७ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना छनोटमा सांसदका रोजाइ फेरिएका छन् । विगतमा सांसदहरुले ग्रामीण सडकमा बढ्ता रकम छुट्याउँथे । तर, यस वर्ष सांसदहरुको रोजाइ फेरिएको छ र प्राथमिकतामा परेका छन्– वातावरण संरक्षण, सिंचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि भवन, लघु जलविद्युत आयोजनादेखि धर्मशाला निर्माणसम्म ।

जुम्ला –१ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले यस वर्ष यस कार्यक्रमअन्तर्गतको ६ करोड रकम पुरै एउटा हाइड्रोलाई दिएका छन् । ‘सबैको परामर्शमा एउटै मात्र आयोजना छनोट गरेको छु, पुरै ६ करोड सिला लघु जलविद्युत आयोजनालाई दिएको छु । उक्त आयोजनामा सम्बन्धित गाउँपालिकाको पनि साझेदारी रहनेछ’ सांसद महतले अनलाइनखबरसँग भने ।

तिला गाउँपालिकामा निर्माणधिन १ मेगावाटको यो आयोजनाको कूल लागत २७ करोड रहेको छ । अघिल्लो बर्षबाट सुरु भएको यो आयोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको छ भने, आयोजनाका लागि मेसिनको अर्डर गर्ने, आयोजना स्थलसम्म पुग्नका लागि कच्ची सडकको निर्माण लगायतका कार्य सकिएको सांसद महतले जानकारी दिए ।

अबको दुई बर्षभित्र सक्ने योजना रहेको यो आयोजनामा चालु आर्थिक बर्षका लागि सिला गाउँपालिकाले दुई करोड रकम छुट्याएको छ । अघिल्लो बर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको ४ करोड र सिला गाउँपालिकाले डेढ करोड खर्च भएको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि जुम्लाका पुरै जिल्लाकासी लाभान्वित हुने सांसद महतले बताए ।

बारा– ४ निर्वाचित राजपा नेपालका सांसद एकवाल मियाँले निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने बिभिन्न स्थानमा धर्मशाला निर्माणका लागि १ करोड छुट्याउने योजना बनाएका छन् । ‘यहि १५ गते परामर्श समितिको बैठक बोलाएको छु । त्यहि बैठकबाट योजना छनोट बारेका निर्णयहरु अगाडि बढ्छन्’, सांसद मियाँ भन्छन्, ‘यसपटक धर्मशाला निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।’

धर्मशाला निर्माण गरेपछि स्थानीय स्तरमा हुने बिभिन्न सामाजिक कार्य (बिबाह, जन्मउत्सव, धर्म अनुसारका कार्य)का लागि सहज हुने उनको विश्वास छ ।

नदी नियन्त्रण, सिंचाई, विद्यालयका लागि भवन निर्माण लगायतका योजनालाई पनि सांसद मियाँले प्राथमिकतामा राखेका छन् । सडकका आयोजनालाई कुनै रकम नदिने उनको योजना छ । उनी भन्छन्, ‘विगतका बर्षहरुमा यस कार्यक्रम अन्तर्गतका रकम सडकमा बढी गएका थिए । तर, यसबर्ष मैले त्यसलाई रकम नदिने सोच बनाएको छु, किनकी रोड स्थानीय तहले नै बनाउँछ ।’

सुनसरी–४ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने कस्ता आयोजना छनोट गर्ने भन्ने तय गरिसकेका छैनन् । ‘स्थानीयस्तरबाट बिभिन्न मागहरु आएका छन् । तिनैलाई हेरेर छनोट गर्छु । यसैमा बढ्ता केन्द्रीत गर्ने भन्ने त्यस्तो छैन्’ उनले भने ।

तथापि, सांसद कार्कीको रोजाइमा पनि सडक र रोडका आयोजना पर्ने छैनन् । भन्छन्, ‘मेरो भित्रि चाहना– प्रतिफल दिने आयोजनामा रकम दिने भन्ने छ । जसमा सिंचाईं, कलभर्ट, स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि भवन, वातावरण संरक्षण अन्तर्गत, फलफूलका बिरुवा रोप्ने, उद्यान बनाउने आदि पर्दछन् ।’

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद कार्की आवश्यकता र भौगोलिक बनोटका आधारमा यस कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना छनोट गर्ने बताउँछन् । कार्कीले परामर्श समितिको बैठक छठपछि मात्रै राख्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए ।

कार्यविधिप्रति केहीको असन्तुष्टि

कार्यविधिमा यस कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम पूर्वाधार विकासमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार मात्रै भन्दा स्थानीयको चाहना र आवश्यकताका आधारमा योजना/आयोजना छनोट गर्न आफूहरुलाई अप्ठेरो परेको सुर्खेत–१ बाट निर्वाचित सांसद ध्रुवकुमार शाहीको गुनासो छ ।

सांसद शाहीले अनलाइनखबरसँग दुखेसो सुनाउँदै भने, ‘मेरो चाहना उत्पादन बढाउने, रोजगार बढाउने कार्यमा खर्च गर्ने थियो । तर, कार्यविधि खाली पूर्वाधार भन्छ ।’ आफूलाई मात्रै नभई सबै सांसदहरुलाई कार्यविधिले अप्ठ्यारो पारेको उनको जिकिर छ ।

तथापि, उनले स्थानीय स्तरबाट माग भई आएका आयोजनालाई नै रमक छुट्याउने योजना बनाएका छन् । ‘यही ८ गते परामर्श बैठक राखेको छु । पार्टीको जिम्मेवारीले कस्ता आयोजनामा रकम दिने भनेर विशेष तयारी गर्न भ्याएको छैन । स्थानीय स्तरबाट माग भई आएका आयोजनाहरुमा रकम छुट्याउछुँ । बढ्ता टेन्सन लिनु छैन ।’ उनले भने ।

यस्तै, गुनासो नवलपरासी पश्चिम–१ बाट निर्वाचित सांसद हृदयेश त्रिपाठीको पनि छ । ‘केही रकम ग्रामीण भेगका लागि एम्बुलेन्स खरिदमा छुट्याउने योजना बनाएको छु । तर, कार्यविधिले दिन्छ कि दिँदैन बुझ्दैछु’ सांसद त्रिपाठीले भने ।

बर्षापछिको दुषित पानीबाट प्रभावित भएका र ग्रामीण भेगका नागरिकहरु समयमा उपचार नपाउने समस्यामा पीडित रहेको भन्दै यसका लागि रकम छुट्याइदिन स्थानीयस्तरबाट समेत माग भई आएको त्रिपाठीले सुनाए ।

रकम फ्रिज हुने चिन्ता

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतका छनोट भएका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई छ ।

तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यो कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेमा केही सांसद सशंकित छन् ।

‘उहाँहरुकै बजेट फ्रिज भएको छ । हामीले छनोट गरेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यानवयनमा लैजान्छन् भन्नेमा शंका छ’, सांसद त्रिपाठी भन्छन्, ‘अघिल्लो बर्ष मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रम अन्तर्गतको ६४ लाख बजेट फ्रिज भएको थियो ।’ अघिल्लो बर्ष रकम फ्रिज गराएका जनप्रतिनिधिले भनेको आयोजनालाई यसबर्ष रकम नदिने उनी बताउँछन् ।

यस वर्ष सांसद त्रिपाठीले सुखौरा सडकका लागि १ करोड छुट्याउने योजना बनाएका छन् । पहिले लगानी भइसकेको तर, पूरा नभएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गर्ने पनि उनको सोच छ । भन्छन्, ‘मोटामोटी रुपमा योजना छनोटको खाका तयार भइसकेको छ । तिहारलगतै परामर्श समितिको बैठक राखेर टुङ्ग्याइहाल्छु ।’

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना यही कार्तिक मसासन्तसम्म छनोट गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्यविधि अनुसार संघीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा यस कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना छनोट परामर्श समिति रहन्छ । समितिमा सामानुपातिक सांसद र सम्बन्धित स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहन्छन् । परामर्श समितिले योजना छनोट गर्दछन् । सहमति हुन नसकेको खण्डमा भने संयोजकको निर्णय अन्तिम हुने ब्यवस्था छ ।

छनोटमा परेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आगामी १५ मंसिरभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिले पठाइसक्नुपर्ने र, आयोजना माघभित्र कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने समयसीमा छ । नभए रकमान्तर हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

समानुपातिक सांसदको असन्तुष्टि

यो कार्यक्रममा सुरुदेखि नै समानुपातिक सांसदले असन्तुष्टी पोख्दै आएका छन् । असन्तुष्टि कार्यक्रम रोक्नुपर्ने भन्दा पनि समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि दिनुपर्ने भन्नेमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई दिने समानुपातिकलाई नदिने भन्ने प्रावधान विभेदकारी रहेको अधिकांश समानुपातिक सांसदको गुनासो रहँदै आएको छ ।

आयोजना छनोट गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले समानुपातिक सांसदको समेत राय लिनुपर्ने प्रावधान छ । अर्थात, योजना छनोट परामर्श समितिमा समानुपातिक सांसद पनि छन् । तर, विवाद भएर सहमति हुन नसकेको खण्डमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद (समिति संयोजक) कै निर्णय अन्तिम हुने ब्यवस्था पनि छ । यसैलाई आधार मानेर आफुहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले योजना छनोटमा भूमीका नदिएको गूनासो समेत गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको पनि समानुपातिक सांसदहरुकै जस्तो गूनासो छ । कि सबैलाई दिनुपर्ने कि कसैलाई पनि दिन नहुने । ‘मैले त यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्छ भनेर संसदमा आवाज नै उठाएको थिए’, सत्तारुढ नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘यसो भन्दा चुनाव लडेर आउनु परेको भए पो थाहा हुन्थ्यो भन्ने जवाफ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुबाट आउने गरेको छ ।’