२१ कात्तिक, काठमाडौं । चक्रपथको कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला सडकखण्ड विस्तारको तयारी हुँदै गर्दा सडक विभागलाई अहिले महाराजगञ्ज चोकका सडक सीमाभित्र पर्ने घर तथा संरचनाहरु टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । सडक विस्तारका लागि करिब ५० वटा निजी आवासीय तथा ब्यापारिक भवनहरु भत्काउनुपर्ने भएकाले विभाग समस्यामा परेको हो ।
मुआब्जा वितरण नगरी यी घरहरु भत्काउँन पाइँदैन । तर, मुआब्जा दिने हो भने करिब २ अर्ब रुपैयाँ चाहिने विभागको अनुमान छ ।
चक्रपथ विस्तार आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमाल अहिलेसम्म भत्काउनुपर्ने घरको संख्या एकीन गरिएको छैन । हाल सडक विस्तारका लागि रुख काट्ने र पोल सार्ने काम भइरहेको छ ।
‘घरहरुको करिब २ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा तिरेपछि मात्रै सडक विस्तार अघि बढाउन सकिने देखिन्छ,’ उनले भने,’तर त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छैन ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७४ को असोजमा आवासको हकको ब्याख्या गर्दै सडक सीमाभित्र रहेका सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा यत्तिकै डोजर नचलाउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । फैसलाअनुसार सरकारले सडक विस्तार गर्न चाहे पहिले मुआब्जा बाँड्नुपर्छ । नागरिकलाई अर्को स्थानमा आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
फैसलाअनुसार सरकारले सडक विस्तारका लागि नापजाँच गर्न फिल्डमा जानुअघि नै मुआब्जा तोकिसक्नुपर्छ । कलंकी-नागढुंगा सडक विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ को असोजमा निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
फैसलामा सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्न’ भनिएको छ । सरोकारवालासँग वार्ता गरेर मुआब्जा विवाद मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
सर्वोच्चले सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास गुम्ने कुरामा संवेदनशील हुन सरकारलाई भनेकाले चक्रपथमा पनि मुआब्जा नबाँडी घर भत्काउन सकिने अवस्था छैन ।
अब भत्किने घर तथा भवनहरुको विवरण संकलन गरेर विभागले मन्त्रालयमा मुआब्जाबापतको रकमका लागि प्रस्ताव लैजानेछ । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै मुआब्जा बाँड्न सकिने छ ।
साइट क्लियरेन्स धमाधम
चक्रपथ विस्तारको सुरु काम गर्नुअघि ‘साइट क्लियर’ लगायतका सबै पूर्वतयारी सकाउने योजनामा विभाग छ । त्यसअनुसार अहिले चक्रपथको सडकसीमा भित्रका रुखहरु काट्ने काम धमाधम भइरहेको छ । पोल सार्ने पनि काम अघि बढेको छ ।
पोल सार्ने काम सकिएपछि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी फिल्डमा आउनेछ । यो परियोजनामा चीनले नै ठेक्का गरेर कम्पनी छनोट गरेर नेपाल पठाउँदैछ । हालसम्म चक्रपथको डिजाइन पनि नआईसकेको आयोजना प्रमुख रिमालले बताए ।
यसअघि चीन सरकारले कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्म मात्रै सडक विस्तारको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नेपालले भने त्यसलाई गोपिकृष्णको धाबीखोलासम्म लम्याउन अनुरोध गरेको छ । अब धोबीखोलासम्मको चक्रपथको ११.६ किलोमिटर खण्ड विस्तारको काम हुने लगभग टुंगो लागेको आयोजनाले बताएको छ ।
विभागले तिलगंगादेखि धोबीखोलासम्मको धार्मिक तथा पुरातात्विक पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने चक्रपथको खण्ड कसरी विस्तार गर्ने भन्ने योजना बनाइसकेको छैन ।
त्रुटि नदोहोरिने
सरकारले तिलगंगादेखि तीनकुनेसम्मको चक्रपथको खण्ड आफैंले विस्तार गर्न योजना बनाएको छ । त्यसका लागि विभाग आफैंले डिजाइन गरिरहेको छ ।
हाल विस्तारको लागि पूर्वतयारी थालिको कलंकी-माहराजगञ्ज धोबीखोला खण्डको डिजाइन भने चीनले नै गर्दैछ । यसअघि कलंकी-कोटेश्वर खण्डमा डिजाइनमा भएको त्रुटि यसमा नदोहोराउने विभागले बताउँदै आएको छ । विस्तारित चक्रपथ स्थानीय उपयोगमा लागि सहज नभएको भन्दै आलोचना भएपछि त्यसलाई सच्याउने योजना विभागले बनाएको छ ।
अब नयाँ विस्तार हुने खण्डमा भने बीच भागमा मेडिन राखेर चोकहरुलाई सहज खालको र सडकलाई पैदलयात्रुमैत्री पनि बनाउने योजना विभागको छ ।
