पशुपति क्षेत्रबाट दुई अर्बभन्दा बढीको बालुवा र माटो बेचिँदै

२३ फागुन, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रबाट २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बालुवा निकालिने भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आइतबार न्युनतम् २ अर्ब १२ करोड ५० लाख मूल्य कबोल गनुपर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको छ ।

गोठाटारमा रहेको कोषको ५३६ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा रहेको बालुवा, माटो, र ढुंगा निकालेर बेच्न दिने गरी ठेक्का लगाउन लागिएको हो । ५३ लाख ७७ हजार ५०३ घनमिटर माटो र बालुवाको ठेक्का लगाएर बेच्न बोलपत्र आह्वान भएको हो ।

त्यसमध्ये ३७ लाख ६४ हजार २७१ घनमिटर बालुवा र १६ लाख १३ हजार २५९ घनमिटर माटो उत्खनन् गर्नुपर्नेछ । उत्खनन् हुने माटोमध्ये ५ लाख ८७ हजार ५७८ घनमिटर माटो भने उत्खनन भएको क्षेत्रमै पुर्न प्रयोग हुनेछ भने बाँकी सबै माटो र बालुवा ठेकदारले बेच्न समक्नेछ । बालुवा प्रतिघनमिटर २० रुपैयाँ र माटो प्रति घनमिटर ३ रुपैयाँ ८० पैसा न्युनतम् मूल्य निर्धारण गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए ।

कोषको सञ्चालक समितिले गत भदौ २१ मा नै यहाँको निर्माणजन्य समाग्री निकालेर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो क्षेत्रबाट बालुवा चोरी हुने गरेको घटना पटक-पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । ‘चोरी हुने र बगेर जाने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले भने,’भविष्यमा कोषको गुरुयोजना अनुसार विभिन्न पूर्वाधार बनाउन यही ठाउँलाई उपयोग गर्नेछौं ।’

यो कामका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) पनि गरिएको खतिवडाको दावी छ । ठेक्का सकिँदासम्म सो क्षेत्र भवनहरु बनाउन मिल्ने गरी सम्याइनेछ । कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल यो क्षेत्रमा हिन्दु विश्वविद्यालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम, गौशाला लगायतका पूर्वाधार बनाउन पर्ने भएकाले बालुवा, बाटो र ढुंगा हटाउन खोजिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार कोषले २ वर्ष अध्ययन गरेपछि मात्रै सो क्षेत्रको बालुवा र माटो हटाउने निष्कर्ष निकालको बताउँछन् । अब ठेक्का पाउनेले ३ ववर्ष (३६ महिना)सम्म सो क्षेत्रको निर्माण सामग्री हटाइसक्नुपर्नेछ । तर, सो क्षेत्रमा ठेकदार कम्पनीले क्रसर र खानी चलाउन नपाउने कोषले जनाएको छ ।

२०४७ सालमा नेपाल सरकारबाट पुशपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा आएको यो जग्गामा २०६३ पछि बालुवाखानी सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसबेला सो क्षेत्रमा रोपिएका १ हजार ८७० वटा रुखहरु काटिएको थियो ।

बालुवाखनी सञ्चालन गर्न दिँदा कोषले ४६ करोड ५६ लाख हानी पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुँइकेल र सुशील नाहाटासहित ठेकदारहरु बच्चराम दाहाल र मिठाराम दाहालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । ठेकदारबाहेक अन्यले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपनि यो मुद्दा अहिले सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ ।

यो प्रकरणपछि अख्तियारले दिएको निर्देशन अनुसार यो क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन् बन्द भएको थियो । तर, गत जेठमा नै अख्तियारले कोषले निर्णय गरेर बालुवा झिक्नसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

कोषका पूर्व सदस्य सचिव गोबिन्द टण्डन भने गुरुयोजना तयार नभईकनै बालुवाखानी ठेक्कामा लगाउनु उचित नहुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार स्थानीय क्षेत्रमा यो बालुवा खानीबारे विभिन्न भ्रमहरु छन् । कोषले आफूले गर्ने कामो स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय क्षत्रेमा थप अन्योल बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘लक्ष्य नै निर्धारण भइनसकेको अवस्थामा त्यहाँको माटो र बालुवा बेच्दा फेरि भ्रम सिर्जना हुनसक्छ,’ टन्डन भन्छन्,’तिलगंगा क्षेत्रमा कोषले गर्नुपर्ने धेरै काम हुन बाँकी छन्, हतार-हतार गोठाटारमा जाँदा अलमल थपिन्छ ।’