बुझिन्छ । राष्ट्रवादी कोणबाट आएका कुराहरु उनले सुन्नै चाहेका छैनन् । केहीअघि प्रदेश २ को प्रदेश सभामा सम्वोधन गर्ने क्रममा उनले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका सबै भारतीयका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिलाउने घोषणा गरेका थिए ।

अहिले नेकपाभित्रका राष्ट्रवादी छवि बोकेका नेताहरुले नागरिकताको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । पार्टीको बाँकी नेतृत्व पंक्ति मौन छ । दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेकपाकै महिला सांसदहरु महिलावादको नारा लगाइरहेका छन् ।

नागरिकता ऐन नै खारेज गर्नुपर्ने माग एउटा समुहले गरिरहेको छ । तर, यही संविधानको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने र लैंगिक समानताको मुद्दा पनि केही हदसम्म संवोधन हुने गरी यसरी संसोधन गर्न सकिन्छ ।

१. आमा र बाबु दुवै वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक भएमा उनीहरुका सन्तानले उमेर पुगेपछि वंशजको नागरिकता सहजै प्राप्त गर्न सक्ने । नागरिकतामा बाबु र आमा दुवैको नाम उल्लेख गर्ने ।

२. नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर कम्तिमा १० वर्ष नेपालमै बसोबास गरेपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउन सक्ने । उनीहरुबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने ।

३. विदेशी पुरुषसित बिहे गरेर गएका नेपाली महिलाले श्रीमानको देशको नागरिकता लिएको पाइए उनको नेपाली नागरिकता खारेज गर्ने । उनीहरुबाट जन्मेका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता नदिने । अर्को देशको नागरिकता नलिएको र नेपालमै बसोबास गरेको अवस्थामा उनको नेपाली नागरिकता कायम राख्ने ।

४. नेपाली महिलासित बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई नेपाली नागरिकता नदिने । तर, श्रीमान–श्रीमती दुवै कम्तिमा १० वर्षदेखि नेपालमै बसोबास गरेको, नेपाली भाषा जानेको र पेशा व्यवसाय गरेको पाइएमा उनीहरुका सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता दिने ।

५. आमा नेपाली भएको तर श्रीमानको उपस्थिति नभएको अवस्थामा उनको सन्तानले वंशजको नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने । तर, बाबु नेपाली नागरिक हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने र उपस्थित नहुनुको कारण प्रमाणसहित खुलाउनुपर्ने । त्यस्तै बाबु नेपाली भएको तर आमाको पहिचान नभएको अवस्थामा उनीहरुको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने । तर, आमाको पहिचान नहुनुको कारण प्रमाणसहित खुलाउनुपर्ने र नेपाली नागरिक हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने । यदि पछि आमा वा बाबु विदेशी नागरिक भएको र विदेशमै बसोबास गरेको ठहरे नागरिकता खारेज गर्ने ।

६. नेपालमा रहेर नेपाली कला–संस्कृति, साहित्य, खेलकुद समाजसेवा वा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका विदेशी नागरिकलाई उनीहरुले चाहेको खण्डमा क्याबिनेटको निर्णयका आधारमा अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने ।

७. ०६३ पछि जन्मको आधारमा बाँडिएका सबै नागरिकता खारेज गर्ने । र, उनीहरुका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता नदिने ।

८. ०६३ पछि टोली खटाएर बाँडिएका नागरिकता छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने । त्यतिबेला झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिनेहरुलाई सख्त कारवाही गर्नुपर्ने ।

९ अंगीकृत र बंशजको नागरिकताबीच स्पष्ट विभाजन रेखा कोर्ने । किनकि हिजो नेपालमा आएर नागरिकता लिने विदेशी र यही जन्मे हुर्केका नेपालीहरुलाई समान अधिकार दिन सकिँदैन । अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्य मन्त्रीलगायत पाँचवटा पदमा जान संविधानले रोकेको छ । त्यो बाहेक सबै बराबरी छ । यो पर्याप्त हुँदैन । अंगीकृत नागरिकहरुलाई कुनै पनि खालको सरकारी सेवामा प्रवेशबाट रोक्नुपर्छ । साथै मताधिकार दिने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।