‘काठमाडौं टावर’को निर्माण सुस्त भएको भन्दै महानगर असन्तुष्ट

१४ भदौ, काठमाडौं । पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधिन ‘काठमाडौं टावर’ को प्रगतिप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ । योजना सम्झौता भएको लामो समय बित्दा पनि निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै महानगरपालिका रुष्ट बनेको हो ।

सम्झौताको ४ वर्ष बित्दा पनि हालसम्म टावर निर्माण प्रक्रियाले गति नलिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले बताए । ‘योजना ओगटेर मात्रै भएन, उपलब्धी पनि हुनुपर्यो तर, काममा ढिलासुस्ती देख्दा हामी के गर्ने भन्नेमा छलफलमा छौं’, उनले भने ।

पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार तयार गरिसकेर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म टावरले भुँइको काम समेत सकिएको छैन ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप महानगरपालिकासँगको सम्झौतामा पुरानो बसपार्कमा जलेश्वर स्वच्छन्द बी कोइले १६ तले काठमाडौं टावर बनाउँदैछ ।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवाल भने टावर निर्माणको काम सन्तोषजनकरुपमा अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् ।
‘भूकम्पले काम रोकियो, पछिल्लो उचाईको विषयमा बिवाद भयो, गत भदौदेखि धमाधम काम हुँदैछ’, उनले भने ।

प्राविधिक समस्याले भएको ढिलाईमा महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई दोष दिन नहुने उनको तर्क छ ।

तर, महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोल भने काममा तीव्रता नदिए ठेक्का तोड्ने बताउँछन् । ‘५ वर्षभित्र बनाइसक्ने भनेकोमा ४ वर्ष बितिसक्यो, यस्तै अवस्था रहृयो भने हामीले ठेक्का तोड्छौं’, उनले भने ।

जगको काम सकिएकाले अब टावर निर्माणले तीव्रता पाउने निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भेटवाल बताउँछन् । काठमाडौं टावर निर्माणका लागि विदेशबाट लगानी ल्याउने भनिएपनि पर्‍याप्त लगानी नजुटेको स्रोत बताउँछ । ‘प्राविधिक समस्या त छँदैछ, लगानी नजुट्दा पनि ढिलासुस्ती भयो’, स्रोतले भन्यो ।

वि.स. ०७१ माघ ११ गते काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बी कोइ कम्पनीबीच काठमाडौं टावर २९ तलाको बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारले काठमाडौंमा अग्ला भवन निर्माणमा रोक लगायो । त्यसै अनुसार ०७२ साउन १२ गते महानगरबाट काठमाडौ टावर १२ तलाको बनाउन नक्सा पास भएको थियो ।

तर, पछि काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गर्दै यो टावरलाई १६ तलाको बनाउन अनुमति दिएको थियो ।
पुरानो बसपार्क रहेको क्षेत्रमा अग्लो भवन बनाउन दिन नहुने भन्दै विरोध पनि हुँदै आएको छ ।  उक्त ठाउँमा बसपार्कलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । टावर बनाउनकै लागि ०७३ बैशाखमा बसपार्कलाई खुलामञ्चमा सारिएको थियो ।

सवारी र यात्रुको चाप हुने भएकाले खुलामञ्चलमा सारिएको बसपार्क अस्तव्यस्त छ तर, यसको व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले चासो देखाएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्मार्ट सिटीको उराठलाग्दो बसपार्क !

शुरुमा २९ तलाको बनाउने भन्दा ७ अर्बको लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले साढे ३ अर्बको लागत लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
सम्झौताअनुसार महानगरलाई ठेकेदार कम्पनीले वाषिर्क दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम वर्षेनी २.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुन्छ ।

यस्तो छ परिकल्पना

२३ रोपनी पाँच आनामा बन्ने टावरको ४० प्रतिशत भूभाग भवनले ढाक्नेछ । ६० प्रतिशत खाली जमीनमा बगैंचा र मनोरञ्जनात्मक केन्ऽहरु राख्ने योजना छ ।

निर्माण कम्पनीले २७ वर्षपछि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ । हरेक विकसित शहरमा एउटा भ्युटावरलाई पहिचान मानिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । उक्त टावर पनि त्यस्तै अभ्यासबाट निर्देशित छ ।

टावरमा अत्याधुनिक बस टर्मिनल, होटेल, रेस्टुराँ, फिटनेस सेन्टर, सेमिनार र सिनेमा हल, स्विमिङ पुल र सपिङ सेन्टरहरु रहनेछन् । सोही टावरमा ८ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ ।

तीनवटा तलामा साना सवारी साधनको पार्किङ तथा ग्राउन्ड र बेसमेन्टमा बसपार्क राख्ने योजना छ ।  त्यसभन्दा माथिल्ला तलाहरुमा व्यावसायिक प्रयोजनका पसलहरु राख्ने योजना छ । बीसौं तलामा स्वीमिङ पुल निर्माण गर्ने २९ तले डिजाइनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दामाथिको तला दृश्यावलोकनका लागि छुट्याइनेछ । उक्त टावर निर्माणको निर्णय तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको हो ।