सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम फेर्न लागेको हो ?

९ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई तेस्रोपटक संशोधन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिले पारित गरेर सोमबार राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । यो विधेयकमार्फत अख्तियारी प्राप्त नगरेका व्यक्ति र सरकारी ढुकुटीबाट एक पैसा नपरेको क्षेत्रमा पनि अख्तियारले हात हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

ऐनको दफा २ मा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न लागिएको छ । सरकारी लगानी वा अनुदानविना सर्वसाधारणले आफैँ स्थापना गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई पनि सरकारले राजपत्रमा सार्वजनिक संस्था भनेर सूचना निकालेपछि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था गर्नु राम्रो कि नराम्रो भन्ने चर्चा गर्नुभन्दा पहिला आयोग स्थापनाको उद्देश्य के हो भन्नेतर्फ लागौं ।

नेपालमा पहिलोपटक २०३५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठन भएको थियो । आयोगलाई अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान, मुद्दा दायर र हेर्ने/छिन्नेसम्मको अधिकार थियो ।

आयोग स्थापनाको उद्देश्य

अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने निकायलाई नै फैसला समेतको अधिकार दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत त थियो नै, दरबारले आयोगको चरम दुरुपयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन् । अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै फैसलाको अधिकार दिने व्यवस्था २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भनेको संविधानले खारेज गर्‍यो ।

२०४७ सालको संविधानअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भयो । त्यो संविधानले आयोगलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार मात्रै दियो ।

प्रचलित संविधानले पनि अख्तियारवाला व्यक्तिले गरेको अख्तियारीको दुरुपयोगमा मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने भनेको छ ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’को नामैले पनि यसको उद्देश्य के हो ? भन्ने प्रष्ट पारेको छ । अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने भएकाले नै आयोगको नाम यस्तो राखिएको हो ।

संविधानविद्हरू अख्तियार प्राप्त नगरेका व्यक्ति वा संस्थामाथि पनि छानबिन गर्ने हो भने आयोगको नाम ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ राख्नै नहुने बताउँछन् । अनियमितता अनुसन्धान आयोग, ठगी अनुसन्धान आयोग जस्ता नाम राख्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पब्लिक कम्पनी’ को भ्रष्टाचार छानबिनको अधिकार अख्तियारलाई

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी सरकारका अन्य निकाय र कानुनले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्ने व्यक्तिहरूले गरेको अख्तियारको दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्नका लागि आयोग गठन भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अतिरिक्त शक्ति भएको व्यक्ति जो त्यही शक्तिका कारणले कानुनको दायरामा आउन चाहँदैनन् त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन विशेष प्रकारको संयन्त्र आवश्यक परेर यस्तो संवैधानिक आयोगको गठन भएको हो ।’

के भ्रष्टाचार हो, के होइन ?

संविधानविद् अधिकारी भ्रष्टाचार भनेकै अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले मात्रै गर्ने बताउँछन् । ‘गैरराष्ट्रसेवकले गरेको ठगी, अनियमितता भ्रष्टाचार होइन’, उनी भन्छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्ने वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रसेवकले विनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिनु, अख्तियार दुरुपयोग गर्ने गरी दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनु, कमिसन लिनुलाई पनि ऐनले भ्रष्टाचारको दायरामा राखेको छ ।

राष्ट्रसेवकले राजस्व चुहावट गर्नु, गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले काम गर्नु, गलत लिखत तयार गर्नु, गलत अनुवाद गर्नु, सरकारी कागजात सच्याउनु, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात सच्याउनु, प्रश्न पत्रको गोपनीयता भंग, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्नु, नपाएको ओहोदा पाएँ भन्नु, झुट्टा विवरण दिनु, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, गैरकानुनी दबाब, गलत प्रतिवेदन, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन आदि पनि भ्रष्टाचार हो ।

संवैधानिक आयोगलाई सरकारको तजबिजमा राख्ने खेल

यो विधेयकअनुसार पब्लिक कम्पनीको रुपमा सञ्चालित बैङ्क, वित्तीय संस्था वा मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा पार्न सक्छ । यसरी सार्वजनिक संस्थाअन्तर्गत राख्नु भनेको आयोगको क्षेत्राधिकारमा आउनु हो ।

अर्थात् सार्वजनिक संस्था भनेर कसलाई क्षेत्राधिकारमा पार्ने र कसलाई नपार्ने भन्ने कुरा सरकारको तजबिजमा भरपर्ने देखिन्छ । विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ सरकारले चाहेको खण्डमा मात्रै निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने बताउँछन् ।

संविधानविद्हरू यस्तो व्यवस्था गरेर सरकारले संवैधानिक आयोगको अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोजेको बताउँछन् । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले जसलाई चाह्यो त्यसलाई अनुसन्धान गर्न सक्दछ ।

‘फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्नका लागि प्रष्ट कानुन चाहिन्छ’ संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको तजबिजका आधारमा फौजदारी अपराधको दायरामा ल्याउन पाइँदैन ।’

विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य उल्लङ्घन

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति गुरुङका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई प्रचलित संविधान अनुकूल बनाउनका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । ऐनमा ‘अनुचित कार्य गरी पदको दुरुपयोग गरेको विषय’ पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा छ ।

तर संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुसार ‘अनुचित कार्य’ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । ऐनमा ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी व्यवस्था राख्नु भनेको संविधान विपरीत हो ।

संविधानमा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । धारा २३९ अनुसार ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’

तर विधेयकमा भने अख्तियार प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई पनि आयोगले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । ‘संविधानले सरकारको ढुकुटीबाहेकको रकममा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छैन’ अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानसँग बाझिने गरी ऐनमा गरिएको व्यवस्था स्वतः खारेज हुन्छ यसमा ‘तर’ ‘पनि’ ‘वा’ ‘र’ भन्ने नै हुँदैन ।’

ध्यान अन्तै मोेड्ने नियत !

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अध्ययनमा समेटेका १८० देशमध्ये नेपाल ११३ औं भ्रष्ट देशमा पर्छ । दुवै छिमेकी देशहरू नेपालभन्दा कम भ्रष्टको सूचीमा छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार भारत र चीन ८०/८० औं नम्बरमा छन् ।

जनताको लगानी भएकाले पब्लिक कम्पनी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने अख्यितारको तर्क छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भने यो तर्कसँग सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, ‘जनताले लगानी गर्दैमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित गराऔं भन्ने हो भने त देशै चलाउन दिए पनि भयो नि । आखिर देश पनि जनताकै पैसाले चल्ने हो क्यारे ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार निवारणमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले उसको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न लागेको देखिन्छ । विकासशील देशहरूमा भ्रष्टाचार अभिसाप बनिरहेका छन् । जनताले तिरेको कर अख्तियार प्राप्त अधिकारीले भ्रष्टाचार गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसकेको चर्को आलोचना भइरहेका बेला जनताको ध्यान अन्तमै मोड्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको कतिपयको आशंका छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका एक पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, ‘झट्ट हेर्दा आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएको देखिन्छ, तर वास्तविक निजी क्षेत्रमा काम गरे जस्तो देखाएर सार्वजनिक पद धारण गरेका भ्रष्टलाई छुँदै नछुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।’

‘…त्यसो भए देशै आयोगलाई चलाउन दिऔं’

सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रमुखआयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

नेपाल सरकारले ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको कम्पनीमा आयोगले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सर्वसाधारणको शेयर (लगानी) रहेको कम्पनीमा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आयोगको तर्क छ ।

जनताको लगानी विभिन्न किसिमका हुन्छन् । जस्तो–पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लगानी गर्नु भनेको लगानीकर्ता आफैंले जोखिम उठाउनु हो । लगानीकर्ताले जोखिम लिएर गरेको व्यवसाय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पार्नु राम्रो होइन ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अख्तियारलाई हेर्न दिनुहुँदैन भन्नुको अर्थ उनीहरूलाई मनपरी गर्न दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । त्यसरी छाडिएको पनि छैन । कम्पनी ऐन, राजस्व, ठगीसम्बन्धी कानूनमार्फत नै दण्डित गर्न सकिन्छ । दोषीहरू कानूनको दायरामा आएका पनि छन् ।

कतिपयले शेयर बिक्रीका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएकाले अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भनेका छन् । यो सही होइन । यस्तो व्यवस्था राखेपछि नेप्सेमा असर पर्ने देखिन्छ । प्राइभेट कम्पनीहरू खोलेर पछि त्यसलाई पब्लिक बनाएको चलन छ । तर, अहिलेको व्यवस्थाले उद्यमशीलतामा सिधै असर पर्ने देखिन्छ ।

जनताले लगानी गर्दैमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित गराउँ भन्ने हो भने त देशै चलाउन दिए पनि भयो नि । आखिर देश पनि जनताकै पैसाले चल्ने हो क्यारे !

‘निजी क्षेत्रको अपराध भ्रष्टाचार होइन’

डा. विपीन अधिकारी, संविधानविद्

भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक क्षेत्रको अपराध हो । शक्तिको दुरुपयोग नगरीकन भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन । कसैले कर्मचारी हुँ भनेर अपराध गर्‍यो भने त्यो अपराध मात्रै हुन्छ । तर, कर्मचारीले गर्‍यो भने अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ । राष्ट्रसेवकले मात्रै अख्यितारको दुरुपयोग गर्नसक्दछ । संविधानले प्रष्ट रुपमा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति भनेको छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार गर्‍‍यो भन्न मिल्दैन । अख्तियार भएको व्यक्तिसँग मिलेर काम गरेको छ भने चाहिँ भ्रष्टाचारको दायरामा आउँछ । घुस खुवाउने मान्छे अख्तियार प्राप्त व्यक्ति नभए पनि कारवाहीको दायरामा आउन सक्दछ ।

संविधानले जे लेखिएको छ, त्यही नै मूल कानून हो । अपराधमा कारवाही गर्ने हो भने प्रष्ट कानून चाहिन्छ । कानूनमा नभएकोलाई भएको र भएकोलाई नभएको भन्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई पनि छैन । तजबिजीका अधिकारबाट फौजदारी कानूनको दायरामा ल्याउन पाइँदैन ।

आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने अधिकार पनि सरकारलाई छैन । संविधान विपरीतका कानुन बनाउने अधिकार संसदलाई पनि छैन । आयोगलाई असंवैधानिक विषयवस्तुमा संलग्न गराउने अधिकार छैन ।

पब्लिक लिमिटेडक कम्पनीहरूलाई नियमित अदालत र कानुनका नियमित प्रक्रिया बमोजिम नै दण्ड सजाय गर्न सकिन्छ । जस्तै कुनै बैंक गैरकानूनी कार्यमा संलग्न छ भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नुपर्दछ ।

बैंकमाथि पनि अख्तियारले कारवाही गर्ने हो राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई किन चाहियो ?

अतिरिक्त शक्ति भएको व्यक्ति जो शक्तिकै कारणले कानूनको दायरामा आउन चाहँदैनन् त्यसैलाई कानूनको दायरामा ल्याउन विशेष प्रकारको संयन्त्रण आवश्यक परेर अख्तियारको जन्म भएको हो । सरकारका निकायहरूले नियमन गर्ने क्षेत्रका लागि होइन ।

‘निजी क्षेत्रको अनुसन्धान अधिकार सरकारको तजबिजी’

परशुराम मेघी गुरुङ, सभापति, विधायन व्यवस्थापन समिति

संविधानअनुसार ‘अनुचित कार्य’ आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । अब ऐनलाई पनि तदनुकुल बनाउन यो विधेयक आएको हो । ऐनलाई नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्व महासन्धीको भावनाअनुरुप मिलाउने पनि विधेयकको अर्को उद्देश्य हो ।

खासगरी महासन्धिले पब्लिक, प्राइभेट क्षेत्र, राजनीतिक दललगायत सबै क्षेत्रहरुको भ्रष्टाचार हेर्न कुनै स्वतन्त्र निकायलाई दिनुपर्छ भन्ने छ । भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने सरकारको प्रतिवद्धता छ । त्यो प्रतिवद्धताअनुसार कतिपय ऐनभित्रका विषयवस्तुलाई व्यवस्थपन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो विधेयकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पब्लिक कम्पनीलाई पनि अनुसन्धान गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, सरकारले नतोक्दासम्म अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउँदैन ।

पाँचजना आयुक्तहरूले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा हुन सक्दैन । निजी क्षेत्र हेर्न पुग्ने गरीको जनशक्ति पनि अख्तियारसँग छैन । तर, अर्को समानान्तर संस्था बनाउँदा पनि धेरै खर्च लाग्छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्राइभेटमा अख्तियार जान सक्ने बाटो चाहिँ खुला भयो । तर, त्यसका लागि सरकार आफैं पनि तयार हुन प¥यो । किनभने, सरकारले सार्वजनिक संस्था भनेर नतोक्दासम्म निजीमा प्रवेश गर्न पाउँदैन ।