प्रधानन्यायाधीशले भने : सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो

२३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हुने बताएका छन् ।

संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनी सरकार पक्षका वकिलले निवेदन नै दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मानहानीको मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकार पक्षका वकिलहरुले प्रधानन्यायाधीशको उक्त भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । रिट निवेदकले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश फेरिएको भन्दै आफूहरुलाई कारबाही गर्ने धम्की दिनु जायज नभएको सरकार पक्षका वकिलहरुले तर्क गरे ।

‘अस्ति विपक्षले उठाएको स्वीकार भयो । प्रश्न उठाएपछि हुने भयो विपक्षले उठाएपछि हुने ? अरुले कारबाही भोग्नुपर्ने ? जस्टिस त बराबर होला नि । हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक प्रणाली यही हो ?’ महान्यायाधिवक्ता बडालले सोधे ।

अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले जेठ १४ गते गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि रिट निवेदकले जे प्रश्न उठाएका थिए आफूहरुले पनि त्यही प्रश्न उठाएको बताए । ‘१४ गतेको बेन्च भत्किंदै गर्दा जे प्रश्न थियो अहिले फेरि त्यही प्रश्न छ । अनि अहिले कारबाहीको कुरा गर्ने श्रीमान्’ उनले प्रश्न गरे ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद ऐन अनुसार सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताए । ‘न्याय प्रशासन ऐन हेर्नुहोस् । सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो । त्यसैले मैले अपहेलना सम्झाएको हुँ’ उनले भने ।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ (१) न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गत जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश जबराले आइतबार आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरेका छन् ।

तर आइतबार गठन गरेको इजलासमा सरकार पक्षले प्रश्न उठाएको छ । उनीहरुले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएका छन् ।