संसदीय समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सेनाले अघि बढायो २५*अर्बको ठेक्का

१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली सेनाले संसदीय समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दै द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत चैत १९ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन लागेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न दिएको थियो ।

आइतबार सेनाले सुरुङमार्ग र पुलका लागि गरिएका दुई वटै टेन्डरको नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन (एलओई) जारी गरेको छ । सेनाका अनुसार अब दुबै ठेक्का एकसाथ लगाइनेछ । एलओईअनुसार यि दुई प्याकेजको लागत आइतबार राष्ट्र बैंकले तोकेको अमेरिकी डलरको नेपाली मूल्य अनुसार ४३ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ४१ हजार ९३७ रुपैयाँ छ ।

संसदीय समितिले मकवानपुरको धेद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि भएको ठक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

२१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामामा रहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि-क्वालिफाइड’ ठहर गरेर आर्थिक प्रस्ताव मागेको थियो । पोली च्याङ्दाले २५ अर्ब ९ करोड ५९ लाख७६ हजार ३३७ रुपैयाँमा सो कामको ठेक्का पाएको छ ।

संसदीय समितिले रद्द गर्नुनपर्ने ठहर गरेको पहिलो प्याकेजको काम १८ अर्ब ७८ करोड ७० लाख ६५ हजार ६ सय रुपैयाँमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पाएको छ ।लेखा समितिले दोस्रो प्याकेजको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको समितिले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न र नियमावलीअनुसार पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले पूर्व योग्यता परीक्षण, बोलपत्र तथा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

नेपाली सेनाले ३० फागुन २०७७ मा दुईवटा प्याकेजमा काम गर्न योग्य कम्पनीको छनोटका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि ‘प्रि-क्वालिफिकेसन’ (पीक्यू) मा सहभागी ४३ कम्पनीमध्ये पहिलो निर्माण प्याकेजमा दुई वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छानिएका थिए ।

पहिलो प्याकेजका लागि पूर्वयोग्यता निर्धारणमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन चाइना र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भए । दोस्रो प्याकेजका लागि पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना मात्रै छानिएको थियो ।

सेनाका प्रवक्ता प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भने संसदीय समितिले सेनालाई नभई सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउँछन् । ‘रक्षा मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशनबारे हामीलाई सोधेको थियो, हामीले त्यसमा राय प्रतिक्रिया दिएका थियौं,’ उनले भने,’ अहिलेसम्म सरकारबाट रोक्नुपर्ने गरी कुनै निर्देशन नआएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसर नियमित रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएका हौं ।’

रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २०७७ चैत २१ मा ठेक्का रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनएका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संसदीय समिति हुँ भनेर काम रोक्ने आदेश दिइरहन नहुने’ बताएका थिए ।

रोक्ने आदेश त दिन्छौं, टनेल पुल नबनाउन भनेर आदेश त दिन्छौं । त्यसको असर के हुन्छ ?’ उनले अघि भनका थिए, ‘यदि त्यहाँ अनियमिता भएको छ भन्ने लाग्छ भने सम्बन्धित ठाउँलाई यसमा हेर्नू भनेर लेखिदिए हुन्छ ।’

संसदीय समितिले आफूखुसी बोलाउने र अन्धाधुन्ध आदेशहरु दिने गरेको उनको आरोप थियो ।