पछिल्लो समय बैंकहरुमा २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अधिक तरलता देखिएको छ । कोभिड-१९ का कारण कर्जाको माग हुन सकेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम धेरै हुँदा यसको असर निक्षेपको ब्याजदरमा देखिएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदरसँगै निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाएका छन् । पुस मसान्तमा ६.८ प्रतिशत रहेको निक्षेपको ब्याजदर बैशाख मसान्तमा आइपुग्दा ६.४ प्रतिशतमा झरेको र असार मसान्तसम्ममा ६ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अझ साउन महिनामा यो भन्दा पनि तल ब्याजदर आउने सम्भावना देखिएको छ ।
विद्यमान असहज परिस्थितिका बावजुद बचतकर्तालाई निरुत्साहित गर्नु हुदैन । हामीले भन्ने यही हो । ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छोडेको र व्यापारिक चक्रले ब्याजदरलाई निश्चित समयपछि फेरि आˆनै ठाउमा ल्याउने भएका कारण अल्पकालमा छिटै हस्तक्षेप गर्नु राम्रो पनि मानिँदैन । ब्याज
यही भएर हामीले यति नै ब्याज कायम गर भनेका छैनौं । बचतकर्ता निरुत्साहित भए भने आउने दिनमा साधन परिचालनमा समस्या आउन सक्छ । हालको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न अनिवार्य नगद मौज्दातलाई घटाएका कारण पनि देखिएको हो ।
२ वर्ष अगाडि २०७५ असार मसान्तमा मात्रै पनि अनिवार्य नगद मौज्दात ६ प्रतिशत थियो । आज पनि त्यही स्तरमा अनिवार्य नगद मौज्दात राख्न लगाउने हो भने बजारको अधिक तरलता रु ७० अर्व मात्रै हुने हुन्छ । यसमा पनि आयात सामान्य अवस्थामा आउने बित्तिकै अहिलेको तरलता आफै प्रशोचन हुन पुग्छ ।
यसर्थ आज तरलता पर्याप्त छ भनेर बचतकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने हो भने केही समयपछि फेरि ब्याजदरमा अत्यधिक उतारचढावको चक्र दोहोरिने हुन्छ ।
हामी सबैले बुझ्नु पर्ने के हो भने बैंकहरुले कर्जा दिनका लागि जुटाउनु पर्ने श्रोत भनेकै निक्षेप हो । निक्षेप संकलन गर्नका लागि निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनुपर्यो, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो ।
निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहन गरिएन भने अर्थतन्त्रमा बचत परिचालन हुँदैन । केही दिनयता सर्वसाधारणले फोनमा कुन बैंकमा बढी ब्याज पाइन्छ भनेर मलाई समेत सोध्न थालेका छन् । यसको सीधा अर्थ के हो भने हामीले निक्षेपकर्तालाई कदर गर्न सकेनौं भने उनीहरु अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ बचत पुर्याउने छन् ।
मुद्रास्फीतिभन्दा तल निक्षेपको ब्याजदर गयो भने पनि मान्छेले जानी नजानी बचत गर्दैन र खर्च गर्न थाल्छ । निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल गयो भने भोलि वातावरण सहज भएपछि भारततिर पुँजी जाने सम्भावना पनि हुन्छ । खुला सीमाना भएका कारण अनौपचारिक रुपमा पुँजी उता जाँदैन भन्न सकिँदैन । यहाँ भन्दा धेरै उता ‘रिटर्न’ पाउने वा आफ्ना सम्बन्धका मान्छेमार्फत उतै पुँजी परिचालन गर्ने अवस्था रहेमा पुँजी पलायन पनि हुन सक्दछ ।
अर्को कुरा निश्चित आम्दानीमा आश्रति एउटा समूह हुन्छ । कोही पेन्सनवाला हुन्छन । कसैले उपदान लिएको पैसा बैंकमा राखेको हुन्छ । हामीले धेरै रकम हुने भन्दा पनि सामान्य मान्छेलाई हेर्नुपर्छ, ब्याजदर तल लगिदिँदा त्यस्ता मान्छेको जीवनस्तर नै खस्किने डर हुन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदरमाथि जाँदा कुल गार्हस्थ्य बचतमा यस्को सकारात्मक प्रभाव पर्छ । ५ वर्ष अघि हाम्रो कुल गार्हस्थ्य बचत ४.१ प्रतिशत थियो । त्यसपछिको वर्षहरुमा निक्षेपको ब्याज बढेसँगै आन्तरिक बचत बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष यस्तो बचत १८.१ प्रतिशत रह्यो ।
२०७२ सालको कात्तिक मंसिरमा पनि आजकै जस्तो अवस्था थियो । विनाशकारी भूकम्प पछिको नाकावन्दीका कारण कर्जाको माग थिएन, रेमिट्यान्स उल्लेख्य आइरहेको थियो । त्यतिबेला बैंकहरुले निक्षेप लिन पनि मानेका थिएनन् ।
ब्याज तिर्नुपर्छ लगानी गर्ने ठाउँ छैन भनेर बैंकहरुले निक्षेप लिन गाह्रो मानेका थिए । परिणामतः बचत सहकारीतर्फ गइरहेको थियो । निक्षेपको बचत तल जादा बचत घट्ने हुन्छ । बचत नभएपछि लगानी कम हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्छ । यसकारण हाम्रो जस्तो मुलुकमा बचतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
विदेशबाट तत्कालै पुँजी आउने सम्भावना छैन । जसका कारण आन्तरिक रुपमै पुँजी परिचालनका लागि बचत बढाउनैपर्छ । अर्को पक्ष के छ भने नेपाल बाहिर काम गर्न गएका यूएन, अमेरिका लगायतका राम्रो आम्दानी गर्ने ठाउँमा भएका नेपालीहरुले निक्षेपको ब्याज राम्रो पाउदा बैंकमा जम्मा गर्छन ।
उनीहरु ब्याज आम्दानी गर्न लालायित हुन्छन् । ब्याजदर तल जाने हो भने उनीहरु पैसा पठाउन रुची राख्दैनन् । निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाने हो भने खाडी मुलुकबाट मात्रै होइन, ठूला विकसित देशहरुबाट आउने रेमिट्यान्स समेत घट्ने हुन्छ । यसर्थ २०७७ असारमा कायम रहेको ब्याजदरभन्दा तल ब्याजदर जान नदिनुमा बैंकहरुको समेत हीत देखेको छु ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4