सभामुख चयनमा भएको ढिलासुस्तीको अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म चर्चा छ । होटलदेखि भान्सासम्म सभामुखकै चर्चा छ । सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएदेखि नै भावी सभामुख को हुने भन्ने चर्चा थियो । पुस ४ गते जब संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरियो, यो विषय झनै तातियो ।

महराको राजीनामापछि सभामुखको हैसियतमा संसदीय गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे छन् । सभामुख चयनको सन्र्दभमा उपभामुख पदमा अहिले महिला रहेका कारणले पनि बढी चर्चा भएको छ । अहिले यसमा महिला अधिकारको बहसले पनि प्रवेश पाएको छ । उनको स्थानमा पुरुष भएको भए यति धेरै चर्चा हुँदैनथ्यो कि ? पछिल्लो समय शिवमायाको दृढताको प्रशंसासँगै उनले पार्टीको निर्देशन नमानेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

सभामुख चयनका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्नुअघि यो पद आफैंमा कस्तो पद हो र आफ्नो मानिसलाई सभामुख बनाउनका लागि किन नेताहरुले मरिहत्ते गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ बुझ्न जरुरी छ । तर, त्यो भन्दा पहिले सभामुख नहुँदा संसदमा रोकिएका कामहरुको चर्चा गरौं ।

संसदमा के–के काम रोकिए ?

सभामुख पद रिक्त रहेका कारण पाँचवटा विधेयक प्रमाणित हुन सकेका छैनन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक सभामुख पद रिक्त रहेका कारण प्रमाणित हुन नसकेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले विधेयक प्रमाणित गर्ने अधिकार सभामुखलाई मात्र दिएको छ ।

सभामुख रिक्त भएकाले सांसदहरुको भ्रमण आदेश पनि स्वीकृत हुन नसक्दा समितिबाट आ–आफ्ना क्षेत्रगत विषयमा सांसदहरुको भ्रमण कार्यक्रम रोकिएका छन् । दात्तृ निकायको सहयोगमा हुने भ्रमणबाहेक सचिवालयबाट हुने आन्तरिक भ्रमणका बिल स्वीकृत आदेश स्वीकृत हुन नसक्दा समितिहरु नै निस्कृय रहेको जस्तो देखिएको सचिवालय सदस्यहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस क्रान्तिकारी शिवमाया ! ‘जनसरकार प्रमुख’ की छोरी

नीति निर्माण गर्ने थलो संसदको बैठक सभामुख रिक्त रहेकै कारणले सञ्चालन हुन नसक्दा संसद बिजनेसमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । यसले अन्ततः सरकारले ल्याउन लागेका तात्कालिक र दीर्घकालिक महत्वका विधेयकहरुमाथिको छलफल रोकिएको छ ।

तर, सभामुख रिक्त रहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस भने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग ऐन २०६४ को धारा ११ को ३ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यसमा सभामुख अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री वा राज्यमन्त्री सदस्य र नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार उपसभामुखलाई ऐनले चिन्दैन ।

तर, यस सिफारिस समितिमा सभामुखको भूमिकाको निर्वाह उपसभामुख तुम्बाहाम्फेबाट भएको छ । ऐनले उपसभामुखको कल्पना पनि नगरेको अवस्थामा आयोगका आयुक्तहरुको नियुक्तिको सिफारिस समितिले कसरी गर्‍यो समितिले ? यो प्रश्न भविश्यमा उठिरहनेछ ।

व्यक्तिगत महत्वकांक्षा र आफ्नो अनुकुलतबाट राजनीतिक दलका प्रमुखहरु बाहिर निस्कन नसक्दा सिंगो देश नै अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ ।

सभामुखका लागि मरिहत्ते किन ?

तीन महत्वपूर्ण निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये व्यवस्थापिकाको मियो अर्थात् मुख्य व्यक्ति नै सभामुख हुन् । संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषदका पदेन सदस्य रहने सभामुखले सरकारका सबै काम कारवाहीको अनुगमन, नियन्त्रण गर्ने संस्था व्यवस्थापिका अर्थात् संघीय संसदको प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

राज्यका प्रमुख अंगहरुबीचको शक्ति सन्तुलन हुने निकायका रुपमा यो पदलाई लिइन्छ । यही कारणले दलका शीर्षनेताले आफ्नो अनुकुलको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन जोड गरिरहेका हुन् ।

यसै पनि संघीय संसद सुरु भएयता प्रधानमन्त्री ओली संसद र तात्कालीन सभामुख महरासँग सन्तुष्ट नभएको विषय सञ्चारमा आइ नै सकेको छ । सभामुखको प्रभावकारी भूमिका नभएका कारण कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रोष्टममा पुगेर पनि सम्बोधन गर्न नपाई फर्केको बुझाइ ओली निकटस्थहरुको छ । सभामुखसँग सरकार सन्तुष्ट नभए पनि प्रतिपक्षी कांग्रेस सन्तुष्ट थियो त ? त्यसो पनि हुन सकेन । प्रतिपक्षले सभामुखलाई सरकारको छाँया बनेको आरोप लगाइ नै रह्यो ।

विशेष गरेर तात्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख भिन्नदलको हुनुपर्ने आवाज कांग्रेसले उठाइरह्यो । नीति निर्माण गर्ने थलो एवं कानून बनाउने थलोले नै संविधानको कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएन । उल्टो, त्यसबारे सदनमा बोल्नसमेत रोक लगाउने काम भयो । यसबाट प्रतिपक्षी दल पनि सभामुखको भूमिकाप्रति रुष्ट बन्यो ।

सभामुख वास्तवमा निकै कूटनीतिक र चलाख हुनुपर्छ । बहुमतको सरकार, सत्तारुढ दलकै सभामुख हुँदा सरसर्ती गजबको संयोजन देखिए पनि प्रतिपक्षी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर सरकारले ल्याएका विधेयकहरुलाई सहज ढंगले सहमतिपूर्वक पारित गराउने सवालमा सभामुखको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । तर, सभामुख महरा त्यो भूमिकामा सफल नदेखिएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको गुनासो सुनिँदै आएको थियो ।

विगतका समामुखको भूमिकाका कारणले पनि नेताहरु आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति सभामुख बनेको हेर्न चाहन्छन् ।

सभामुख चयनमा ढिलाइ हुनुका ३ कारण

सभामुख चयनमा अलमल हुनुका मुख्य तीनवटा कारणहरु देखिन्छन् ।

१. पूर्वमाओवादी पक्षधरको भय : राज्य संयन्त्रका प्रमुख पदहरुमा एकपछि अर्को गर्दै पूर्वनेकपा एमालेका कार्यकर्ता भरिँदै जाँदा पूर्वमाओवादीभित्र एकप्रकारको भय सञ्चारित भएको छ । चुनावको समयमा प्राप्त मतका आधारमा भागवण्डा गरेको भन्दै पूर्वमाओवादीले सभामुख आफूहरुले पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

त्यसमाथि अहिलेको सत्तारुढ दलमा दुई अध्यक्ष छन् । दुवै अध्यक्षले यस्तो शक्तिशाली व्यक्तिका लागि आफू नजिकको व्यक्तिको खोजी गर्नु स्वाभाविक हो । यसमा सभामुखका दुई मुख्य भूमिकाले अझ पेचिलो बनाएको छ ।

एउटा– जनयुद्धबाट आएको पार्टी र संसदीय अभ्यास गरिरहेको पार्टीबीच एकता भएको छ । र, संक्रमणकालिन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका केही महत्वपूर्ण कामहरु अझै पुरा भएका छैनन् । सरकारले गर्ने धेरै निर्णयहरुले बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पादन र व्यवस्थापन गर्न असर गर्छ । पूर्वमाओवादीलाई अहिले यसैको डर छ । अर्थात् यस्ता कतिपय नियुक्ति र निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदमा आफ्नो पक्षको व्यक्ति नहुँदा कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्ने भयले पूर्वमाओवादीलाई गाँजेको छ ।

अर्को – बराबरी हैसियतमा पार्टी एकता गरेको भनेर कार्यकर्ताहरुलाई दिइएको अभिव्यक्ति आफ्नो पक्षनिकट सभामुख पद गुमाउँदा पार्टी गाभेको वा पार्टी नै विलय गराएको भन्ने पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरुले आरोप खेप्ने डर छ । दुई अध्यक्ष भएको अवस्थामा सरकार र संसदको सन्तुलनमा पुष्पकमल दाहाल समूहले सभामुख पद आफूतिर राखेर सन्तुलन खोजेको छ ।

२. शीतलनिवास र कार्यकारी प्रमुखको चासो : शक्तिशाली सरकारले संसदबाट आफू अनुकुलका नियम कानुन बनाएर बहुमतको आडमा पास गराउने चलन संसदीय अभ्यासमा सबैतिर चल्ने गर्छ । तर, यहाँ प्रतिपक्षी दलको भूमिका पनि प्रभावकारी भएन । प्रतिपक्षी दलले सदनमा प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउन सकेन । आफंै आन्तरिक गुट–उपगुटबाट नराम्रोसँग थलिएका कारण कमजोर बनेको प्रतिपक्षी दललाई निरीह सावित गर्न सरकारलाई कुनै समस्या छैन ।

सरकारका काम–कारवाहीको निगरानी गर्ने थलो व्यवस्थापिकाको प्रमुख नै आफू अनुकुलको भएपछि सरकारलाई हाइसञ्चो भयो । यहीबेला सभामुख पदका लागि कार्यकारी प्रमुख र शीतलनिवासको चासो बढ्यो । त्यसैले नेकपा सचिवालय बैठकले सभामुखबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिए पनि आफू अनुकुलको निर्णय नहुन्जेल राजीनामा नगर्न ती दुई संस्थाबाट तुम्बाहाम्फेलाई उक्साहट आएको विश्लेषण सुनिन थालेको छ ।

३. राजनीतिक संस्कारको कमी : विगतदेखि नै कुनै पनि राजनीतिक दलले दलभित्र र मुलुकको राजनीतिमा राजनीतिक संस्कार देखिएको छैन । कुरा एउटा गर्ने, काम अर्कै गर्ने प्रवृत्ति कायम छ । त्यसैको विहंगम मञ्चन अहिले देखिँदैछ ।

नेकपाले जनताले दिएको विश्वासको कदर नगरी ठूलो दलको घमण्डमा बचेकुचेको संस्कार पनि छोड्दै गयो । पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेका नाममा त्यसभित्र रहेका गुट–उपगुटले अनावश्यक उक्साहट र मलजल गरेर राजनीतिक माहोल बनाउनुभन्दा बिर्गान उद्दत्त देखिए । नेतृत्वले न कहिल्यै राजनीतिक संस्कार सिकायो, न त अवलम्वन गर्‍यो । अहिले त्यही राजनीतिक संस्कारको कमी केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल अनि उपसभामुख तुम्बाहाम्फेमा देखिएको छ ।

नेकपाले पार्टी एकीकरणलगत्तै संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सभामुख उपसभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भिन्न दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक संस्कार देखाउन सक्नुपर्थ्यो । उल्टै, त्यसबारे अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय भनेर प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई समेत थुन्ने काम गरियो ।

यीनै कारणले सभामुख पद नपाउँदा सबै कुरा गुम्ने भय पूर्व माओवादीमा देखिएको हो ।

संवैधानिक प्रावधान र उपसभामुखको भूमिका

नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा १ मा “प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको सदस्यहरुले आफू मध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्” भन्ने उल्लेख छ । अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा कुनै कारणबस पद रिक्त भए के कति दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । अर्थात् अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा पद रिक्त हुने र शुन्यताको अवस्था सिर्जना हुने कल्पना संविधानले गरेको छैन ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा “प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उपधारा ३ मा “प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यहले गर्नेछ ”भन्ने उल्लेख छ । यस उपधारा अनुसार सभामुख र उपसभामुख दुवै रिक्त रहेको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा रिक्त नहुने देखिन्छ ।

संविधानको यही व्यवस्थालाई नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले वर्तमान उपसभामुखले राजीनामा नदिइकन मार्गप्रशस्त नहुने तर्क गर्छन् । प्रमुख सचेतक गुरुङले उपसभामुख डा. तुम्बाहाङ्फेले संवैधानिक पदमा बसेर बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

तर, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफे भने राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने पक्षमा छैनन् । यसो गर्दा संविधानको बर्खीलाप हुने उहाँको तर्क छ । उहाँ आफुले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने बताउँछिन् । उनले आफैंलाई नेतृत्व दिएर प्रतिनिधिसभाको बाँकी समय पनि काम गर्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएकी छिन् । शिवमाया भन्छिन्–

‘राजीनामा गर्न निर्देशन जारी गरेको छ अरे, त्यो जारी गर्न मिल्दैन । मैले कुनै बदमासी काम त केही गरेको छैन नि । पार्टीले ५ बर्ष काम गर्न भनेर पठायो, दुई बर्ष बिताएँ । अब तीन बर्ष बाँकी छ । त्यो तीन बर्ष पूरा गर्न मैले किन नपाउने ? मैले उपसभामुख भएर काम गरेको छु । मैले कुनै फट्याइँ त गरेको छैन । मैले कुनै बदमासी गरेको छैन । यौनदुराचार गरेको छैन । भष्टाचार गरेको छैन । मलाई के चार्ज लगाएर दलले निकाल्छ त ? यो कारणले म सभामुख पदको दाबेदार हो । उपलाई प्रमुख बनाउन नसक्ने के छ त ? संविधानले छेकेको छ ? त्यो पनि छैन । संविधानले कहीँ रोकेकै छैन । ऐन कानुनले केही रोकेकै छैन । क्षमताको हिसाब गर्नुहुन्छ भने क्षमतामा पनि कुनै कमी छैन भन्ने नै हो । त्यसैले सभामुखको दाबी गर्नु कुनै अनौठो मान्नुपर्दैन । स्वाभाविक हो यो ।’

जानकारहरु भन्छन्– दोषको भागिदार उपसभामुख पनि

संविधानका जानकारहरु उपसभामुखलाई कुनै पार्टीले राजीनामाका लागि ह्वीप जारी गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् । तर, संसद कोही व्यक्तिविशेषको महत्वकांक्षाका कारण लामो समय बन्द बनेको अवस्थामा पार्टीले अप्रिय निर्णय लिन सक्ने खतरा बढ्ने उनीहरुको तर्क छ ।

संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन् ‘कुनै पार्टीको ह्वीप जारी हुँदैन । ऊ स्वतन्त्र सभामुख र उपसभामुखका रुपमा रहन्छ ।’

तर, कुनै दलको सांसद भएकाले सो पदका लागि उपयुक्त भएको भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि स्वतन्त्र हुने भएकाले पार्टीले पाँच वर्ष काम गर्न पठाएको हो, बाँकी ३ बर्ष काम गर्न पाउँनुपर्छ भन्ने दाबी पनि उपसभामुखले गर्न नमिल्ने तर्क ज्ञवालीको छ ।

संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने वा महाअभियोग लगाउने जटिल बाटो भन्दा लामो समय संसद बन्धक रहने अवस्था आए पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर समानुपातिकबाट सांसदबाटै फिर्ता बोलाउन सक्ने ज्ञवालीको तर्क छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने तुम्बाहाम्फेको सांसद पद पनि नरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तुम्बाहाम्फे जनजाति महिला कोटाबाट समानुपातिक सांसद भएकाले अरु विकल्प भन्दा समानुपातिक सांसद पदबाट नै फिर्ता बोलाउने उपाय नै नेकपालाई सहज हुने देखिन्छ ।

पूर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधर उपसभामुखले गलत अडान लिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिवमायाले बेठीक गरिरहनुभएको छ । पार्टीले जे निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय मानेर जानुपथ्र्यो । उहाँलाई पार्टीले दिएको अहिलेको पोजिसन नै पर्याप्त हो । पछिलाई पनि बाटो राख्ने काम गर्नुपथ्र्यो । बिना शर्त उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँलाई समर्थन गर्ने कोही भए देखिएर आउनुपर्‍यो, किन लुकेर बस्ने ? उहाँलाई सभामुख अध्यक्षले बनाउने कि शीतलनिवासले बनाउने हो, बनाइदिए हुन्छ । समर्थन छ भनेर लुकेर बस्नुको औचित्य छैन ।’

पूर्वसचिव मुकुन्द आचार्य भन्छन् ‘उपसभामुखले आफ्नो मर्यादा र अडानअनुरुप काम गरेर देखाउन पर्‍यो । सदन सञ्चालन गर्ने हो, विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने बाहेक अन्य विषयमा नियमावलिले उपसभामुखलाई काम गर्न रोकेको छैन । संविधानतः उपसभामुख कुनै पार्टीको मान्छे होइन र उसको निर्देशन मान्न बाध्य छैन भन्दै तीनै दलको आग्रहमा निरन्तर संसद बैठक सूचना टाँसेर सार्नु गलत हो ।’

उपसभामुखले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाई अन्य कारवाही अघि बढाएर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेे बताउँदै आचार्य शिवमायालाई प्रश्न गर्छन्, ‘संसदीय कारवाहीलाई किन अवरुद्ध पारेको ?’

उपसभामुखको निर्वाचनमा सहभागी हुँदैगर्दा दलको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिएको भनेर उपसभामुखले आफूलाई दलभन्दा माथि छु भन्न नमिल्ने तर्क आचार्यको छ । उनी भन्छन् ‘दलले नै उपसभामुखमा सिफारिस गरेको हो, दलीय व्यवस्थामा दलको अवज्ञा हुने गरी काम गर्न मिल्छ र ?’

आचार्य अगाडि भन्छन्, ‘कि तारानाथ रानाभाटजस्तै काम गरेर देखाउनुपर्‍‍यो । तिमी जेसुकै गर, म संसद बैठक सञ्चालन गर्छु भन्नुपर्‍यो । छलफल अघि बढाउछु भन्नुपर्‍यो । नीति र विधि बनाउने थलो नै ठप्प भएपछि सबै कुरा ठप्प हुन्छ । नेतृत्वकर्ताको दृष्टिले संसदको अवरोधको जस–अपजसको सम्पूर्ण जिम्मेवार उपसभामुख नै हो ।’

संसदीय इतिहासमा कमजोर नेतृत्वका कारण संसद बैठक प्रभावित भएको थियो भन्ने सन्देश जानबाट उपसभामुखले समयमै आफूलाई सक्रिय पार्नुपर्ने आचार्यको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘कि कामकारवाही अघि बढाउनुपर्छ, अन्यथा संसद सञ्चालन हुन नसक्नुको सम्पूर्ण दोष उपसभामुखले नै लिनुपर्छ ।’

आचार्यको तर्कमा शिवमायाले दलमा छैन भन्दै गर्दा उनका सबै व्यवहारले दलकै छायाभित्र रहेको प्रमाणित गरिरहेको छ र उनलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ब्याकअप छ, सभामुखको नाम अघि सार, अनि बल्ल राजीनामा दिन्छु भन्नुले आफ्नो अनुकुलको वातावरण नबनेसम्म राजिनामा नदिने मनसाय देखिन्छ । यसरी व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि सिंगो संसदलाई बन्धक बनाइराख्नु संसदीय इतिहासमा नै गलत काम भइरहेको आचार्यको भनाइ छ ।

(पत्रकार पौडेल संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छिन्)