यातायात मजदुरका नेता भन्छन्- ट्राफिकलाई तलब पुगेको छैन भने सरकारसँग मागोस्

१३ जेठ, काठमाडौं । विहीबार बिहानैदेखि देशभरिका सार्वजनिक एवं भाडाका सवारी साधन चलेका छैनन् । ट्राफिकले लिने जरिवाना रकम बढाइएकोमा त्यसलाई घटाउन माग गर्दै नेपालभरिका सार्वजनिक यातायात बन्दको आयोजना गरिएको बताइएको छ । तर, बन्दकर्ता मध्येका स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका महासचिव भीम ज्वाला राई भने सरकारले जरिवाना बढाउनुहुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउँछन् ।

आखिर आजको यातायात बन्द किन ? अनलाइनखबरले महासचिव राईसँग यसबारे छोटो चासो राखेको छः

राई ज्यु, तपाईहरुले यसरी जनतालाई मर्का पर्ने गरी सवारी साधन किन बन्द गरेको ? ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्न पाउनुपर्छ र जरिवाना लिनै पाइँदैन भन्ने तपाईहरुको माग हो ?

त्यस्तो हुँदै होइन । यो गलत बुझाइलाई हामी खण्डन गर्न चाहन्छौं । हामीले सडकमा अराजकता मच्चाउनुपर्छ, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्न पाउनुपर्छ भनेको हुँदै होइन ।

उसोभए यो बन्द केका लागि गरेको त ?

हाम्रो भनाइ केमात्रै हो भने ट्राफिक जरिवाना वृद्धि ठीक छ त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति भएन । तर, हामीले भनेको के हो भने राज्यले सडकको भौतिक विकासमा ध्यान नदिने, सडक कर्मत नगर्ने, कहाँ पार्किङ्ग गर्नुपर्ने भनेर स्थान निश्चित नगर्ने अनि जरिवानामात्रै असुल्ने काम गर्न भएन । कहाँ हो बसस्टप भन्दाखेरि राज्यले त्यसको निर्धारण नगरिरहेको अवस्था छ ।

अहिले सडकको अवस्था छिन्नभिन्न छ । यो अवस्थामा सडक दुर्घटना वा ट्राफिक नियम उल्लंघन बढ्यो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नाममा जरिवाना वृद्धिले मात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने ट्राफिक जरिवानावृद्धि ठूलो कुरा भएन, तर मूल कुरा सडकको भौतिक पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ ।

सडकमा त्यस्तो ठाउँको निर्धारण हुनुपर्‍यो कि यो चाँहि पब्लिकका लागि बस स्टप हो, यहाँबाट चढाउन र ओराल्न सकिन्छ भन्ने ठाउँको निश्चित हुनुपर्‍यो । यो कुनै व्यवस्थापन नगर्ने अनि खालि मजदुरबाट जरिवानामात्रै असुल्ने ? हामीले अनुशासनहीन हुनुपर्छ भनेको होइन, हामी मजदुरका प्रतिनिधि हौं । मजदुरलाई अनुशासित बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसकारण यो गलत आरोप हो, हामी यसको खण्डन गर्छौं ।

उसोभए ट्राफिक जरिवाना वृद्धि भएकोमा यातायात मजदुर संगठनको असहमति छैन भनेर समाचार लेख्दा हुन्छ ?

जरिवाना वृद्धिमा हाम्रो विरोध होइन । तर, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्‍यो ।

अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जरिवानावृद्धिमा ट्राफिकले तीनवटा व्यवस्था गरेको छ । ५ सय रुपैयाँ कसुर हुने, एक हजार रुपैयाँ कसुर हुने र १५ सय रुपैयाँ कसुर हुने भनेर सूचना जारी गरेको छ । १५ सय रुपैयाँ कसुर हुनेमा सबैभन्दा बढी १८ वटा बुँदाहरु छन् । त्यसको एक नम्बर बुँदामै के लेखेको छ भने ट्राफिक इशारा वा संकेत उल्लंघन गरेमा १५ सय जरिवाना हुनेछ । हाम्रो प्रश्न के हो भने ट्राफिक संकेत वा इशारा भनेको के हो ? यो जस्टिफाइड हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

त्यति पनि थाहा छैन, ट्राफिक संकेत भनेको रातो बत्ती बलेको छ कि हरियो बत्ती भनेको होला नि ? गाडी हाँक्ने मान्छेलाई ट्राफिक इशारा थाहा हुँदैन ?

रातो बत्ती त, ए बाबा हामी के भन्न चाहन्छौं भने ट्राफिक सिस्टम विकास गरौं । बत्ती राखौं । लाइटहरु बालौं । तर, हामीले भन्न खोजेको के कुरामा तपाईहरुले जोड गरिदिनुपर्‍यो भने एकांगीरुपमा ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना शुल्क काटेवापत पाउने जुन १५ प्रतिशत कमिसन हो, त्यो कमिसनको लोभमा एकांगी ढंगले ट्राफिकको पहलमा बढाइएको यो जरिवाना हो । ट्राफिकलाई तलब पुगेको छैन भने सरकारसँग माग गर्नुपर्‍यो । तर, यातायात मजदुर र व्यवसायीसँग जरिवाना काटेर कमिसन बढाएर बढी पैसा कमाउने लालसा राख्नुभएन ।

तर, तपाईहरुले सडकमा बस स्टप र पार्किङको व्यवस्था गर भनेर आन्दोलन गरेको भए हुन्थ्यो, जरिवाना बढेको विषयमा आन्दोलन किन गरेको ?

हामीले यो भनिराखेकै छौं । तर, हामी सरोकारवालाहरुलाई नसोधिकन, हामीलाई बाइपास गरेर ट्राफिकले जवरजस्ती ढंगले ल्याएको हुनाले यो विषय जरिवानावृद्धिसँग जोडिएको हो । हामीले जोड दिएको कुराचाँहि भौतिक पूर्वाधारसँगै सम्बन्धित छ ।