बहुजातीय देशमा दुईदलीय भन्दा बहुदलीय प्रणाली ठीक

नेपालको विगतको अस्थिर संसदीय इतिहासले गर्दा भविश्यमा पनि अस्थिरता आउनेछ कि भनेर धेरै नेपालीलाई चिन्ता छ । प्रायः लामो समयसम्मको सम्झना नबोक्ने जनताले अस्थिरता अक्सर गरेर बहुदलीयता -उच्च सार्थक दल या दुईभन्दा बढी दल प्रभावकारी रहने अवस्था) र त्रिशंकु सदनले ल्याएको सम्झनु अस्वाभाविक होइन ।
तर, बहुदलीयता मात्रै अस्थिरताको कारक भएको भए दुईदलीयताले नेपालमा स्थिरता ल्याउनुपर्ने हो । तर, दुईदलीयता भएको समयमा -०४८ र ०५६) पनि अस्थिरताले नेपाललाई सताई बस्यो ।

०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि कार्यकाल पूरा नगरी ०५१ सालमै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि दुई दलीय पद्दतिमा अस्थिरताको शुरुवात भएको थियो । ०५१ सालदेखि ०५६ सालसम्म देशमा पाँचवटा सरकार परिर्वतन भए । ०५६ देखि ०५९ सालसम्म (राजाको हस्तक्षेप अगाडि नै) कांग्रेसको बहुमत हुँदा पनि तीन बर्षमा तीनवटा सरकार (कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजा कोइराला र शेरबहादुर देउवा) परिर्बतन भएका थिए । फरक यति मात्र थियो कि त्रिशंकु सदन भएको समयमा -०५१, ०६४ र ०७४) सरकारको आयु सरदरमा लगभग एक बर्ष थियो भने दुई दलीय कालमा (०४८, ०५६) मा एक बर्ष आठ महिना ।

त्यसैले नेपालमा दलीयताका कारणले मात्र अस्थिरता आएको होइन । खास कारक तत्वलाई सम्बोधन गरिएन भने दुई दलीयता होस वा बहुदलीयता, देशलाई अस्थिरताले गाँजिरहनेछ । नेपालमा ब्यापक अस्थिरता हुनको निकट कारण शत्ताका लागि मरिमेट्ने संस्कार हो भने अन्तरनिहित कारण शक्ति केन्द्रीयता हो । गुटबन्दी र अस्थिर गठबन्धन सत्ताका लागि मरिमेट्ने संस्कारका उपज हुन् ।

राजनैतिक शक्ति केन्द्रीयताले कम्तिमा पनि दुई तरिकाले नेता र कार्यकतालाई नेपालमा सत्ताप्रति अधिक लालायित बनाएको छ । एक, सत्तामा भइएन भने नीति, प्रशासन तथा अन्य सवालमा प्रभाव निकै कम वा नगन्य हुने र समाजले पनि कम पत्याउने । दुई, सत्ता बाहिर बसे सत्तासिन दल या गुटले मनपरि गरेर आफनो राजनीति बिताइदिने सम्भावना ।

विधिको शासन कमजोर रहेको देशमा पछिल्लो गतिविधि जुनै दल सत्तामा गए पनि ब्यापक रुपमा भएको छ । यी कारणले नेता तथा कार्यकर्तामा पनि कुनै पनि हालतमा सत्तामा पुग्नै पर्ने चाहना निर्माण भएको हो । यसले एकातिर आफ्नै दलको सरकार बिरुद्ध षडयन्त्र गरेर ढाल्ने प्रबृत्ति शुरु गर्‍यो भने अर्कोतिर रातारात गठबन्धन फेरेर सत्तामा जाने चलन स्वाभाविक जस्तो बनाइदियो ।

बेलायतको प्रभावमा र देखासिकी गरेर बहुमतीय र दुई दलीय द्वन्द्वात्मक लोकतन्त्र उसका उपनिवेश र अन्य अंग्रेजी बोलिने देशहरुमा व्यापक फैलिएकाले त्यस्तो पद्दत्ति उपयुक्त हो भन्ने मनस्थिति नेपालजस्ता देशका नागरिकमा निर्माण भएको हो । गैरअंग्रेजी भाषी लोकतन्त्रहरुको लोकतन्त्र अर्कै प्रकारको छ । अरेण्ड लाईपार्टको प्रभावशाली किताव (२०१२) अनुसार संसारभरिका लामो समयम्म लोकतन्त्र रहेका ३६ देशहरुमध्ये ११ वटा देशमा मात्र दुई दलीयता (२.५ सार्थक दलभन्दा कम) छ । अर्थात ६९.४४ प्रतिशत मजबुत लोकतन्त्रमा बहुदलीयता छ । लोकतन्त्र मजबुत भइसकेकोे इजराइलमा एकपटक सार्थक दल संख्या ८.६८ सम्म पुगेको थियो । त्यस्तै स्वीटजरल्याण्डमा ५.२०, इजराइलमा ५.१८, फिनल्याण्डमा ५.०४, नेदरल्याण्डमा ४.८७, इटालीमा ४.८४, भारतमा ४.७२ र डेनमार्कमा ४.५७ औसत सार्थक दल संख्या थिए । मजबुत लोकतन्त्रहरुमा बहुदलीयता अथवा सार्थक दल संख्या उच्च पाइएको तथ्यांकले लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा दुई दलीयताभन्दा बहुदलीयताले सकरात्मक भूमिका खेल्छ भनेर संकेत गर्दछ ।

धेरै प्राज्ञहरुले त बहुसांस्कृतिक देशमा दुई दलीयता घातक हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन् । दुई दलीयताले बहुसास्ंकृतिक देशमा विभिन्न सीमान्तकृत समुदायलाई दिगो समयसम्म बहिस्कृत गर्न सक्छ । त्यसपछि त्यस्ता देशहरु हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसेका छन् । श्रीलंका नजिकैको ज्वलन्त उदाहरण हो । दुईदलीय श्रीलंकामा जहिले पनि बौद्ध सिन्हाली भाषीहरु सत्तामा पुगे भने तामिल भाषी हिन्दुहरु सधैं बहिस्करणमा परे । त्यसले तीन दशक लामो भीषण जातीय द्वन्द्व निम्त्यायो, जसमा एक लाख जति मानिस मारिए ।

लामो समय लोकतान्त्रिक रहेका देशमा सार्थक दल संख्या, निर्वाचन पद्दति र समाजको सांस्कृतिक बनोट

सः समानुपातिक (बिभिन्न प्रकारका) प्रणाली, पहुजिः पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली

सार्थक दल उच्च भएपछि संसदीय प्रणालीमा अक्सर त्रिशंकु सदन निर्माण हुन्छ । तर, धरै लोकतान्त्रिक देशमा त्रिशंकु सदन भएता पनि स्थिर सरकार छन् । जमर्नी, इटाली, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्वीटजरल्याण्ड आदि जस्ता गैरअंग्रेजीभाषी लोकतन्त्रहरु केही उदाहरण हुन् ।

मौरिसस, कोस्टारिका र भारतजस्ता देशमा त्रिशंकु सदन भएता पनि स्थिर सरकार छ । सन् १९८९ देखि भारतमा लगातार धेरै दलहरुले चुनाव जिते र शुरुका केही समय अस्थिरता देखिए पनि सन् १९९९ देखि स्थिर गठबन्धनहरुले सरकारलाई स्थायित्व दिएका छन् ।

बहुदलीयतालाई नेपालमा धेरैले नकारात्मक रुपमा हेरे पनि भारतका राजनितीशास्त्रीहरुले सकरात्मक रुपमा लिन्छन् । प्रान्तीय दलहरुले भारतमा दलीयता बढाएका हुन् र ती दलहरुले देशको एकीकरण र लोकतन्त्रको सुरक्षा र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्छन् । कुनै ठूलो दल या कसैले लोकतन्त्रलाई खतरा पुर्‍यायो भने त्यसको सशक्त बिरोधमा भारतमा प्रान्तीय दलहरु जुर्मुराउँछन् भन्छन् । किनकि लोकतन्त्रको हत्या भएमा वा कमजोर भएमा प्रान्तीय दलहरुलाई बढी घाटा र खतरा पुग्छ । प्रान्तीय दलहरुको सत्तारोहणले निकै प्रदेशमा (तामिलनाडु, मिजोरम, पञ्जाव आदि) विखण्डनका नाराहरु कमजोर बनाइदिएको छ भने प्रान्तीय दलले शासन गरेको कश्मिरमा बारम्बार केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्दा त्यहाँ विखण्डनको सवाल मौलाएको छ ।

नेपालमा पनि संसदीय मधेसी दलहरु सशक्त हुनु भनेको त्यहाँको जनताले नेपाल राज्यप्रति आस्था देखाउनु हो । त्यो भनेको विखण्डनकारीहरु कमजोर हुनु हो । मधेस केन्दि्रत दलहरुले प्रान्तमा सत्तारोहण गरेर मधेसको सवालहरु सम्बोधन गरे भने विखण्डनको औचित्य झनै कमजोर हुनेछ । पहाडी नेताहरुले नेतृत्व गरेका ठूला दलहरुबाट त्यो प्रायः सम्भव छैन किनकि ठूला दलका नेताहरुले मधेसको मुद्दा नबोकेको आम मधेसी धारणा छ ।

स्थिरताको उपाय

बहुदलीयता नेपालको यर्थाथ बनिसक्यो । प्रान्तीय चुनावहरु नियमितरुपमा केही पटक भएपछि प्रान्तीय दलहरुको विस्तार दुई नम्बर बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि हुन थालेमा दलीयता अझ बढ्ने छ । भारतमा जस्तै अब नेपालमा दुईवटा दलले एक्लैले केन्द्रमा आलोपालो राज गर्ने दिन लगभग सकियो ।

आगामी दिनमा आक्कल झुक्कल ठूला दलले केन्द्रमा बहुमत ल्याउलान्, तर निर्विकल्प रुपमा भविश्यमा ठूला दलले बहुमत ल्याउने अवस्था देखिँदैन । एमाले र माओवादिको एकिकरणले बहुदलीयता केहि घटाएता पनि जारी रहनेछ भनेर पहिलो भागमा चर्चा भइसक्यो ।

नेपालमा अब गठवन्धनले राज गर्ने समय आयो । स्थिर सरकार चाहने हो भने स्थिर गठबन्धन बनाउने राजनैतिक संस्कार निर्माण गर्न जरुरत छ । त्यसका लागि दलहरुलाई सत्ता बाहिर पनि बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । संघीयताले केन्द्र र प्रान्तवीच शक्ति विभाजन गरेर एकभन्दा बढी दलका नेताहरुलाई विभिन्न पदमा व्यवस्थापन गरेर त्यस दिशामा केही मद्दत गर्नेछ ।

विधिको शासनले कार्यकारणीलाई एक्लौटी मनपरी गर्न रोकावट भएमा विपक्षमा बस्दैमा सबै कुरा बित्छ भन्ने मनोभावनाबाट नेताहरुलाई मुक्त बनाउन मद्दत गर्नेछ । व्यवहारिक रुपमा बहुदलीयताले पनि एउटा दललाई बहुमत नदिएर एक दलीय मनपरीतन्त्र रोक्न सहयोग गर्नेछ ।

नयाँ संविधानले दुई बर्षपछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने र एकपटक प्रस्तावमा मतदान भइसकेपछि त्यसको एकवर्ष पछिमात्र फेरि प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने गरेको व्यवस्था धारा १०० (४) संक्रमणकाल सिद्धिएपश्चात लागु हुन्छ । धारा १०० -५) ले रचनात्मक अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था गरेको छ अथवा अविश्वासको प्रस्तावमा बैकल्पिक प्रधानमन्त्री पनि प्रस्तावित गरिनुपर्दछ । सरकार फाल्ने क्रममा दलहरु चाँडो एकजुट होलान् । तर, बैकल्पिक प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा सहमतिमा पुग्न समय लाग्छ । यी प्रावधानहरुले अस्थिरता कम गर्न मद्दत गर्नेछन् ।

बहुदलीयता मार्फत लोकतन्त्र सुदृढीकरण र समृद्धि

बहुदलीय पद्दतिले मतदाताहरुलाई बढी अवसरहरु उपलब्ध गराउँछ । बढी दलहरु मध्येबाट आफूले चाहेको मुद्दा बोकेको मनपर्ने दल छान्ने बढी अवसर मतदाताले पाउँछन् । दुईदलीय पद्दतिमा मतदाताले मन परे पनि, मन नपरे पनि, आफ्नो मुद्दा र आकांक्षा बोके पनि नबोके पनि दुईमध्ये एउटा ठूलो दललाई मत दिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ ।

नेपाल दुईदलीयबाट बहुदलीय पद्दतिमा प्रवेश गरेकालेे देश बहुमतीयवाट सहमतीय शासनतिर जाँदै गरेको देखिन्छ । यो भनेको शासनमा बढी जनताको प्रतिनिधित्व हुनु हो । विभिन्न विचार र सवाल बोकेका दलहरु सत्तामा जाने भएकाले विभिन्न बिचारधाराका आधारमा नीति निर्माण हुने र विभिन्न समुदायको आवश्यकता, आकांक्षा र सवालहरु पूरा हुने सम्भावना बढ्दछ । यसरी दुईदलीय पद्दति भन्दा धेरै जनताका सवालहरु बहुदलीय पद्दत्ति भएका लोकतान्त्रिक देशहरुमा सम्बोधन हुन्छन् ।

साथै, विभिन्न तरिकाले धेरै जनताका निणर्ायक प्रकृयाहरुमा प्रभाव रहेमा सत्तासीनहरुले बहुमतका नाममा मनपरि गर्ने चलनमा अंकुश लाग्न थाल्छ । लोकतन्त्रको मर्म भनेको नै धेरै जनताको शासनमा प्रभाव रहनु हो । र, सकेसम्म धेरै जनताको आवश्यकता र आकांक्षहरु पूरा हुनु हो ।

दुई दलीयताले बहुसांस्कृतिक देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ भने बहुदलीयताले धेरै विचारधारा र जातिको निणर्ायक तहमा प्रतिनिधित्व गराएर द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरी शान्ति स्थापना गर्न मद्दत गर्छ ।

शान्तिबेगर समृद्धि सम्भव छैन । बहुदलीयताले शान्ति स्थापना गरी बहुसांस्कृतिक देशलाई समृद्धितिर लम्कने पूर्वाधार तयार पारिदिन्छ । त्यसैले बहुदलीयताले बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय हिंसाबाट बचाउन, लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न र आर्थिक बिकासमा लम्कन सहयोग पुर्‍याउँछ ।