हामीलाई के आधारमा भर्ती गरियो ? कति मारिए ?

-पदमबहादुर गुरुङ, सभापति, गेसो

हामी वीर कहलिएका गोरखाहरूको मुलुक नेपाल कुनै बेला अहिलेका धनी मुलुकहरूकै हाराहारीमा समृद्ध थियो भन्ने कुरा विश्व इतिहासतर्फ दृष्टि दिने हो भने स्पष्ट हुनेछ । भूपरिवेष्ठित भए पनि नेपालको प्रकृति नेपालीका लागि वरदान हो । तराईका धानका बाला झुल्ने विशाल कृषि मैदान, हावापानीका दृष्टिले अत्यन्त अनुकूल कृषि उब्जनीयोग्य उपत्यकाहरू र पशुपालन, खेतीपाती र फलफूलका लागि मध्यपहाड प्रसिद्ध थिए भने उच्च हिमाली क्षेत्र दुर्लभ र बहुमूल्य जडीबुटी तथा वन्यजन्तु, मनोहर प्राकृतिक दृश्यावली र पर्यटनका लागि सुप्रसिद्ध थिए भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ । प्राचीन कालदेखि नै भौगोलिक, जैविक, भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधतामा नेपाल अत्यन्त सम्पन्न छ ।

 हामी भाषा र संस्कृतिको विविधताले मात्र विश्वमै अनुपम थिएनौँ, नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पनि थियो । खाद्यान्न, लत्ताकपडा र स्वावलम्बी जनजीविकाका लागि चाहिने अन्य वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर थियौँ । विविध कारणले नेपाल विश्वमा कम परिचित जस्तो लागे पनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र गौतम बुद्धले नेपाललाई विश्वमा चिनाइरहेका छन् । यही भूमिबाट बुद्धको शिक्षा सुदूर उत्तरपूर्वका जापान र कोरिया तथा पूर्वी, दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एसियाका सबैजसो देशमा पुगेको हो । हाम्रो समृद्ध ज्ञान परम्पराको यस पाटोबारे आधुनिक ज्ञान/विज्ञानको अग्रणी, औद्योगिक क्रान्तिको अभियन्ता र प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकारको ‘सुदीर्घ’ परम्परा भएको मुलुक बेलायतको संसद् र त्यसका सार्वभौम सांसद् महोदयहरूलाई थाहै हुनुपर्छ ।

 हाम्रा प्राचीन कलाका धरोहर, सभ्यता र समृद्धिबारे बेलायती विद्वान्हरूले दुनियाँलाई बताइसकेका छन् । जुन मुलुक प्राकृतिक स्रोतसाधन र कला-संस्कृतिमा यति सम्पन्न थियो, त्यसलाई कसरी गरिब थियो भन्न मिल्छ ? हामीलाई जति बेला बेलायती सेनामा पठाइयो, त्यति बेला हामी गरीब थियौँ भन्ने दाबीलाई तिनै तथ्यहरूले खारेज गर्दछन् ।

 विशिष्ट जातीय संस्कार तथा सांस्कृतिक सम्पदा र विविधतापूर्ण वेशभूषाले पनि नेपालीहरू त्यति बेला कतिसम्म आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र जीवन निर्वाह गर्थे भन्ने तथ्य नबुझिने होइन । यी कुनै पनि समाजका सम्पन्नता र सभ्यताका परिसूचक हुन् । हजारौँ वर्षदेखि समृद्ध कलासंस्कृति र अद्भूत चाडपर्वको सिर्जना गर्ने जाति कुनै पनि हालतमा गरिब हुन सक्तैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । त्यसमा पनि विशिष्ट पहिचान बोकेका नेपालका पहाडी भेकका मंगोल नश्लका जातिहरूको सामाजिकता, उत्पादनशीलता र आत्मनिर्भरता लोभलाग्दा थिए । संयुक्त अधिराज्यजस्तो लोकतन्त्रको जननी र मानव अधिकारको ‘संरक्षक’ तथा प्रवर्द्धक राज्य यो तथ्यबारे अवश्य जानकार हुनुपर्ने होइन र ?

 नेपाल कहिल्यै बेलायतको उपनिवेश रहेन । न त यो सानो हिमाली मुलुक युद्धको पक्ष नै थियो । गोरखाहरूले दुईवटा विश्वयुद्धसहित अनेकौँ क्षेत्रीय युद्धमा भाग लिनु बेलायती सेनाको अंग हुनाका कारणले मात्र थियो । माननीय सांसद्ज्यूहरूलाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र कानुन तथा तिनका विश्वव्यापी मान्यता र महत्त्वबारे ज्ञान हुनुपर्छ । इतिहासका कालखण्डहरूमा राज्यहरूबाट गम्भीर भूल भएका हुन सक्छन्, उनीहरूबाट कमजोरी भएको हुन सक्छ, र तिनले कालान्तरसम्म आफू र अरूलाई प्रभावित गरिरहन्छन् । त्यति बेला ती भूल र कमजोरीलाई सच्याउने समय बितिसकेको लाग्न सक्छ । तर, मुद्दाहरू मरिहालेका हुने रहेनछन् । दोस्रो विश्वयुद्धताका चिनियाँ र कोरियाली महिलालाई यौनदासी राख्ने जापानी सेनाको उहिलेको भूल अहिले पनि सच्याउने माग भइरहेको छ । गोरखाका सम्बन्धमा पनि यही लागू हुँदैन र ?

 जापान, जर्मनी या इटालीसँग हाम्रो कुनै पनि प्रकारको दुश्मनी थिएन । त्यो त केबल बेलायती स्वार्थ र विश्व शान्ति आवश्यकताको परिणाम थियो । अनि, जुन भूभागमा अहिले पनि बेलायती संप्रभुता वा सुरक्षा छाता छ, जहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोग बेलायतले गरिआएको छ, त्यस्ता सामरिक महत्वका स्थानहरूको सुरक्षा सम्वर्द्धन गोरखाहरूकै कारण सम्भव भएको हो । फोकल्याण्ड, डियगो गार्सिया र ब्रुनाईमा गोरखा फौज तैनाथ गरिएबाट बेलायतको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि गोरखाको के महत्व छ ? छर्लंग हुन्छ ।

 के हामीलाई युद्ध चाहिएको थियो ? के हामी गोरखा कुनै मुलुकसँग युद्धको अवस्थामा थियौँ ? हामी लाखौँलाख नेपाली युवा बेलायती फौजबाट युद्धमा होमिनुपर्ने कारण के थियो ? हो, त्यसबापत विश्वले शाान्ति पायो, विकासका नयाँ-नयाँ द्वारहरू खुले, बेलायत भिटो पावरयुक्त राष्ट्र बन्यो । तर, हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपालीलाई के प्राप्त भयो ? दुई सय वर्षदेखि बेलायती सेनामा काम गरिआएका हामीले विगत २५ वर्षयता यस्ता अहम् प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न थालेका हौँ । बेलायतको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न, उसलाई समृद्ध बनाउन र उसको लोकतान्त्रिक जीवनपद्धतिलाई संस्थागत गर्न गोरखाहरूको महत्वपूर्ण योगदान छ भन्ने सत्यलाई स्वयम् बेलायती राजनेताहरूले स्विकारेका छन् । तर, कुन विश्वव्यापी सिद्धान्त, मान्यता वा कानुनका आधारमा एक सार्वभौम देशका नागरिकलाई दुई-दुई शताब्दीसम्म बेलायती सैन्य सेवामा लगाइयो । यसलाई अहिलेसम्म किन स्पष्ट गरिएको छैन ?

 आगामी सन् २०१६ मा बेलायती सेनामा हामीलाई भर्ती गर्न थालेको दुई सय वर्ष पुग्दै छ । यी दुई शताब्दीसम्म बेलायतको सेवा गर्दागर्दै हाम्रो देश विश्वका दरिद्रतम देशमध्ये एक भएको छ । हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले आफ्नै देशको सेवा गर्न पाएको भए आज नेपाल एसियाको स्विट्जरल्यान्ड बन्न सक्थ्यो । आजको हाम्रो यो स्थितिको जिम्मेवार बेलायत हो कि होइन ?

 जतिबेला नेपालको जनसंख्या ५५ लाख मात्र थियो र नेपाल अहिलेका विकसित भनिने देशहरूकै हाराहारीमा विकसित थियो, ठीक त्यति बेला नै एक चौथाइ जनसंख्या, त्यसमा पनि नवयुवाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती गरियो । सूर्य कहिल्यै नअस्ताउने मानिएको तत्कालीन बेलायती साम्राज्यको रक्षा र विस्तारका लागि हामी गोरखाहरूलाई युद्धमा मानवढालका रूपमा प्रयोग गरियो । खास गरी, मंगोल नश्लका गैरहिन्दू जनजातिलाई नियतवश हिन्दू पुरोहित राखेर हिन्दूकरण गरियो । नेपाली आदिवासी जनसमुदायको आदिम सभ्यतासँग जोडिएको र मौलिक पहिचानको प्रतीक खुकुरीको दुरुपयोग गरियो । गोरखाहरूले बेलायत जोगाए, सारा विश्वलाई युद्धबाट मुक्त गरे तर विश्वभरि बहादुर कहलिएका तिनै गोरखाका मातृभूमि नेपाललाई आज गरिब र मागिखाने मुलुक बनाइयो । किन र केका लागि गोरखाहरूले यस्तो अकल्पनीय भुक्तमान खेप्न बाध्य हुनुपर्‍यो भन्ने तथ्यको खोजी अब माननीय सांसद्ज्यूहरूकै अध्ययनबाट सम्भव हुन सक्छ । स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ- मानव अधिकारको बेलायती स्तर र मापदण्ड के हो ? के बेलायतले आफ्ना नागरिक र अन्य देशका मानिसका हकमा लागू हुने मानवअधिकारको फरक मापदण्ड बनाएको छ ? बेलायती सेनामा अहिलेसम्म पनि ‘गोरखा पोलिसी’ ज्यूँदै राखिनु यही दोहोरो मापदण्ड होइन र ?

 बेलायत र विश्वशान्तिका लागि युद्ध लड्दा ६० हजारभन्दा बढी गोरखाले विदेशी भूमिमा ज्यानको बलिदान गरे । कति मरे, कति अंगभंग भए, कति बेपत्ता भए भन्नेबारे बेलायतले आधिकारिक सूचना दिन पनि आवश्यक ठानेन । चरनक्षेत्रमा चराउन लगिएका भेडाबाख्रा, गाइवस्तु वा घोडाखच्चर पनि मरेको, हराएको, बाघले खाएको, बिमार भएको हिसाब राख्ने चलन हुन्छ । तर, बेलायतले गोरखालाई त्यत्तिको पनि महत्व दिएन । नेपालमा रहेका तिनका विधुवा, टुहुराटुहुरी र बाबुआमाको हालत कति दर्दनाक भयो होला, त्यसको अनुमानसम्म गर्न सकिन्न । मृत्युको सूचना दिइएको भए, गोरखाका आफन्तले आफ्नो जातीय संस्कारअनुरूप कर्म गर्ने थिए । गोरखाको त्यो अधिकार पनि बडो विडम्बनापूर्ण ढंगले हरण भयो । आफूलाई मानवअधिकारको संरक्षक दाबी गर्ने राज्यले आखिर किन बेलायतकै लागि लड्दा मारिएका हजारौँहजार गोरखाको खोजखबर गरेन ? यहीँनेर बेलायती नियतमा प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।

 यिनै कारणले हाम्रो उठिवास भयो, हाम्रो राष्ट्र विश्वमै दरिद्र भयो । आज ती गोरखा जो नेपाल आउँछन्, बेलायती भनेर हेपिन्छन्, बेलायत गए गोरखा भनेर हेपिन्छन् । हामी माननीय सांसदज्यूहरूसँग सोध्न चाहन्छौँैं- के बेलायती राज्यका अगुवाका हैसियतले यहाँहरू बेलायती नागरिक हाम्रै परिस्थितिमा रहनुपरेको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? इतिहासको यस कठोर यथार्थको सामना हामीले मिलेरै गर्नुपर्छ भन्ने ठानिआएका छौँ ।

बेलायत सरकारबाट गिरफ्तार गरी कारबाहीमा पारिएका कर्नेल कुमार लामालाई माओवादी द्वन्द्वका समयमा मानव अधिकारको उल्लंघनको आरोप लगाइएको छ । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई पनि बेलायतलेे भिसा दिन इन्कार गरेको थियो । यी दुई वरिष्ठ अधिकारीले सरकारको नीतिको पालना गरेका थिए ।

 युद्धका बेला सर्वसाधारणमाथि कतिसम्म अत्याचार गरिन्छ भन्ने तथ्य म प्रत्यक्ष सहभागीका हैसियतले सन् १९६२ को ब्रुनाई विद्रोहको समयको उदाहरण प्रस्तुत गरेर बताउन सक्छु । त्यस बेला गोरखाहरूलाई पहरामा राखेर गोरा अफिसरहरूले सर्वसाधारणका घरभित्र पसी मुसलमान महिलाहरूसँग खेलबाड गरेका थिए र बहुमूल्य वस्तुहरू लुटेका थिए । अझ, इन्डोनेसियाको सीमा क्षेत्रमा गरिएको अत्याचारको कहानी भयावह छ । म त्यति बेला ती मोर्चामा संलग्न भएको हुनाले निहत्था जनतामाथि कुन हदसम्म अमानवीय अत्याचार र दुव्र्यवहार गरियो, भन्न सक्छु । यी र यस्ता सार्वजनिक हुन बाँकी सत्य घटनाले बेलायतका लागि मानव अधिकार भन्ने कुरा परिभाषामै सीमित रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

 माननीय सांसद्ज्यूहरू, विगत दुई सय वर्षको हाम्रो इतिहासको यस दुःखान्तले हामीलाई अझै पिरोलिरहेको छ । बलिदानका हिसाबले हामी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक हौँ, तर बेलायती व्यवहारका कारण आज हामी घरका न घाटका भएका छौँ । न हामी पूरा नेपाली भयौँँ, न बेलायती नै । आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको खोज नगरी हामी जन्मभूमि नेपाल वा कर्मभूमि बेलायतको पूर्ण नागरिक बन्न सक्ने अवस्था छैन ।

 बेलायत सरकारले आधिकारिक रूपमा युद्धमा मारिएकाहरूबारे सूचना नदिएकाले उनीहरूको काजकिरियासमेत हुन पाएन । कालको मुखबाट बाँचेर आएकाहरूलाई बिनाक्षतिपूर्ति बाटो खर्चमात्र दिएर सीमानासम्म पठाइयो । घाइतेहरूको उपचारसम्म नगरी पठाइयो । तिनका निर्दोष परिवार यी सबै पीडाका भागीदार हुनुपर्‍यो । यसको प्रमाणका रूपमा क्युसी इयान म्याक्डोनाल्डको नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय मिसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘द र्फगटन भेटरन्स’ पर्याप्त छ ।

 माननीय सांसद्ज्यूहरू, के आफ्नै राष्ट्रसेवकमाथिको यस्तो व्यवहार उचित र मानवीय थियो भन्न सक्ने अवस्थामा तपाईंहरू हुनुहुन्छ ? निःसन्देह उत्तर नकारात्मक आउनेछ । हामीलाई विश्वास छ, सम्मानित ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’ले १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरूको सम्बन्धमा आफ्नो २१ जनवरी २०१३ को फैसलामा भनेझैँ गोरखामाथि ‘ऐतिहासिक अन्याय’ भएको छ । सो फैसलाकै आधारमा गोरखाका १८ वर्ष माथिका सन्तानहरूले स्वतः बेलायत जान पाउनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई बेलायत जान नदिनु अर्को दुःखको कुरा हो । त्यत्रो ठूलो बलिदान र योगदानका बाबजूद हामीमाथि ऐतिहासिक अन्याय भई नै रहृयो ।

 दिवंगत पितृहरूको विधिपूर्वक मृत्युसंस्कार नगरे उनीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्दैनन् भन्ने हाम्रो जातीय सांस्कृतिक विश्वास छ । बेलायती सरकारले पूर्णतः बेवास्ता गरेपछि, दिवंगत गोरखाहरूको आत्माको मुक्ति र शान्तिका लागि केही गर्न हामी अर्थात् गेसो नै अग्रसर हुन बाध्य भयौँ । तसर्थ, युद्धमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका हाम्रा ६० हजार भन्दा बढी पुर्खाहरूको सम्मान र सम्झनामा गेसोले स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला ८, साल्मेडाँडाको २० हेक्टर क्षेत्रफलमा गोरखा स्मारक निर्माण गरिरहेकोे छ । विश्व शान्तिका लागि बेलायतका तर्फबाट लड्दा जीवन उत्सर्ग गरेका गोरखाहरूको सभ्झनामा बन्ने यो स्मारक सम्पूर्ण नेपाली र शान्तिपि्रय विश्व समुदायका लागि पूण्यतीर्थ बन्नेछ ।

 इतिहासको स्मरण गराऊँ : दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा भारतलाई स्वतन्त्रता दिएर बेलायत घर र्फकर्ने बेला गोरखाहरूलाई तीन भागमा पशुको मासुझैँ भागबिलो लगाइयो । बेलायती सरकारको सैनिक सेवामा रहेका उनीहरूलाई पाल्तु पशुसरह कति बेलायत लाने, कति भारतमा छाड्ने र कति नेपाल फिर्ता पठाउने भनी गरिएको भागबिलो के मानवीय र न्यायोचित थियो ? विश्व समुदायलाई शान्तिको उपहार दिने जातिलाई यति तुच्छ व्यवहार गर्नु मानवअधिकार क्षेत्रभित्रै पर्ने विषय हो ? मानवअधिकारको कुन मापदण्डले यसलाई जायज ठहराउन मिल्छ ?

 स्मरणीय के छ भने नेपाल फर्काइने भागमा परेका हजारौँ गोरखालाई कुनै क्षतिपूर्ति दिइएन । माननीय सांसद्ज्यूहरू, कहिलेकाहीँ वैराग्य र हास्य सँगै आउने वातावरण पनि बन्न सक्तो रहेछ । त्यति बेला ‘यदि युद्ध भएमा तिमीहरूलाई फेरि बोलाइनेछ’ भन्ने पत्र सबैको हातमा थमाइएको थियो । सँगसँगै प्रत्येक ६ महिनामा गोरखपुरको कुनाघाट डिपोमा गएर ‘रिप|mेसमेन्ट’ तालिम लिनुपर्ने उर्दी पनि थियो । यो कस्तो प्रकारको सेवा हो ? तैपनि सोझा गोरखा त्यहाँ पुग्थे र रित्तो हात र्फकन्थे । उनीहरूलाई यस्तो अमानवीय व्यवहार गरियो, मानौँ गोरखाहरू बेलायतको सेवा गर्नमात्र जन्मेहुर्केका पशुतुल्य प्राणी हुन् ।

 बारम्बार दोहोर्‍याउने गरिएको कथित त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा पनि तीन देशका सरकारका आधिकारिक व्यक्ति थिएनन् । सहमतिमा बेलायतका तर्फबाट साधारण क्लर्क, भारतका तर्फबाट एक जना कर्नेल र नेपालका तर्फबाट एक जना राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसलाई नेपाल र बेलायतका सदनले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेका छैनन् । कानुनी आधारबिनाको यस्तो त्रुटिपूर्ण लिखतको वैधानिकता कति हुन्छ ? सोही लिखतका आधारमा गोरखाहरूको सुविधा तोकिनु अर्को विडम्बना हो । सेवा बेलायती सार्वभौमसत्ता र राजमुकुटको गर्नुपर्ने तर उसले पाउने खान्गी भने नेपाली जीवनस्तरको तोकिने Û माननीय सांसद्ज्यूहरू, यो बेलायतजस्तो आफूलाई मानवअधिकारको अग्रणी ठान्ने देशले गर्न मिल्ने व्यवहार हो र ?

 गाउँघरमा आफ्नै विशिष्ट जीवनशैली बिताइरहेका खासगरी पहाडे मंगोल युवाहरूलाई जवानीमा भर्ती गरेर बेलायतीे संस्कार सिकाइन्छ र सेवाका १५/२० वर्षपछि नेपाल फर्काइन्छ । त्यतिका वर्ष बेलायती जीवनपद्धतिमा हुर्केका तिनका केटाकेटीहरू गाउँको जीवनशैलीमा समायोजित हुन सक्तैनन् । फलस्वरूप मौलिक संस्कारबाट अलग्गिएर उनीहरू शहरी क्षेत्रमा सर्न बाध्य हुन्छन् । बेलायतले दिएको पेन्सनबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरै छाडाँैं, खान पनि पुग्दैन । अझ ‘रिडन्डेन्सी’मा परेकाहरूको हालत कस्तो होला ? यस्तो अवस्थामा उनीहरूका अगाडि सहज जीवनयापनका लागि अत्यन्त न्यून विकल्प हुन्छन् । यिनै कारण, आˆना परिवारलाई शहरमा छाडेर उनीहरू ‘सेकेन्ड करिअर’को खोजीमा विश्वभरि भौँतारिन बाध्य छन् । विषम परिस्थितिमा हुर्कंदै गएका तिनका सन्तान आमालाई नटेर्ने मात्र होइनन्, कुलत र कुसंस्कारका शिकार पनि भएका छन् । तिनीहरू ‘न बेलायती, न नेपाली’ भएर संस्कारविहीन र राष्ट्रविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । उदाहरणका लागि हाल बेलायतमा रहेका गोरखाका सन्तानहरूको अध्ययन गरे प्रस्ट हुनेछ । माननीय सांसद्ज्यूहरू, बेलायतजस्तो समृद्ध देशको सैनिक सेवामा काम गरेका राष्ट्रसेवकका सन्तानको हालत यस्तो हुनु यहाँहरूका लागि सुखद हो र ?

यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रेका बेलायती राष्ट्रका सेवकहरूको संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ -गेसो), लेे आˆना दुर्दशातर्फ ध्यानाकर्षण गर्न विसं २०५० भाद्र १३ गते नेपालस्थित बेलायती दूतावासमार्फत बेलायत सरकारसँग चार सूत्रीय माग अघि सारेको थियो । गेसो यस कदमको कारण गोरखाहरूलाई गोराहरूभन्दा १० गुणा कम सुविधा दिनु र हरेक व्यवहारमा विभेद गर्नु नै थियो ।

 उल्लिखित माग राख्नु हाम्रो सरोकारको कुरा थियो, कसुर थिएन । यो बेलायतजस्तो राज्यका निम्ति हामीले थपिदिएको चुनौती पनि थिएन । बरु यो त हामी राष्ट्रसेवकहरूले आफूलाई सेवामा लिने मुलकबाट गरेको सामान्य अपेक्षामात्र थियो । आफैँले रक्षा र विस्तार गरेको मुलुकसँग राष्ट्रसेवकहरूले यति अपेक्षा गर्नु नाजायज थिएन । हाम्रा मागका उचित सम्बोधन होलान् भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौँ । तर, सम्बन्धित पक्षबाट कुनै ठोस पहलकदमी भएन ।

 त्यसको ठीक विपरीत, गोरखा बि्रगेडका उच्च तहका अफिसरहरूको ‘डिजाइन’मा उल्टै गेसो र गेसोका सभापतिमाथि घोर आपत्तिजनक आरोप लगाइयो । यसका निम्ति नेपाल र बेलायतका केही सञ्चार संस्थालाई प्रयोग गरियो । सन् २००१ जनवरीमा बेलायतबाट प्रकाशित हुने सागा म्यागेजिन मासिकमा पत्रकार ली जोर्डानले लेखेको चार पृष्ठको प्रायोजित रिपोर्ताज प्रकाशित भयो । मार्क डडललाई उद्धृत गर्दै तयार पारिएको रिपोर्ताजमा गेसो र यसको सभापति म पदमबहादुर गुरुङलाई ‘ठग’ र ‘आईआरएजस्तो आतंकवादी’ को संगीन आरोप लगाइयो । नेपाली सेना र बेलायती गुप्तचरले गेसो र यसको तेतृत्वमाथि एक वर्षसम्म मानसिक यातना दिँदै अनुसन्धान गरे । गेसोका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई कालो सूचिमा राखियो -हेर्नुहोस् ः इयान म्याकडोनाल्डको प्रतिवेदन, पृष्ठ ९८-१००) । हामीलाई गोरखा क्याम्पमा पेन्सन लिन जानसमेत प्रतिबन्ध लगाइयो । यसले हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठामा ठूलो आघात पुर्‍यायो ।

 आफ्ना राष्ट्रसेवकले साधारण माग राखे भन्दैमा यति ठूलो कारबाही गर्नु उचित थियो त ? रंगभेदका आधारमा हामीमाथि कारबाही गरिएको हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । गोरखा भएकै कारणले हामीमाथि विभेद गरिएको हो । हामीले बेलायतका जुनसुकै राष्ट्रसेवकका तुलनामा दशौँ गुणा बढी कर तिरिआएका छौँ । हामीलाई जति कम दिइएको हो, त्यो बेलायतको राज्यकोशमा जम्मा हुन्छ । एक त राष्ट्रसेवक र दोस्रो दशौँ गुणा बढी कर तिरेका हैसियतले हामीले साधारण माग राखेका हौँ । तर, यति सामान्य माग राख्दैमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले हामीलाई ठगीको आरोप लगाउनु, कालो सूचीमा राखी गोरखा क्याम्पमा जान रोक लगाउनु, वर्षदिनसम्म गुप्तचर लगाएर मानसिक यातना दिँदै अनुसन्धान गर्नु, भौतिक आक्रमण गर्नु र ‘आईआरएजस्तो आतङ्कवादी’को बिल्ला भिराउनु बेलायतजस्तो राज्यको नैतिकताले दिन्छ र ?

 जनरल कोआन र अन्य अफिसरले नेपाल भ्रमण गर्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँगको भेटमा गेसो र गेसोको नेतृत्वलाई समाप्त गर्न लिखित बिन्ती चढाएको अर्को प्रसंग पनि उस्तै खतरनाक थियो । यसको बयान राजाका एडीसी विवेक शाहले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ मा गरेका छन् । यसै गरी सन् २००५ को सेप्टेम्बरमा लन्डनको बन्र्ट अकमा ममाथि सांघातिक हमला भयो । यी शृंखलाबद्ध घटनाक्रमलाई हेर्दा मेरो ज्यान लिने प्रयास गरिएको ठहरिन्छ । हाम्रो इमानदारीको लागि ‘बि्रगेड अफ गोर्खाज’बाट सिफारिश गरिएको सर्वोत्तम पुरस्कार यही हो त ? माननीय सांसद्ज्यूहरू, हाल ज्ञानराज राईलाई पनि अनसनमा धकेल्ने काम यिनै गारेखा बि्रगेडका अफिसरहरूको चालबाजी हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

 गेसो षड्यन्त्र र कुटिलतामा होइन, विधिको शासनमा विश्वास गर्छ । त्यसैले हामी कानुनी उपचारमा लाग्यौँ । अदालतका निर्णयलाई हामी शिरोपर गर्छौं । २७ नोभेम्बर, २००२ मा बेलायतको सम्मानित ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’बाट युद्धबन्दीहरूको पक्षमा फैसला भयो । त्यसै गरी ३० सेप्टेम्बर २००८ मा यही अदालतले गोरखालाई समानता दिने फैसला गर्दै दुई देशका सरकारले भन्दै आएको कथित त्रिपक्षिय सम्झौतालाई गैरकानुनी ठहर गर्‍यो ।

 यतिमात्र होइन, २९ अपि्रल २००९ मा बेलायतको संसद्मा गोरखालाई समानता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बहस हुँदा माननीय सांसद्हरूको बहुमत समानताको पक्षमा पर्‍यो । २१ मे २००९ मा बि्रटिस सरकारले सम्पूर्ण गोरखालाई ‘कमनवेल्थ’ मुलुकका नागरिकसरह समानता दिने नीति ल्यायो । संसदीय प्रजातन्त्रको अग्रणी, मानवअधिकारको संरक्षक र उत्कृष्ट सदनको मान्यता पाएको बेलायतको संसद्ले पारित गरेको नीति पालन गरेर सबै गोरखालाई समानता दिन बेलायत सरकारलाई केले रोक्यो ? ज्ञानराज राईको अनसनजस्ता नाटकहरू बेलाबेला मञ्चन गर्ने प्रयास किन हुन्छ ?

 दुई मित्र मुलुकका बीच पारस्परिक सद्भाव र समानताका आधारमा मैत्री सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ । तर, नेपाल र बेलायतबीच त्यो समानता विद्यमान छैन भन्ने तथ्य रंगभेदका आधारमा गोरखालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिनु र राजनीतिक स्तरमा तिनका समस्यालाई दुवै मुलुकबाट सम्बोधन नगरिनुले प्रमाणित गर्छ । के आधारमा गोरखाहरूलाई यति लामो समयसम्म दासझैँ व्यवहार गरियो ? यो एक गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो ।

 हाल ज्ञानराज राईको अनसनलाई आधार बनाई छानबिनका लागि संसदीय समूह गठन भएकाबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । समान कामबापत समान सुविधा दिनुपर्ने विषय कुनै नौलो कुरो होइन । यो मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमै उल्लेख छ । के ज्ञानराज राईले गोरखाहरूलाई गोराभन्दा विशेष सुविधा दिन माग राखी अनसन गरेका थिए ? त्यसो हुँदो हो त केही हदसम्म यस्तो समूहको गठनको औचित्य पुष्टि हुने थियो ।

 विश्वमै मानक ठानिएको संसद् र उच्च नैतिक बल भएको राज्यका अगाडि समानताको आवाज उठ्नु स्वयम् बेलायत सरकारका निम्ति लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । तथापि, मैत्रीपूर्ण बेलायती जनताका अगाडि सम्पूर्ण गोरखा र विश्वभर छरिएर बसेका नेपालीलाई बदनाम गराउने खालको अनसनको नाटक किन गरिएको हो भन्ने प्रश्न स्वतः उपस्थित हुन्छ । एक गोरखाको बिजोग देखाउँदै अनसन बस्न लगाउने काम गोरखा बि्रगेडका उच्च अधिकृत र गोरखासम्बन्धी ‘गट पोलिसी’ ल्याउने गिरोहको चालबाजी हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । किनभने, सुविधा र पैसाका लागि गोरखाहरू अर्कालाई काटमार गर्न पनि सक्छन् र मर्नसमेत तयार हुन्छन् भन्ने नकारात्मक सन्देश दिन यस्तो प्रयास भएको छ । अनसनको बहानामा पैसा उठाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले डा. रामनारायण कन्दङ्वाको नक्कली नामबाट चन्दाको आहृवान गर्दै अहिलेसम्म हजारौँ पाउन्ड उठाउनुले पनि अनसन नाटक भएको हाम्रो ठहरलाई पुष्टि गर्छ । यसरी चन्दा संकलन गर्नुलाई बेलायती नागरिकले गैरकानुनी भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्ता ‘मगन्ते’लाई किन बेलायती सैनिकसरह सुविधा दिने भन्ने पारी गेसोले पहिले नै हासिल गरेका उपलब्धि, अदालतका फैसला, संसदको निर्णय र स्वयम् सरकारले ल्याएको समानताको नीतिलाई निष्त्रिmय पार्न गरिएको षड्यन्त्रको एउटा हिस्सा हो, यो अनसन । यस्तो सन्देश नेपाल र नेपालीका लागि निःसन्देह अत्यन्त पीडादायी हुन्छ ।

 २१ मे २००९ मा समानता दिने नीति ल्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनको गार्डेन टी पार्टीमा उनका गृहमन्त्री ज्याकी स्मिथले सन् २०१४ को अपि्रल महिनासम्ममा सबै गोरखालाई समानता दिनेबारे दुई जना भीसी र गेसोका पदाधिकारीसमक्ष वाचा गरेकी थिइन् । रक्षा मन्त्रालय र गेसोबीच भएको सहमतिअनुसार सिपाहीको पेन्सनमा पाँच सय र अफिसरको एक हजार पाउन्डसम्म वृद्धि गर्ने र ‘रिडन्डेन्सी’ मा पारिएकाहरूले मासिक पाँच सय पाउन्ड लिने वा एकमुष्ट ४० हजार पाउन्ड लिने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूलाई नै रोज्न दिने भन्नेे थियो । १८ वर्ष नाघेका पूर्व गोरखा सैनिकका छोराछोरीहरूको हकमा २१ जनवरी २०१३ को ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’को ऐतिहासिक फैसलापछि जो बेलायतमा आइसकेका छन्, उनीहरू सबैलाई बेलायतमा बस्न दिने, नेपालमा भएकाहरूको हकमा जो आमा र बाबुसँग बसेका छन्, उनीहरू सबैलाई बेलायत जान दिने भन्ने सहमति भएको थियो ।

 बेलायत र नेपालका संस्कृति भिन्न छन् । हामीकहाँ दशैँमा बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई टीका लगाइदिएर आशीर्वाद दिने चलन छ भने दीपावलीमा दाजुभाइलाई दिदीबहिनीले टीका लगाएर घनिष्ट सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध यस्ता चाडमा अभिव्यक्त हुन्छ । तर, १८ वर्ष नाघेका भूपू सैनिकका छोराछोरी त्यस्ता महत्वपूर्ण चाडबाडमा आफ्ना बाबुआमा र दाजुभाइ-दिदीबहिनीलाई भेट्नसम्म पाउँदैनन् । उमेरको हदबन्दी लगाएर उनीहरूलाई आˆनो चाड मान्न नदिनु कहाँको मानव अधिकार हो ? के बेलायतलाई अर्को संस्कृतिमाथि हमला गर्ने विशेषाधिकार छ ?

 यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई गरिएको आग्रह उल्लेख गर्दै गेसोलाई लेखेको पत्रले बेलायत सरकारको प्रतिबद्धतालाई नै प्रतिविम्बित गरेको छ । सायद बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गेसो -एमओडी) सँग यस्तो सहमति भएकै छैन भनेर अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । विगतदेखिको उसको व्यवहार हेर्दा गोरखाहरूलाई सुविधा दिने सवालमा आप\mनो नैतिकतालाई हदभन्दा पनि तल गिराएर कतिसम्म गर्न पछि पर्दैन भन्ने कुराको प्रमाणको लागि गोरखासम्बन्धी बनाएको ‘गट पोलिसी’ हेरे पुग्छ । आज विश्वमा कुनै यस्ता वैज्ञानिक छन्, जसले जन्मिएको १५ घण्टा पुगेको शिशुलाई सात घण्टाको उमेरमा झार्न सक्छन् ? तर, एमओडीका ‘वैज्ञानिक’हरूले गोरखाहरूले गरेको १५ वर्षे सैनिक सेवालाई ७ वर्षमा र ३२ वर्ष सेवा गरेको गोरखा अफिसरहरूको सेवालाई १५ वर्षमा झारिदिएका छन् ।

 माननीय सांसदज्यूहरू, सवाल एमओडी र गेसोबीच सहमति भएको छ वा छैन भन्ने होइन । सहमति भएको हो भन्ने प्रमाण के छ भन्ने पनि सवाल होइन । नैतिकताका आधारमा प्रमाण नै खोज्ने हो भने ३० सेप्टेम्बर २००८ मा उच्च अदालतले गरेको फैसला, २९ अपि्रल २००९ मा बेलायती संसद्ले गोरखाको पक्षमा गरेको मतदान र स्वयम् एमओडीले २१ मे २००९ मा गोरखासम्बन्धी ल्याएको नीतिभन्दा ठूला प्रमाण अरू के हुन सक्छन् ? सवाल त बेलायती सेनामा गोरखाहरूले गरेको सैनिक सेवाको हैसियत के हो ? बेलायती सेनामा गोरखा पोलिसी भनेको के हो ? भन्ने हो । अदालतमा बहसको क्रममा समेत एमओडीे पक्षका वकिलले बहस गर्दा ‘बेलायती सेनामा पस्ने ढोका दुई वटा छन्, बि्रटिस नागरिक र गोरखाहरू पस्ने ढोका अलग-अलग छन्’ भनी बारम्बर जोड दिएका थिए । यसको तात्पर्य के हो ? के बेलायती संसद्ले आप\mना राष्ट्रसेवकहरूलाई उसको रङ हेरी भिन्नाभिन्नै नीति बनाउँछ ? यदि त्यसो हो भनेे यो त रंगभेद भएन र ? कथित त्रिपक्षीय सम्झौतालाई बेलायतकै सम्मानित अदालतले गैरकानुनी भनिरहँदा नेपाल र बेलायतको सदनमा कुरा नउठ्नु र कथित हवाई काण्डमा एक जना मेजरले १ सय ११ जना गोरखा सैनिकलाई खाली खुट्टा नेपाल पठाउँदा बेलायत र नेपालको सदनलाई थाहासम्म नहुनु लज्जाको हद होइन र ?

माननीय सांसद्ज्यूहरू, उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा संवेदनशीलताका साथ गेसोले अघि सारेका मुद्दाहरूलाई हेरियो भने तथ्य स्पष्ट हुँदै जानेछन् । तथापि, हामी यसै स्मरणपत्रमार्फत सर्वदलीय समूहसमक्ष यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने हैसियत छ भन्ने ठान्दछौँ ।

 १. दुई देशका सरकारले भन्दै आएको त्रिपक्षीय सम्झौता बेलायतकै उच्च अदालतले अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेको छ । नेपाल कुनै देशविरुद्ध युद्धको पक्षमा पनि थिएन र बेलायतको उपनिवेश पनि थिएन भने कुनै सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रका स्वतन्त्र नागकिहरूलाई केका आधारमा बेलायती सेनामा भर्ती गरियो ? हामीलाई कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा मान्यताअनुरूप दुई सय वर्षसम्म बेलायतको सैनिक सेवामा लगाइयो ?

 २. बेलायती सेनामा हाम्रो सेवा वैध हो वा अवैध ? यदि वैध हो भने हामीमाथि यति ठूलो विभेद किन गरियो ?

 ३. विभिन्न युद्धमा कति गोरखा मारिए, कति बेपत्ता भए भन्ने कुराको आधिकारिक सूचना दिइएको छैन र मरेका वा हराएकाहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइएको छैन । उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने होइन र ?

 ४. गोरखा बि्रगेडको नीति बेलायती संसद्ले अनुमोदन गरेको हो कि होइन ? यदि अनुमोदन गरेको हो भने विश्वले नै उत्कृष्ट मानेको सदनले समान काममा लगाइएका आप\mनै राष्ट्रसेवकका लागि दुई वटा फरक नीति बनाउनु जायज हुन्छ ? यो त रंगभेद भएन र ? यदि बनाएको होइन भने गोरखा बि्रगेड अवैधानिक भएन ? अवैधानिक संस्थामा भर्ती गरेर कसैलाई युद्धमा होम्नुलाई युद्ध अपराध नमान्नुपर्ने कारण के छ ?

 ५. बेलायती अदालतले अवैध र अन्यायपूर्ण भनिसकेको यसै त्रुटिपूर्ण सम्झौताअन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई बेलायती सेनामा भर्ती गरेर अर्को मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गर्ने युद्धमा पठाउनुले हाम्रो वैधानिक हैसियत के हो भन्ने प्रश्न उठ्दैन र ?

६. युद्ध सकिएपछि क्षतिपूर्ति पनि नदिने, पेन्सन पनि नदिने र यतिसम्म कि युद्धमा लागेको चोटपटकको उपचार पनि नगरिदिने, यो घोर अमानवीय व्यवहार भएन र ? नेपालसम्म मात्र आइपुग्ने खर्च दिएर हजारौँ गोरखालाई रित्तो हात नेपाल पठाइयो । यसलाई गोरखाहरूमाथि गरिएको पशुसरहको व्यवहार किन नभन्ने ?

तसर्थ हाम्रा निम्नलिखित आग्रहप्रति गोरखा कल्याणकारी सर्वदलीय संसदीय समूहले गम्भीर ध्यान देओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ः

· माथि उल्लेखित बुँदाहरूमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन दुवै देशका संसद्हरूको संयुक्त उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ ।

· गोरखाहरूमाथि घोर अमानवीय व्यवहार भएको बारेमा छानबिन गर्न दुवै देशका म्ाानव अधिकारवादीहरूको उच्चस्तरीय छानबिन कमिटी गठन गरिनुपर्छ ।

· जनजाति गोरखाहरूको मौलिक संस्कार र संस्कृति समाप्त पार्न नियोजित रूपमै हिन्दू पुरेत किन राखियो ? त्यसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनुपर्छ ।

· दुई सय वर्षसम्म बेलायती सेनामा भर्ती भएर गोरखाहरू सेवा गर्दा नेपाल राष्ट्रलाई के फाइदा भयो ? बेलायतको बन्दुक बोकेर अर्काको सार्वभौमिकता समाप्त गर्न युद्ध लड्दै हिँडेका नेपालका जातजाति र जनजातिहरूलाई के फाइदा भयो ? दुई देशका सरकारले यी प्रश्नको चित्तबुभ\mदो जवाफ दिनुपर्छ

बेलायती राजमुकुट, सार्वभौमिकता र जनताको सेवा गर्ने क्रममा हाम्रा गाउँहरू रित्ता भए । हामीले आफ्ना मौलिकता गुमायौँ । हाम्रो राष्ट्र बर्बाद भयो । अब गुमाउनुपर्ने बाँकी केही छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । त्यसैले कुनै समूह वा समिति गठन गरेर केही सुविधाको सिफारिस गरेकै भरमा हाम्रा समस्या समाधान हुँदैनन् । हामीले अलिकति सुविधाको भीख मागेका होइनौँ । हामीले त त्यस राष्ट्रलाई दिएको योगदान र बलिदानको मूल्य खोजेका हौँ । नेपाल वा बेलायत, जहाँ बसौँ, त्यो हाम्रो खुशीको कुरा हो । तर, बेलायती नागरिकसरहको सुविधा र हैसियत खोज्नु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । १८ वर्ष नाघेका गोरखाका सन्तानहरूको आˆना बाबुआमासँग बस्न पाउने अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । यी सवाल र समस्याहरूको उचित सम्बोधन नगरेसम्म गेसोको अभियान र आन्दोलन जारी रहने तथ्यप्रति माननीय सांसद्ज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।

(संयुक्त अधिराज्यको ‘गोरखा कल्याणकारी- सर्वदलीय संसदीय समूह’समक्ष गेसोले प्रस्तुत गरेको स्मरण-पत्र)