१३ मंसिर, काठमाडौं । वर्तमान संविधानमा भूगोल र जातिका आधारमा समानुपातिक समावेशी आरक्षण प्रणालीको व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विद्यमान आरक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी वर्गका आधारमा पनि आरक्षण दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक आधारमा वर्गीय समावेशिताको कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको हो ।
‘अहिले जात र भूगोलका आधारमा आरक्षण छ । यसलाई पुनरावलोकन गरी वर्गका आधारमा अर्थात्, पिछडा वर्ग र विपन्न वर्गलाई आरक्षण दिनुपर्छ । यसका लागि संविधान वा कानुन के संशोधन गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्यो,’ आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु ओझाले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले गत सोमबार संविधानको धारा २९४ अनुसार ३९ पृष्ठ लामो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएकी छन् । आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत् संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘विद्यमान आरक्षण प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, उत्पीडित एवं पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न र राज्यको मूल प्रवाहबाट वास्तविक रुपमा टाढा रहेका कमजोर वर्ग, क्षेत्र र जातजातिले मात्र आरक्षणको लाभ लिन सक्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने ।’प्रतिवेदनमा आयोगले संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण कोटा निर्धारण वैज्ञानिक र समानुपातिक हुन नसकेको निश्कर्ष निकालिएको छ । अहिलेको प्रावधानबाट संविधानले लक्षित गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको मान्यता स्थापित हुन नसकेको आयोगले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
समानुपातिक समावेशीकरण नीति पुनरावलोकन गर्दा विश्वमा प्रचलित अभ्यासलाई समेत ख्याल गर्न आयोगले भनेको छ ।
आयोगले पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदाय अथवा सीमान्तकृत वर्ग कुन-कुन हुन त्यसलाई तोकिदिन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘सरसर्ती हेर्दा राउटेहरु, माझी समुदाय, चेपाङलाई सीमान्तकृत वर्गमा राखिएको छ । अरु को-को हुन् ? सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्यो,’ कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले भनिन् ।
वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत आयोगले आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गहरु नतोकिँदा आरक्षण पाउने वर्गभित्रका सम्भ्रान्त वर्गले मात्र आरक्षणको लाभ लिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वर्ग तोकेर समावेशीकरण र सशक्तीकरणको अभ्यास राज्यको सबैभन्दा तल्लो तह (स्थानीय तह)बाट प्रारम्भ हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तै, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय, अति विपन्न वर्ग, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाका गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन माग
समावेशी आयोगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न सुझाव पनि दिएको छ । ‘एकल महिला, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लगायतलाई जीवन निर्वाह योग्य हुने बनाउँदै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जेष्ठ नागरिकलाई भने उमेर अनुसार वर्गीकरण गरी उमेरको आधारमा (उमेर बढी हुनेलाई बढी र उमेर कम हुनेलाई कम) भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, आयोगले विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा न्युनतम ज्याला परिपालनालाई प्रभावकारी बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ । हाल कायम रहेको न्युनतम ज्यालामै २० औं वर्षसम्म पनि मजदुरहरुले काम गर्दै आएको पाइएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भनेर वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुको व्यावसायजन्य, स्वास्थ्य, पारिश्रमिक, बीमा लगायत विषयमा नेपाली दूतावास मार्फत अनुगमन गर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुनुपर्ने आयोगले भनेको छ ।
यसैगरी, किसानलाई माथि उठाउन बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कृषि उपजको उचित मूल्यको ग्यारेण्टी सरकारले लिनुपर्ने, नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने लगायतका विषयलाई प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
कृषि मजदुरको पहिचान गरी ‘कृषि मजदुर परिचयपत्र’ वितरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा पुनरावलोकन गरी स्वरोजगार हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
आयोगले आफूले दिएको सुझाव/सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै सरकारलाई भनेको छ, ‘आयोगबाट हुने अध्ययन/अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावहरु कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा आयोगको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसैले आयोगका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
समावेशी आयोग : गुगल सर्चमै बित्यो आधा वर्ष !
