भ्रमण वर्ष : जता बाहुन बाजे, उतै स्वाहा !

गत पुस १३ गते भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईबाट सिंहदरबारमा बैठक बोलावट भयो । सो बैठकमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) र यससँग जोडिएका जनजातीय संगठनहरूलाई निम्तो भनियो र समन्वय गर्न गराउन समेत नेफिनलाई जिम्मेवारी दिइयो ।

बैठकमा सरकारको संक्षिप्त धारणा र आग्रह उही सरकारी पारामा आउने नै भयो र आयो पनि । उद्घाटन हुन ३ दिनअघि मात्र भ्रमण वर्षका सम्बन्धमा पहिलोपटक जनजातीय संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुको पछाडि उही ‘छल गरेर फल खानलाई हो’ भन्ने बुझ्न बैठकमा उपस्थित मात्र हैन, देशदेखि विदेशसम्म रहेका सचेत आदिवासी–जनजाति समुदायलाई आइतबार कुर्नु परेन ।

माननीय मन्त्रीका मूलतः ३ वटा आग्रह थिए । पहिलो, उद्घाटन समारोहमा पहिचानसहित सांस्कृतिक झाँकी र मार्च पासमा उपस्थित भइदिनुपर्ने । दोस्रो, सन् २०२०–३० सम्म पर्यटन दशकमा ‘पार्टनरसिप’मा काम गर्न सकिने सम्भावना । तीन, नेपालको कुटनीतिक नियोगमार्फत विभिन्न देशहरूमा सन् २०२० जनवरी ७ मा भ्रमण वर्ष उद्घाटन गर्ने भएकाले विदेशस्थित जनजातीय संगठनहरूको सहयोगका लागि समन्वय गरिदिनुपर्ने ।

यस सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रष्ट धारणा थियो– भ्रमण वर्ष घोषणाका लागि तय गरिएका नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेटसम्बन्धी आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरूसँग अहिलेसम्म छलफलहरूमा सहभागिता छैन, एकैपटक राज्यले बनाएको खाका र कार्यक्रममा सहयोग गरिदिन आग्रह छ । यो कुरा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानूनका दृष्टिले मेल खाएन । आदिवासी–जनजातिका संस्कृति राज्यलाई चाहिएका बेला देखाइदिनुपर्ने तर संरक्षण र प्रवद्र्धनमा के–कस्तो नीति, योजना र कार्यक्रम बन्यो र के कति बजेट विनियोजन भयो ?

हिजोको शासन व्यवस्था छोडिदिउँ अहिलेकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा जनजातिको संस्कृतिसम्बन्धी के कति नीति, योजना, कार्यक्रम के कसरी बने ? यसको उत्तर खोजिनुपर्छ । बहुसांस्कृतिक नेपालमा सबै संस्कृतिलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा राज्यसरकारको नीति र कार्यशैली ‘एकल सांस्कृतिक’ रहेको प्रष्ट छ । त्यसको एउटा उदाहरण, वर्तमान सरकारले १५ दिन सार्वजनिक विदामध्ये कूल जनसंख्याको ३१ प्रतिशत आर्यका लागि १२ दिन सार्वजनिक विदा दिइएको छ भने ३५.३ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि उनीहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका राष्ट्रिय चाडहरू (उभौली, उद्यौली, तमू ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, माघे सङ्क्रान्ति/माघी आदि) लाई दिइँदै आएको ५ दिनको सार्वजनिक विदा खारेज गरेको छ ।

तसर्थ, सांस्कृतिक समानताको सन्देश प्रभाव गर्न अविलम्ब आदिवासीको पहिचान र सम्भयतासँग जोडिएका पर्वहरूमा दिइँदै आएको सार्वजनिक विदा पुनस्र्थापना सरकारले गरेमा सहयात्राको वातावरण बन्छ र संविधानको भावनाबमोजिम हुन्छ ।

तर, पनि यस अवस्थामा के–कसो गर्दा उपयुक्त भनेर डिसेम्बर ३० का दिन सुनुवार सेवा समाजको कार्यालयमा नेफिन र नेफिनसँग सम्बद्ध आदिवासी जनजातीय संगठनहरू बीचको बैठक बस्यो । सो बैठकले सांस्कृतिक विभेद कायमै रहेसम्म र भ्रमण वर्षसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रमहरूको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्त्यसम्म आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक संगठनहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म देशदेखि विदेशसम्मका आदिवासी जनजातीय संगठनहरू जता–जता बाहुन बाजे उतै–उतै स्वाहा भन्न सक्तैनन् भन्ने नै ठहर गर्‍यो ।

बैठकले पर्यटन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने, पर्यटन र भ्रमण वर्षसँग सम्बन्धित हाम्रो सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पहलकदमी गर्ने प्रतिबद्धता आएमा सहकार्यको वातावरण बन्न सक्नेजस्ता निचोड निकाल्यो ।

आदिवासी जनताको कुरा प्रष्ट छ : नेपाल सरकारको सार्वभौम संसदले नै अनुमोदन गरेका र पक्ष राष्ट्र भएका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले प्रष्ट भनेको छ, ‘आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै पनि विषयमा आदिवासी जनतासँग पूर्व सुसूचित जानकारी सहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी हुनुपर्दछ । यो उनीहरूको चाहना र अधिकार दुवै हो ।’

भ्रमण वर्षको घोषणा आदिवासीमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम हो । तर, आफैले सन् २००७ सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ र सन् २००७ मा पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र–२००७ को बर्खिलापमा सरकार अगाडि बढ्छ र बढिरहेको छ भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको ‘रिजर्भेसन’ हुनुलाई अन्यथा र अदेँखा हुनु हुँदैन । त्यो मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानताको विरुद्ध हुन्छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा जति पनि संरक्षण क्षेत्रहरू छन् ती सबैजसो आदिवासी जनजाति र स्थानीय जनताका लागि घातक भएका छन् । संरक्षण क्षेत्र वरिपरि उठीबास, सुकुम्बासी, हिंसा, ज्यादतीलगायत मानवअधिकार हनन्का कथाले भरिएका छन् ।

भ्रमण वर्षमा तिनै संरक्षण क्षेत्रको प्रकृति र संस्कृतिलाई बेच्दैछ । सम्बन्धित क्षेत्रका जनतासँग छलफल–परामर्श–मञ्जुरीविना । भूमिप्रतिको आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्बन्धका खातिर हिमालको पूजा गर्दै शेर्पा, भोटेहरू लगायतले संरक्षण गरिरहने तर राज्यले दोहन गरेर संरक्षणकर्तामाथि नै बर्बर दमन गरिरहने स्थिति रहिञ्जेल साझेदारिताको कुरा फगत र जालसाजी मात्रै हो ।

नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिको संस्कृति संरक्षण, प्रबद्धृनमा के कति बजेट बिनियोजन गरिरहेको छ ? उत्तर सिधा छ– गोलमोटोल । राईको चण्डी, साकेला, लिम्बूको धाननाच, मगरको मारुनी, कौडा, गुरुङको सोरथी, तामाङको डम्फूनाच, सेलो, शेर्पाको स्याब्रु, थारुको सखी, नेवारको लाखे नाच आदिको संरक्षणमा राज्य संयन्त्रबाट कुनै योगदान छ ? छैन ।

उभौली, उद्यौली, ल्होसार, ल्होसार, माघे सङ्क्रान्ति/माघीजस्ता राष्ट्रिय पर्वहरूप्रति राज्यले समान व्यवहार गरिरहेको छ ? छैन । पर्यटनबाट प्राप्त आम्दानीमा जनजातिको सम्मान हिस्सेदारी र आदिवासी संस्कृतिका लागि के न्यायसंगत रुपमा खर्चिने गरिन्छ ? छैन ।

तसर्थ, आदिवासी जनजातिको संस्कृति राज्यले बेच्नका लागि राखिएका ‘पपेट’ मात्रै हैनन् । उनीहरूको सभ्यता, पहिचान, स्वाभिमान, सम्मान र सबथोक हुन् । राज्यले आदिवासी संस्कृति देखाउँदै राज्यको ढुकुटीमा रकम जम्मा गर्ने र सोही रकम खर्चेर जनजातिको संस्कृति सिध्याउने नीति, कार्यक्रम बनाउने भ्रमण वर्ष जनजातिका लागि प्रतिउत्पादक हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । किनकि राज्यसरकार, राजनीतिक दलहरू जो नीति बनाउने केन्द्रहरू हुन्, उनीहरू हिजोदेखि अहिलेसम्म जनजातिप्रति उदारभन्दा अनुदार बढ्ता छन् । अझ भनौं, पछिल्लो समय बेइमानी, कपटी र घातक सावित हुँदै आएका छन् ।

आदिवासी–जनजाति जनता जो विशिष्ट र भिन्न मानव समुदाय हुन् । उनीहरूको विशिष्ट मुद्दाहरू उठाउँदा जातिवादी, साम्प्रदायिक, विकास विरोधी, सामाजिक सद्भाव विरोधी, राष्ट्रियता विरोधीका आरोपहरू लगाइन्छ । भ्रमण वर्ष २०२० सँग सम्बन्धित जनजातिका सवालहरू उठाउँदा फेरि पनि सोही आरोपको पुनर्रावृत्ति हुनेछ र भनिनेछ– पहिला देशको कुरा गरौँ, अनि मात्रै जातजाति, क्षेत्र, लिङ्गका कुरा गरौँ; देशको महत्वाकांक्षी योजना भ्रमण वर्षको विरोध गर्नु ‘देशविरोधी’ कार्य हो ।

राज्य सरकार, विकासका साझेदारी संस्थाहरू, नाफा कमाउने कम्पनीहरू, दातृ निकायहरू आदिले आदिवासी जनतासँग पूर्व सुसूचित जानकारी सहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी विना जति नै सुकै उत्तम कार्य भए पनि आँखा चिम्लेर मानिदिने मानव समुदाय आदिवासी जनजाति होइनन् । त्यो कुरा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूले भन्छ र नेपाल देश ती कानूनी अभिसन्धि, महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको छ ।

त्यसैले त, आदिवासी जनजातिको चाहना र अधिकार दुवै हो– पहिचान, संस्कृतिको सम्मान, समता, सामाजिक न्यायमा आधारित विभेदरहित र कमभन्दा कम विनाश–क्षतिमा हुने दिगो विकास–आत्मनिर्णित विकास र समृद्धि ।

सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ६५ करोड खर्च गर्ने भनिएको छ । यसका लागि जनवरी १ का दिन दशरथ रंगशालामा उद्घाटनका लागि २ करोड खर्च गरियो ।

सन् २०१९ मा १२ लाखको हाराहारीमा पर्यटक आएको आँकडा देखिन्छ । भ्रमण वर्ष २०२० पनि नवीन कार्यक्रम कदापि होइन । विगतका आधारमा सजिलै भन्न सकिन्छ ः यो कार्यक्रम पनि सरकारको एउटा ‘पपुलिज्म’ कार्यक्रम हो । पुँजीवादी विश्वमा जुनकुनै सरकारले ‘पपुलिज्म’ नीति कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्छन् नै । त्यसमा नेपालजस्तो विकासतिर मुख फर्खाएका देशका लागि सस्तो लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमहरू झनै जन्मन्छन् ।

तैपनि यथार्थ हो, नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र ‘पर्यटन’ । सन् २०१८ को एक आँकडा अनुसार नेपालको जीडीपीमा ‘ट्राभल एण्ड टुरिज्म’बाट ८ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान भएको देखिन्छ । यसको विकासले जीडीपीमा पनि बढोत्तरी हुन्छ । जसले समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुग्छ । तर, पर्यटन विकासका लागि सरकार र पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका गैरसरकारी निकायहरू साँच्चै गम्भीरतापूर्वक लागेका छन् त ? कि दोहन गरेर रिझाइँ मात्रै गरिरहेका छन् ? कि बेचीखाने माध्यममात्रै बनाइरहेका छन् ? यो अहम् प्रश्न हो । यसै आलोकमा यहाँ उठाउन खोजिएको विषय भने आदिवासी जनजाति र पर्यटनको हो ।

पर्यटन मूलतः प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित छ । नेपालमा प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण दुवै विषय आदिवासी–जनजाति भएकैले सम्भव भएको हो । आदिवासी जनजातिको भूमि र प्राकृतिक स्रोत (जल, जंगल, जमीन, वातावरण) सँग आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

भूमिबिना आदिवासीको पहिचान र अस्तित्व सम्भव हुँदैन र छैन पनि । तसर्थ, प्रकृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन आ–आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोमा आदिवासी–जनजातिले सदिऔँदेखि गरिरहेका हुन्छन् र छन् । त्यसैले त प्रकृति र संस्कृति अन्योन्याश्रित छ जुन छुट्याएर हेर्न मिल्दैन र हेरिए पनि एकाङ्की हुन्छ ।

आदिवासी जनजातिहरू जो संस्कृति संरक्षक छन् र संस्कृतिका ‘होल्डर’ हुन् । कल्पना गरौं, १२५ जातजाति, १२३ भाषा भएको देशमा आदिवासी जनजाति र उनका भाषा र संस्कृतिलाई मात्रै निकालिदिने हो भने नेपालको विभेदकारी संविधानले समेत स्वीकारेको तथ्य बहुजातीयता, बहुभाषिकता र बहुसांस्कृतिकता हास्यास्पद हुन्छ ।

नेपालमा पर्यटक आउने मूलतः आदिवासी रैथाने विशिष्ट संस्कृति र हिमाल हेर्न नै हो । तर, प्रश्न तथाकथित नेपाल एकीकरणदेखि अहिलेसम्म डा. हर्क गुरुङले भन्नुभएझैँ राजकीय एकल भाषा, संस्कृति जबर्जस्ती करकापको छ । राजकीय भाषा र संस्कृतिलाई जबर्जस्ती विविधतायुक्त समाजमा थोपर्ने चलन अंशमा कमी भयो होला । तर, समग्रतामा कायमै छ । सबै संस्कृति र भाषा समान छन् तर नेपालमा समानता न नीति न कार्यक्रम न नियतमा नै देखिँदै आएको छ । केवल स्वार्थ पूर्तिका लागि समानताको चर्का कुरा गरिन्छन् । तर, जब सिंहदरबारमा नीति, योजना र कार्यक्रम बन्छन् उही धुस्धुसी गन्हाएको मनुस्मृतिको जगमा उभिएको मुलकी ऐनमा आधारित पवित्र–अपित्र, ठूलो–सानो, उच–नीचको ठाडो श्रेणीगत कथित उच्च खसआर्य जातीय हैकमवादी सोच, चिन्तन र व्यवहार छ्याङ्गै देखिन्छ । गोर्खा राज्यको विस्तारदेखि एउटै जाति (खस आर्य), एउटै भाषा (खस नेपाली), एउटै संस्कृति (हिन्दू), एउटै धर्म (हिन्दू)को पक्षपोषण अद्यापि अभइरहेको प्रष्टै छ ।

(छन्त्याल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष हुन् । यो उनको निजी विचार हो । )