बौद्धमा ड्रिलिङ, पशुपतिमा कंक्रिट, खोकनामा डोजर

४ पुस, काठमाडौं । पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो । तर, पछिल्ला दिनमा विश्वसम्पदा सूचीमाथि नै दोहन र अतिक्रमण बढेको छ, त्यो पनि सरकारी निकायबाटै । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थान अन्तरगतका गुठीहरु नै सम्पदा मास्ने योजनामा संलग्न छन् ।

रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणमा ०७३ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले छडसहित कंक्रिट प्रयोग गर्‍यो । सम्पदाविद र युनेस्कोको आपत्तिपछि काम रोकेर पुरातत्व विभागले नै मन्दिरको जिम्मा लियो ।

गतवर्ष विश्व सम्पदा सूचीको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रसँगै सम्पदाको मापदण्ड मिचेर बिजनेश कम्प्लेक्स ठडियो । यसमा महानगरपालिकाकै भूमिका शंकास्पद थियो । विरोधका बाबजुत पनि यसमा सम्पदाप्रेमीको जोडबेल चलेन ।

यस्तै पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरीमा फेरि कंक्रिट प्रयोग गर्‍यो । पोखरीमा पानी अड्याउन भन्दै कंक्रिटकै पर्खाल लगाइयो ।

यसबाट उत्पन्न लामो विवाद रानीपोखरीलाई प्राचीन मल्लकालीन शैलीमै निर्माण गर्ने सहमतिका साथ भर्खरै सल्टिएको छ । तर, निर्माण कहिले अघि बढ्छ भन्ने अझै टुंगो छैन । विश्व सम्पदा सूचीमा नपरेका सम्पदा र सम्पदा क्षत्रेमा पटक-पटक यस्तै समस्या आइरहेको छ ।

भावी पुस्तालाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पुरातात्विक सम्पदालाई मासेर ब्यापारिक तवरमा आफ्नो हितअनुकल प्रयोग गर्ने र तोडमोड गर्ने काम सरकारी तवरबाटै हुनु कत्तिको जायज छ ?

यसबारेमा पक्कै पनि राष्ट्रिय बहस होला । यहाँ हामीले सम्पदाहरुमाथि कसरी अतिक्रमण भइरहेको छ भन्ने सानो दृष्टान्त दिने प्रयास गरेका छौं ।

पशुपतिमा कंक्रिट

विश्व सम्पदासूचीमाथिको अतिक्रमण यतिमै रोकिएन । ३ महिनाअघि विश्व सम्पदा क्षेत्र पशुपतिनाथमा पनि कंक्रिट प्रयोगको अर्को घटना दोहोरियो । पशुपतिको श्लेमान्तक क्षेत्रमा बाटोमा ढुंगा बिछ्याउँदा कंक्रिट प्रयोग गरिएपछि सम्पदाविद आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

पुरातत्व विभागको निर्देशनमा त्यतिबेला पैदलमार्ग निर्माण रोकियो । फेरि कोषले अहिले त्यही गल्ती दोहोर्‍यायो पुनः सिन्मेट प्रयोग गरी ढुंगा बिछ्याउन सुरु भयो । आइतबार सम्पदाप्रेमीले निर्माणाधीन पैदलमार्ग भत्काए । प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ नै गर्‍यो । यो विवाद अझै सल्टिएको छैन ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेमान्तक क्षेत्रमा पैदल यात्रु हिँड्नका लागि बनाएको बाटोमा कंक्रिट प्रयोग गरेको बताएको छ । तर, सम्पदा विज्ञले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश, र पुरातत्व विभागको निर्देशन मिचेर कंक्रिटको बाटो बनाएको आरोप अभियन्ताहरुको छ ।

‘सर्बोच्च अदातलले निर्देशनात्मक आदेशलाई अपब्याख्या गर्दै बाटो बनिरहेको छ,’ अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्दा कोषको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेषमान्तकमा परिपथ बनाउन खोजेको छ । तर, यसमा पुरतत्वको भावना र कानुन विपरित कंक्रिट प्रयोग भएपछि तीन महिनाअघि पनि यसको विरोध भएको थियो

पुरातत्व विभागले समेत काम रोक्न आदेश दिएको थियो । पुरातत्वले काम रोकेर राखेपछि अहिले कोषले फेरि पैदलमार्ग निर्माणमा सिमेन्टकै प्रयोग गरेर काम थालेको छ ।

पछिल्लो विवादपछि सिमेन्ट प्रयोग गरेकोबारे पुरातत्वले कोषलाई अर्को पत्र पनि काटेको छ । जसमा कानुनभित्र रहेर मात्रै पशुपति क्षेत्रभित्र निर्माणको काम गर्न र त्यसका लागिष् विभागसाग अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ ।

सम्पदाप्रेमी गणपतिलाल श्रेष्ठ पौराणिक श्लेषमान्तक वनलाई वनकैरुपमा छाडनुपर्ने बताउँछन् । अभियन्ताहरुले कानुनी मान्यता र पुरातत्वका विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई मिचेर पटक-पटक कोषले कोषले ‘विकास’ नभएर ‘पशुपति क्षेत्र विनास कोष’का रुपमा काम गरिरहेको आरोप लगाए ।

तर, कोषले यात्रुलाई मृगस्थली घुम्न सहज होस् भनेर मार्ग बनाइरहेको तर्क गरेको छ ।

बौद्ध स्तुपामा ड्रिलिङ

समस्या पशुपतिमा मात्रै छैन, बौद्धनाथ क्षेत्रमा पनि सम्पदामाथि अतिक्रमण मौलाउँदो छ । महास्तूपमा बौद्ध मेलम्ची घ्याङ गुठीले विजुली राख्न भन्दै प्वालै-प्वाल पारिदिएको छ ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको यो क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बिगार्न र थप्न पाइँदैन । तर, बौद्धनाथमा पूजाको जिम्मा पाएको गुठीले कसैसँग अनुमति समेत नलिई जथाभावी प्वाल खोपिदिएको छ ।

झिलिमली बत्ती राख्न भन्दै प्वाल पारिएपछि महास्तूपा कुरुप बनेको काठमाडौं महानगरपालिकका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दीपेन्द्र लामा बताउँछन् । ‘ब्यापारिक प्रयोजनबाट लाखौं पैसा असुलेर बत्ती हाल्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ,’ लामाले भने, ‘बौद्धमा सयौं प्वाल खोपेर सम्पदामाथि अतिक्रमण गरिएको छ । क्षेत्र विकास समितिलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय सरकारले पनि एक्सन लिन्छ । ‘

वडाध्यक्ष लामाले अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्ने पनि बताए । यसअघि पनि बौद्धमा सम्पदा क्षेत्र छेकिने गरी डिजिटल बोर्ड राखिएको थियो । निकै जोडबलपछि मात्रै गुठीले त्यो बोर्ड हटाएको थियो । ब्यापारिक प्रयोजनमा गुठीले मनलाग्दी गरेपछि क्षेत्र विकास समिति रुष्ट छ ।

कहिले निर्माण भएको एकीन समेत हुन नसकेको बौद्धनाथ स्तुपाको डोममा समेत आधुनिक हतियारले ड्रिल गरेर प्वाल पारिएको छ । किला ठोक्ने प्रयोजनका लागिभ्वाङ पारेर हजरौं वर्षअघिको सम्पदामा क्षति पुर्‍याइएको छ । स्तुपालाई कुरुप बनाइएको भन्दै स्थानीयले पनि विरोध गरेका छन् ।

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार विदेशी बौद्ध धर्माबलम्बीलाई अघि सारेर ड्रिलको काम गरिएको थियो । समतिका पदाधिकारीले रोक्न खोज्दा जबरजस्ति ड्रिल गरिएको थियो ।

प्राचीन स्मार संरक्षण ऐनअनुसार नै दोषीमाथि कारवाही हुने वडाध्यक्ष लामा बताउँछन् । उनले सम्पदामाथि दोहन गर्न कसैलाई छुट नभएको भन्दै गलत काम गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए ।

बागदरबार भत्काउने दाउ

उसो त, काठमाडौं महानगरपालिका जसरी पनि पुरतात्विक बागदरबार भत्काउन खोजेको थियो । तर, सर्बोच्च अदालतले मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको यो योजनामा ब्रेक लगाइदिएको छ ।

शाक्यले बाग दबरबार भत्काएर कार्यालय प्रयोजनमा आधुनिक भवन बनाउन खोजेका छन्  तर, सर्बोच्चको आदेश अनुरुप पुरातत्व विभागले बागदरबारबारे अध्ययन गरेर भर्खरै एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । जसमा बागदरबारलाई प्रवलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ गरेर बचाउन सकिने उल्लेख छ ।

तर, सर्बोच्चले अन्तिम फैसला के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी नैछ । सर्बोच्चले अन्तिरम आदेशलाई निरन्तरता दिएर फैसला सुनाएमा बागदरबार जोगिनेछ, नत्र भने बागदरबार पनि महानगरकै कारण इतिहासको पन्नमा सीमित हुने निश्चित नै छ ।

किनभने काठमाडौं महानगरपालिकाले बागदरबार भतकाउन टेण्डर नै निकालिसकेको छ । तर, अदालतले रोकेका कारण मात्रै बागदरबार अहिलेसम्म जोगिएको हो ।

यस्तै महानगरले जिम्मा पाएको काष्ठमण्डप पुननिर्माणको काम पनि अझै अघि बढेको छैन । रानीपोखरी चौरमा परिणत भएर बसेको छ । काठमाडौंभित्रका धेरै सम्पदा लथालिंग नै छन् ।

धरहराको निर्माण अघि बढे पनि त्यहाँ ढलेको धरहराकै जगलमा डोजर चलाइएको भन्दै विरोध भएको छ ।

सरकारले क्षतिग्रस्त धरहराको ठूटोलाई सुरक्षित राखेर पुरानै बाहिरी स्वरुपको ‘आधुनिक’ धरहरा बनाइरहेको छ । जसलाई सम्पदाविदले चित्त बुझाएका छैनन् । सरकारले सम्पदालाई व्यवसायीकरण गर्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ ।

खोकनामा डोजर

सम्पदा संरक्षणको मुद्दा पछिल्लो समयमा खोकनामा पनि उँचो भएको छ । काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको ‘जेरो प्वाइन्ट’ खोकनामा बनाउँदा त्यहाँका विभिन्न धार्मिक तथा पुरतात्विक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् ।

तर, निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना जसरी पनि खोकनामै प्रस्थान विन्दु बनाउने पक्षमा छन् । यो विषय संसदीय समितिसम्म पुगे पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

खोकनामा अहिले विकासप्रेमी र सम्पदाप्रेमीबीच मतभेद छ । जहाँ सरकारमाथि सम्पदा मास्न लागेको आरोप लागेको छ भने सरकारले त्यसलाई खण्डन गर्दै आएको छ ।

सरकारले खोकनालाई सम्पदा क्षेत्र नस्वीकारेपछि मंसिर ७ गते खोकनाका स्थानीयको अग्रसरतामा संस्कृतविद् छ्त्रबहादुर कायस्थको नेतृत्वमा सिकाली र कुदेश परिसरमा उत्खनन गरियो ।
यो स्थानमा पुरातत्व विभागले कुनै सम्पदा नरहेको दावी गर्दै आएको थियो । त्यही ठाउँबाट फास्ट ट्रयाक बन्दैछ । तर, उत्खननन गर्दा त्यहाँ विभिन्न पुरातात्विक सम्पदाहरु भेटिए ।

मानव निर्मित इनार, घरको जग, दियो र विभिन्न माटोको सामाग्री देखिए । जसलाई स्थानीयले मल्लकालीन भएको दावी गरेका छन् ।

स्थानीयले रुद्रायणी सिकाली जात्रा यही स्थानमा मनाउँछन् । फास्ट ट्रयाकले आफ्नो पुरातात्विक तथा सांस्कतिक सम्पदा मास्न लागेको तर्कलाई उनीहरुले पुरातात्विक प्रमाणहरुमार्फत बुलन्द गर्दैछन् ।

यसैका आधारमा प्रस्थानविन्दु फेरेर फर्सिडोलमा लैजान माग बलियो बनाएका छन् । तर, सरकार भने पेलेरै जाने मुडमा देखिन्छ । सेनाले फर्सिडोलतर्फ जान नसकिने स्पष्ट गरिसकेको छ ।