निजामती सेवामा महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने तयारी

२ चैत, काठमाडौं । संघीय निजामती कर्मचारी सेवाभित्र महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने तयारी भएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउन सहमत भएका हुन् । दुई वटा मन्त्रालय र समितिका सदस्यहरूबीच पटकपटक भएको अनौपचारिक छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।

सहमतिअनुसार, खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत कायम गरिनेछ । हाल खुलामा ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत रहेको छ ।

४५ प्रतिशतलाई बढाएर ४९ खुला बनाएपछि त्यसको ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्याउने र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य आरक्षणका लागि छुट्याउने सहमति बनेको छ ।

महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याउने भन्नेमा सहमति जुटेको हो । खसआर्य र पहुँच भएका सिमित महिलाहरुले मात्रै महिला आरक्षणको फाइदा उठाइरहेको तर्कमा सहमत भएर यस्तो व्यवस्था राख्नेमा सहमति जुटेको जनाइएको छ ।

सरकारले निजामति सेवामा खसआर्यको आरक्षण कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । तर, मन्त्रालय र समितिका सदस्यहरु खसआर्यलाई समेत आरक्षणमा समावेश गर्ने विषयमा सहमत भएका छन् ।

महिला आरक्षणभित्र खसआर्य भन्ने राख्ने र महिला आरक्षणबाहिर विपन्न खसआर्य भनर आरक्षणको व्यवस्था गर्ने सहमतिमा पुगिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘सकारात्मक विभेदको कुरा हो विपन्न खसआर्य भनेको । यसलाई नछुटाउनेमा सहमति जुटिसकेको छ । खाली मूल समितिबाट औपचारिकता दिन मात्र बाँकी हो,’ ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

यीलगायतका संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा भएका सहमतिलाई औपचारिकता दिन र अन्य विवादित विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान ११ बजेका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

चुरो अझै मरेन !

राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको यो विधेयकमा नमिलेको मुख्य विषय हो–प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सरकारमातहत रहने ?

यो विषयमा भने धेरैपटकका अनौपचारिक छलफलमा समेत सहमति नजुटेको जनाइएको छ । सहमति जुट्न नसक्नुको कारण– सरकारको अडान । सरकारले यी दवै पद संघीय निजामती सेवाको हुनेगरी प्रस्ताव गरेको छ । तर, अधिकांश समिति सदस्यहरू यी दुवै पद संघले राख्न नहुनेमा अडिग छन् ।

‘विधेयकको चुरो अझै मरेको छैन । दुवै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तल दिन तयार छैनन्,’ अनौपचारिक छलफलमा सहभागी एकले सुनाए ।

मन्त्री त्रिपाठीलाई अप्ठेरो !

संघीय मामलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी यी दुवै पद संघअन्तर्गत नरहने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नमा सकारात्मक रहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

‘मन्त्री हुनुभन्दा पहिले त्रिपाठी यी दुवै पद संघले राख्न नहुने पक्षमा थिए । मन्त्री भएर आएपछि सरकारको पेलानमा परेका छन्,’ एक सांसद्ले भने ।

यो विषयमा समिति एकातिर, सरकार अर्कोतिर भइरहेका बेला त्रिपाठीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । समिति एक भएपछि केही लागेन भनेर मन्त्री त्रिपाठीले निर्णय दिने अपेक्षा कतिपय सांसदको छ । तर, मन्त्री त्रिपाठी यो विषयमा हालसम्म औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन ।

यो कानून ल्याउँदा संघीय मामलामन्त्री लालबाबु पण्डित थिए । मन्त्रीबाट हटे पनि पण्डित राज्य व्यवस्था समितिमै सदस्यका रूपमा गएका छन् ।

समितिमा मन्त्रीको हैसियतले पण्डितले पटकपटक यी दुवै पद संघमा नै हुनुपर्ने बताएका थिए ।

अब मन्त्री नरहेपछि समितिलाई निकास दिने गरी तपाईंको भूमिका देखिन्छ होला नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो पूर्व बोली नफेरिने प्रष्ट पारे । ‘प्रस्तावकको रूपमा मैले आफ्ना कुरा फेर्न नैतिकताले दिँदैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

परराष्ट्र सेवा राख्ने कि हटाउने, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनको अधिकारजस्ता विषयमा पनि समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा एक वर्षदेखि समितिमा छलफलमै छ । यो विधेयक गत वर्ष माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।