सरकारी कार्यदलको सुझावः फास्ट ट्रयाक सरकारले नै बनाउनु पर्छ

९ फागुन, काठमाडौं । सरकारी कार्यदलले काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकार आफैंले बनाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको कार्यदलले सोमबार विहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सरकारले गत पुस ७ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सुझाव समिति बनाएको थियो ।

समितिलाई पुरानै कम्पनीले बनाएको डीपीआर लिन सकिने वा नयाँ बनाउनुपर्ने, फास्ट ट्रयाकको बित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने वा नसक्ने, कुन मोडालिटीमा बनाउनेजस्ता विषयमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्न कार्यदेश दिइएको थियो ।

कार्यदलले भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर स्वीकार गरेर फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । ‘डेभलोपमेन्ट पार्टरहरुले इच्छा देखाएको भएपनि नेपाल सरकार आफैंले बनाउँदा छिटो छरितो हुन्छ, संयोजक मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, तुरुन्तै काम सुरु गर्ने भएकाले पुरानो डीअीआर उचित किसिमले लिने भन्ने सुझाव छ ।’

सरकार आफैंले बनाउँदा ३ देखि ५ वर्ष लाग्ने कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष पनि सरकारले १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । प्रत्येक वर्ष १० देखि २० अर्ब छुट्याउँदा फास्ट ट्र्याक नेपालले बनाउन सक्ने कार्यदलको सुझाव छ । रकम जुटाउन विकास ऋण पत्र पनि जारी गर्न सकिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका कार्यदल संयोजक श्रेष्ठले भने, आयोजना महत्वपूर्ण रहेको र छिटो सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले विकास समिति वा कम्पनी मोडल मध्ये एउटा मोडलमा जान सकिन्छ ।’

यस्तो संयन्त्र बनेको एक डेढ महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गरेर काम थाल्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब फास्ट ट्र्याक निर्माण अघि बढ्ने बताए । उनले भने, फास्ट ट्रयाक नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस थियो, त्यो कन्फ्युजन अन्त्य भएको छ । अब छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’