कर्जामा सरलता खोज्दै तरलता

६ माघ, काठमाडौं । गत साउनदेखि पुस अन्तिम सातासम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले एक खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरे । जबकि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंकहरूले दुई खर्ब ५७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यो तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कर्जा प्रवाहमा ६० अर्बले कमी आएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनले आन्तरिक कर्जामा निकै कमी आएको देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा जम्मा ३.३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यो दर ९.४ प्रतिशत थियो ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा पनि कर्जा वृद्धिदर ह्वात्तै घटेको छ । कुल आन्तरिक कर्जा ०७५ मंसिरसम्म ३४.६ प्रतिशतले बढेको थियो । ०७६ मंसिरसम्ममा यस्तो कर्जा जम्मा १४. प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदरमा पनि कमी आएको छ । यो दर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा जम्मा ६.२ प्रतिशत छ । जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

किन घट्यो कर्जा प्रवाह ?

माथिका तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रमा संविधान निर्माण, दिनहुँजसो हुने बन्द हड्ताल अन्त्य, स्थिर सरकार गठन आदिले सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ । सरकारले लिएका पछिल्ला नीतिले कर्जा प्रवाहमा ठाडो असर पारेको जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार, बैंकले ‘ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात’ कायम गर्ने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनको असर आन्तरिक कर्जा प्रवाहमा देखिएको हो । उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको यस्तो प्रावधानको असर कर्जा प्रवाहमा परेको देखियो ।’

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा, हायर पर्चेजलगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित कर्जा दिँदा भुक्तानी आम्दानी अनुपात सीमा ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

जसअनुसार मासिक २० हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नेगरी कर्जा लिने हो भने उसको आम्दानी कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँ हुनैपर्दछ ।

ऋण लिनका लागि आयको कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजपत्र संलग्न गर्दा आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता दाखिला गरेको वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्नेछ ।’

इजाजतपत्र संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीअन्तर्गत निगरानी गर्नुपर्ने निर्देशनले पनि कर्जा प्रवाहमा कमी सुस्ता आएको देखिन्छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि सरकारले ल्याएको नीतिले कर्जा प्रवाह असर परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको नीतिको समर्थक हुँ तर यसको केही प्रभाव कर्जा प्रवाहमा अवश्य परेको छ ।’

पुँजी बजारमा प्रभाव

आइतबार ३३ अंकले बढेपछि नेप्से परिसुचक १३४३ अंक पुगेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेप्से ११५४ विन्दुमा रोकिएको थियो ।

गत साउनयता झण्डै दुई सय अंकले नेप्से वृद्धि हुनुले मनग्ये तरलतातर्फ संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, कर्जाको व्याज दर घटिरहेको तर निक्षेपको व्याज भने घटी नसकेको अवस्था छ ।

‘तरलताको समस्या देखिँदैन तर निक्षेपमा व्याजदर घटाउने कन्फिडेन्स पनि आइसकेको छैन’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘बैंकहरुसँग सरप्लस बढी भएकाले कम ब्याजदरमा दिइरहेका छन् । तुलानात्मक हिसाबले कर्जाको माग कम भए पछि ब्याज घटाएको छ ।’

उल्टो सूचक, थिग्रिँदै ढुकुटी

संविधानमै उल्लेखित मिति अनुसार १५ जेठमै बजेट प्रस्तुत भए पनि आधा आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म कुल बजेटको जम्मा एक चौथाइमात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा पनि विकास खर्च त झन् १४ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

बैंकहरूमा लगानीकर्ताको पुँजी र ग्राहकले जम्मा गरेका निक्षेप संकलन हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म तरलता अभाव हुनुमा बजेट खर्च नहुनुलाई प्रमुख कारण मानिएको थियो । तर यसपटक बजेट खर्च नहुँदा पनि बैंकमा रकम थुप्रिन देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनादेखि नै राष्ट्र बैंकमा नगद थुप्रिएको देखिन्छ । गत साउन मसान्तमा १ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको नगद मौज्दात भदौमा १ सय ७६ अर्ब पुग्यो ।
त्यस्तै, असोजमा १ सय २१ अर्ब, कात्तिकमा १ सय ५० अर्ब र मंसिरमा १ सय ६३ अर्ब नगद मौज्दात देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो अंक पुस अन्तिम सातासम्म १ सय ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल बैंकहरूमा ५० अर्बभन्दा बढी मौज्दात (सरप्लस) रहेको बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्रका पछिल्लो सूचकहरूले तरलता थुप्रिँदै जाने संकेत देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ढुकुटीमा रकम बढी रकम थिग्रिनु भनेको आर्थिक गतिविधि घट्नु हो, उत्पादकत्वमा कमी आउनु हो ।’

आर्थिक समृद्धिमा भाँजो !

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विश्व बैंकले भने आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६ प्रतिशतको हाराहारी रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व बैंक र कोषको प्रक्षेपणले सरकारको लक्ष्य हासिल नहुने देखाएको छ । बढ्दो निक्षेप र घट्दो कर्जा प्रवाहले पनि सरकारको आर्थिक समृद्धिको नारामै असर पुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री कर्जा प्रवाह नहुँदा लगानीको पर्याप्त अवसर संकुचित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्जा प्रवाह रोकिनुको अर्थ आर्थिक गतिविधि पनि रोकिनु हो ।’

पूर्वअर्थ सचिव केशव आचार्यका अनुसार कर्जा प्रवाहमा कमी हुनु भनेको आर्थिक गतिविधि सुस्ताउनु पनि हो । ‘निक्षेप थपिनु तर कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको रोजगारी र अवसरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु हो’, उनले भने ।