निजी क्षेत्रलाई अत्याउने विधेयकबाट सरकार पछि हट्दैछ ?

९ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न मंगलबार राष्ट्रियसभाको कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले सो विधयेकलाई कार्यसुचीबाट हटाए ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने गरी ल्याइएको विधयेकबाट उद्योगी-व्यवसायी आतंकित छन् । उनीहरुले वियधेक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालको निजी क्षेत्र धराशयी हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । आज क्रम संख्या २ मा रहेको सो विधेयक कार्यसूची हटाइएपछि उद्योगी-व्यवसायीले क्षणिक राहतको सास फेरे ।

आज कार्यसुचीमा हट्नुको अर्थ के सरकारले यो विधयेकमाथि पुनर्विचार गर्न आँटेको हो त ? राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विधेयक कार्यसुचीबाट हटाइएको जानकारी दिँदा थप केही उल्लेख गरेनन् । संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमाला चाहिँ कार्यसूचीबाट हट्नु सामान्य कुरा भएको बताउँछन् । आगामी बैठकमा विधेयक पुनः पेश हुने उनको भनाइ छ ।

‘सम्बन्धित मन्त्रीको समय नमिलेर पनि कार्यसूचीबाट हटाइन्छ, यस्तो बेलाबेलामा भइरहन्छ’ धमलाले भने, ‘तपाईले अनुमान गरेजस्तो केही पनि होइन, आगामी बैठकको कार्यसूचीमा बस्छ ।’

राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक आगामी बिहीबार दिउसो १ बजेका लागि राखिएको छ । तर, उद्योगी-व्यवसायीका संगठनहरु चाहिँ विधेयक जस्ताको तस्तै पेश नगरिनेमा आशावादी देखिएका छन् ।

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरको नेतृत्वको एक टोलीले सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको थिए । सो भेटमा उद्योगीहरुले विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । आफूहरुको आग्रहमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा विधेयक फिर्ता लिने नबताए पनि ‘तनाव नलिन’ भनेका थिए । सो भेटको भोलीपल्ट राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट हटेको जानकारी पाउँदा उद्योगीहरु आशावादी बनेका हुन् । तर, विधेयक फेरि पेश हुन सक्ने सम्भावनालाई भने उनीहरु नकार्दैनन् ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फिर्ता लिन आग्रह गरेको भोलिपल्ट विधेयक पारित हुनबाट जोगिएको छ’ एक उद्योगीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेर कार्यसूचीबाट हटाइदिनु भएको भए खुशीको कुरा हो । तर स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु सँगै भए जस्तो पनि हुनसक्छ ।’

के छ ऐनमा ?

यसअघि अख्तियारले सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरुको अनियमितता मात्रै हेर्दै आएको थियो । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा निजी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न खोजेर आतंक मच्चाएका थिए । कार्कीले गरेको त्यही प्रयासलाई अहिले कानूनमा स्थापित गर्न खोजिएको हो ।

अहिले सरकारले ‘सार्वजनिक कार्यालय’ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यालयहरुलाई पनि समेटेको छ । बैंक तथा अन्य निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यालयहरुको नियमनको अधिकार अख्तियारलाई दिन खोजिएको हो ।

संशोधन विधेयकको दफा (३) को (ङ) मा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषा प्रस्ताव गरिएको छ । (ङ) को -१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी निकाय भनेर ब्याख्या गरेको छ ।

सोहि उपदफाको (२) मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संस्था’ लाई सार्वजनिक संस्था भनेर परिभाषा गरिएको छ ।

शैक्षिक संस्थालाई पनि नियमनको अधिकार अख्तियारलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । माथि उल्लेखित बैंक, मेडिकल कलेज, निगम, कम्पनी लगायतका संस्थाहरु निजी क्षेत्रको लगानी सञ्चालित धेरै छन् ।

बैंकको कुरा गर्ने हो भने अहिले मुलुकमा सञ्चालित २७ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये ३ वटा बैंकमा मात्रै सरकारको लगानी रहेको छ । बाँकी सबै निजी क्षेत्र (व्यक्ति) कै लगानीमा सञ्चालित हुन् । यि सबैलाई नियमन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिन खोजिएको छ ।