कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव थन्क्याएर ढुवानी अनुदानको निर्णय

२२ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन नजिकको बजारसम्म पुर्‍याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्चमा किसानलाई २५ प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । कोरोना पीडितका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको दोस्रो चरणको यो राहत प्याकेज कृषि क्षेत्रका लागि भने पहिलो थियो ।

एक महिनाअघि कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको प्रारम्भिक राहत प्याकेज थन्क्याएर एकाएक सरकारले ढुवानीमा अनुदान घोषणा गरेपछि कृषि मन्त्रालयका अधिकारी भने असन्तुष्ट छन् । मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च अधिकारीहरु मन्त्रिपरिषदले घोषणा गरेको ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान छुट अव्यवहारीक र किसानको आवश्यकता विपरीत भएको बताउँछन् ।

सरकारको निर्णयमा कृषकले तरकारी, दूध, माछा-मासु, तरकारी, अण्डा तथा खाद्यान्न ढुवानी गर्दा ढुवानी खर्चको २५ प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख छ । कृषि मन्त्रालयले समन्वय गर्नेगरी निर्णय गरिएको यस्तो अनुदान स्थानीय तहले किसानलाई उपलब्ध गराउने छन् । अनुदान लकडाउन अवधिभर हुने ढुवानीमा मात्रै पाइने छ ।

मन्त्रालयको प्रस्तावमा छलफल नै भएन

कोरोनाको संक्रम फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण पीडित बनेका कृषकलाई पहिलो चरणमा दिइने राहतको प्रस्ताव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चैत तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।

प्रस्तावित राहत प्याकेजमा तीन प्रकारका क्षेत्रगत राहत कृषकका लागि अपरिहार्य भएको मन्त्रालयको ठहर थियो । जसअनुसार गाईपालन गरेर दुग्ध व्यवसाय गरेका साना किसान, सानो क्षेत्रका कृषिजन्य उत्पादनमा सहभागी न्युन आय भएका कृषक र कुखुरा पालन व्यवसायमा रहेका कृषकहरुलाई पहिलो चरणमा राहत दिइने भनिएको थियो ।

यस्तै गाईपालन गरेर दुग्ध व्यवसाय गर्ने साना किसानले स्थानीय सहकारी डेरीको सिफारिसमा एक महिनासम्म प्रतिलिटर दुधमा १० रुपैयाँ अनुदान पाउने, एक पटकमा ५ सय संख्याभन्दा कम बोइलर कुखुरा पालन गर्ने कृषकलाई अर्को नयाँ कुखुरा थप्दा प्रतिकुखुरा ६० रुपैयाँ र सोही संख्यामा लेयर्स कुखुरा पालक कृषकलाई प्रतिकुखुरा १२० रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

थोरै जमिनमा तरकारी, फलफूल एवं अन्य कृषि पेसा गर्ने किसानका लागि उनीहरुको उत्पादनको लागत मूल्यांकन गरेर नगद अनुदान दिनुपर्ने मन्त्रालयको सिफारिस थियो । ठूला कृषकहरुलाई भने ऋणको सीमा बढाउने, ब्याजदरमा अनुदान दिने जस्ता विषय समेटेर राहत सिफारिस गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कृषि उत्पादन बजार पुर्‍याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्चमा २५ प्रतिशत अनुदान

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्ताव छलफल गर्ने भन्दै एक महिनादेखि थन्क्याइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘खास किसान लाभान्वित हुने राहत एक महिनादेखि थन्क्याएर अरु नै सहयोगको निर्णय भएपछि मन्त्रालयको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारले अहिले घोषणा गरेको ढुवानीमा अनुदानका निर्णयबारे मन्त्रालय अनविज्ञ रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘संयन्त्र छैन, बजेट स्रोत थाहा छैन र एक पटक पनि कृषको आवश्यकता के हो भनेर छलफल नभई कसरी यो विषय निर्णय भयो ?’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे ।

कृषकका लागि घोषणा भएको ढुवानी अनुदानबारे मिडियामार्फत् थाहा पाएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरीबहादुर केसीले बताए । यसबारेमा मन्त्रालयमा यसअघि छलफल समेत नभएको बताउँदै उनले अब कार्यान्वयनबारे छलफल थालिने बताए ।

ढुवानीमा अनुदान असम्भव

काठमाडौंमा तरकारी ढुवानी हुने प्रमुख क्षेत्रमध्ये धादिङको थाक्रे गाउँपालिका पनि एक हो । तर कति मान्छेले कसरी तरकारी बजारसम्म लैजान्छन्, त्यसमा किसानको सहभागीता कति हुन्छ भन्नेबारे कुनै तथ्यांक नभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य बताउँछन् ।

कृषकलाई मल, बिउ र तरकारीको बजारीकरणमा सहयोग चाहिएको भए पनि ढुवानीबारे कृषकको माग नै नभएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘बजार पाए र सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिए कृषकले उत्पादन बजारसम्म लैजान कठिनाइ छैन, ढुवानीको छुटले कृषक लाभान्वित हुँदैनन्,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग मल र बिउमा सहायताका लागि माग गरे पनि ढुवानीमा अनुदानबारे कुरै नगरेको उनले बताए ।