१४ माघ, काठमाडौं । विश्वका ८५ भन्दा धेरै गरिब मुलुकमा सन् २०२३ अघि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप सर्वसुलभ नहुने एक अध्ययनले देखाएको छ । इकोनोमिस्ट ग्रुपको शोध शाखा इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिटले गरेको अध्ययनमा गरिब मुलुकमा छिटोमा सन् २०२३ अघि कोरोना खोप सर्वसुलभ हुन नसक्ने देखिएको हो ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको अध्ययनको नतिजाअनुसार चीन र भारतमा पनि कोरोना खोप कार्यक्रम सन् २०२२ को अन्तिमसम्म जारी रहनेछ । स्थानीय कम्पनीको कोरोना खोप उत्पादनको आकार निकै सानो भएकाले यी मुलुकमा लामो समयसम्म कोरोना खोप कार्यक्रम नसकिने देखिएको हो ।
इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटकी निर्देशक अगाथे डेमाराइजले खोपको मूल्य र धनी मुलुकहरुले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको कारण गरिब मुलुकमा खोप तत्काल सर्वसुलभरुपमा पाइने सम्भावना कम रहेको बताइन् । अध्ययनको प्रतिवेदनका अनुसार अधिकांश अफ्रिकी मुलुकले सन् २०२३ अघि सर्वसुलभरुपमा खोप पाउनेछैनन् भने धेरै एसियाली मुलुकहरुले पनि सन् २०२२ को अन्तिमयता सर्वसुलभ हुने गरी खोप पाउनेछैनन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार गरिब मुलुकहरुमा कोरोना खोप वितरणको अवधारणासहित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को सहयोगमा ल्याइएको कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गतको खोप वितरणमा पनि ढिलाइ हुन सक्छ । गरिब मुलुकमा आवश्यक संरचनाको अभाव हुनाले पनि कोरोना खोप वितरणमा ढिलाइ हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२१ मा विश्वका ९२ गरिब मुलुकमा एक अर्ब ८० करोड डोज कोरोना पुर्याउने लक्ष्य छ । यसले उक्त मुलुकहरुको २७ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्छ ।
