पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलाई प्रश्न : राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चल्छ ?

बलराम केसी, सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिश र सो बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अहिले विवादको विषय भएको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार कति छ, राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा अदालतमा मुद्दा चल्छ कि चन्दैन ? नेपालमा यस सम्बन्धी के–कस्ता नजिर छन् भन्ने विषयमा पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ, उनकै शब्दमाः

‍***

‘धारा ७६ सँगै हामीले वर्तमान संविधानको धारा ६६(२) पनि हेर्नुपर्छ । ६६(२) मा भनिएको छ, ‘…संविधान र संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय र पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिश र सम्मतिबाट हुनेछ । यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।’

संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन, जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको सहमति र सिफारिश अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्छ । ९९.५ प्रतिशत काम चाहिं विना प्रधानमन्त्रीको सिफारिश गर्न नै पाउँदैन, गर्‍यो भने त्यो राष्ट्रपति टिक्दैन, महाभियोग लाग्न सक्छ ।

तर, धारा ७६ यस्तो एउटा धारा हो जहाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिश लिनुपर्दैन । यो राष्ट्रपतिले मात्र स्वविवेकले प्रयोग गर्ने धारा हो । तर, संविधानको प्यारामिटर भित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्छ । जस्तो ७६ (१) ले के भन्छ भने निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, त्यसमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन ।

सधैं बहुमतको ग्यारेन्टी हुँदैन, त्यो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बनाउन निमन्त्रणा गर्नुपर्छ । फेरि हाम्रो यहाँ कस्तो खराब प्रचलन भयो भने पहिला राजतन्त्र हुँदा दरबारमा बिन्तीपत्र हाल्ने चलन थियो । त्यो गलत परम्परा अहिले पनि फलो भइरहेको छ । नतिजा आएपछि बिन्तीपत्र हाल्ने होइन कि राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्छ । तपाईंले बहुमत ल्याउनुभयो, आउनुस् अब सरकार बनाउने हो भनेर निम्ता गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै ७६(२) अनुसारको गठबन्धन सरकारको हकमा त्यसमा बोलाएर छलफल गर्ने हो । एकदमै कम समय दिने होइन, बोलाएर छलफल गरेर तपाईं सरकार बनाउनुस् भनेर आग्रह गर्दै चार–पाँच दिनको समय दिनुपर्छ । त्यो पनि भएन भने धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई मौका दिने हो ।

त्यसमा शंका लाग्छ भने राष्ट्रपतिले कानून व्यवसायी र संवैधानिक कानून व्यवसायीको सल्लाह लिने हो । होइन भने गइसकेको प्रधानमन्त्रीको सल्लाह लिनै पर्दैन । यही एउटा धारा हो जसमा कसैको सिफारिश चाहिंदैन, अरू सबैमा सल्लाह, सिफारिश चाहिन्छ, तर त्यो धारामा चाहिंदैन ।

यो तीन वटै असफल भयो भने अनि उपधारा ४ अनुसार सबै विश्वासको मत लिन ३० दिन दिनुपर्छ । त्यो पनि असफल भयो भने उपधारा ७६ (५) पल्टाउने हो । संसदमा कसैको एकदमै चामत्कारिक व्यक्तित्व छ भने त्यस्तोलाई निम्ता गर्न तपाईं सक्नुहुन्छ । कसैले म सक्छु भनेर विश्वास दिलायो भने, त्यस्तो व्यक्तिलाई ३० दिनभित्र बहुमत प्राप्त गर्नुस् भन्ने हो ।

यो मानेमा धारा ७६ को सीमाभित्र, संसदीय मूल्यमान्यतामा रहेर र धारा ७६ ले मार्गनिर्देश गरे अनुसारको स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो । राष्ट्रपतिले ६६ (२) लाई आँखा चिम्ले हुन्छ । यहाँ त्यो लागू हुँदैन । त्यो मानेमा यो स्वतन्त्र र स्वविवेकीय धारा हो । स्वविवेक भनेको छाडा होइन, ७६ को प्यारामिटरमा रहेर प्रयोग गर्ने हो ।

संविधानको धारा १८ मा हेर्ने हो भने त्यहाँ समानताको अधिकार छ । तर दुई विषयमा त्यसको केही अपवाद छ । राज्यप्रमुख विरुद्ध पदमा रहँदासम्म मुद्दा लाग्दैन । अरू मानिसलाई मुद्दा लाग्छ तर राष्ट्रपतिलाई लाग्दैन । अर्काे कुरा विदेशी राजदूतहरूलाई पनि भियना सम्झौता अनुसार मुद्दा लाग्दैन । यी दुईलाई अपवाद मानिन्छ ।

अदालतले व्याख्या गरेको छैन तर धारा ७६ मा चाहिं प्रधानमन्त्रीको सहमति र सिफारिश चाहिंदैन, ऊ आफैंले स्वविवेकले गर्ने हो । त्यसैले उहाँले ७६ नाघ्नुभयो भने त्यहाँ प्रश्न आउन सक्छ । त्यसमा राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति नपाउन सक्नुहुन्छ । किनभने ६६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिश चाहिंदैन, आफ्नै स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो ।

यदि त्यो सुविधालाई दुरुपयोग गर्नुभयो, संविधान नाघेको प्रष्ट देखियो भने मुद्दा लाग्न सक्छ तर कुनै अदालतबाट व्याख्या भएको विषय चाहिं होइन यो, तर जुन किसिमले धारा ६६(२) को कारणले गर्दा मात्रै राज्य प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिएको हो, सो प्रावधान अनुसार दोष त प्रधानमन्त्रीले बोक्छन् । तर, ७६ मा दोष प्रधानमन्त्रीले बोक्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नै पर्दैन । यसको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यप्रमुखको नै हुन्छ । त्यो व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकाको उदाहरण नै हेर्नुस् न । हाम्रो सेरेमोनियल तर अमेरिकाको कार्यकारी राष्ट्रपति हो, उनलाई पनि पदमा बसुञ्जेल मुद्दा लाग्दैन । पदबाट मुक्त भएपछि लाग्छ, यो चाहिं फेरि सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।

नेपालको सन्दर्भमा अदालतमा अहिले कुनै पनि व्याख्या भएको छैन, खाली मैले कुन सन्दर्भमा भनेको हो भने ६६(२) ले राष्ट्रपतिलाई ‘सेफगार्ड’ गर्छ, जिम्मा सबै प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । ७६ मा चाहिं प्रधानमन्त्रीले लिनु नपर्ने हुनाले धारा ७६ को प्रयोग गर्दा राष्ट्रपति बडो सतर्क र सजग हुनुपर्छ । त्यसैले यो धारा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि शंका लाग्यो भने संवैधानिक कानूनविद्सँग सल्लाह गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा अन्तरिमकालदेखि नै राष्ट्रपतिलाई पनि विपक्षी बनाउने चलन बस्यो, राष्ट्रपतिबाट पनि लिखित जवाफ दिने परम्परा त बसिसक्यो । पहिलो केसमा राष्ट्रपतिको तर्फबाट के हुनुपर्दथ्यो भने राष्ट्रपतिलाई कसरी विपक्षी बनाएको, राष्ट्रपतिले कुनै ‘डिफेन्ड’ नै गर्नुपर्दैन, राष्ट्रपतिले सबै प्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनुसार गर्छ भनिएन । हाम्रो परम्परा नै बिग्रेर आयो । कानूनको नजरमा सबै समान हो । तर राज्यप्रमुखलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ, त्यसमा हामी पूर्वाग्रही हुन सक्दैनौं ।

(सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानी ।)