२८ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले १ जेठ २०७२ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउन १ जेठ २०७२ मा सहमति गरे ।
बेइजिङमा उनीहरूले ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा नेपालमा ७.८ म्याग्निच्युडको विनासकारी भूकम्प गएको एक महिना पनि पूरा भएको थिएन । करिब ९ हजार जनाले ज्यान गुमाएको त्यो भूकम्पपछि अर्को ठूलो पराकम्प (वैशाख २९) गएको त झनै दुई दिनमात्र बितेको थियो ।
भूकम्पको चोटमा मल्हमपट्टी गर्न नपाउँदै सार्वभौम देश नेपालको भूमि (लिपुलेक) प्रयोगबारे चीन र भारतले निर्धक्क एकतर्फी सहमति गरे ।
त्यो सहमतिको पाँच वर्षपछि विश्व नै कोभिड-१९ -नोवेल कोरोना भाइरस) महामारीको चपेटा छ । यो संकटपूर्ण घडीमा भारतले पिथौरागढबाट कैलाश-मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेको छ ।
नेपाल भूकम्पले थिलथिलो भएका बेलामा दुई देश मिलेर दिएको चोट कोरोनाको बेलामा बल्झिएको छ । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘त्यतिबेला चीनले नेपाललाई नबिर्सेको भए यतिबेला कैलाश-मानसरोवर सडक उद्घाटनको प्रसंग नआउन सक्थ्यो ।’
हुन पनि २०७२ को सहमतिपछि नै भारतले यो लिंकरोड निर्माणलाई तीव्रता दियो । सन् २०१५ मा भारतीय रुपैयाँ ८५ करोड विनियोजन गरेको भारतले २०१८ मा त्यो रोड बनाउन ३९० करोड निकासा गर्यो ।
चिनियाँ वेवास्ता
नेपाली भूमि प्रयोगबारे दुई देशले मनमौजी सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई नेपालले त्यो सहमति हामीलाई मान्य छैन भनेर ‘प्रोटेस्ट नोट’ पनि पठाएको थियो ।
त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई दुबै देशलाई एउटै व्यवहोराको ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाइएको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला भारत र चीन दुबैलाई प्रापकको नाम मात्रै फरक पारेर उही भाषामा पत्राचार गरेका थियौं’ भट्टराई सम्झन्छन् । पछि चिनियाँ मन्त्री आउँदा पनि यो कुरा उठेको थियो, तर चीनले वास्ता नगरेको भट्टराई बताउँछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भने नेपालको ‘प्रोटेस्ट नोट’ को जवाफ चीनले पठाएको बताउँछन् । तर, चीनको जवाफमा ‘पश्चाताप गरिएको वा छलफल गरेर टुँगो लगाउँला’ भन्ने आशय नझल्किएको उनी बताउँछन् ।
सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको ‘फाइभ प्रिन्सिपल्स अफ पिसफुल को-एक्सिटेन्स’ मा लिपुलेकलाई उनीहरू दुई देशबीचको सीमाबिन्दुको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबेला चीनले भर्खरै स्वशासित क्षेत्र बनाएको तिब्बत सिमानामा पर्ने क्षेत्रबारे निर्णय गर्दा पनि उनीहरूले नेपाललाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
यद्यपि सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धपछि त्यो सम्झौता कायम नरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले चीनबीच सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो । दौत्य सम्बन्धअघिकै सहमति भएकाले नेपालले त्यसलाई मान्नैपर्ने बाध्यता भने छैन ।
उत्तरी सिमानाको कुरा
नेपाल र चीनबीच एक हजार ४०८ किलोमिटर लामो सिमाना छ । ७ माघ २०१९ मा भएको प्रोटोकलका आधार उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा रेखांकन, चिह्न तथा स्तम्भ निर्धारण भएको थियो ।
सिक्किम सीमादेखि लिपुलेकसम्म ११ ठाउँमा गरेर चीनले नेपालको ६४ हेक्टर भूभाग मिचेको जानकारहरू बताउँछन् । कुल ६९ सीमास्तम्भ मध्ये दोलखाको लामाबगर पूर्व, कोर्लाङपारिको ५७ नम्बरको सिमास्तम्भ सबैभन्दा समस्याग्रस्त मानिन्छन् ।
सगरमाथा (चोमोलोङ्ग्मा) को सीमा विवाद भने चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको विसं. २०१७ सालको नेपाल भ्रमणअघि नै मिलिसकेको थियो । दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा चाउ एन लाईले सम्पूर्ण तथ्यहरूले सगरमाथा नेपालकै भएको देखाइसकेको बताएका थिए ।
नेपाल र चीनबीचको सीमाना निर्धारण हुँदा लिपुलेकमा सीमास्तम्भ राखिएन । त्यसको कारण थियो, भारतको अनुपस्थिति । तीनमध्ये एउटा मात्रै देशको अनुपस्थितिमा त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण सम्भव थिएन । ‘त्यतिबेला भारत उपस्थित नहुुँदा चीन र नेपालले त्रिबिन्दु निर्धारण गर्न सकेन’ भारतले कालापानी, सुस्ता गरेको अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न २०७२ सालमा गठित अध्ययन समितिका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘तर त्यही लिपुलेकको विषयमा चीन र भारत मात्रै बसेर निर्णय गरे, जुन नेपाललाई मान्य छैन ।’
चीन किन बोल्नुपर्छ ?
नेपाल र चीनबीचको सिमाना रेखांकन तथा स्तम्भ निर्धारणका बेला लिपुलेक नेपालको हो भन्ने चीनलाई पूरापूर थाहा थियो । त्यही भएकाले ऊ भारत आएपछि मात्र त्रिबिन्दु निर्धारण गर्न सहमत भएको थियो । यही कारण लिपुलेकको विषय टुंगो लगाउन नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनु जरुरी देखिन्छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी हो । तर, भारतले चीनलाई हेरेर गुन्जी, कुटी, कालापानी, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘लडाइँका बेला चीनलाई निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भारतले हाम्रो त्यो क्षेत्रमा कब्जा जमाएको हो’ पूर्वराजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनीहरूबीच सम्बन्ध सुधार हुँदा नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने काम गर्न पाइँदैन ।’
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको गत असोजमा भएको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सीकै नाममा प्रकाशित लेखको एउटा वाक्यांश थियो, ‘चीनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, देशको अखण्डताको रक्षा गर्न र देशको अवस्थाअनुरुप विकास मार्ग अपनाउन नेपाललाई दृढतापूर्वक समर्थन गरेको छ ।’
चीनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा समेत छिमेकी देशहरूको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ । उसले साना देशहरुको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नेसमेत बताउने गरेको छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘भेट हुँदा मीठो बोल्ने उत्तरी छिमेकीले भारतीय अतिक्रमण हुँदा मौन बस्न मिल्दै मिल्दैन ।’
पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा नेपालको सहमतिविना त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउनु आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । ‘नेपालको विरोधलाई वेवास्ता गर्दै सडक बनाउने भारत र सो बाटोबाट यातायात सञ्चालन गर्न दिने चीन दुबैले नेपालको सार्वभौमिकताको उपेक्षा गरेका छन्’ पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री थापाले टि्वटरमा भनेका छन्, ‘यस विषयमा भारत र चीनले वार्ता गर्न र प्रमाणका आधारमा त्रुटी सच्याउन तयार हुँदैनन् भने केवल वक्तव्यवाजी मात्रै गरेर हुँदैन, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।’
यसैवीच, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लिपुलेकको सीमा विवादमा भारतसँगै चीनसमेत संलग्न भएको बताएका छन् ।
लिपुलेकको अतिक्रमणबारे प्रचण्डले संसदीय समितिको बैठकमा भने, ‘यो त्रिदेशीयजस्तो बन्न गएको छ । यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठेरो छ । त्यहाँ चीन पनि संलग्न भएको छ, भारत-चीनको सम्झौता, सहमति भएको हुनाले ।’
यो पनि पढ्नुहोस
लिपुलेक विवादमा भारतमात्र होइन, चीन पनि संलग्न छ : प्रचण्ड
