समानुपातिकलाई खारेज होइन, सुधार गरौं

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अगाडि पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीका कमजोरी र समस्याबारे जोडतोडले चर्चा भए । त्यसको विकल्पमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति अभूतपूर्व आकर्षण देखियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चौतर्फी प्रसंशा भइरहृयो, मानौं त्यसमा कुनै खराबी छैनन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति समावेशीकरणको अपेक्षा मात्र हैन, निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शितासमेत बृद्धि हुने अपेक्षासमेत जोडिएका थिए । तर, कुनै पनि प्रणाली प्रयोगमा नआउन्जेलसम्म त्यसका खराबी थाहा नहुने रहेछन् । सैद्धान्तिक रुपमा सम्पुष्ट भएका प्रणाली र पद्धतिहरु पनि समाजको चरित्र र नैतिकस्तरसंग मिल्दोजुल्दो नभएमा त्यसले राम्रो भन्दा नराम्रो नै गर्दोरहेछ ।

आज समानुपातिक प्रणाली नेपाली राजनीतिकवृत्तका लागि ठूलो सकसको विषय बनेको छ । समानुपातिकबाट सभासद हुनेहरुको सार्वजनिक प्रतिष्ठा पहिलो हुनेले जित्ने सभासदहरुको भन्दा निक्कै कमजोर हुन थालेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सभासदहरुको कानुनी हैसियतमा कुनै भिन्नता नभए पनि उनीहरुको वास्तविक हैसियत, जिम्मेवारी र जवाफदेहितास्तरमा ठूलो भिन्नता आइसकेकोछ । एक हिसाबले भन्ने हो भने समानुपातिक प्रणाली बद्नाम हुँदै गइरहेकोछ । समानुपातिक प्रणाली साविक विधि र प्रवृतिअनुरुप नै कायम हुने हो भने यो प्रणाली सधैंका लागि खारेज गर्न माग गर्नु पर्ने दिन आउँन बेर छैन । समानुपातिक प्रणालीको फाइदाका रुपमा अहिले पनि सीमान्तकृत पक्षको समावेशीकरण र प्रतिनिधित्वमा बृद्धि छँदैछ । यसबाहेक हरेक पक्षमा बेफाइदा देखिएका छन् । यस आलेखमा नेपालको समानुपातिक प्रणालीका बेफाइदा र त्यसलाई सुधार गर्न सकिने उपायबारे केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

 समावेशीकरणको अवश्यकतालाई पूरा गर्न अझै पनि समानुपातिक प्रणालीलाई खारेज गरिहाल्न उचित हुँदैन । तर, यसलाई नयाँ प्रावधान अन्तर्गत सुधार गर्न सकिन्छ ।

 पहिलो-संविधानसभामा निश्चित मतदाता र क्षेत्रप्रति उत्तरदायी नरहेका सभासदहरुको ठूलो संख्या हुनु । उनीहरुको लगाव र जवाफदेहिता उनीहरुलाई मनोनित गर्ने पार्टी नेतृत्व वा पार्टीभित्रको गुट नेतृत्वप्रति मात्र हुन पुग्यो । नागरिक र मतदाताप्रति जवाफदेही नभएका प्रतिनिधिहरुले कहिल्यै पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँन सक्दैनन् । बरु राजनीतिको गिरोहकरणमा मद्दत पुर्याउँछन । यात यस्ता शोपिसहरु खडा गर्छन, जो नेतृत्वको कठपुतलीका रुपमा मात्र काम गर्दछन् । प्रत्यक्ष सीट २४० हुनु, तर समानुपातिक सीट ३३५ हुनु, त्यसमाथि २६ सीटको मनोनित राखिनुले प्रत्यक्ष सभासद ४० प्रतिशत मात्र भए । फेरि मनोनित २६ संख्याको प्रयोग पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरुप गरिएन ।
मूलतः मनोनित कोटा विशेषज्ञहरुका लागि हुन्छ, पार्टी कार्यकर्ताका लागि हैन । मनोनित कोटामा आएका सभासदले कुनै पार्टीको संसदीय दलको सदस्य हुनु हुँदैन । उनीहरुमाथि पार्टी ह्वीप पनि लाग्नुहुँदैन । तर, नेपालमा यी कुनै पनि मूल्य मान्यता अबलम्बन गरिएन । फलतः संविधानसभा नागरिकको जिवन्त प्रतिनिधिमुलक संस्थाभन्दा पनि डोमिनेट सदस्यहरुको भेलाजस्तो मात्र भयो ।

दोस्रो- निर्वाचित समानुपातिक सदस्यको अन्तिम छनौट गर्ने अधिकार पार्टीको केन्दि्रय कमिटीलाई दिनु अर्को विसंगति थियो । संसारमा यस प्रकारको समानुपातिक निर्वाचन नेपालमा बाहेक कही पनि हुँदैन, जहाँ निर्वाचन आयोगले कुनै स्वभाविक कानुनी प्रबन्धअनुरुप निर्वाचित सदस्यको घोषणा गर्न सक्दैन । सूची प्रणालीको कुनै क्रमवद्धता नहुनु यो विसंगतिको मुख्य पक्ष हो । तर, अर्को व्यवहारिक विचलन के देखियो भने अधिकांश पार्टीका केन्दि्रय कमिटीले यो अधिकार आफैले प्रयोग गर्न नसकेर स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो, केन्दि्रय कार्यालय वा यस्तै प्रकारका कुनै उपल्ला संरचनालाई त्यो अधिकार दिए, जसले गर्दा लोकतन्त्र झनै संकुचित भयो । कतिपय पार्टीले त त्यो अधिकार एकलरुपमा पार्टी अध्यक्षलाई दिए ।

पार्टीका केन्द्रीय कमिटीमा मतदान विधि अपनाइएको भए बरु तुलनात्मक रुपमा बढी लोकतन्त्र प्रत्याभूत हुन सक्थ्यो । एमाओवादीमा त छनौटको अधिकार केन्द्रीय कार्यालय नामको संरचनालाई दिइयो, जो वैधानिक राजनीतिक कमिटी नै हैन । यो प्रवृत्तिले राजनीति अझ बढी गिरोहकरण भएर गयो ।

 तेस्रो- गुटबन्दी र परिवारवादले अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा प्रश्रय पायो । एमालेमा झलनाथ खनालले आफू निरीह भएको स्वीकार गर्नु, कांग्रेसमा कोइराला र देउवा पक्षले घोषितरुपमा नै साठी र चालीस प्रतिशतको भागबण्डा गर्नु, राप्रपा नेपालमा परिवारवादको चर्को प्रभाव देखिनुले समानुपातिक प्रणालीका दोषलाई बढी उजागर गर्यो ।

 जनमोर्चाले नेकपा (मसाल) महासचिव मोहनविक्रम सिंहकी श्रीमती, नेपाली कांग्रेसले बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती, संघीय सद्भावना पार्टीले अध्यक्ष अनिल झाकी श्रीमती, सदभावना पार्टीले अध्यक्ष राजेन्द्र महतो कि श्रीमती, गणतान्त्रिक फोरमले अध्यक्ष राजकिशोर यादवकी श्रीमतीलगायतले श्रीमतीलाई सभासद् बनाएर समानुपातिक प्रणालीकै हुर्मत लिए ।

गत संविधानसभा निर्वाचनमा नै माले महासचिव सीपी मैनालीले श्रीमती संस्कृतिलाई सकारिसकेका थिए । गुटबन्दी पार्टीमा शक्तिशाली भइरहन संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने वा पार्टी महाधिवेशनमा पार्टी सत्ता कब्जा गर्नुपर्ने आवश्यकतासँग जोडिएको विषय बन्यो ।

शक्तिशाली नेताका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढीले उम्मेद्वारी र मनोनयन प्राप्त गरे, केन्द्रमा शक्तिशाली नेता नभएका जिल्लाबाट ती पार्टीले पाएको मतको उपहास भयो । गुटबन्दीको स्वार्थ अगाडि इमान्दार कार्यकर्ताको कुनै मूल्य हुँदैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गुटबन्दीलाई अझ बढी मूर्त र संस्थागत गर्यो, फलतः कुनै नेता वा गुटको निरपेक्ष समर्थक हुन नचाहनेहरु राजनीतिबाटै सीमान्तकृत हुन पुगे ।

 चौथो- राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रका व्यक्ति र सेलिब्रटीहरुमा राजनीतिप्रति अस्वभाविक आसक्ति देखापर्यो । कलाकार, गीतकार, कवि, लेखक, खेलाडी, पत्रकार, पूर्व प्रशासक, मानवअधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, एनजिओकर्मी आदिलाई पार्टीहरुले समानुपातिक प्रणालीको लोभ र आश्वासनबाट पार्टी प्रवेश गराए । नागरिकका रुपमा पार्टी प्रवेश गर्ने अधिकार उनीहरुलाई नभएको हैन । तर देशका सबै मानिसले आफ्नो श्रम, उर्जा, ज्ञान, सीप र समय राजनीतिमा मात्र खर्च गर्ने हो भने राष्ट्रिय जीवनका अरु क्षेत्रहरुले कसरी विकास गर्न सक्छ । राष्ट्रिय विकास भनेको बहुआयामिक विकास हो । तर, नेपालमा त जीवनमा एकपटक सभासद हुनु नै सफलताको अन्तिम गन्तव्य हो भनेजस्तो संस्कार निर्माण भयो ।

पार्टीहरुले ती क्षेत्रका मानिसको यथोचित सम्मान गर्न पनि सकेनन् । एमालेले सिने नायक भुवन के.सी र कांग्रेसले कवि श्रवण मुकारुङ, पूर्वप्रशासक रामेश्वर खनाललगायतलाई जिल्लाइदिए । यस्ता व्यक्तिहरुले पार्टी प्रवेश गर्नुभन्दा बलियो नागरिक अभियन्ताका रुपमा काम गर्नु उचित हुने रहेछ भन्ने आज पुष्टि भएकोछ ।

 पाँचौं – समानुपातिक प्रणालीले पार्टीको संख्यामा अत्याधिक बृद्धि गरायो । निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीको संख्या नै यसपटक १२२ पुग्यो । करिब ६ लाख मतदाताले ती पार्टीलाई भोट दिए, जसले १ सीट पनि जित्न सकेनन् । कुन पार्टी समानुपातिकमा १ सीट जित्ने लोभले गठन भएका हुन् कुन पार्टी साँच्चै नै फरक राजनीतिक विचार र विकल्पको उद्देश्यले गठन भएका हुन भन्ने छुट्याउन मतदातालाई सजिलो भएन । संविधानसभामा प्रवेश पाउँने दलहरुको संख्यामा अत्याधिक वृद्धि भयो । सभासद छनौटको झगडा र संसदीय दल विभाजनको सजिलोले गर्दा दलीय भावना कमजोर भएर गए । दलीय लोकतन्त्र र दलीय अनुशासनको भयाङ्कर दुर्दशा हुन पुग्यो ।

 छैठौं- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पैसाको चलखेललाई अस्वभाविक रुपमा बृद्धि गर्यो । नेताहरुले आफूलाई चुनाव खर्च दिने व्यापारिक, दलाल र ठेक्केदार घरानालाई अत्याधिक लिफ्ट दिए । दलाल, तस्कर र उद्योगपतिहरु अनावश्यक रुपमा राजनीतिका खेलाडी र प्याधा बन्न पुगे । उद्योगी, व्यापारीलगायतका सम्भ्रान्त परिवारका सदस्यले के-कति निर्वाचन खर्च वा पार्टी चन्दा दिएका हुन्, त्यसको कुनै पारदर्शी हिसाबकिताब कुनै पार्टीसंग छैन । त्यसरी प्राप्त गरिएको पैसाबाट नेताहरुले पार्टी चलाए भने त्यो एक स्तरको नैतिकताकै विषय होला, तर यहाँ प्राप्त रकमलाई निजी धनमा परिणत गरिएको आशंका गर्ने सकिने ठाउँ पनि पर्याप्त छ । यतिधेरै कारणपछि अब समानुपातिक प्रणालीको हविगत हुन कहाँनेर बाँकी छ ? यस्तो प्रणालीलाई बोकेर हामी कुन प्रकारको लोकतान्त्रिक स्वच्छताको खोजी गरौँला ?

 समानुपातिकलाई खारेज होइन, सुधार गरौं

यति हुँदाहुँदै पनि समावेशीकरणको अवश्यकतालाई पूरा गर्न अझै पनि समानुपातिक प्रणालीलाई खारेज गरिहाल्न उचित हुँदैन । तर यसलाई नयाँ प्रावधान अन्तर्गत सुधार गर्न सकिन्छ । समानुपातिकतर्फको सीट संख्या थोरै राख्ने, (अधिकत्म १०० मात्र), प्राप्त मतलाई संघीय समानुपातिकको अवधारणाअनुरुप एक प्रान्तको भोट अर्को प्रान्तमा हस्तान्तरणीय नहुने बनाउने, उम्मेद्वारीको सूचिमा प्राथमिकताक्रम तोड्न नपाइने, प्रत्यक्षतर्फबाट जित्न नसकेका समूहका लागि मात्र समावेशी क्षतिपूरण हुने, न्यूनतम् १ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने, पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा रहेको छनौटको अधिकार खारेज गरी निश्चित कानुनी प्रबन्ध अन्तर्गत त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिने हो भने अहिले देखिएका करिब ९० प्रतिशत दोष निर्मलीकरण हुनेछ । अन्यथा समानुपातिक प्रणालीलाई सम्पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने आन्दोलन गर्ने बाहेक लोकतन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्ने हामीसंग कुनै उपाय बाँकी रहने छैन ।