सार्वजनिक बजेट मुलुकका अवयव सन्चालन र विकास दुवैका लागि हुन् । जुन मुलुकले यी दुवैमा सन्तुलन कायम गर्न सक्छ, त्यसले अवस्थामा छिट्टै सुधार ल्याउन सक्छ । तर, बढ्दो चालु वा उपभोग खर्चले विकासको गतिमा अवरोध मात्र खडा गर्न सक्छ । यस अवधारणामा हाम्रो मुलुकको अवस्था कस्तो छ त ? सानो लेखमा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रको विश्लेषण कठिन भएकोले शिक्षाबाट केही उदाहरण लिएर सोको विश्लेषण गर्न खोजिएको छ, जसबाट सिकिने पाठले मुलुकका अन्य क्षेत्रलाई पनि इंगित गर्न सक्छ ।
हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा बजेट कसरी खर्च भएको छ भन्ने तस्वीर एकिन गर्न हाल प्रचलनमा रहेका देहायमा उल्लेख गरिएका एक–दुईओटा उदाहरण नै काफी हुन सक्छन् ।
मुलुकमा सन् १९५१ देखि नै समुदायकै मागका आधारमा विद्यालय खोलिएका हुन् । पन्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म पनि विद्यालय खोल्नमा यही अवधारणा कायम छ । हामीले बिना नक्शांकन खोलिएका यीनै विद्यालयहरुमा हरेक वर्ष एक वा दुई कोठे भवनका लागि रकम दिने गरिआएका छौँ ।
अमूक विद्यालयको सेवा क्षेत्र के कति हो भन्ने एकिन छैन । संघियता पश्चात त एउटा विद्यालयले तीनै तहका सरकारबाट भवन निर्माणका लागि अनुदान लिएको पनि देखिन्छ । मुलुकले गणतन्त्रपश्चात नक्शांकन गरेर प्रत्येक वर्ष ५०० विद्यालयमात्र बनाउन सकेको भए पनि अहिलेसम्म ७००० भन्दा बढी विद्यालय भवन बनिसक्थे । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम पनि दुई–चार ओटा नमूना विद्यालय बनिसक्थे । तर, आजको अवस्था यस्तो छैन ।
आजका ओइसीडी र दक्षिण एशियाली टाइगर भनिने पूर्वी एशियाका विकसित मुलुकहरुले विद्यालय मागका आधारमा नभएर आपूर्तिका अवधारणामा खोलेर सन्चालनमा ल्याएका रहेछन् ।
अहिले आएर विद्यालय भवन निर्माण कार्य पनि कहिल्यै नसकिने आयोजनाको रुपमा सन्चालित छ । हरेक वर्ष भवन बनेका छन् तर पनि कहिल्यै नसकिने जस्तो देखिन्छ । थोरै विद्यार्थी र धेरै विद्यार्थी हुनेलाई पनि उस्तै–उस्तै मोडलका विद्यालय बनाउने सोच कायमै छ । यस्तै अवस्था शौचालय निर्माणमा पनि छ ।
हरेक वर्ष दिइने रकमले डिजाइन बमोजिम भवन निर्माण गर्न पनि पुग्दैन । अनि तीमध्ये अधिकांशले समयमै काम पूरा गर्न सक्दैनन् । अर्कोतिर डिजाइनकै बारेमा पनि बहस गर्न सकिन्छ । यस्तै अवस्था नमुना विद्यालय छनोट र निर्माणमा पनि छ । यस्तै अवस्थाबाट निर्माण कार्य विगतदेखि आजका दिनसम्म अगाडि बढेको छ ।
अर्को समस्या कर्मचारी आपूर्तिमा छ । एकातिर कर्मचारीको समायोजन नमिलेर संघमा हाजिरमात्र गरेर बस्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । संघमा के कति कर्मचारी चाहिन्थ्यो र कति राखियो भन्ने विषय पनि आफ्नै ठाउँमा छ । अदालतमा मुद्दा रहेका कर्मचारीको हकमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म उनीहरुलाई अन्य स्थानमा खटाउन त नसकिएला । तर, उनीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा राखी काममा लगाउन सकिन्थ्यो कि, खोज्ने काममा चासो रहेन जस्तो देखिन्छ ।
यही अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले स्वंसेवक वा अन्य यस्तै नामबाट थप जनशक्ति लिएका छन् । अहिले त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्वयंसेवक राख्नमा होडबाजी गरेजस्तो देखिन्छ । जसले जहाँबाट जे गरे पनि करकै रकम त हो नि । यहाँ बचत गर्न सकेको भए त्यसलाई अर्को स्थानमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।
शिक्षामा छुट्याइएको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब भत्ताजस्ता उपभोग तथा चालु खर्च कार्यमा प्रयोग हुन्छ । विनियोजनका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो देखिए तापनि खर्च गर्ने युनिटका तर्फबाट हेर्दा यो प्रतिशत ८० भन्दा बढी हुनसक्छ । हरेक १०० रुपैयाँमा रु ८० जति तलबभत्तामा जान्छ अनि बाँकी रहेको रु २० बाट भवन तथा शौचालय निर्माण, छात्रवृत्ती वितरण, विद्यालय सन्चालन खर्च र गुणस्तर आदिमा प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
जति धेरै चालु वा उपभोग खर्च हुन्छ, त्यति मात्रामा विकासका लागि रकमको अभाव हुने न हो । यहाँ प्रतिशतको रुपमा रहेको १०० को पाइ त कसैले पनि बढाउन सक्दैन, तर यसको आकार र अनुपात मिलाउने मात्र हो जसबाट नै सन्चालन र विकास हुनसक्छ ।
माथि दिइएका यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन् । खोज्दै गयो भने यस्ता धेरै उदाहरण फेला पार्न सकिन्छ । यसो भनेर शिक्षामा सबै बेथितिमात्र छन् भन्ने पनि होइन । धेरै राम्रा पक्ष पनि छन् र होलान् पनि । तर यहाँ लगानीको दृष्टिकोणबाट केही कार्यक्रम केलाउन मात्र खोजिएको हो ।
माथिका उदाहरणबाट के देखियो भने सार्वजनिक बजेटको ठूलो हिस्साविना प्राथमिकतामा खर्च भइरहेछ, चालु वा उपभोगमा खर्च भइरहेछ । जब यस्ता कार्यमा बजेट खर्च गरिन्छ वा बजेट छरिने गर्दछ, यसबाट विकासका लागि बजेट न्यून हुनपुग्छ । यसैगरी छरिएको बजेटबाट समयमै काम सम्पन्न हुन पनि सक्दैन । समयमै काम हुन सकेपछि प्रतिफल जे जति मात्रामा लिनु पर्थ्यो सो पनि लिन सकिँदैन ।
संघियता शुरु भएपछि चालु खर्चमा वृद्धि हुनुलाई केही अर्थमा सामान्य मान्न सकिएला । मूल प्रश्न त यसको आकार के कसरी बढेको छ भनेर लगानीको आँखाबाट विश्लेषण गरियो कि गरिएन भन्ने मात्र हो । चालु खर्च यस्तो खर्च हो जसलाई एकपटक प्रयोगमा ल्याएपछि अर्कोपटक घटाउन त्यति सजिलो छैन । यसको ठीक विपरीत यसको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्यो, सोको प्रतिवेदन पनि बुझ्यो । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा त्यसका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन या त बिर्सियो या सम्झेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन वा चाहेन । जबसम्म विज्ञको सहयोगमा गठन गरिने यस्ता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन, तबसम्म चालु खर्च घटाउने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । चालु खर्च घटाउन वा नियन्त्रण गर्नका लागि धेरै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन काम पक्कै पनि आयोगले गरेको थियो ।
मुलुकमा के कति मात्रामा चालु खर्च हुनुपर्छ र के कति मात्रामा पुँजीगत खर्च चाहिन्छ भन्ने विषय राजनीतिक मात्र होइन । यीमध्ये कतिपय विषय त प्राविधिक खालका हुन्छन्, जसको समाधान प्राविधिक दृष्टिकोणबाट नै खोजिनु पर्छ । प्राविधिक विषयलाई राजनैतिक दृष्टिकोणबाट समाधान खोज्दा खर्च बढी रहने तर प्रतिफल नआउने अवस्था सृजना हुन पुग्छ । बरु कम प्रतिफल ल्याउने क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्चको मात्रा बढ्दै जाने हुन्छ । माथिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको भए कतिपय समस्याहरु सजिलै समाधान हुन पुग्थे, चालु खर्चको आकार ठीक ठाउँमा आउन सक्थ्यो ।
सन् १९६० पछि विकासमा गति बढाएका मुलुकहरुले शुरुमा चालु खर्चमा नियन्त्रण गरेर नै लगानीका लागि रकमको जोहो गरेका थिए । महाथिर र लि क्वान यूले लगानी बढाउनका लागि गरेका कार्यमा कम महत्वको खर्च जुन चालु खर्चअन्तर्गत पर्थ्यो सोको नियन्त्रण एउटा प्रमुख कार्य थियो ।
यसो भनेर मुलुक सन्चालन गर्ने कार्य प्राविधिक विषय मात्र हो भन्न पनि खोजिएको होइन । मुलुकका अवयव सन्चालनका लागि चालु वा उपभोग खर्च आवश्यक हुन्छ नै । त्यही भएर यसलाई चाहिने ठाउँमा खर्च गर्न डराउनु पनि हुँदैन । आवश्यकताअनुसार संरचना पनि निर्माण गर्दै जानु पर्छ । जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ खर्च गर्नु पनि पर्छ । तर मूल प्रश्न मितव्ययिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता आदिमा ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने हो ।
माथिकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले शिक्षाको बजेटमा लगानीको मात्रा अत्यन्त कम छ । हुन त शिक्षा बजेट सबै लगानी त हो नि भन्न पनि सकिन्छ । तर सिद्धान्ततः शिक्षाभित्र लगानी र उपभोग गरी बजेटलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस्तो कार्य आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य पनि हुन्छ । उपभोगले तत्कालका लाभमा ध्यान केन्द्रित गर्छ तर अवस्थामा सुधार्न लगानी आवश्यक हुन्छ । शिक्षा बजेट उपभोग केन्द्रित छ ।
माथि नै भनिसकियो कि सुधार वा विकास कार्य अगाडि बढाउनका लागि चालु खर्च आवश्यक त हुन्छ नै । तर यसको व्यवस्था गर्दैमा सुधार वा विकास भइहाल्छ भन्नेचाहिँ होइन । सुधार वा विकासका लागि पूर्वशर्त त लगानी हो । केलाई लगानी मान्ने र केलाई चालु मान्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्तहरु पनि छन् ।
जबसम्म लगानीको मात्रा बढ्दैन, विकास हुन कठिन छ । चालु खर्च मात्रले त दिनभर कमाउने अनि घर गएर खाएर सक्ने जस्तै अवस्था हो । जब सार्वजनिक बजेट लगानी केन्द्रित हुन सक्दैन, यसबाट क्यापिटल फरमेशन (पुँजी निर्माण) हुन सक्दैन र बचत पनि सृजना हुन सक्दैन । जबसम्म यो चक्रमा हाम्रो बजेट प्रवेश गर्न सक्दैन, तबसम्म हामीकहाँ विकास हुन सक्दैन ।
यो प्राविधिक विषय हो, यसलाई बुझेर यही चक्रमा हिँड्न दिनु पर्छ, अनि मात्र विकास सुधार हुनसक्छ । विगत त विगत भइहाल्यो, त्यसबेला नसिकेर वा गर्न नसकेर हाम्रो अवस्था बनेन । अब त सोचौँ । यसै वर्षबाट शुरु गरे पनि हुन्छ । आरोप प्रत्यारोपमा भन्दा पनि यो चक्र बमोजिम काम गर्न शुरु गरे यसै बजेटबाट पनि थप सुधारका काम गर्न सकिन्छ ।
लगानीको चक्रमा प्रवेश गर्दा विकास केलाई भन्नेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ, जहाँ विभिन्न मत छन् । यस्ता मतमा भौतिक प्रगतिदेखि मानवीय क्षमता विकाससम्मका पक्षहरु पर्छन् । यस्ता मतलाई संश्लेषण गरेर हेर्दा मुलुकको विकास भनेको नागरिकको जीवनस्तर सुध्रनु हो । गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच बढ्नु हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य हुनु हो । प्राकृतिक वातावरणलाई मितव्ययी ढंगबाट उपयोग गरी पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्नु हो । समाजमा रहेको विभेद र असमानता घटाउनु हो । साथै अन्य सामाजिक आर्थिक र पूर्वाधारका सूचकहरुमा अझ उन्नत अवस्था हासिल गर्नु हो ।
माथि भनिएको अवस्था हासिल गर्न मुलतः दुईओटा पक्षमा ध्यान दिनु पर्छ । विकासको सोच वा मोडल बनाउने कार्य पहिलो क्रममा पर्छ भने त्यसका लागि स्रोतसाधन जुटाउने र परिचालन गर्ने कार्य दोस्रोमा पर्छ । यी दुवै पक्ष लगानीसँग सम्बन्धित छन् । जहाँ लगानीको कुरा आउँछ त्यहाँ सुधार वा विकास स्वतः जोडिन आउँछ ।
विकासको सोच वा मोडल अर्थात् विकास दृष्टिकोण हरेकका आ–आफ्नै ढंगका हुन सक्छन्, जसलाई स्वाभाविकै मान्नु पर्छ । कुनै एउटा मुलुकमा उपयुक्त र प्रभावकारी देखिएको मोडल अर्को मुलुकमा सोहीरुपमा लागू नहुन पनि सक्छ । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियाले प्रयोगमा ल्याएको खाकाभन्दा अलग खाका जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया र सिंगापुरले प्रयोगमा ल्याए । कतिले अरुबाट ‘बरो’ गरे भने कतिले आफ्नै देशअनुरुपको खाका बनाए । यस्तो खाका नेतृत्वले आफैं पनि बनाउन सक्छ, अनि विज्ञको सहयोगमा तयार गर्न पनि सक्छ ।
हाम्रो विकासको मोडल के ? अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रममा ल्याएका कार्यक्रमले के भनिरहेका छन् त ? सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा अहिले के भन्न सकिन्छ भने सबै तहका सरकारले अहिले खर्च गरेको र गर्न खोजेको कार्य हेर्दा विकासको मोडलमा स्पष्ट छन् भन्न सक्ने आधार छैनन् ।
विकास हुनका लागि सार्वजनिक खर्चमा जे गर्नु पर्थ्यो सो काम भएका छैनन् । हुन नसकेका काम भनेका प्राथमिकता कायम गर्ने, उपभोगको खर्चमा नियन्त्रण गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम सन्चालन गर्ने र आयआर्जन बढाउने कार्य गर्ने जस्ता छन् । साथै बजेटले निजीक्षेत्रलाई जे जस्तो ढंगबाट निर्देशित गर्न सक्नु पर्थ्यो सो पनि भएको छैन ।
विकासमा देखिएको अर्को अवरोध उपलब्ध स्रोतको प्रयोग वा सदुपयोग गर्ने कार्यमा छ । सार्वजनिक बजेट के कस्ता कार्यका लागि विनियोजन गरियो एउटा पाटो हो भने विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । साथै काम गर्दा के कस्ता प्रविधि प्रयोग गरिएका छन् भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ विनियोजनका बारेमा धेरै मात्रामा चर्चा हुन्छ तर प्रयोग र प्रविधिका बारेमा कमै बहस हुने गर्दछ । लगानीका लागि यस्ता कार्यमा पनि बहस आवश्यक हुन्छन् ।
स्रोत संकलन र प्रयोगसम्बन्धी विषयलाई पनि दुई भागमा राखेर हेरौँ ।
पहिलो, स्रोत कहाँबाट आँउछ त ? यसका लागि सुझाव त धेरै हुन सक्लान् । एकछिन अनुमान गरौँ कि अहिलेका ओईसीडी मुलुकहरु कुनै दिन गरीब नै थिए । सन् १९४५ को समयमा तीनलाई सहयोग गर्ने अरु मुलुक पनि थिएनन् । तिनले जे गरे आफ्नै बलबुता र क्षमताले गरे । ती मुलुकहरुले दोस्रो विश्व युद्धपछि आफैंले आन्तरिकरुपमा स्रोत जम्मा गरे । त्यसैबाट सार्वजनिक बजेटको आकार बढाए । सो कार्य पक्कै पनि सजिलो थिएन । तर तिनीहरुले गर्दै गए ।
यसैगरी सन् १९६० पछि विकासमा गति बढाएका जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशियालगायतका मुलुकहरुले ओईसीडी मुलुकबाट सहयोग ल्याउन सके । केही मात्राको वैदेशिक सहयोग बाहेक अन्य सबै काम आफैंले गरे । पछिल्लो समय भारतमा विकासको मोडल भनि प्रस्तुत गरिएको गुजरात मोडलले पनि यस्तै–यस्तै अवधारणा अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
राम्रो गर्ने हो भने ऋण लिएर खर्च गर्दा पनि डराउनु पर्दैन । लगानी गर्ने हो भने ऋण लिँदा पनि लाभ नै हुने रहेछ । यसले के देखाउँछ भने स्रोत जुटाउने कार्य हामी आफै्रमा निर्भर हुने रहेछ । यसका लागि आजैबाट सोचौँ ।
सामान्य आँखाले हेर्दा रकम वा स्रोत जम्मा गर्ने कार्यलाई बढी महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । तर यो जत्तिकै महत्वपूर्ण त उपलब्ध रकम वा स्रोतको सदुपयोग गर्नुमा पनि छ । रकमको प्रयोग गर्ने विषयले यसको मात्रा बढाउँदै लैजान पनि सक्छ । यदि यसको प्रयोग सही ढँगबाट हुन सकेन भने भएको स्रोत सकिदै जाने पनि हुन्छ । यसलाई थप व्याख्या गर्न कुनै ठूलो सिद्धान्तको आवश्यकता नै पर्दैन । हाम्रै छरछिमेकमा सानो व्यवसाय गर्नेले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दै लगेको र राम्रो धन भएको व्यापारी पनि सकिदै गएको दुवै उदाहरण देख्न र सुन्न सकिन्छ । हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसभित्र ठूलो सिद्धान्त लुकेको हुन्छ । शिक्षा र मुलुकको विकासमा पनि यही अवधारणा लागू हुन्छ ।
यस वर्ष संघीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम त आइ नै सक्यो । हाम्रो सन्दर्भमा अहिले तत्काल बजेट बढाउन सक्ने अवस्था त रहेन । कारण जे सुकै भए पनि पुनः एक वर्ष यही बजेटमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको पनि क्रमशः आउने क्रममा छन् । यी पनि विगतजस्तै ढाँचामा आउँछन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ अहिले गर्न सक्ने भनेको भएको रकमको सदुपयोग नै हो ।
सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा तीनओटा पक्ष, खासगरी क्यापिटल फरमेसन अर्थात पुँजी निर्माण, बचत र लगानीमा ध्यान दिन सक्यो भने यही बजेटबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रत्येक तह, निकाय र पदाधिकारी तयार हुनुपर्छ, थप प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । तत्काल चालु वा उपभोग खर्चमा नियन्त्रण चाहिन्छ र सके घटाउने काम पनि गर्नुपर्छ ।
शिक्षामा ठूला आयोजना वा परियोजना सन्चालन गर्दामात्र लगानी हुन्छ भन्ने पनि होइन । सानो रकम पनि चालु खर्चमा प्रयोग भयो कि लगानीमा प्रयोग भयो भनेर हेर्न सक्ने र त्यसलाई लगानीमा ल्याउन सक्ने सोच व्यवहारमा ल्याउन सकेमा सुधार हुनसक्छ । लगानी भनेको त आजका साथमा भोलिको लागि पनि लाभ हेर्ने काम हो । साना कामबाट पनि दीर्घकालीन लाभ लिइरहन सकिन्छ । मात्र हामी यस्ता कार्य छनौट गर्न कति सक्षम छौँ भन्ने मात्र हो ।
