१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले यो वर्षको बजेटमा उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको सरकारले यो वर्ष त्यसका लागि आधार बनाउने गरी नै बजेट छुट्याएको हो ।
यो वर्ष बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । यो रकम आयोजना प्रभावितको मुआब्जा र पुनस्र्थापनामा खर्च हुनेछ । सरकारले सबै प्रदेशमा कम्तिमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्दै सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पुर्याउने नीति लिएको छ ।
जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायुलगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई पूर्णरुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लोकप्रिय कायक्रम पनि बजेटमा छ ।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने घोषणा बजेटबाटै भएको छ । यस्तै बजेटले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ को लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान तीव्र बनाउने योजना ल्याइएको छ ।
यस अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा पनि बजेटबाट भएको छ ।
बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शेयर सहभागितामा समेत उपयुक्त आयोजना विकास गर्ने कार्यक्तम पनि ल्याएको छ । निजामति कर्मचारीले लामो समयदेखि आफ्नो सयेर लगानीमा यस्तो आयोजना बनाउन माग गर्दै आएका थिए ।
तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा बजेटमा भएको छ । ‘दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ,’ बजेट बक्तब्यमा भनिएको छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने, ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने योजना पनि बजेटले समेटेको छ ।
हेटौंडा र इनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरु निर्माण सम्पन्न गर्दै नेपालमा पहिलोपटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याउने योजना पनि छ । बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने भएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण शुरु गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका वहुवर्षिय कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वैकल्पिक उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम समेत संचालन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा ‘च्यालेन्ज फन्ड’ मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरुको प्रवद्र्धन गर्ने र तराई मधेशका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग भइरहेको गुईठाको प्रतिस्थापन र उर्जाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
फोहोर मैलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
विद्युत नियमन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी विद्युत खरिद सम्झौता लगायतका कार्य व्यवस्थित गर्ने, विद्युत विकासको इजाजत पत्र लिई लामो समय सम्म निर्माण कार्य शुरु नगरेका सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका विषय पनि बजेटले समेटेको छ ।
