मल पैँचो लिनेबारे नेपाल र बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुने

१६ भदौ, काठमाडौं । गहुँ, तरकारी र तोरी रोप्ने मौसममा मलको चरम अभाव हुने देखेपछि नेपालले बंगलादेशसंग ५० हजार टन युरिया मल (पैँचो) सापटी माग्ने भएको छ । मल पैंचो माग्न दुई देशका सरकार प्रमुखबीच नै छलफलको तयारी गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

‘नेपालका प्रधानमन्त्री छलफलका लागि तयार हुनुहुन्छ, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको समय मिलेको छैन,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । यसै साता छलफल गरेर मलको विषय टुंगोमा पुर्‍याउने गरी दुवै देशबाट कुटनीतिक पहल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको पहलमा ढाकास्थित नेपाली दूतावासमार्फत बंगलादेशको मल विभागसँग गरिएको छलफलमा सकारात्मक जवाफ पाएपछि दुई देशका सरकार प्रमुखबीच छलफलको कुरा अगाडि बढेको हो । बंगलादेशसंग १० लाख मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको छ ।  ५० हजार टन नेपाललाई पैँचो दिन बंगलादेश तयार भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कात्तिकदेखि पुससम्म युरिया र डीएपी गरेर एक लाख २० हजार मेटिक टन मल नेपालमा आवश्यक हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । तत्कालका लगि ५० हजार मेट्रिक टन बंगलादेशबाट ल्याइने र बाँकी पनि जोहो गर्दे जाने मन्त्रालयको तयारी छ ।

कृषि सामग्री लिमिटेडले ठेक्का लगाएको ठेकदारमार्फत तत्काल मल आउने अवस्था नदेखेपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भूषालले एक महिना अघिदेखि सापटीमा मल माग्न छलफल थालेका थिए । दुई ठूला छिमेकी मुलक चीन र भारतसहित ओमन, रसिया, साउदी अरब, बंगलादेश लगायतका मुलुकसंग तत्काल नेपालको गर्जो टार्न छलफल गरे पनि बंगलादेश मात्रै मल दिन राजी भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘नेपालको आग्रह भारतले त सुन्दै सुनेन, चीनले मलको भाउ निकै महँगो भन्यो,’ मन्त्रालय अधिकारी भन्छन्, ‘चीनबाट ल्याउन सजिलो पनि थिएन, त्यसैले बंगलादेशमा पहल भयो । ‘

दुई ठेकदारलाई कारबाहीको तयारी

नेपालमा रसायनिक मल भित्र्याउन पहिलोपटक ठेक्का पाएर मल नल्याएका नेपाली ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति र भविष्यमासमेत अयोग्य हुनेगरी कारबाहीको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।  ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने सम्झौता गरेका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको सैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपललाई भदौ २१ गते कारबाहीको निर्णय हुने स्रोतले बतायो ।

‘सम्झौताको म्याद भदौ २० मा सकिन्छ, त्यसपछि धरौटी जफत गर्ने मात्रै नभई किसानले पाएको दुःख, कृषि उत्पादनमा आउने ह्रासको हिसाब जोडर क्षतिपूर्ति सहितको  कारबाहीको तयारी गरेका छौँ,’ स्रोतले भन्यो । २५ हजार मेट्रिक टन युरियाका लागि २८ पुसमा र २५ हजार टनका लागि ४ माघमा गएकिो टेण्डरमा दुई कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए ।

असारे धानको रोपाईको लागि भदौ २० गतेसम्म सबै मल ल्याइपुर्‍याई सक्नुपर्नेमा ती कम्पनीले एक किलो मल पनि नेपाल भित्र्याउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ उत्पादनकसँग मल किनेको वा नकिनेको भन्नेसम्मको जानकारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दिन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ  ।