एसएलसी ग्रेडिङः विद्यार्थीको भविश्यमाथि प्रश्न

केही प्रश्नहरु

• समग्रमा १.६ अर्थात जम्मा जीपीए ४ को ४० प्रतिशत ल्याउनै पर्ने भयो, ल्याउनैपर्ने यो शब्द दोहोर्‍याउने भए किन खेलियो ग्रेडिङ्गको खेल ? यसलाई त सिधै विगतका वर्षहरुमा जस्तै कम्तिमा जम्मा अंकको ४० प्रतिशत अथवा ३२० आए सबै पास भनिएको भए के बिग्रन्थ्यो ?
• जुनसुकै ग्रेडका विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै विषय पढ्न पाउने बनाउने अभियान त केही सफल भयो तर विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्ने सपनाबाट फेल भए , नियमले फेल गरायो ।
• सामाजिक संजालमा ए प्लस र ए का अबिर रंगिए त कतै डी प्लस आएको भन्दै पासो लाए । के यही हो रिजल्टले बोकेको समानता ?
• कक्षा ११ मा भर्ना भएर अबको दुई वर्ष प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गर्ने चार लाख बढी सक्षम शैक्षिक जनशक्तिले के गर्ने ? सरकारले योजना अगाडि सारेझैं बैंकमा धितो राखेर ऋण लिने कि सर्टिफिकेट दलिनमा घुसारेर अरबमा गएर पसिना साट्ने ?

कतिपय हकमा रिजल्ट भन्ने कुरा संयोग मात्र हो , तर वास्तविक हैसियत भन्दा बढी रिजल्टले देखाउने र विद्यार्थी तथा अभिभावकले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसके के अवस्था होला ? किनकी साइन्स विद्यार्थीले पढ्ने हो रिजल्टले मात्र हैन ।

एसएलसी अथवा विद्यालय शिक्षालाई बोर्ड परीक्षाको रुपमा एसएलसी बोर्ड स्थपना भएको ८३ वर्ष पुगिसकेको छ । १० कक्षामा पुगे पछि केन्द्र स्तरबाट लिइने यो परीक्षा संभवत कार्यान्वयनमा आए अब कक्षा १० क्षेत्रीय स्तरमा र एसएलसी अर्थात माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा १२ मा पुगेर मात्र रोकिनेछ, अथवा यसरी बुझौं, यो दुनियाँले चाल पाउने रिजल्टका कथा अब कक्षा १२ मा बन्नेछन् ।

ती कथा कार्यान्वयनपछि बन्लान् तर एसएलसीको इतिहासमा यो वर्ष अर्को रोचक रिजल्ट पद्दति आयो, जुन कुरा वर्षौं शिक्षा विकासमा खर्चिएकाहरुले समेत बुझ्न सकेनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापन विधि भनिएर अपनाइएको विधि रिजल्ट प्रकाशन गर्ने अन्तिम दिन सम्म पनि अन्यौलताकै वीचमा थियो । त्यसैले नि होला, यसभित्रका गम्भीर त्रुटीले यो वर्षको परिणाम परिक्षणमै रहनेछ । तथापि विद्यार्थीको भविश्यसँग जोडिएको कुरा परीक्षणमा राखेर जायज पक्कै हुनेछैन ।

फेल नगराइएको हो कि नभनिएको हो ?

गएको चैत्रमा एसएलसीको परीक्षामा सामेल भएका ५ लाख ८८ हजार १ सय ५२ जनामध्ये यसको ८२.१२ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ८२ हजार ९ सय ९८ विद्यार्थी मात्र अब कक्षा ११ मा अध्ययन निरन्तरता दिन सक्ने र बाँकी १ लाख ५ हजार १ सय ५४ जनाले कक्षा ११ मा भणर्ा नपाउने अथवा पुरक परीक्षा मार्फत तोकिएको स्तरीकृत अंक -जीपीए) हासिल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

भनिएकै अनुसार एसएलसीको इतिहासलाई नै ब्रेक गरेर विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको बाटो त खोलियो तर जीपीए १.६ भन्दा तल आउने एक लाख भन्दा बढी संख्याका विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको बाटो बन्द गरिदियो, अब यो अवस्थामा ति विद्यार्थीलाई कसरी पास भएको भन्ने ? हुन त ती विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमतिर लगाउन व्यावस्था गरिएको भनिएको छ । तर, रोजेको बाटोमा हिँड्न अस्वीकृत भएपछि नियमले नै फेल गराएको निश्चित हो ।

गत वर्षसम्मको परीक्षा प्रणालीमा सम्पूर्ण विषयमा कम्तिमा ३२ ल्याउनैपर्ने थियो । तर, त्यो बाध्यता हट्यो र समग्रमा १.६ अर्थात जम्मा जीपीए ४ को ४० प्रतिशत ल्याउनै पर्ने भयो । ल्याउनैपर्ने यो शब्द दोहोराउने भए किन खेलियो ग्रेडिङ्गको खेल ? यसलाई त सिधै बिगतका वर्षहरुमा जस्तै कम्तिमा जम्मा अंकको ४० प्रतिशत अथवा ३२० आए सबै पास भनिएको भए के बिग्रन्थ्यो ? यो बर्षौंदेखि १० वटा प्रश्नमा जोखिने परीक्षाको परिणामलाई उल्टाउन अक्षम रह्यो ।

दुःखको कुरा त यहाँ रह्यो कि विषय पक्षका ग्रेडिङ्गले रोजेको बाटो हिँड्न दिएन । रिजल्ट प्रकाशति भएको दोस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा मित्र रामचन्द्र श्रेष्ठको सामाग्री आयो, जहाँ उनले एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए, एउटी बहिनी, जसले सबै विषयमा राम्रो गरेकी छन् ।

यो व्यवस्था ल्याउनेहरुले भन्दिए हुने, कक्षा ११ मा भर्ना भएर अबको दुई वर्ष प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गर्ने चार लाख बढी सक्षम शैक्षिक जनशक्तिले के गर्ने ?

तर, विज्ञानमा सी ग्रेड आयो, अर्थात उनले सबैमा बी प्लस नै ल्याए पनि विज्ञान पढ्ने उनको धोको अधुरो रह्यो, यो भन्दा जित्दाजित्दै हारेको खेल अरु के होला ? आवश्यकता रिजल्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा ठूलो थिएन । कसलाई के पढ्न दिने भन्ने थिएन । शैक्षिक प्रणालीको कुरा महत्वपूर्ण थियो ।

यो ग्रेडले यो पढ् भन्नु अर्को भुल भयो, आफु विज्ञानमा कमजोर छु भनेर जानेका कोहीले पनि आज सम्म बिज्ञानमा हाम फालेका छैनन् अथवा भनौं, एसएलसी भन्दा पछि कुनै विद्यार्थीमा अब म पढ्छु, राम्रो गर्छु भन्ने हिम्मत किन जुट्न नसक्ने ? के सबै कुराको मूल्यांकन यही एसएलसीको परिणामले गर्छ ? यसरी हेर्दा यो परिणाम पद्दति झनै खल्लो भो ।

उतीर्ण प्रतिशतलाई हेरेर दंग पर्ने दातृ निकाय मख्ख परे ३१ नम्बर लिएर हारेका विद्यार्थीले जित्न त पाए, तर तिनलाई जिताउन सरकारले शैक्षिक गुणस्तरको कुरा अगाडि ल्याएन, रिजल्ट प्रणालीको जुवा खेल्यो ।

ब्लड ग्रुपजस्तै देखिने ग्रेड र भूकम्प मापनको म्याग्नेच्युट जस्तै देखिने ग्रेड प्वाइन्ट मात्रै देखाएर रमाइलो गराइयो । तिनै कुराले सबै पास भने पनि विद्यार्थी फेल भए । जुनसुकै ग्रेडका विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै विषय पढ्न पाउने बनाउने अभियान त केही सफल भयो तर विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्ने सपनाबाट फेल भए । नियमले फेल गरायो, अब कसैले बनाउँदै गर्लान पास भएर फेल हुनेका कथा ।

रिजल्टले ल्याएन समानता

विद्यालयमा सबै विद्यार्थीले किन ड्रेस लगाउँछन् ? अथवा अन्य कपडा किन लाउन्नन ? यस भित्र धेरै कारण होलान् । तर, मलाई यसले भित्रैदेखि छोएको एउटा कारण कोही नसक्ने सक्नेहरु ठाँटका अगाडि कमजोर नबनोस् । अर्को जस्तै आफु पनि उस्तै कपडामा समानता भेटोस् ।

गत वर्षसम्म रिजल्टमा श्रेणी छुट्याइन्थ्यो , यस पाली श्रेणीले बिभेद गर्यो , विद्यार्थीको मनोवल गिर्‍यो भनेर ग्रेड दिइयो, ग्रेडलाई टेकेर ग्रेड प्वाइन्ट बनाइयो, त्यसकै आधारमा अनुपात अंक निकालियो जीपीएका रुपमा ।

श्रेणीमा ७९.९ ल्याउने विद्यार्थी ०.१ ले बिशिष्ट श्रेणीबाट रोकिन्थ्यो, यसपालि पनि कपी जाँच्नेले त्यही गरे । अर्थात ७९.९ ल्याउने विद्यार्थी ए ग्रेड पाउनबाट चुक्यो, फरक यत्ति हो, उसको नम्बर मार्कसिटमा देखिएन । उसको मार्क ७० हो कि ७९.९ हो ? यसले ८० ल्याउने ए को धाकका साथ ८९.९ ल्याए जत्तिकै गरेर हौसेला, जुन ७९.९ ल्याउने क्षमताको विद्यार्थीको बी प्लसको हैसियतमा तनावमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? विगतका परीक्षामा कम्तिमा व्यवस्थापनसम्म त यो श्रेणीलाई पढ्न नदिने भन्ने व्यवस्था थिएन अहिले यति जीपीए र ग्रेडलाई यसमा भर्ना भन्दा समानता कहाँ देखियो ? मूल्यांकन समग्रमा गर्ने हो । तर, कमजोरी एकभित्रको पनि सच्चाउनु आवश्यकता हो ।

बजार यसपालि पनि यत्तिकै सेलाएन, तेरो छोराछोरीको यति ग्रेड र मेरा छोराछोरीको यति ग्रेडको रस्साकस्सी चल्यो नै । सामाजिक संजालमा ए प्लस र ए का अबिर रंगिए त कतै डि प्लस आएको भन्दै पासो लाए । के यही हो रिजल्टले बोकेको समानता ? कसले बुझ्नुपर्ने हो थाहा छैन तर यो अपेक्षा थिएन कम्तिमा दश प्रश्न जाँचेर मार्कसिट दिने परिपाटी अन्त होस् भन्ने थियो, तर भित्र उही रक्सी भनेर बाहिर नयाँ बोतलको ट्याग भिराउँदा साँच्चै प्रतिस्पर्धा उत्तिकै छ, असमानता झनै महसुस गर्ने गरी देखिएको छ ।

सरकारले बोर्ड टपरको परम्परा २०६१ मै फाल्यो । तर, अंक जुधाएर मिडियाले बोकेर हिँडे, कलेजले प्रचार प्रचार एम्बेस्डर बनाए , ग्रेडले र जीपीएले त छाड्ला भनेको अचम्म जीपीए ४.० भन्दै अहिले पनि टपर जन्माए ।

म सोच्दैछु, कतै सुनगाभाकी बहिनी समीक्षा आठै विषयमा मानौं ९१, ९१ अंक बोकी सबैमा ए प्लस र फुल जीपीए ल्याएर टपरको सान उचाल्दा कतै मुनगाभाकी बहिनी एउटामा ८९ र बाँकी सबैमा ९६ ल्याएर एउटामा १ नंम्बर कम हुँदा पछाडी पर्दै अदृष्य असमानताको सिकार भएकी त छैनन् ? मलाई बहिनी समिक्षाको खुसी खोस्ने ध्येय हैन मात्र कतै प्रणालीकै कारणले अरु भाई बहिनी ठगिएका त छैनन भन्ने चिन्ता मात्रै हो ।

के कक्षा चढाउनु मात्रै उपलब्धि हो ?

उपलब्धिका रुपमा हेरिएको १०० मध्ये ८२ जनालाई अब यो रिजल्टले कक्षा ११ पढाउन पठाउँदैछ । बाँकी १२ जना सायद सरकारले भने झैं व्यावसायिक तालिम तिर लाग्लान् । तर, मनन गर्नुपर्ने कुरा रिजल्टको उद्देश्य ११ कक्षामा धकेल्नु मात्र ठूलो कुरा हो ? त्यसमा पनि अधिकांश विद्यार्थीका साइन्स, राम्राखालका प्राविधिक विषय, म्यानेजमेण्टका ढोका त बन्द भैसकेका छन्, अब उनीहरु यो रिजल्टको कक्षा ११ प्रवेशको लाइसन्स बोकेर एजुकेसन र आर्टसको ढोका ढक्ढकाउन जानेछन्, जहाँ अगाडिदेखिकै शैक्षिक बेरोजगारीको देख्नेसम्मको लाइन छ । यो सरासर अर्को शैक्षिक बेरोजगारी उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउने काम भएन ?

अर्को कुरा, यसै पनि उच्च माविको संख्या जति छ ती पनि एक्कासी बढेको यो भेल थेग्न सक्ने छैनन् । यसले पढाइको गुणस्तर कहाँ पुर्‍याउला ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अबका केही वर्षमा यसले डिप्रेशनका बिरामीको संख्यामा गुणात्मक वृद्धि ल्याउने छ ।

अझ सरकारले भनेझैं ८२ जना ११ मा जान सक्छौ, बाँकी प्राबिधिक र व्यावसायिक सीप सिक भन्ने हो भने यसबाट के बुझ्ने ? प्राविधिक सीप जुन नगदे सीप हो, त्यो कमजोरले मात्र सिक्ने ? अथवा प्राविधिक सीपलाई अझै कमसल काम नै सम्झने ? यो व्यवस्था ल्याउनेहरुले भन्दिए हुने, कक्षा ११ मा भर्ना भएर अबको दुई वर्ष प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गर्ने चार लाख बढी सक्षम शैक्षिक जनशक्तिले के गर्ने ?

सरकारले योजना अगाडि सारे झैं बैंकमा धितो राखेर ऋण लिने कि सर्टिफिकेट दलीनमा घुसारेर अरबमा गएर पसीना साट्ने ? किन खोलियो जबरजस्ती ११ कक्षा पढ्ने ढोका ?

एक लाखलाई ११ पढाएर चार लाखलाई प्राविधिक तालिम दिएको भए के जान्थ्यो ? जबरजस्ती १.६ को ट्याग लगाएर अर्को २ वर्ष दुःख दिन मिल्छ ? खै शैक्षिक पाठ्यक्रममा परिवर्तन ल्याएको ? खै उच्च मा.बि लाई गुणस्तरीय बनाउने योजना ? खै उच्च शिक्षाको भविश्य ?

जम्मा बजेटको ११ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने आधा भन्दा बढी तलब, पेन्सन र प्रशासनिक खर्चमा सिध्याउने, देशभरि स्कुल खोल्ने, उच्च मावि थप्दै जाने, शिक्षामा सबैको पहुँच पनि भन्ने, गुणस्तरका कुरा पनि गर्ने, के यस्तै लथालिङ्ग बनेको व्यावस्थापनले गर्ला शैक्षिक विकास ? कठै ! हामी योजना देखेर दंग त छौं, तर कार्यान्वयनको डरलाग्दो पर्खाल बुझेर पनि बुझ पचाउन बाध्य छौं या त सहन बाध्य छौं ।

शैक्षिक प्रणालीहरुमा परिवर्तन ल्याउन खोज्नु आफैंमा सकारात्मक छ । तर, एसएलसीको रिजल्टको शैलीमा परिवर्तन मात्र ठूलो कुरा भन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने ठुलो कुरा हो

हेलामा परेका ऐच्छिक विषय:

कक्षा उक्लने मापदण्डलाई हेर्‍यौं भने एउटा कुराले सबैलाई अचम्मित तुल्याएको छ, जहाँ अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, गणितमा कुनै न कुनैमा अग्रता अथवा न्यूनतम स्कोर ल्याउनै पर्नेछ, बाँकी ऐच्छिक विषय अनिवार्य छैनन् ।

अर्थात पाँच विषयमा कसैले बी प्लस लिए बाँकीमा शुन्य नै भए पनि चाहेको पढ्न पाउँछ । यसले सर्टिफिकेट र अगाडिको बाटोलाई असर नगर्ने हदसम्म त ठीकै छ, तर विद्यार्थीले नम्बर नल्याए पनि हुने संझिएर नपढि दिए ति विषयको के अर्थ रहला ?

विद्यार्थी चिप्लिने जोखिम:

अहिले यो परिणामपछि अगाडिको हिसावमा ६१ प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीको पनि यसपालिको रिजल्टलाई हेर्दा ७० ल्याए जत्तिकै सान छ, अर्थात हरेक १० अंकको फरकका विद्यार्थी एउटै रेखामा रहँदा विद्यार्थीमा सामान्यभन्दा बढी महत्वकाक्षी बन्ने र आत्मबिश्वास नियन्त्रण बाहिर जान पनि सक्छ ।

कतिपयको हकमा रिजल्ट भन्ने कुरा संयोग मात्र हो, तर वास्तविक हैसियतभन्दा बढी रिजल्टले देखाउने र विद्यार्थी तथा अभिभावकले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसके के अवस्था होला ? किनकि साइन्स विद्यार्थीले पढ्ने हो, रिजल्टले मात्र हैन । यो कुरामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको उत्तिकै संयमता जरुरी छ ।

समग्रमा शैक्षिक प्रणालीहरुमा परिवर्तन ल्याउन खोज्नु आफैंमा सकारात्मक छ । तर, एसएलसीको रिजल्टको शैलीमा परिवर्तन मात्र ठूलो कुरा भन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने ठुलो कुरा हो ।

धेरैले महसुुस गरेको कुरा हो, व्यवहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । कसैले पनि शिक्षा लिएर गर्व गर्नुपर्नेमा पछुताउनु परे त्यसले भोलिको भविश्य कतातिर लैजाला ? सोच्न जरुरी छ ।

(पुन्थोकी पत्रकार हुन्)