पञ्चेश्वरको विवाद सुल्झाउन विज्ञ समूहको बैठक डाकियो

१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल-भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआरमा रहेको विवाद सुल्झाउन आगामी मे महिनाभित्रै विज्ञ समूहको बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ ।

विहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले विज्ञ समूहको बैठक राखेर डीपीआरमा देखिएका विवाद सुल्झाउन प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लामो समयदेखि सचिवस्तरीय बैंठक बस्न सकेको थिएन । २०१६ को डिसेम्बर पछि १६ महिनासम्म जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक बस्न नसक्दा पञ्चेश्वर आयोजनाबारे समझदारी बनाउन कठिनाइ भएको थियो ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्ऽबहादुर गुरुङका अनुसार विज्ञहरुको बैठक मे महिनामा राख्ने भनेर निर्णय गरेको भए पनि मिति भने टुंगो लागेको छैन । गुरुङले भने, ‘डीपीआर विवाद सुल्झाउन विज्ञहरुको बैठक बस्नैपर्छ, यो बैठकले प्राधिकरणको आन्तरिक विषयमा छलफल गर्छ ।’

सन् २०१७ को नोभेम्बरसम्ममा सबै विवाद सक्नेगरी विज्ञ टोलीको गठन भएको थियो । तर, डीपीआरको विवाद अहिले पनि पुरानै अवस्थामा छ ।

वापकोसले तयार पारेको डीपीआर मस्यौदा अनुसार कुल ६ हजार चार सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा २२ प्रतिशत पानी मात्र नेपालले पाउँछ । र, ७८ प्रतिशत पानी भने भारतले पाउँछ ।

त्यस्तै पञ्चेश्वरबाट ६ हजार चार सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र त्यसमध्ये नेपालले आधा पाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । ०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर २२ वर्ष बित्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिलेसम्म विवाद जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छ ।

महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्ऽ मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । तर, भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डिपिआर भने अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । किनकि यसमा नेपाली पक्षको आपत्ति छ ।

विवाद देखिए पनि यसलाई सुल्झाउन विज्ञ समूहको गठन भएको थियो । तर विवाद समाधान नहुँदै विज्ञ टोलीको म्याद नै सकिएको थियो । विज्ञ टोलीमा नेपालबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतबाट केन्ऽीय जल आयोगका सचिवको नेतृत्व थियो ।

३६ करोडको बजेट पारित

सचिवस्तरीय बैठकले सन् २०१८ का लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ३६ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईं मन्त्रालयका सचिव डा.सञ्जय शर्माको सहभागिता थियो । त्यसैगरी भारतका तर्फबाट जलस्रोत, नदी विकास तथा गंगा सुधार मन्त्रालयका सचिव युपी सिंह सहभागी थिए ।

पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनका सोमबार, मंगलबार र बुधबार तीन दिनसम्म बैठक चलेको थियो । यसक्रममा दुबै देशका जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय बैठक पनि बसेको थियो ।

यसैवीच काठमाडौंमा वाणिज्यसचिव स्तरीय बैठक पनि विहीबारदेखि सुरु भएको छ ।