युवाजति कोरियाको लाइनमा, पुनर्निर्माणमा जनशक्ति अभाव

२१ वैशाख, काठमाडौं । यी दुई जोडिएका तस्वीरलाई हेर्नुस् । पहिलो तस्वीर भक्तपुरको हो, जसमा भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना अझै अस्तव्यस्त अवस्थामा देखिन्छन् । र, अर्को तस्वीर केही दिनअघि कोरियन भाषा परीक्षाका लगि आवेदन दिन बसेकाहरुको हो । यस्तो लाइनमा साढे ६० हजार नेपाली युवाले घण्टौं बिताएर एउटा फारम भर्दा युद्ध जितेको महसुस गरे ।

भूकम्पले गाउँघर ध्वस्त छ, ‘पुनर्निर्माणका लागि जनशक्ति छैनन्‘ भन्दै सरकारी अधिकारीहरु पुर्पुरोमा हात लगाइरहेका छन् । तर, यही भनाइलाई चुनौति दिँदै देशमा काम नपाएका युवाले कोरिया जानका लागि लिइने भाषा परीक्षामा सहभागी हुने फारम बुझाउन ठूलो कष्टसँग रातभर लाइनमै उभिए ।

उता गाउँदेखि शहरसम्मै हेर्नुस्, भूकम्पले भत्किएका संरचनाको व्यवस्थापन गर्न पनि कसैले भ्याएको छैन । पीडितहरु पालमै छन्, आफ्नो परिवार अस्थायी टहरोमै भए पनि रोजगारी नपाएर छटपटिएका युवा विदेश जाने चक्करमा अनेकन हण्डर खेप्दैछन् ।

तपाईंलाई लाग्न सक्छ, यो त बाध्यता हो, यसमा के नै गर्न सकिन्छ र ? तर, सरकारी नीति नहुँदा नै यो समस्या आएको हो भन्छन् विज्ञहरु ।

तथ्यलाई जान्नुस्- कोरियाले नेपालका लागि ३१ सय कामदार कोटा तोकेको छ । तर, भाषा परीक्षामा साढे ६० हजार सहभागी हुँदैछन् । अर्थात साढे ५७ हजार युवा परीक्षामा असफल हुनेछन् र महिनौं लगाएर, हजारौं खर्च गरेर अरुको देशको भाषा सिकेकोमा पछुतो मान्नेछन् । यो भोलिका लागि आधारसहित तयार भएको अकाट्य सत्य हो ।

अहिले पुनर्निमाणका लागि हजारौं जनशक्ति देशमै आवश्यक छ । विदेश नगएर यता बचेका युवालाई पुनर्निर्माणमा खटाउन आवश्यक पनि छ । सरकारले चाहने हो भने, यस्ता भौंतारिएका युवालाई देश पुनर्निर्माणको अभियानमा लगाएर निराश बन्नबाट बचाउन सक्छ । यिनै युवाको साथ लिएर पुनर्निर्माण महाअभियानलाई सफल बनाउन सक्छ ।

गत वर्ष ५१ हजार रहको कोरिया सपना बोक्नेको संख्या यो वर्ष ६१ हजार नजिक पुग्नुले बेरोजगारीको दर कसरी बढेको छ भन्ने पुष्टी गरेको छ । त्यसैले देशको पुनर्निर्माणमा युवालाई साथ लिन धेरैको सुझाव छ ।

यसरी छ सम्भव

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको ईपीएस कार्यालयले पुनर्निर्माण अभियानमा लागि ३० हजार युवालाई कामदारका रुपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई धेरै समयअघि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यो प्रस्ताव पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कुनै दराजमा थन्किएको छ ।

त्यही कारण युवा फेरि विदेश जानेको लाइनमा उभिएका छन् । यही बेलामा गाउँघरमा एउटै पीर छ- युवा विदेश लागे घर कसले बनाउला ?

सरकाले पुनर्निर्माण अभियान ५ वर्षसम्म चल्ने जनाएको छ । यो बेलामा इपीएस शाखाले गरेको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गर्ने हो भने धेरै युवालाई काम दिलाउन सकिन्छ भने पुनर्निर्माण अभियानले पनि गति लिनेछ ।

इपीएस कार्यालयले ध्वस्त संरचना पन्छाउन र पुनर्निर्माण अभियान अघि बढाउन दक्षिण कोरिया जान आवेदन दिएका युवालाई प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘हामीसँग हजारौं युवाका पूर्ण व्यक्तिगत विवरणहरु छन्, तिनैमध्ये भाषा परीक्षा फेल भएका युवालाई आह्वान गरेर पुनर्निर्माण अभियानमा ल्याउन सकिन्छ’ कार्यालयका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले भने- ‘गत वर्ष फेल भएका ४२ हजार मध्येबाट पुनर्निर्माणका लागि कामदार आह्वान गर्ने हो भने झण्डै २० हजार कामदार तयार हुनेछन् ।’

निर्वाह खर्च दिने

कार्यालयले पुनर्निर्माणमा खटिने युवालाई मासिक न्युनतम् १२ हजारसम्म निर्वाह खर्च दिनुपर्ने अवधारणा बनाएको छ । यसका लागि पहिले सरकारले उचित नीति तय गरेर आवश्यक जनशक्तिको निर्धारण गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि आवश्यकता अनुसार आवेदन माग गरेर युवालाई अभियानमा गाउँ पठाउन सकिन्छ । गाउँ जाने टोली नेतृत्व जिम्मेवार सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई नै दिन सकिने इपीएसको अवधारणामा छ । आवश्यक जनशक्ति भन्दा बढी आवेदन परेमा सरकारी निकायमार्फत नै निष्पक्ष छनौट गर्ने प्रस्ताव इपीएसले गरेको छ ।

‘गाउँमा सरकार नै आएन भन्छन् । युवा काम नपाएर बेचैनमा छन्’ निर्देशक बास्तोलाले भने-‘गाउँमा सरकारको उपस्थिति भएको महसुस गराउन र निर्माणलाई गति दिन चाहिए जति युवालाई गाउँ पठाउन सकिन्छ ।’

इपीएसमा १८ वर्ष देखि ३९ वर्ष ननाघेकाले मात्र काम आवेदन दिएका हुन्छन् । यसमध्ये अधिकांश अदक्ष युवा हुने भएकाले छोटो अवधिको तालिम दिएर उनीहरुलाई अर्धदक्ष बनाएर गाउँमा स्वयम्सेवकका रुपमा खटाउन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर, उनीहरुलाई चुनावमा म्यादी प्रहरी खटाए जसैगरी निश्चित सुविधा, अवधि र जिम्मेवारी तोकेर पुनर्निर्माणमा खटाउन सकिने अवधारणामा  छ ।

प्रस्तावमा छैटौं कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी युवालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत पुनः सूचीकृत हुन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । आवश्यक्ताअनुसार अन्य भाषा परीक्षामा सहभागी भएकाहरुलाई पनि पुनर्निर्माणका काममा सहभागी गराउन सकिन्छ । रुचि हुनेका लागि मात्र फेरि स्वेच्छिक आवेदन माग्ने इपीएस कार्यालयको अवधारणा हो ।

‘काम नपाएका युवा देश निर्माणका लागि काम गर्न लालायित छन्’ निर्देशक बास्तोलाले भने-‘सरकारले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा हामी चाहिनेजति युवा शक्तिलाई तयार गर्नेछौं ।’

शाखाले सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत युवालाई पुनर्निर्माणका खटाउने नीति लिने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।