मन्त्री छान्ने बिधिबारे एमालेमा दुईथरि विचार

१ कात्तिक, काठमाडौं । मन्त्री छनोटका लागि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्नेमा प्रमुख सत्तारुढ घटक एमालेका नेताहरुकै मत विभाजित देखिएको छ ।

संस्थापन पक्षका नेताहरुले स्थायी कमिटीबाट म्याण्डेट पाइसकेकाले अब मापदण्डअनुसार मन्त्रीहरु छनौट गर्न प्रमुख नेताहरुको जिम्मा लगाइएको बताएका छन् ।

माधव नेपालपक्षका नेताले भने प्रमुख नेताहरुले मापदण्डअनुसार नाम छनौट गरे पनि त्यसलाई स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब मन्त्री छान्नकै लागि स्थायी कमिटी बैठक बसिरहनु नपर्ने बताए । ‘पाँचजना नेतालाई म्याण्डेट दिइएको छ, उहाँहरुले मिलाउने हो’ संस्थापन पक्षका गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।

माधव नेपाल पक्षका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्री छान्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख नेताहरुलाई नदिएको दाबी गरेका छन् ।

ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने-उहाँहरुले छलफल गरेर मापदण्ड बनाउन सक्नुहुन्छ । तर, व्यक्तिको निर्णय संस्थागत ढंगले स्थायी कमिटीबाटै हुनुपर्छ । स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको मात्र हो अहिले ।

को को छन् मन्त्री छान्नेमा

मन्त्री छान्ने र मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली बाहेक अन्य पाँच नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई जिम्मा दिइएको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा वा हटाउँदा स्थायी कमिटी बैठकबाट मात्र गरिनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘यो कुरालाई अध्यक्षले पनि ठीक हो भन्नुभएको छ’ ज्ञवालीले भने ‘प्रमुख नेताले गृहकार्य गरेर स्थायी कमिटीमा ल्याउनुर्छ’ ।

केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रेष्ठले भने स्थायी कमिटीले प्रमुख नेताहरुलाई म्याण्डेट दिइसकेको बताए । ‘अब बैठक बोलाइरहनुपर्दैन, बरिष्ठ नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरेर टुंगो लगाउनुहुन्छ’ श्रेष्ठले भने ।

एमालेले मन्त्री बनाउनका लागि प्रादेशिक सन्तुलन, समावेशी, व्यक्तिको क्षमतालाई मुख्य मापदण्ड बनाएको छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई बढी प्राथमिकता दिइने श्रेष्ठले बताए ।