दूर्गम क्षेत्रबाट खाद्य डिपो हटाउने तयारीमा सरकार

१७ मंसिर काठमाडौं । सरकारले केही जिल्लाका खाद्य डिपो विस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको ४३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले सञ्चालनमा रहेका तर उपयोगमा नआएका संस्थानका विभिन्न क्षेत्रका खाद्य डिपो खारेज गर्ने गरी योजना बनाइएको जानकारी दिए ।

माग घट्न थालेपछि डिपो विस्थापन गर्ने तयारी गरिएको तर्क संस्थानको छ । यातायात सुविधा पुगेका र ढुवानीको सहज प्रबन्ध भएका स्थानका डिपोहरूको उपयोगिता नरहेको भन्दै त्यस्ता डिपो सञ्चालन गर्नुको औचित्य नरहेको पौडेलले प्रष्ट पारे ।

‘संस्थानका केही डिपोमा कर्मचारी घाम तापेर बसेका छन्,’ सहसचिव पौडेलले भने, ‘त्यस्ता डिपो चलाएर काम छैन, तीनलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’ यस विषयमा मन्त्रालयले एक समिति बनाएर अध्ययन गरेको र त्यसैका आधारमा खारेजीको काम अघि बढ्ने पौडेलले बताए ।

संस्थानको डिपोको पुनर्गठन गरेर आवश्यकीय स्थानमामात्र डिपो संचालन गर्ने मनसाय मन्त्रालयको रहेको पौडेलले बताए ।

संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरेर हाल संस्थानको विभिन्न ९५ स्थानमा कार्यालयहरू छन् । हाल संस्थानको ५९ स्थानमा खाद्य डिपो, २६ स्थानमा डिपो शाखा, ८ वटा अञ्चल कार्यालय र एउटा मिल सञ्चालनमा छन् ।

संस्थानले हाल जाजरकोट, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, अछाम, दैलेख, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा लगायतका २३ जिल्लामा डिपो सञ्चालनमा छन् । तर, दैलेख, रोल्पा, खोटाङ्, अछाम लगायतका जिल्लामा डिपो खासै उपयोगमा आउन नसकेको संस्थानकै ठहर छ ।

निगमले गत आर्थिक वर्ष (आव) विभिन्न जिल्लामा गरेर एक लाख ९५ हजार क्विन्टिल खाद्यान्न आपूर्ति गरेको थियो । चालू आवमा एक लाख ६५ हजार क्विन्टिल खाद्यान्न ढुवानी गर्ने संस्थानको योजना छ । विभिन्न जिल्लामा गरेर संस्थानको १० लाख क्विन्टिल भण्डारण क्षमता विस्तार छ ।

मन्त्रालयका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले आपूर्ति नीतिलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । नयाँ बिजनेस प्लान र रणनीति लिएर संस्थान अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सहसचिव पौडेलले परिवर्तित सन्दर्भमा खाद्यान्न ढुवानीका अलावा संस्थानले राष्ट्रिय उत्पादन र स्थानीय उत्पादकत्वलाई पनि उपयोग गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘वर्षौंदेखि गोदाममा बोराका बोरा चामल थन्क्याउने, विदेशीले दिन्छ, त्यहीं ल्याएर कुहाउने र गाड्ने काममात्र होइन संस्थानको,’ सहसचिव पौडेलले भने, ‘अब संस्थानले मुलुकको कृषि, उद्योग र सेवालाई जोड्नेगरी सेतुको भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

अब राजनीति गर्ने दिन गए । कामप्रति प्रतिवद्ध हुनुस् । समस्या परे बोर्ड र तयसले पनि नसके मन्त्रालय आउनुस् । तपाइँको पर्फमेन्समा आपूर्तिको पनि पर्फमेन्स रहनेछ ।

सचिव ठाकुरले अब आउने संस्थानको महाप्रबन्धकसँग मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोबमोजिम कार्य नगरे कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।