२७ वैशाख, काठमाडौं । प्राध्यापक एवं सञ्चारविज्ञ पी खरेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पूर्णतः गलत भएको बताएका छन् ।
संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको अवस्थामा मिडियालाई संकुचन गर्ने गरी कानून बनाउन नपाइने खरेलले बताए ।
सरकारले ल्याएको विधेयकविरुद्ध पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा हामीले खरेलसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप यस्तो छः
सरकारको प्रस्ताव सय प्रतिशत गलत छ
हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ । यसरी प्रश्तावनामै राख्नुको विशेष महत्व र अर्थ हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताका अगाडि पूर्ण भन्ने शब्द पनि छ । आफूलाई निकै लोकतान्त्रिक भनिएको देशमा पनि अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई विरलै मात्रै प्रस्तावनामा स्थान दिइन्छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै यो कुरा राख्नु आफैंमा सकारात्मक र मौलिक विषय हो । अमेरिकाको संविधानमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन ।
आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन र नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था खतरनाक छन् । यो मिडिया मात्रै होइन नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि विपक्षमा छ ।
अप्रत्यासित रुपमा गरिएको यस्तो व्यवस्था निर्दलीय पञ्चायत कालमा पनि थिएन । पञ्चायत कालभन्दा पनि यो पश्चगामी छ । अहिलेको व्यवस्था त विगतको भन्दा परिमार्जित व्यवस्था हो । यस्तो सजायको व्यवस्था धेरैले उदाहरण दिने बेलायत, अमेरिका, जर्मनी लगायतका कुनै पनि देशमा छैन ।
१० लाख, न्यूनत्तम ५० लाख वा एक करोड सजायँ सरकारले थाहा नभएर ल्याएको पक्कै होइन । निकै आक्रोशित भएर यस्तो प्रावधान राख्न खोजिएजस्तो लाग्यो ।
यो हेर्दा बाहिरी शक्तिको पनि रुचि हो की भनेर आशंका गरिने ठाउँ पनि छ । कतिपयलाई नेपालको विकास बहस मन नपरेको होला । कतिलाई धर्म सम्बन्धी नेपाली मिडियामा भइरहेको चर्चा छलफल चित्त नबुझेको होला । नेपाली मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई विदेशीको इन्ट्रेस्टमा प्रहार गरेकाले पनि यस्तो कुरा आयो कि भन्ने लाग्छ ।
विपक्षीलाई अब सरकार साँच्चै अधिनायकवाद तिर गयो भन्ने प्रोपन्डा गर्ने राम्रो अवसर मिलेको छ । यो हेर्दा साँच्चै अधिनायकवादतिर गएको हुन पनि सक्छ ।
कार्यकर्ताले सजायँ तोक्ने ?
प्रेस भन्ने शब्दले छापा, टीभी, रेडियो, अनलाइन लगायत सबै माध्यमलाई बुझाउँछ । तसर्थ प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाई राख्न जरुरी थियो जस्तो लाग्दैन । तथापि नाममा त्यस्तो विरोध केही पनि छैन ।
तर, पछिल्लो केही दशकको अभ्यास हेर्दा काउन्सिलमा दलले नै आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्दै आएको छ । त्यहाँ जानका लागि योग्यता प्रधान कुरा रहेन । तजबिज काम भईरहे जस्तो लाग्छ ।
यो सन्दर्भ किन उठाएको हो भने माथि चर्चा गरिए जस्तो लाखांै वा करोडौं सजाय तोक्ने अधिकार त्यो काउन्सिललाई छ जहाँ दलीय निकटताको आधारमा नियुक्ति भइरहेको छ । मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने व्यक्तिले कस्तो सजायँ तोक्ला ? कालो कोट लगाउँदैमा उसले सबै कुरा जानेको हुन्छ भन्ने पटक्कै मान्न सकिँदैन । आमसञ्चार र पत्रकारिताको राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबारे ऊ जानकार छ । विशेषज्ञता राख्छ भन्ने त झनै हुँदैन । यो विषयमा सरोकारवालाले छलफल गर्ला ।
तर, अहिलेको सन्दर्भमा पत्रकारितलाई नियमन गर्ने गरी ल्याएको सजायँ र काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावमा एक सय प्रतिशत नै सहमत हुन सकिँदैन । एकजना पनि गम्भीर मान्छेले यो प्रस्तावलाई राम्रो हो भन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
