२ असोज, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको हलचोकस्थित मुख्यालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित बसेर छलफलपछि टुंग्याइएको ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा कैंची लागेको छ ।
नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन ल्याउन तयार पारिएको विधेयक गृह मन्त्रालयबाट अर्थ हुँदै कानून मन्त्रालय पुग्दा त्यसका केही प्रावधानहरु हेरफेर गरिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका एक अधिकृतका अनुसार, हलचोकमा भएको छलफलबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को पदावधि १० वर्ष कायम गर्ने गरी मस्यौदा गरिएको थियो । तर, अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयकको मस्यौदामा एसपीको पदावधि नै हटाइएको छ ।
यदि यो प्रावधान लागू भयो भने सशस्त्र प्रहरीमा झण्डै ४ सय डीएसपी र ३९० इन्सपेक्टरको भविष्य अन्यौल हुने भन्दै अधिकृतहरु असन्तुष्ट छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी कुमार न्यौपानेले सशस्त्र प्रहरी बलबाट गएको मस्यौदामा पहिले झैँ एसपीको १० वर्षे प्रावधान राखिएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘तर, अहिले मस्यौदामा परिवर्तन भयो भन्ने सुनेको छु, यद्यपि मैले हेर्न पाएको छैन ।’
दोस्रो र तेस्रो टोलीलाई पुग्नेछ फाइदा
माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै गएको अवस्थामा तत्कालीन दरबारले सेना परिचालनमा सहयोग नगरेपछि सरकारले सेना र नेपाल प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर ०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो । त्यसबेला सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्नु थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बलले २०५९ साल कात्तिक २६ गते पहिलो टोली (सि.सं.१) भर्ना गरेको थियो । पहिलो टोलीका अधिकृतहरु अहिले सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपी र डीआईजी छन् । २०५९ चैत ७ गते (सिंसं २) र २०६० साउन २९ गते (सिंसंं ३) गरेर क्रमशः ६५ र ८५ जना भर्ना गरिएको थियो ।
अधिकृतहरुका अनुसार, अहिले एसपीको पदावधि हटाउँदा त्यही २ र ३ नम्बर टोलीलाई फाइदा पुग्नेछ भने ४ देखि ८ सम्म रहेका अधिकृतहरुको बढुवामा जाम लाग्नेछ ।
स्रोतका अनुसार, यो विषयमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले पनि गृहमन्त्रीसँग चासो राखेका थिए । त्यसक्रममा कानुन मन्त्रालयबाट फेरि गृह र लोक सेवा आयोगमा जान बाँकी रहेकाले थप छलफल गर्ने आश्वसन सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ ।
नयाँ ऐनको मस्यौदामा आईजीजीको ४ वर्षे पदावधिलाई ३ वर्षमा घटाइएको छ भने एआईजीको ४ वर्षे पदावधिलाई यथावत छ । डीआईजीको ४ प्लस १ लाई ५ वर्ष, एसएसपीको ७ वर्षे पदावधिलाई ६ वर्ष बनाएइको छ ।
पूर्वप्रहरी अधिकृत भन्छन् – तत्काल एसपीको पदावधि हटाउनु हुन्न
एसपीमा पदावधि हटाउँदा कतिपय अधिकृतहरुले डीएसपीबाटै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
‘माथिल्लो पद रिक्त नभएपछि यसले हाम्रो वृत्ति विकासमा असर पर्ने मात्रै होइन डीएसपीमै घर जानुपर्ने अवस्था पनि आउने देखिन्छ’, सशस्त्रका एक डीएसपीले भने, ‘इन्सपेक्टरमा भर्नाको १६ वर्षमा डीएसपी हुनुपर्ने अवस्था छँदैछ, एसपीको पनि पदावधि हटाउने हो भने डीएसपीमै घर जानुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
एकैपटक एसपीको पदावधि हटाउनु वैज्ञानिक विधि नरहेको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी पनि बताउँछन् । हचुवाको भरमा एकै पटक एसपीको पदावधि हटाउँदा कुनै ब्याच नै ‘स्वीप आउट’ हुने अवस्था आउने उनले बताए ।
‘यो निर्णय लागु भए सि. सं. ३ सम्मको ब्याचलाई फाइदा भए पनि त्यो भन्दा पछाडिकाहरुको करिअर भद्रगोल हुन्छ’, अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसले संगठनका अधिकारीहरुको मनोबल गिराउँछ ।’ यसले कालान्तारमा अहिले इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरुलाई मात्र नभएर सशस्त्रमा भर्ना हुन खोज्नेलाई समेत निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरीका अर्का पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा एसपीको पदावधि हटाउँदा बढुवाको जाम हुने डीएसपी, इन्सपेक्टरको करिअरमा असर गर्ने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया 4