निर्वाचन आयोगलाई ५ पूर्वप्रमुख आयुक्तको आग्रह : नेकपाबारे यथाशीघ्र निर्णय देऊ

१९ फागुन, काठमाडौं । पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र (का.वा) दोलखबहादुर गुरुङले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा उठेको प्रश्नले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ । प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई  हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो भने ओली समूहले विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो ।

दुबै समूह आफ्नो निर्णय अध्यावधिक गर्न माग गर्दै आयोगमा पत्र दिएका थिए, तर आयोगले माघ ११ मा दुबै समूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायमै रहेको बतायो ।

त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्ड–माधव समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन माग गर्दै २० माघमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेर अधिवेशन आह्वान भइसक्दा समेत आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

यो विषयलाई लिएर संवैधानिक आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । पाँच पूर्व प्रमुख आयुक्तले पनि आयोगले निर्णय नगर्दा राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, आयोगकै शाखमा असर गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्नसक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नो शाखमा पर्नसक्ने असरलाई विचार गरी प्रचलित कानून र स्थापित नजीरहरुका आधारमा यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौं ।’

लोकतन्त्रको धरोहरको रुपमा रहेको संस्था नै अनिर्णयको बन्दी भएपछि बाध्य भएर आफूहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको एक पूर्वप्रमुख आयुक्त बताउँछन् । भन्छन्, ‘पुसमा माघ भन्यो, माघमा फागुन भन्यो, फागुन सकिन लाग्दा पनि चालचुलै नगरेपछि यस्तो आग्रह गरेका हौं ।’

आयोग संवैधानिक निकाय भएपनि राजनीतिक निर्णय गर्नु यसको पहिलो जिम्मेवारी भएको उनी बताउँछन् । आयोगले नेकपा विवादमा निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा समस्या थप जटिल बनेको भन्दै उनले भने, ‘आयोगले ढिलो निर्णय गर्नुभनेको अन्याय गर्नु पनि हो ।’