धरानको खानेपानीमा राजनीतिक शीतयुद्ध

गोपाल दाहाल

१४ असार, धरान । लामो समयदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आएको धरानमा पानीको निहुँमा निकै ठूला विवाद मच्चिने गरेका छन् । पानीको विषयमा हुने ती विवादले राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदानमा सुरु भएको एकीकृत सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत दुई ठाउँमा सतहमुनिको पानी परीक्षण सम्पन्न भएपछि धरानवासीमा एकखालको खुसीयाली छाएको छ ।

तर, एकातिर धरानकै सतहमा पानी भेटिएको खुसीयाली मनाइरहँदा अर्कातिर यसको विरोध पनि बढिरहेको छ । लाहुरे परिवार बाहुल्य धरानमा पहिला सार्वजनिक धारोबाट पर्याप्त पानी थाप्नु युद्ध जिते बराबर हुन्थ्यो । अहिले त्यसरी सर्वसाधारणमै पानीयुद्ध त चर्किएको छैन, तर यसले राजनीतिक रुप भने लिएको छ ।

धरानमा पानीको खपत

पछिल्लो ०६८ को जनगणना अनुसार १ लाख २० हजार ३ सय ७४ जनसंख्या रहेको धरानमा हाल दैनिक २ करोडदेखि २ करोड ५० लाख लिटर पानीको माग छ । खानेपानी संस्थानले सर्दु, खर्दु र तामाखाम जलाधार स्रोतबाट वषर्ायामको असारदेखि पुस महिनासम्म दैनिक २ देखि ३ करोड लिटर र चारकोशे वनक्षेत्रमा गाडिएका चारवटा पम्पबाट ८० लाख लिटर पानी संकलन गर्छ । वषर्ायाममा प्रयाप्त पानी भए पनि माघदेखि जेठसम्म धरानमा पानीको हाहाकार हुन्छ । योबेला जलाधारबाट ४० देखि ६० लाख र पम्पबाट ८० लाख लिटर गरी जम्मा दैनिक १ करोड २० लाख देखि १ करोड ४० लाख लिटर पानी वितरण गर्न सकिन्छ । अहिले धरानमा दैनिक ८० लाखदेखि १ करोड लिटरसम्म पानी अपुग छ ।

चार महिनाको पानी अभावले धरानको दैनिक जनजीवन, उद्योग धन्दा, होटल व्यवसाय मारमा परेका छन् । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ पानी अभावकै कारण धरानमा भएका उद्योगहरुपनि विस्थापित भईरहेको बताउँछन् । भन्छन् ‘प्रयाप्त पानी नभएकै कारण नयाँ उद्योग खुलेका छैनन्, पुराना बन्द हुँदैछन् ।’

खानेपानी संस्थानले धरानभर ३ सय ४ सार्वजनिक धारासहित जम्मा १७ हजार ५ सय धारामार्फत पानी वितरण गर्छ । त्यसले नपुगेका ठाउँमा २ वटा ट्याङ्करबाट पानी वितरण गर्ने गरेको छ । त्यतिगर्दा पनि धरानवासीले पर्याप्त पाइरहेका छैनन् ।

सामाधानको खोजी

धरानको खानेपानी समस्याका विषयमा पहिला पनि पटक-पटक अध्ययन भएका छन् । ०४० सालमा बि्रटिसले गरेको धरानमा सतहमुनिको पानीको सम्भावना खोज्न धरान १३, १५ र १८ नम्बर वार्डमा डि्रलिङ गरेको थियो । अध्ययनले ती ठाउँको जमिनमुनीको पानी दीर्घकालिन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । ०४३ सालमा चीनले गरेको एक सर्वेले धरानको तल्लोभेग चारकोशे झाडीमा अध्ययन गरेर ४० देखि ६० बर्षलाई पुग्ने पानी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यहाँबाट हाल संस्थानले ४ वटा पम्पमार्फत सुख्खायाममा पानी तानिरहेको छ ।

संस्थानका शाखा प्रमुख दीपक श्रेष्ठका अनुसार १२ चीनले १२ महिना पानी तान्दा ६० बर्षसम्म पुग्न सक्ने रिपोर्ट तयार पारे पनि हाल वर्षको चार महिनामात्र पानी तानिने गरेकाले रिचार्ज लेवल घटेको छैन । त्यस्तै ०५३ मा जापानी कम्पनीले सर्दु, खर्दु जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरेर अझै ४० देखि ६० बर्षसम्मलाई सतहको पानीले पुग्ने बताएको थियो भने आइयुसिएनले ४ बर्षअघि गरेको अध्ययनले पनि जलाधार संरक्षण गरे अझै ३० बर्ष धरानलाई पुग्ने पानी जलाधारबाटै प्राप्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

वितरणमा शान्ति, नीतिमा युद्ध

अहिले पनि धरानमा पानीको हाहाकारै छ । तर, यसपटक पहिलाभन्दा दृश्य अलि बेग्लै छ । खानेपानी संस्थानले चुहावट नियन्त्रण गरेर सबै क्षेत्रमा पालोपालो पानी वितरण गर्ने र पानी पुग्दै नपुग्ने ठाउँमा ट्याङ्करबाट निशुल्क पानी वितरण गर्न थालेपछि पहिलाका वर्षजस्तो संस्थानमा गाग्री ठटाउँदै टेबल ठटाउन पुग्ने समूह देखिएका छैनन् ।

पहिला कुनै ठाउँमा पर्याप्त पानी आउने, कुनै ठाउँमा थोरै नझर्ने धारा थिए । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अहिले दुई दिनमा एकपटक भएपनि पानी वितरण भईरहेको छ । त्यसैले होला, पहिला जस्तो पानीकै निउँमा हुने झगडा कम भएका छन् । कुटाकुट र छुरा हानाहानका घट्ना सुन्नु परेको छैन । उपभोक्तामा पानी युद्ध न्युनीकरण हुँदै गएका बेला अहिले नगरपालिका, राजनीतिक दल र नीति निर्माण तहमा पानीयुद्ध सुरु भएको छ ।

पानीको नाममा शीतयुद्ध

लामो समयदेखि पानीको समस्या भोग्दै आएको धरानमा एशियाली विकास बैंक -एडिबी)बाट सहरी विकास परियोजना अन्तर्गत २ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ४८ हजार -२२ लाख ८० हजार युएस डलर) आउने भएपछि धरानवासीमा पानीको समस्या समाधान हुने आशा पलाएको थियो तर स्थानीय राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकाय विच विवाद उत्पन्न भएपछि आशा निराशामा बदलिएको छ ।

एडिबीको परियोजनाबाट करिब २ अर्बको काम सुरु भइरहेका बेला खानेपानी संस्थानले एडिबीको जतिको काम ३१ करोड ६० लाखमै पुरा हुने भन्दै योजना ल्याएपछि धरानको समाज दुई भागमा बाँडिएको छ । नगरपालिकासहित एमाले, एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस नगर समिति धेरै धरानवासी एडिबीको परियोजना पुरा हुनु पर्ने अडानमा छन् भने खानेपानी संस्थान धरान शाखासहित कांग्रेसको १ नं.क्षेत्रीय समिति, संघीय समाजवादी पार्टी, भुपु लाहुरेको बाहुल्य भएको जनसरोकार मञ्च लगायतले एडिबी परियोजना माथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

एकातिर परियोजनाले धरान १७ कुम्भीआहालमा डि्रलिङ गरेर परिक्षणका रुपमा पानी निकालेपछि धरानवासीमा खुसी छाएको छ अर्कातिर विरोधका स्वरहरु चर्किंदै गएपछि परियोजना फिर्ता हुने सम्भावनाले चिन्तित बनाएको छ ।

परियोजना सुरु हुनुअघि धराननगरपालिकाले एडिबीको सर्त अनुसार ऋण तिर्न सक्ने स्रोत तयार पार्न नगरक्षेत्रको एकिकृत सम्पत्ती करमा वृद्धि गरेको थियो तर जनसरोकार मञ्चको नेतृत्वमा भएको विरोधपछि नगरपालिका सोचे जसरी करसंकलन गर्न असफल भयो । सोहि जनसरोकार मञ्चले एडिबीको परियोजना माथि नै पारदर्शीताको प्रश्न गर्दै एडिबीको हेडअफिस मनिलामा पत्राचार गरेपछि परियोजनालाई समस्या पर्‍यो ।

एडीबीको सोधपुछ र अनुसन्धानपछि अघि बढेको परियोजनाको बारेमा अध्ययन गरेर संघीय समाजवादी पार्टी सुनसरी तदर्थ समितिले ‘एडिबी धरान खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन २०७०’ प्रस्तुत गर्‍यो । प्रतिवेदनले खानेपानी जस्तो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुरालाई निजिकरण गरेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु नहुने भन्दै धरानवासीले अनावश्यक ऋणभार बोक्नु नहुने निष्कर्ष निकाल्यो ।

अध्ययन कार्यदलका सदस्य ताजुव लिम्बु भन्छन् ‘हामी धरानको विकास चाहन्छौं । तर, एडीबीका नाममा कमिसनको खेल भइरहेको छ । नगरपालिकाले पनि ऋण तिर्न सक्ने आधार देखाउन सकेको छैन ।’ अध्ययन कार्यदलका संयोजक विजय लिम्बु भन्छन्-‘यत्रो परियोजनाबारे स्थानीयलाई राम्रो जानकारी दिइएको छैन । एडीबी यहाँ सेवा होइन व्यापार गर्न आएको हो त्यसैले हामीले शंका गरेका हौं ।’

नेपाली कांग्रेसको सुनसरी १ नं.क्षेत्रीय समितिले पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएका बेला नगरवासीलाई ऋणभार बोकाउने निर्णय गर्न नहुने भन्दै अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । क्षेत्रीय सचिव सुजेन्द्र तामाङ परियोजनाको कार्यशैली अपारदर्शी भएकाले पार्टीले छानबिन गरिरहेको बताउँछन् ।

त्यसो त भर्खरै धरान नगरपालिकामा पाँचकन्या गाविसलाई मिसाएर नयाँ ४ वटा वार्ड थपिएका छन् । पहिला एडीबीको पानीको योजना पुराना १९ वार्डलाई लक्षित गरेर बनाइएको थियो । थपिएका ४ वार्डमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने नगरपालिकासँग स्पष्ट धारणा छैन ।

धरान नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडा धरानको लामो समयदेखिको समस्या भएकाले आफुले पानीका लागि हस्ताक्षर गरेको तर धरानवासीमै दुईथरि कुरा आउँदा दुख लागेको बताउँछन् । भन्छन् ‘यसमा विवाद गरेर होइन, एक भएर अघि जानु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यो दुखद कुरा हो ।’

परियोजना व्यवस्थापक इञ्जिनियर राजु पोख्रेल एडीबीको परियोजनासँगै पचास प्रतिशत रकम अनुदान आउने भएकाले पनि धरानमा जसरी पनि परियोजना लागु गर्नु बुद्धिमानी हुने बताउँछन् । भन्छन् ‘पानी निस्किसक्यो, यस्तो बेला पनि शंका गरेर योजना असफल बनाउने प्रयास गरिनु दुखद हो ।’

धरान, जनकपुर, शिद्धार्थनगर र नेपालगञ्ज नगरपालिकामा सहरी विकास परियोजना ल्याउन ८ मे २०१२ मा एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर केनिची योकोयामा, नेपाल सरकारको सहरी विकास परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवाली र चारै नगरपालिकाका कार्यकारी निर्देशकवीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

अन्य नगरपालिकाले सहरी विकासका काममा खर्च गरे पनि धरानले खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले परियोजनाको अधिकांश रकम यसैमा खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २ करोड २० लाख ८० हजार युएस डलर बराबरको एडीबी परियोजना मध्ये ५० प्रतिशत अनुदानका रुपमा, १५ प्रतिशत धरान नगरपालिकाको दायित्व र ३५ प्रतिशत ऋण प्राप्त हुने हो । ऋणको ५ प्रतिशतले धरानले ब्याज तिर्नु पर्छ ।

यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य धरानको खानेपानी प्रणाली पुनस्थापन गरी हाल धरानका ४३ प्रतिशतले संस्थानको पानी पाइरहेकामा ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा दैनिक १६ घण्टा पानी पुर्‍याउनु, ५ हजार नयाँ धरधुरीलाई पानी वितरण गरी सम्पूर्णको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि ‘धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड’ गर्नु हो । तर, यो आयोजना सुरु भएदेखि नै विवाद देखिएपछि अहिले परियोजना नै फिर्ता हुनेसम्म सम्भावना देखिएको छ ।

धरानमा एडीबीको परियोजना ल्याउन भूमिका खेलेका धरान सरोकार समाज काठमाण्डौका अध्यक्ष प्रभु श्रेष्ठ विवादका कारण एडीबीले ‘किन आयोजना फिर्ता नगर्ने ?’ भनेर प्रश्न सोधेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘राजनीतिक र अरुकारणको विवादले यत्रो परियोजना असफल भयो भने धरानलाई सारै ठूलो घाटा हुन्छ ।’