१८ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सत्तारुढ दलभित्रै समझदारी नदेखिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटमा उल्लेख गरिएको ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको विषयमा नेकपाभित्रै समझदारी नदेखिएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका गरे ।
‘यो कत्तिको विश्वसनीय छ ? समाचारमा पाइरहेका छौं, सत्ताधारी पार्टीले यसलाई अगाडि नबढाउने भनेको छ, उहाँहरु आफैँमा न्युनतम रुपमा हुनुपर्ने समझदारी नभएर ल्याएको यो बजेट वत्तव्य कार्यान्वयनमा पनि यहि नै फितलो हुनेछ’ उनले भने ।
सत्तारुढ नेकपाको शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसी अन्तर्गतका योजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्ने समझदारी गरेको छ ।
कांग्रेस नेता सिंहले बलियो सरकारले लगातार तेस्रो पटक ल्याएको बजेट हेर्दा सरकारमा दम नदेखिएके टिप्पणी गरे । ‘झण्डै दुई तिहाइ प्राप्त गरेको सरकार छ । ते्रसो बजेट ल्याइसक्यो । जनताको म्याण्डेट प्राप्त गरेको सरकारले प्रशासनिक सुधारमा, दक्षता सुधार गर्नेमा प्रयास गर्नुपथ्र्यो । यो बजेट वक्तव्यमा हामी दमै नभएको सरकार जस्तो पाउँछौं ।’
प्रशानिक पुनर्संरचना आयोगले ३ वर्ष अगाडि दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले नै चासो नदिएको उनको भनाइ छ । ‘खै त कार्यान्वयन भएको ? १५ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ भनेर सुझाव दिन्छ । तर, अहिले २२ वटा मन्त्रालय छ । यसले सरकार प्रशानिक सुधार गर्न तयार छैन भन्ने देखाउँछ’ नेता सिंहले भने ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई थोरै बजेट दिइएको उनको गूनासो छ । ‘सागमा प्रधानमन्त्रीले मेरो समयामा यत्रो प्रदर्शन गर्यो भन्ने तर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कति छ त बजेट ? देशभरमा युवाहरु निराश भएको पाउछौं’ नेता सिंहले भने ।
बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको र कोरोना भारइसलाई कम आँकेको पनि नेता सिंहको भनाइ रहेको छ । ‘सरकारले कोरोनालाई सामान्य तबरले लिएको झल्काउँछ । ठीक भएपछि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइहाल्छ भन्ने जस्तो गरिएको छ’ उनले भने ।
सरकारले भने जस्तो अनुदान ऋण र वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकुल नरहेको पनि नेता सिंहले टिप्पणी गरे ।
सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ९९ अर्ब अपेक्षा गरेको छ । आन्तरिक ऋण दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने र विकास खर्चमा लगाउने भनिएको छ ।
