पूर्वाधारविना समृद्धि असम्भव- मन्त्री महासेठ

३० वैशाख, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मुलुकको समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । वर्तमान सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो लक्ष्य मानेको भन्दै मन्त्री महासेठले भौतिक पूर्वाधारबिना समृद्धि सम्भव नहुने बताए ।

हिमालय टेलिभिजनले आयोजना गरेको इन्फ्रास्टक्चर एक्सिलेन्स अवार्ड–२०१९ मा बोल्दै उनले भने, ‘अहिले सबैको प्राथमिकतामा पूर्वाधार छ, योबिना समृद्धि हासिल पनि हुन सक्दैन ।’

मन्त्री महासेठले यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सरकारले तीव्र रुपले गरिरहेको र आगामी बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने समेत बताए । उनले आगामी बजेटमा समावेश गरिदिन भन्दै आएका अधिकांश योजना पूर्वाधार क्षेत्रसँग नै सम्बन्धीत भएको सुनाए ।

‘अहिले बजेटका लागि योजना आइरहेका छन्, त्यसमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत योजना पूर्वाधारका छन्’, मन्त्री महासेठले भने, ‘यसले नै पुष्टि हुन्छ कि, पूर्वाधार कति प्राथमिकतामा छ ।’

कार्यक्रममा मन्त्रायका सचिव मधुसुदन अधिकारीले नेपालमै पहिलोपटक आयोजना गरिएको पूर्वाधार अवार्ड सह्रानीय भएको भन्द्र प्रशंसा गरे । यस किसिमका अवार्डले पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिला सुस्ती कम हुने र सकरात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार क्षेत्र विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिहेको समेत उनले बताए । रोड कनेक्टिभीटीमा अहिले पनि २ वटा जिल्ला अझै जोडिन नसकेको र आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सबै जिल्लामा रोड कनेक्टीभिटी पुर्याइने उनले बताए । जल यातायातको विकासका काम पनि अगाडि बढाइसकिएको भन्दै यसबाट पनि पर्याप्त लाभ लिन सकिने सचिव अधिकारीले बताए ।

अवार्ड वितरण गर्नुअघि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित दुई वटा प्यानल डिस्कशन गरिएको थियो । विज्ञ सम्मिलत प्यानलमा पूर्वाधार क्षेत्र विकासका लागि सबैले सहकार्य गर्नु पर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिए ।

पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रबीच एक अर्कामा दोषारोपण नभई सहभात्री भएर काम गर्नु पर्ने बताए । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सहाकार्य भए निर्माणमा ढिलासुस्ती नहुने उनले बताए । उनले पूर्वाधार निर्माण गर्नु अघि आवश्यकता र त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव वा त्यसले पुर्याउन सक्ने सेवाका विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले ५-१० लाखका आयोजना खल्तीबाट निकाल्ने प्रचलन पनि बन्द हुनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘सांसदहरुको काम त नीति निर्माण गर्ने हो, खल्तीका ५÷१० लाखका आयोजना निकाल्ने काम गर्नु भएन ।’

सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले विश्व अधिकांश देशहरुमा जति पूर्वाधारमा लगानी गरिन्छ त्योभन्दा कम नेपालले नगरेको बताए । उनले भने, ‘विश्वमा जीडीपीको २ देखि ३ प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा लगानी गरेको हुन्छ, त्यो हामीले पनि गरेका छौं, चीनले चाहिँ अलि बढी नै गर्छ ।’

उनले आवश्यकता अनुसारको लगानी गरिएको भए पनि रिजल्ट भने राम्रो नआएको बताए । लगानी गर्दा पनि रिजल्ट राम्रो नआउनु नेपालका लागि चुनौतीको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

सबै दोष निर्माण कम्पनीको हुँदैन : पाण्डे

कालिका कन्स्ट्रक्सनका नेकोलस पाण्डेले सबै दोष निर्माण कम्पनीलाई मात्रै दिने परिपाटी बन्द हुनुपर्ने बताए । कतिपय कामहरु ठेकेदार कम्पनीका कारण ढिलासुस्ती हुने भए पनि सबै काम अन्य कारणले पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको उनले बताए ।

‘सबै क्षेत्रमा राम्रा मान्छे पनि हुन्छन्, नराम्रा मान्छे पनि हुन्छन् तर यहाँ निर्माण कम्पनी नै नराम्रो भनिन्छ’, उनले भने, ‘१० करोड चाहिने पुललाई १० लाख बजेट दिइएको हुन्छ, अनि अवधि २ वर्ष हुन्छ । त्यो पुल १० वर्षसम्म पनि बनेको हुँदैन बजेट नभए पनि कसरी बन्छ त ?’

उनले नेपालमै भएको स्रोत साधन प्रयोग गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भन्ने गरिएको प्रति आपत्ति जनाए । खोलमा रहेका ढुंगा गिट्टी बालुवा प्रयोग गर्न नदिनु राम्रो नभएको उनले बताए । आफ्नै देशमा भएको स्रोतसाधन प्रयोग नगरेकाले गिटी बालुवा अब अमेरिकाबाट ल्याउनु ? भन्दै पाण्डेले प्रश्न गरे ।

दोस्रो सत्रमा पूर्वाधार र प्रविधि विषयमा छलफल गरिएको थियो । जसमा पूर्वसचिव किशोर थापा तथा नेशनल हाइड्रोको अध्यक्ष कुमार पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि प्रविधिको विकास आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।