राजनीतिक लाभहानी नहेरी चुनावको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान

३ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनको विषयमा राजनीतिक लाभहानी नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आव्हान गरेका छन् ।

संविधान अनुसार २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरीसक्नुपर्ने छ । तर, दलहरुबीच स्थानीय तहको संख्या, सिमाना लगायतका विषयमा सहमति जुटेको छैन ।

पहिलो संविधान दिवसको अवसरमा सोमबार सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानी नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन म सबै दलहरुलाई विशेष आव्हान गर्दछु ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा छिट्टै

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव संविधान कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्ने दिशामा कोशे ढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । यी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र निर्वाचित निकायलाई काम गर्न आवश्यक कानूनहरु र सस्थागत संरचना निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न बनेको आयोगलाई गाँउपालिका र नगरपालिकाको सिमाना तथा संख्या छिटो टुग्याउन उनले विशेष अनुरोध गरे ।

उनले आयोगको कामका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको जानकारी दिए । आयोगको कामसँग तालमेल हुने गरी निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले छिट्टै घोषणा गर्ने छ ।

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक ऐनको व्यवस्था गरी सरकारले उच्च अदालतका सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

‘मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई बिलअनुसार रकम’

मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुलाई शहिद घोषणा गरिसकेको, मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयता उपलब्ध गराइसकेको र घाइतेहरुको उपचारका लागि भएको खर्चको विल बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

मधेसी मोर्चाले आइतबार उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसमक्ष उपचारमा खर्च भएको भन्दै करिब एक करोडको बिल पेश गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक कारणबाट लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी दिए ।

संविधानमा मधेसी, थारु, जनजाति लगायत कतिपय समुदायका जायज माग र आकांक्षाहरुलाई समावेश गर्न नसकिएकाले संशोधन गर्न सर्वस्वीकार्य बनाउने पनि उनले बताएका छन् ।

एकपटक संविधानको महत्वपूर्ण अंशमा संशोधन भइसकेको भन्दै उनले सरकार अर्को संशोधनका लागि गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको प्रचण्डले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालको संविधान पनि गतिशील र जीवन्त दस्तावेज भएकाले हाम्रो मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनताको आकांक्षा अनुसार यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विश्वका कुनै पनि संविधान एकैचोटी पूर्ण नभएको भन्दै उनले समय-समयमा हुने संशोधनबाट संविधान परिष्कृत र परिपक्व हुने धारणा राखे ।

उनले अघि भने, ‘संशोधनबाट मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति लगायत समुदायका गुनासाहरुको यथोचित सम्वोधन भै संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो हुने हुँदा यसको पूर्णकार्यान्वयनले गति लिने विश्वास लिएको छु ।’